प्रति, मा.ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

विषय :- अनुसुचित जाती या प्रवर्गातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणेबाबत.
संदर्भ :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.सीबीसी-
2024/प्र.क्र.76/मावक दिनांक 15 ऑक्टोबर 2024 महोदय,
मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली मधील सिव्हिल अपिल क्र.2317/2011 (दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदर सिंग) मधील दिनांक 01/08/2024 रोजीच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झालेले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने तत्वे/ निर्देश यासंदर्भात सविस्तर माहितीचे संकलन करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया निर्धारीत करणे, उपवर्गीकरणचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी मा.न्यायमुर्ती, श्री.अनंत मनोहर बदर, निवृत्त न्यायाधीश, मा.उच्च न्यायालय, पाटणा यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसुचित जाती उपवर्गीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य, गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने आपणास अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासंबधीचा अहवाल सादर केलेला आहे.
त्यानुसार,अ,ब,क,ड वर्गीकरण करतांना अनुसुचित जातीची नव्याने जातीनिहाय गणना करण्यात यावी. यामध्ये जातीनिहाय गणना करताना जाती व धर्माच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात गणना करण्यात यावी. तसेच अनुसुचीत जातीतील धर्मांतरीत बौध्द व धर्मातंरीत न केलेले महार या दोन्हींचा समावेश करुन भारतीय राज्य घटनेची 1990 ची घटना दुरुस्ती विचारात घेवुन अनुसुचित जातीमधील बौध्द व महार यांच्या लोकसंख्येची एकत्रीत नव्याने गणना करुन या जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करण्यात यावे.
तसेच, अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करतांना पुढील क्षेत्रातही अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
लोकसभा – यामध्ये भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासुन ते आजपर्यंत झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अनुसुचित जातीच्या निर्वाचीत झालेल्या सदस्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे. याबाबत भारताचे मा.राष्ट्रपती, संसद व केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात यावी.
राज्यसभा – यामध्ये भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासुन ते आजपर्यंत झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अनुसुचित जातीच्या निर्वाचीत झालेल्या सदस्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे. याबाबत भारताचे मा.राष्ट्रपती, संसद व केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात यावी.
विधानसभा – यामध्ये भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासुन ते आजपर्यंत झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अनुसुचित जातीच्या निर्वाचीत झालेल्या सदस्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे. याबाबत भारताचे मा.राष्ट्रपती, संसद व केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात यावी.
विधानपरिषद – यामध्ये भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासुन ते आजपर्यंत झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अनुसुचित जातीच्या निर्वाचीत झालेल्या सदस्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे. याबाबत भारताचे मा.राष्ट्रपती, संसद व केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात यावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपालिका,) इत्यादीमध्ये भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासुन ते आजपर्यंत झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अनुसुचित जातीच्या निर्वाचीत झालेल्या सदस्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग – भारत सरकार कडुन भारत सरकारच्या प्रशासकीय विभागासाठी वर्ग 1 व वर्ग 2 चे अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात येते. भारत सरकारच्या विविध प्रशासकीय विभागामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडुन निवड झालेल्या अनुसुचित जातीच्या सर्व अधिकाऱ्यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्थापनेपासुन ते आजतागयात जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे. याबाबत भारताचे मा.राष्ट्रपती, संसद व केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात यावी.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग – महाराष्ट्र शासनामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय विभागासाठी वर्ग 1 व वर्ग 2 चे अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात येते. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडुन निवड झालेल्या अनुसुचित जातीच्या सर्व अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्थापनेपासुन ते आजतागयात जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपालिका,) इत्यादी आस्थापनेवर काम करण्यासाठी सरळ सेवेद्वारे वर्ग 3 व 4 चे कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात येते. सदर आस्थापनेवरील प्रशासकीय कामकाजासाठी निवड झालेल्या अनुसूचित जातीच्या वर्ग 3 व 4 कर्मचाऱ्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्थापनेपासुन ते आजतागयात जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
निमशासकीय संस्था जसे (शिक्षण संस्था, महाविद्यालये, अनुदानित शाळा, अनुदानित महाविद्यालये, विद्यापिठ, व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था) इत्यादीमध्ये अनुदानीत तत्वावर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्यात येतात. त्यामुळे सदर निमशासकीय संस्थांमध्ये त्यांच्या स्थापनेपासुन ते आजतागयात कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या वर्ग 3 व 4 कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
शासनाच्या अंगिकृत असणारे विविध महामंडळे , महाराष्ट्र राज्य कामगार मंडळ, एस.टी.महामंडळ, व तत्सम मंडळे इत्यादी मध्ये त्यांच्या स्थापनेपासुन ते आजतागयात कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या वर्ग 3 व 4 कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
शासनमान्य अंगिकृत असणाऱ्या विविध कंपन्या (थर्मल पॉवर, इलेक्ट्रीक बोर्ड, व तत्सम ) इत्यादी मध्ये त्यांच्या स्थापनेपासुन ते आजतागयात सदर कंपनीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दुध संघ, सहकारी बँका, सहकारी सुतगिरण्या, सहकारी सोसायटी व सहकार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सर्व संस्था इत्यादी मध्ये कार्यरत असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
सहकारी विविध कामगार सोसायटी तसेच शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या सर्व सहकारी संस्था या ठिकाणी भारत देश स्वातंत्र झाल्यापासुन ते आजतागयात कार्यरत असणाऱ्या अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांचे जातनिहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
आरक्षित पदावर जसे महानगरपालिका महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपंचायत अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, संरपंच इत्यादी पदांचे रोटेशन नुसार आरक्षित पदे यांचे भारत देश स्वातंत्र झाल्यापासुन ते आजतागयात निर्वाचीत झालेल्या लोकप्रतिनिधींचे अनुसूचित जातीतील जातनिहाय संख्या विचारत घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
शासनाच्या विविध योजनांमध्ये (जिल्हा उद्योग केंद्र, सामाजिक न्याय विभाग, कृषी विभाग, शासन अंगिकृत महामंडळे, स्वयंसहाय्यता बचत गट) इत्यादीमध्ये भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासुन ते आजतागयात आर्थिक लाभ दिलेले लाभार्थ्यांचे अनुसूचित जातीतील जात निहाय संख्या विचारात घेण्यात येवून त्यानुसार अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे.
अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करतांना उपरोक्त नमुद क्षेत्रातही अनुसुचित जाती व धर्मांतरीत बौध्दांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण करण्यात यावे, ही विनंती.
आपला स्नेहांकित,
वरील प्रमाणे अस्तीत्वात असलेल्या सर्व संस्था, संघटना, बौद्ध विहार कमिटया व विविध सामाजिक संस्था द्वारे लेटर हेडवर अथवा साध्या पेपरवर मजकूर तयार करुन समाजातील जास्तीत जास्त लोकांच्या सह्यानिशी निवेदन मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांना पाठवावे.🙏🙏🙏

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत



