भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात आजही जात, धर्म, लिंग, अपंगत्व, जन्मस्थान यावर आधारित भेदभाव इतके गडद व खोलवर रुजलेले आहे की, अनेक विद्यार्थी त्याच्या ताणाखाली मानसिक व शैक्षणिक त्रास सहन करत आहेत. याच वास्तवाला तोंड देण्यासाठी यूजीसीने २०२६ मध्ये समानता नियम लागू केले, पण त्याला केला जाणारा विरोध न्यायाच्या मागणीतून नसून जातीवाद आणि मनुवादी विचारसरणी मधून प्रेरित असल्याचे अनेक सामाजिक अभ्यास व आकडेवारी स्पष्ट दाखवते.देशातील भेदभावाची ताजी परिस्थिती (आकडेवारी) प्रचंड अस्वस्थ करणारी आहे.जात आधारित भेदभाव तक्रारींचा प्रचंड वाढ
यूजीसीने संसद व सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये जाति आधारित भेदभावाच्या तक्रारांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत ११८.४% वाढ झाली आहे — २०१९–२० साली १७३ तक्रारी, तर २०२३–२४ मध्ये ३७८ तक्रारी नोंदल्या गेल्या.एकंदरीत तक्रारींची संख्या २०१९–२० ते २०२३–२४ मध्ये, ७०४ विद्यापीठे व १,५५३ महाविद्यालयांमध्ये १,१६० जाति आधारित भेदभाव तक्रारी Equal Opportunity Cells आणि SC/ST Cells मार्फत नोंदल्या गेल्या, त्यापैकी जवळपास १,०५२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली (निकाली दर सुमारे ९०.६८%) तरीही लंबित प्रकरणांची संख्या वाढत राहिली (१८ ते १०८).इतर गंभीर उदाहरणे
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील काही नामांकित विद्यापीठांमध्ये जातीय भेदभावाचा मानसिक त्रास आणि विशिष्ट समुदायातील विद्यार्थ्यांची आत्महत्यांची नोंद अशी दुर्दैवी उदाहरणेही सार्वजनीक झालेली आहेत, जिथे विद्यार्थ्यांनी भेदभावाच्या ताणामुळे आपले प्राण गमावले असे सूचित केले आहे.या आकडेवारीवरून दोन गोष्टी स्पष्ट आहेत की, भेदभाव खूप आहे, आणि त्याची नोंद होण्याची संख्या वाढली आहे, हेच नियमांच्या गरजेचे मुख्य कारण आहे.
मग ह्याला विरोध का होत आहे? शिक्षण क्षेत्रात जर भेद पाळून अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी आणि महिला जीव गमवावे लागत असतील त्याला पायबंद घालायला नको का ?सोशल मीडियावर आणि वेगवेगळ्या संघटनांच्या विधानांत आढळणारा विरोध खूप वेळा न्याय किंवा तर्कावर आधारित नाही, तर तो जातीवादी भावना, वर्चस्व टिकवण्याची इच्छा व मनुवादी मानसिकतेवर आधारित आहे.हा नियम आणि त्यातून येणारे बदलाची भीती ही समानते पासून वर्चस्व गमावण्याची चिंता आहे म्हणून विरोध केला जात आहे.आमचा अधिकार कमी होईल.समानतेमुळे आम्ही विशेष लोक अस्वस्थ होऊ.समान धोरणे आम्हांवर अत्याचार करु शकतात ! नुसते समानता ह्या शब्दाने काही लोक असुरक्षित का होत असतील ? मुळात नैसर्गिक न्यायाचा तत्त्व नुसार मानवाचे मानवतेने समान वागणे अपेक्षित असून जाती, धर्म, लिंग, जन्मस्थानानुसार विभाजन आणि शोषण होणार नाही ह्याची खात्री देणारे वातावरण शिक्षण क्षेत्रात आवश्यक आहे.तेव्हाच निकोप विद्यार्थी घडणार आहेत.मात्र मनुवादी जात्यांध विरोधाची ही मनोभावनाचा समानतेच्या बदलाला विरोध करीत आहे.
ह्यातील “खोट्या तक्रारी” हा फक्त बहाना आहे.बहुतेक विरोध करणारे म्हणतात.खोट्या तक्रारी येतील आणि सामान्य विद्यार्थी त्रस्त होतील.प्रत्यक्ष भारत सरकार आणि न्यायालयांच्या आकडेवारीत खोट्या तक्रारींचा उल्लेख कमी आहे, तर प्रत्यक्ष भेदभावाच्या तक्रारींची संख्या वाढत आहे.म्हणून मनुवादी वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे जात आहेत.मनुस्मृतीपासून प्रेरित विचार आजही समाजात आहे शिक्षण, सत्ता, संधी काही विशिष्ट जातींसाठी असावेत.याच्या आधारावर शिक्षण देखील काही ठराविक समूहासाठी राखून ठेवण्याचा हा डाव आहे.हा विरोध हेच दर्शवित आहे की, तुम्हाला शिकण्याची संधी आहे, पण समानतेने नव्हे तर समरस होऊन, अर्थात आहेत त्या पायरी वर आपली जात आणि त्याअनुषंगाने येणारी वागणूक सहन केलीच पाहिजे.हा त्या पाठचा अट्टाहास आहे.ही मानसिकता अजिबात न्याय्य नाही.
खरे तर देशात जात, धर्म, लिंग, अपंगत्व इत्यादींवर आधारित भेदभाव आजही मोठ्या प्रमाणात आहे.लाखो विद्यार्थी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे त्रस्त आहेत.भेदभावाच्या तक्रारी जनतेत जागरूकता वाढल्याने वाढल्या आहेत.अन्यथा अन्याय अत्याचार हजारो वर्षे सुरू आहेत.यावरून ही स्थिति सुधारण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.त्यामानाने हा कायदा देश स्वतंत्र होऊन ७८ वर्षे उलटली त्यानंतर आला आहे.समानतेचे नियम आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.भेदभावाची नोंद आणि त्यावर कारवाई करण्याचे साधन सक्षम, पारदर्शक आणि संतुलित असणे आवश्यक आहे.ही परिस्थिती फक्त शैक्षणिक धोरणाची समस्या नाही.ही सामाजिक न्याय, समानता व मनोवैज्ञानिक स्वातंत्र्य यांच्याशी जोडलेली समस्या आहे.अनुसूचित जाती जमाती चे आरक्षण आणि अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असो ह्या विरुद्ध सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन मोहीम आणि ॲट्रोसिटी कायद्याचा दुरुपयोग ह्या नावाने पद्धतशीर वातावरण निर्माण करण्यात आले होते.अनेक न्यायालयांनी आरक्षण आणि ॲट्रोसिटी कायद्याची वाट लावणारे निकाल दिले आहेत.त्यामुळे आता समानता कायदा देखील मनुवाध्याच्या रडार वर आणण्यात आला आहे.ज्यांचे साठी हा कायदा आहे त्या दुर्बल वंचित घटकांनी ह्याचा कठोर प्रतिकार करणे आवश्यक आहे.
राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
