८ मार्च आला की शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू होतो. “नारी शक्तीला सलाम”, “आई म्हणजे देवता”, “स्त्री ही त्यागाची मूर्ती”—अशा घोषणांनी वातावरण भरून जाते. पण प्रश्न असा आहे की स्त्रीला देवता बनवणारा समाज तिला माणूस म्हणून समानता देतो का?
महिला दिन हा केवळ उत्सवाचा दिवस नाही; तो राजकीय , सामाजिक,न्यायिक जागृतीचा दिवस आहे.या दिवसाला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. इतिहासातील ठिणगीमुळे हा दिवस अस्तित्वात आला. यात कामगार स्त्रियांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्रोह समाविष्ट आहे.
म्हणूनच या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची सुरुवात ही गुलाबी फितींपासून झालेली नाही, तर कारखान्यांच्या धुराड्यातून झाली. कामाचे अमानुष तास, कमी वेतन आणि मतदानाचा हक्क नाकारणारी व्यवस्था हाणून पाडण्यासाठी याविरुद्ध स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या.
१९१० मध्ये Clara Zetkin यांनी महिला दिनाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव स्त्रीच्या सन्मानासाठी नव्हे, तर तिच्या हक्कांसाठी होता.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन दरवर्षी ८ मार्चला साजरा केला जातो. हा दिवस २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला कामगार चळवळीतून सुरू झाला, जेव्हा १९०८ मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये महिलांनी कामाचे तास कमी करणे आणि मतदानाचा अधिकार यासाठी निदर्शने केली होती . १९१० मध्ये क्लारा झेटकिन यांनी जागतिक स्तरावर महिला दिन साजरा करण्याची संकल्पना मांडली
१९०८/१९०९ या काळात अमेरिकेतील १५,००० महिलांनी कामाच्या ठिकाणच्या अन्यायाविरुद्ध (कमी पगार, जादा तास) न्यूयॉर्कमध्ये मोर्चा काढला होता . त्यावेळी सोशालीस्ट पार्टी ऑफ अमेरिकाने पहिला महिला दिन साजरा केला होता.
१९१० मधे कोपनहेगन येथील परिषदेत क्लारा झेटकिन यांनी महिला दिनाचा प्रस्ताव मांडला, जो सर्वानुमते मान्य झाला व त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले.
त्यानंतर रशियन महिलांचा लढा १९१७ ला झाला. रशियातील महिलांनी ८ मार्च रोजी “भाकर आणि शांतता” (Bread and Peace) या मागणीसाठी संप केला. या ऐतिहासिक घटनेमुळे ८ मार्च हा दिवस निश्चित करण्यात आला.
१९७५ मध्ये संयुक्त राष्ट्राने (UN) ८ मार्चला अधिकृतपणे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ म्हणून मान्यता दिली. तेव्हा पासून अधिकृतपणे सगळीकडे महिला दिन साजरा केला जाऊ लागला.
म्हणूनच हा दिवस केवळ सेलिब्रेशन नाही, तर महिलांच्या समानतेचा, हक्कांचा आणि सामाजिक, राजकीय, आर्थिक उपलब्धींचा सन्मान करण्याचा दिवस आहे. भारतातही महिला सबलीकरणाच्या अनुषंगाने हा दिवस मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो
भारतातही १९४३ सालापासून महिला दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली. याव्यतिरिक्त, १३ फेब्रुवारी हा दिवस भारतात सरोजिनी नायडू यांच्या जयंतीनिमित्त ‘राष्ट्रीय महिला दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
जात आणि पितृसत्ता या दुहेरी साखळदंडाविरूद्ध दिलेला लढा आम्ही भारतीय महिला अव्याहत देत आहोत .भारतातील स्त्रियांचे प्रश्न हे जातीव्यवस्थेची आणि पुरुष पुरुषप्रधान संस्कृतीशी जोडलेले आहेत
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात भारतातील स्त्री-पुरुष असमानता ही जातव्यवस्था टिकवण्यासाठी निर्माण करण्यात आली. मनुस्मृतीत म्हटल्याप्रमाणे स्त्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विवाहसंस्था, लैंगिक शुचिता, सतीप्रथा, बालविवाह—या सर्व प्रथा स्त्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्माण झाल्या.
स्त्रीची या सर्व गोष्टींमधून मुक्ती झाली तर जातव्यवस्थेची भिंत कोसळते. म्हणूनच स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा क्रांतिकारी प्रश्न आहे.
सावित्रीबाईंचे फुले यांनी स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यासाठी शिक्षणासाठी बंड केले. स्त्रियांना सुशिक्षित केल्याशिवाय त्यांची मुक्तता नाही हे त्यावेळच परिस्थितीनुसार सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी ओळखले होते त्यासाठी त्यांनी मुलींसाठी शाळा सुरू केली. तेव्हा समाजाने त्यांच्यावर शेण चिखल फेकला. पण त्यांनी हार मानली नाही.
शिक्षण म्हणजे फक्त अक्षरज्ञान नाही तर शिक्षण म्हणजे अज्ञानामुळे होत असलेली अधोगती चे ज्ञान होणे होय त्यासाठी उठाव करण्याची क्षमता निर्माण होणे होय.
स्री जेव्हा स्वतःच्या स्वातंत्र्याबद्दल प्रश्न विचारते तेव्हा ती स्त्री पीतृसत्तेला अस्वस्थ करते.
आजही ग्रामीण भागात, दलित-आदिवासी वस्त्यांत, अल्पसंख्याक समाजात मुलींचे शिक्षण अपूर्ण आहे. महिला दिन साजरा करताना आपण या प्रश्नाकडे लक्ष देतो का ? हा महत्त्वाचा विषय आज भारतीय महिला म्हणून जगताना सुशिक्षित झालेल्या महिलांनी उचलला पाहिजे, त्याविरुद्ध उठाव केला पाहिजे ग्रामीण भागातील आदिवासी भागातील महिलाही शारीरिक मानसिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाल्या पाहिजे याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा दस्तऐवज म्हणून भारतीय संविधानाकडे सकारात्मक दृष्टीने बघितले जाते नव्हे
भारतीय संविधान हे स्त्रीच्या हक्कांचे राजकीय शस्त्र आहे. समानता (कलम १४), भेदभावविरोध (कलम १५), समान संधी (कलम १६) ही केवळ तरतुदी नाहीत; ती क्रांतीची बीजे आहेत. कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजातील स्त्रीच्या प्रगतीवरून ओळखता येते असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. त्यासाठी
हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रीला वारसाहक्क, घटस्फोटाचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांना प्रचंड विरोध सहन करावा लागला. पण त्यांनी माघार घेतली नाही.
United Nations ने १९७५ मध्ये ८ मार्चला अधिकृत महिला दिनाची मान्यता दिली असली तरी, भारतात स्त्रीच्या हक्कांची पायाभरणी संविधानाने आधीच केली होती.
आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की महिला दिनी सेलिब्रेशन करतो, आमचा दिवस आमचा दिवस म्हणून दिवसभर मिरवतो आणि घरी गेल्यावर जो पितृ सत्ता व्यवस्थेचा पगडा आहे तो कायम असतो हे मात्र आम्ही रीतसर विसरतो.आजही आम्ही मोकळा श्वास घेऊ शकत नाही. हिंस्त्र पशूंची जेवढी भिती वाटत नाही, त्यापेक्षा जास्त भिती पुरूष रुपी स्री भक्षकांची वाटते. कारण महाराष्ट्रात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे स्वरूप विविध प्रकारचे बघायला मिळते. गेल्या काही वर्षांत अनेक धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे दिसून आले आहे.
ऑगस्ट २०२४ बदलापूरमधील एका नामांकित शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर शाळेतील सफाई कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना घडली.
साकीनाका बलात्कार प्रकरण सप्टेंबर २०२१मुंबईतील साकीनाका परिसरात एका ३२ वर्षीय महिलेवर बलात्कार करून तिच्या गुप्तांगात लोखंडी सळई घालण्याचे अत्यंत क्रूर कृत्य करण्यात आले. उपचारादरम्यान या पीडित महिलेचा मृत्यू झाला.
महाराष्ट्रातील महिलांवरील एकूण गुन्ह्यांपैकी दर तीनपैकी एक गुन्हा हा घरगुती हिंसाचाराचा असतो. पती आणि नातेवाइकांकडून होणारा छळ हे अत्याचाराचे सर्वात मोठे कारण असल्याचे दिसून येते.
२०१९ ला चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील एका खाजगी वसतिगृहात अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता, ज्यामध्ये वसतिगृह अधीक्षकाला अटक करण्यात आली होती.
२०२५ ला नवी मुंबईतील घणसोली येथील बेघर निवारा केंद्रात महिला असुरक्षित असून, तेथील कर्मचाऱ्यांकडून महिलांवर अत्याचार आणि मारहाण होत असल्याचा आरोप एका महिलेने पुराव्यासह केला. पुण्यात भररस्त्यात विद्यार्थिनींचा विनयभंग करणे किंवा लिफ्टमध्ये महिलांशी गैरवर्तन करण्याचे अनेक प्रकार वेळोवेळी समोर आले. अलिकडच्या काळात महिलांना लग्नासाठी पळवून नेणे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारा छळ (सायबर क्राईम) यात मोठी वाढ झाली आहे.
माझा आपणा सर्वांना प्रश्न आहे की महिला दिन साजरा केल्यामुळे स्त्रियांवरील अन्याय अत्याचार थांबले आहेत का? हूंडाबळी, पिळवणूक , अमानुष बलात्कार थांबले कां? सगळीकडे समान वेतनाची अंमलबजावणी होत आहे का? संसद आणि विधानसभांमध्ये स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे का? घरगुती कामाला आर्थिक मूल्य दिले जाते का? स्त्रीच्या श्रमाचे शोषण अजूनही सुरू आहे , घरात नि बाहेरही… याकडे स्त्रीवादी संघटनांनी आवाज उठवायला पाहिजे.
ज्या दिवशी महिलांवरील अन्याय अत्याचार करणारी पुरुषी मनोवृत्ती नष्ट होईल तो दिवस खऱ्या अर्थाने महिला दिवस असेल. शिक्षणात समान गुंतवणूक, संपत्तीतील समान हक्कांची अंमलबजावणी, राजकीय प्रतिनिधित्वात वाढ, जात-पितृसत्तेविरुद्ध वैचारिक चळवळ, संविधानिक मूल्यांची सामाजिक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
स्त्री देवता नव्हे, नागरिक आहे स्त्रीला “माता”, “देवी”, “त्यागमूर्ती” म्हणणे सोपे आहे; तिला समान नागरिक मानणे कठीण आहे .स्त्री ही करुणेची पात्र नाही, ती अधिकाराची धनी आहे.ती घरापुरती मर्यादित नाही, ती राष्ट्रनिर्मितीची केंद्रबिंदू आहे.हा दिवस समानतेची क्रांती पूर्ण करण्याचा दिवस आहे. संघर्ष, स्वातंत्र्य आणि संविधानाचा संदेश देणारा दिवस आहे समानतेची जाणीव करून देणारा आणि समाज परिवर्तनाचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे.
आज स्त्रियांना अधिकार कोणाच्याही दयेने मिळालेले नाहीत; ते डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या संघर्षातून मिळाले आहेत.भारतातील स्त्रीचा इतिहास पाहिला तर तो संघर्षांनी भरलेला आहे. अनेक शतकांपासून स्त्रीवर विविध प्रकारची बंधने लादली गेली. बालविवाह, सतीप्रथा, शिक्षणावर बंदी, संपत्तीवरील हक्क नाकारणे.पण या अंधारातही काही क्रांतिकारी ज्योती पेटल्या.त्यांचे ना माता सावित्रीबाई फुले, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर असे आहे.
“शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.” या मूलमंत्र्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रेरणा दिली.हीच प्रेरणा पुढे अनेक स्त्रियांनी घेतली.भारतीय स्त्रीमुक्तीच्या लढ्यात सर्वात प्रभावी विचार दिले ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी.त्यांनी स्पष्ट सांगितले की स्त्रीची गुलामी ही केवळ कुटुंबातील प्रश्न नाही; ती समाजव्यवस्थेचा भाग आहे. जातव्यवस्था टिकवण्यासाठी स्त्रीवर नियंत्रण ठेवले जाते.म्हणूनच त्यांनी स्त्रीच्या अधिकारांसाठी कायदे करण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून त्यांनी स्त्रीला वारसाहक्क, घटस्फोटाचा अधिकार आणि समान हक्क देण्याचा प्रयत्न केला.
डॉ. आंबेडकरांचे एक वाक्य खूप महत्त्वाचे आहे—
“एखाद्या समाजाची प्रगती त्या समाजातील स्त्रियांच्या प्रगतीवर मोजली जाते.”आजही हे वाक्य तितकेच सत्य आहे.
भारताच्या संविधानाने स्त्री-पुरुष समानतेची हमी दिली आहे. कायद्यापुढे सर्व समान, लिंगावर आधारित भेदभाव निषिद्ध रोजगारात समान संधी ही तरतूद म्हणजे स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा मजबूत पाया आहे.आज स्त्रिया विज्ञान, शिक्षण, राजकारण, साहित्य, क्रीडा—सर्व क्षेत्रांमध्ये पुढे जात आहेत. पण त्याच वेळी काही कठोर वास्तवही आहे.आजही स्त्रियांवर अत्याचार होतात.
आजही मुलींचे शिक्षण मध्येच थांबते.आजही घरगुती कामाला आर्थिक मूल्य दिले जात नाही. निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग मर्यादित आहे.
म्हणून महिला दिन हा फक्त उत्सव नाही; तो आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे.
प्रा संध्या वैद्य
नालासोपारा मुंबई
दिनांक ७/३/२०२६
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
