भारतीय संविधानाचे भवितव्य

भारतीय संविधानाचे भवितव्ये

भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त भारतीय संविधानाचे भवितव्ये यावर विशेष लेख..
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत नमूद केल्याप्रमाणे 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत (देशाला) अर्पण करण्यात आलं आणि त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी हे संविधान प्रत्यक्ष अमलात आलं. म्हणजे देशाचं हे संविधान अमलात येऊन 75 वर्षे झाली. मोदी सरकारनी यानिमित्ताने अमृत महोत्सवी वर्षे देखील साजरे केले. संविधानाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन देखील केले. असं असलं तरी भारताचं हे संविधान बदललं जाणार आहे अशी चर्चा केली जाते आहे. या अनुषंगाने संघावर देखील संविधान बदलणार असा आरोप केला जातो. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढली त्यामध्येही त्यांनी संविधान बदलण्याच्या मानसिकतेचा विचार मांडून भाजपा संघाला लक्ष केले. परंतु भाजप संघांनी हे आरोप फेटाळले उलट काँग्रेस पक्षच संविधान विरोधी आहे असा आरोप केला व जाणीवपूर्वक काँग्रेस राजकारणासाठी संविधान बदलाचा मुद्दा वापरत आहे अशीही टीका भाजपा नेत्यांनी केली.
दुसऱ्या बाजूला देशाचे प्रधानमंत्री मोदींनी “भारतीय संविधानामुळे चहावाल्यास प्रधानमंत्री होता आले” असा उल्लेख विविध ठिकाणी केला. आहे त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री मोदी यांना अनेकदा संविधानाच्या प्रतीपुढे नतमस्तक होताना लोकांनी पाहिले आहे. त्याचप्रमाणे मोदी यांच्या सरकार मधील मंत्री रामदास आठवले ठामपणे सांगतात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेच खरे संविधानाचे रक्षक आहेत. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेले भिक्खू संघप्रिय यांनी तर प्रधानमंत्री व अमित शहा हे संविधानाचे रक्षक आहेत असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे भाजपा सरकारच्या काळातच 334 औद्योगिक संस्थेत “संविधान मंदिर” उभा केली आहेत.
एवढेच नाही तर काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 26 नोव्हेंबर 2025 या संविधान दिनानिमित्त प्रधानमंत्री मोदी यांनी संविधान दिनानिमित्त भारताच्या संविधान निर्मात्यांना आदरपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण केली. संविधानाप्रती आदर व्यक्त केला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी तर संविधान दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना उद्देशून अनामीक पत्र लिहून त्यात असे निमुद केले आहे की, “बाबासाहेब संविधानाची रक्षा ही आमची जबाबदारी आहे आज संविधान दिनी हा शब्द तुम्हाला देतो”.
हे सर्व पाहिल्यानंतर आपणास निश्चितच वाटते की भाजपा संविधान विरोधी कसा असू शकेल? आणि काँग्रेस संविधानाआडून राजकारण करत आहे हे खरं वाटू शकतं किंवा काशीरामजी किंवा त्यांचे अनुयायी म्हणतात तसेच भाजपा काँग्रेस एकच आहेत असं पण वाटू शकतं त्यामुळे कुठलाही पूर्वग्रह किंवा पूर्वमत लक्षात न घेता संविधान विरोधी नेमकं कोण आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. त्या दृष्टिकोनातून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
सर्वसाधारणपणे 2024 नंतर संविधान बदलण्याची चर्चा सुरू झाली असे मानले जाते पण हे अर्धसत्य आहे कारण सविधान विरोधाची भूमिका या अगोदर पासून म्हणजे संविधान निर्मिती होत असताना पासूनच दिसून येते. संविधान निर्मितीच्या काळात म्हणजे 1949 मध्ये रंगास्वामी नावांच्या विचारवंतांनी मनुचे मनुच्या कायद्याचे समर्थन करणारा ग्रंथ प्रकाशित केला व त्यात “मनू म्हणजे भारताचा कन्फ्युशियस” असा उल्लेख केला होता. त्याचप्रमाणे संघाचे गोळवळकर गुरुजी यांनी देखील या संविधानावर टीका करून प्रचलित संविधानाला विरोध केला होता. परंतु महात्मा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर संघावर संकट आले. त्यामुळे त्यांचा संविधान विरोध कमी झाला पण तो संपला नाही हे लक्षात घ्यावे लागते. कारण 2000 मध्ये देशाचे प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपाई झाले त्यावेळी वाजपेयी सरकारने संविधान पुनर्रचना विधेयक तयार केले पण तत्कालीन राष्ट्रपती के आर नारायण यांच्यामुळे बाजपाई सरकारचा हेतू साध्य झाला नाही. त्यानंतर हळूहळू भाजपची राजकीय शक्ती वाढत गेली आणि 2014 मध्ये भाजपा सत्तेत आली तेव्हा त्यांनी संविधान विषयी आपली भावना व्यक्त करायला सुरुवात केली. या सरकारमधील काही खासदार जाहीरपणे बोलले की आम्ही संविधान बदलण्यासाठी सत्तेत आलो आहोत पण भाजपाने याबाबत सावध भूमिका घेत. संविधान बदलाविषयी बोलणे टाळले. संविधान बदलाच्या अनुषंगाने चर्चा करत असताना एक गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की संविधानातील कलम बदलणे किंवा त्यात सुधारणा करणे म्हणजे संविधान बदलणे नाही कारण आपल्या संविधान निर्मात्यांनी हे संविधान मुळातच लवचिक बनवले आहे त्यामुळे घटनादुरुस्ती करता येऊ शकते परंतु मूळ संविधान बदलणे किंवा त्याची पुनर्रचना करणे हे अपेक्षित नाही पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपा सरकारने संविधान पुनर्रचना करण्याचा पहिला प्रयत्न केला हे लक्षात घेतले पाहिजे त्यानंतर 2014 नंतर मात्र अशा संविधान बदलाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात व जाहीरपणे झालेली दिसून येते. याचा उल्लेख पुढील प्रमाणे करता येईल. या काळात निवडून आलेल्या काही खासदारांनी “आम्ही संविधान बदलासाठीच आलो आहोत” असे जाहीर विधान केले. नरसिंहानंद सरस्वती, तर एक्सक्लू दिल्ली न्यूज चॅनलला मुलाखत देताना म्हणाले की, “हिंदुत्ववादी सरकार केंद्र मे है तो संविधान बदला ही जायेगा”
2016 या वर्षाच्या सुरुवातीस विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया अलिबाग येथे झालेल्या जाहीर सभेत हिंदुराष्ट्र आणि संविधान बदलण्याची भूमिका मांडली तसेच 19 ते 25 जून 2016 रोजी गोवा येथील रामनाथ देवालयाच्या मैदानात अखिल भारतीय हिंदू परिषदेचे अधिवेशन झाले. त्या अधिवेशनात 38 ठराव पारित करण्यात आले. त्यातला पहिला ठराव हिंदू राष्ट्रबाबतचा होता व त्यानंतरचा ठराव संविधान बदलण्याविषयीचा होता.
त्यानंतर 9 ऑगस्ट 2018 रोजी म्हणजे देशाचा स्वातंत्र्य दिन होण्याअगोदर केवळ सहा दिवस अगोदर संसदेपासून काही अंतरावर असलेल्या जंतर-मंतर मैदानावर प्रतीकात्मक संविधान जाळण्याचे काम ब्राह्मण एकता मंचचे अशितोष आरक्षण विरोधी मंचचे संजय शर्मा व त्यांचे सहकारी दीपक गौड, मुकेश वर्मा यांनी केले यावेळी संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी घोषणा दिल्या.
दुसऱ्या बाजूला एडव्होकेट मिश्रा त्यांचे अनुयायी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या संविधानाचे निर्माते नाहीत तर बी. एन. राव आहेत असा कुठलाही अभ्यास न करता माध्यमावर बोलत आहेत. त्यांचे अनुयायांनी डॉ. आंबेडकरांची प्रतिमा जाण्याचा प्रयत्न केला. या अगोदरही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे नेते रामबहादुर रॉय यांनी एका इंग्रजी साप्ताहिकाला मुलाखत देताना असे म्हटले होते की डॉ. आंबेडकरांनी संविधान लिहिले ही दंतकथा आहे आणि ज्यावेळी हे संविधान बदलण्याची वेळ येईल तेव्हा मी सर्वात पुढे असेन.
प्रधानमंत्री यांचे आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष असलेले (आज ते हयात नाहीत) विवेक रॉय यांनी स्वातंत्र्य निमित्त या इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात “नव्या राज्यघटनेचा विचार करायला हवा” अशा आशियाचा लेख लिहिला होता त्याचप्रमाणे लोकमत समूहाचे राष्ट्रीय संपादक यांनीही “संविधान पुनर्रचना होणे आवश्यक” असा लेख लिहिला होता आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दैनिक जागरण (वाराणसी) या वृत्तपत्रांच्या 2 फेब्रुवारी 2022 च्या अंकात नवीन संविधान येणार अशी बातमी आली होती व या संविधानात मुस्लिमांचा आदर सन्मान केला जाईल पण त्यांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही असाही उल्लेख या वृत्तपत्रात केलेला होता.
या सर्व बाबीची दखल लंडनमधील ‘द इकॉनॉमिस्ट’ वृत्तपत्रांनी घेतलेली दिसून येते. या वृत्तपत्रांच्या लेखावर दैनिक लोकसत्तांनीही एक लेख लिहिला होता या लेखात दि इकॉनॉमिस्ट पत्राचा हवाला देत असे म्हटले होते की भाजपाचे लोकसभेतील यश अमृततुल्य असेल पण कदाचित भारतासाठी विष असेल. यामुळे भारतातील लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे.
या सर्व बाबी भाजप नेत्यांना माहीत नाहीत असे म्हणता येणार नाही. खरं भाजपाने याचे स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे पण तसं घडलं नाही. त्यांचे गप्प राहणे ही या सर्व घटनेला दिलेली मुख संमती तर नाही ना? दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस किंवा इतर पक्षांनीही याविरुद्ध मोठे आंदोलन केल्याचे दिसून येत नाही. त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे संविधानाला प्रमाण मानणारे स्वयघोषीत आंबेडकरवादी जे भाजपा किंवा त्यांच्या मित्र पक्षात आहेत त्यांनीही याविरुद्ध आवाज उठवलेला दिसून येत नाही. या सर्व बाबींचाही या अनुषंगाने विचार करण्याची गरज आहे आणि संविधान आणि लोकशाहीच्या आरक्षणासाठी सर्वांनी एक होण्याची गरज आहे कारण संविधान वाचवणे लोकशाही वाचवणे ही केवळ आंबेडकरवाद्याची आहे असे मानणे मूर्खपणाचे आहे कारण दुर्दैवाने संविधान बदलले तर त्याचा परिणाम केवळ आंबेडकर अनुयायावरच नाही तर संपूर्ण देशावर होणार आहे. संविधानाचे सर्वच लाभार्थी पोरके होणार आहेत गुलामीच्या खाईत लोटले जाणार आहेत हे सांगण्यासाठी कोणत्या भविष्यकाराची गरज नाही.

डॉ. सुरेश वाघमारे
ज्येष्ठ विचारवंत
(संविधान अभ्यासक)
लातूर
5

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत