न्यायालयात टिकणारं मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबाबदल त्यांचे आभार मानले. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीतलं आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी गांभीर्याने पावलं टाकेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव, इतर कायदेतज्ञ तसंच संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे हे देखील होते.

कायदेतज्ज्ञ एखादं उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी जाणं ही इतिहासातली पहिला घटना असेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. दिवाळीचा सण आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन सर्व आंदोलकांनी आंदोलनं मागे घ्यावीत असं आवाहन त्यांनी केलं. दोन महिन्यात राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात येतील; तसंच यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पथकं तयार करण्यात येतील असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत