पुढील दोन-चार दिवसांत सरकारची झोप उडेल, मनोज जरांगे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना.

राज्य सरकारने न्या. शिंदे समितीला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ आम्हाला मान्य नाही. आणखी दहा वर्षे मुदत दिली, तरी त्यांना वेळ कमीच पडणार आहे. आम्हाला समितीही मान्य नसून सरकारने वेळ मागून आमची फसवणूक केली, अशी टीका मनोज जरांगे यांनी केली. पुढील दोन-चार दिवसांत सरकारची झोप उडेल, असा इशाराही जरांगे यांनी शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला.

अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते जरांगे यांच्या उपोषणाचा शुक्रवारी तिसरा दिवस होता. मराठा आरक्षण देण्यासाठी नेमलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयाला जरांगे यांनी आक्षेप घेत सरकारने हा निर्णय कुणाशी बोलून घेतला असा सवाल केला. ‘सरकारने आमच्याकडून वेळ घेतला पण आरक्षण दिले नाही. कायदा पारित करण्यासाठी आधार लागतो. दस्तावेज जमा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत द्या. चार दिवसांत कायदा केला तर न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले होते. आम्ही जास्तीचे दहा दिवस दिले. दहा हजार पानांचे दस्तावेज समितीला मिळूनही सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात समावेश का करीत नाही’, असा सवाल जरांगे यांनी केला.

सर्व बाजू सरकारच्या अंगलट आल्या आहेत. समितीने तपासलेल्या एक कोटी दस्तावेजात कोणती माहिती सापडली तेही सांगितले नाही. मराठा व कुणबी एकच असल्याचे पुरावे बॉम्बे गॅझेटियरमध्ये आहेत, पण मराठा समाज मागास सिद्ध झाला तरी आरक्षण द्यायचे नाही असे सरकारचे षडयंत्र दिसत आहे. पुरावे आणि दस्तावेज नसताना काही जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला होता’, असे जरांगे म्हणाले.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत