आरक्षण उप वर्गीकरण संविधान सामाजिक न्याय आणि बहुजन ऐक्या पुढील आव्हान

28 जुलै रोजी धाराशिव येथे होणाऱ्या आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी मोर्चाचे फलित
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण उपयोगीकरणाच्या निकाला नंतर राज्य सरकारने आरक्षण उपर्गीकरण लागू करण्याच्या निर्णयावर भाष्य करणे अगोदर आरक्षणाची घटनात्मक संकल्पना समजून घेणे क्रम प्राप्त आहे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची संकल्पना मांडताना ती केवळ आर्थिक मदतीची योजना म्हणून नव्हे तर शतकांनुशतके सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता, आणि प्रतिनिधित्वाच्या अभावाचा घटना घटनात्मक उपाय म्हणून मांडली.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी शिक्षण आणि सामाजिक समतेचा विचार मांडला, राजर्षी शाहू महाराजांनी मागास समाजासाठी आरक्षणाचा प्रयोग करून सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे महत्त्व अधोरेखित केले. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी समाजाची विभागणी नव्हे तर शिक्षण आणि समान संधी हे परिवर्तनाचे साधन आहे . जर्मन तत्वज्ञ ईमेन्युअल कांट यांच्या मते प्रत्येक व्यक्तीची मानवी प्रतिष्ठा समान आहे कायद्यापुढे समान आदर मिळाला पाहिजे म्हणून कोणतेही सार्वजनिक धोरण आखताना मानवी प्रतिष्ठान आणि समानतेच्या मूलभूत तत्वाचा विचार करून समाजात फूट पडू नये याचाही विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश नसताना देखील सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण उपवर्गीकरण कराच असे कोणतेही बंधन राज्य सरकारला घातलेले नसताना देखील आरक्षण उप वर्गीकरण करण्याचा सरकारने जो. घाट घातला आहे त्या विरोधात राज्यभरातून सरकार विरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे
या निर्णयाविरोधात अनेक सामाजिक राजकीय संघटना आणि एकजूट दाखवून भारत बंद पुकारला होता, वर्गीकरणाच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभर तीव्र आंदोलने सभा संमेलने मोर्चे काढून सरकारला हा निर्णय घेण्यात येऊ नये असे सुचवले जात आहे.
28 जुलै 2026 हा दिवस धाराशिव च्या इतिहासात केवळ एक मोर्चाचा दिवस नाही तर भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर सुरू असलेल्या राष्ट्रीय चर्चेचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणून स्मरणात राहू शकतो.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत त्यांनी वंचित शोषित आणि पीडित समाजाला स्वाभिमान संघटन आणि संघर्षाचा संदेश दिला त्या भूमीतून पुन्हा एकदा संविधानाच्या रक्षणासाठी आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे.
सामाजिक न्याय स्वाभिमान आणि मानवी मुक्तीचा संदेश देण्यासाठी या भूमीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आले होते त्याच भूमीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आनंदराज आंबेडकर साहेब हे आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या रूपाने आरक्षणावरच घाला घालणाऱ्या सरकारवर मोर्चाच्या माध्यमातून आवाज उठवणार आहेत. कारण हा केवळ आरक्षणाचा प्रश्न नाही हा भारतीय संविधानाच्या आत्म्याचा प्रश्न आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभ्या केलेल्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रश्न आहे.
अनुसूचित जातीमध्ये कृत्रिम भिंती उभ्या राहू नयेत, समजा समाजामध्ये फूट पडू नये, संविधानाने दिलेला सन्मान अबाधित राहावा यासाठी धाराशिव जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिक अभिमानाने उत्स्फूर्तपणे या लढाईत सन्माननीय आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष करायला तयार झालेला आहे.
धाराशिव येथे 28 तारखेला होणारा मोर्चा अनेक अर्थाने सरकारला हा निर्णय रद्द करणे भाग पाडणारा होणार आहे त्याचं कारण असं आहे लोकशाहीच्या चौकटीत राहून मोर्चा यशस्वी होण्यासाठी समाजाची एकजूट झालेली आहे एक आदर्श आणि शांतता मार्गाने सरकारला आपल्या मागण्या मांडणार आहेत.
आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय लादला तर समाजात संघर्ष होऊ शकतो जाती-जातीमध्ये फूट पडू शकते याची जाणीव सरकारला करून देण्यासाठी अतिशय शिस्तबद्ध धाराशिवच्या जनतेने मोर्च्याच्या नियोजनाच्या बैठका पार पडल्या.
मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी एक समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली त्या समन्वय समितीमध्ये आंबेडकरी चळवळीचे ज्येष्ठ नेते राजाभाऊ ओवाळ यांनी आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या षडयंत्र बाबतची उत्कृष्ट माहिती उघड करून दिली आणि मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी मार्गदर्शन केले. त्याचबरोबर आंबेडकरी चळवळीचे ज्येष्ठ नेते धनंजय नाना शिंगाडे यांनी अतिशय शिस्तबद्ध होणारे या मोर्चाची मांडणी केली आणि त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये उपवर्गीकरण केल्याने समाजा समाजामध्ये कशाप्रकारे गोंधळ निर्माण होईल आणि शेवटी आरक्षणात संपून जाईल याचं विश्लेषण केलं आणि मार्गदर्शन केलं, समन्वय समितीमधील नितीन बाप्पा शेरखाने यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आणि आरक्षण विरोधी लढ्यामध्ये प्रत्येक जातीला सामावून घेऊन हा लढा कमी होऊ देणार नाही याची ग्वाही दिली, ज्येष्ठ नेते कैलास दादा शिंदे यांनी त्यांच्या सामाजिक राजकीय अनुभवातून अतिशय शिस्तबद्ध मोर्चाचे नियोजन करून मार्गदर्शन केलं त्याचबरोबर समन्वय समिती मधील मान्यवर संजय कुमार बनसोडे साहेब विद्यानंद बनसोडे एडवोकेट साबणे ,सत्यपाल बनसोडे ,साहेब पृथ्वीराज चिलवंत साहेब एडवोकेट गणपती कांबळे साहेब भाई फुलचंद गायकवाड, फुलचंद गायकवाड, अरुण भाऊ बनसोडे साहेब शांतिनाथ शेरखाने साहेब आनंद पांडागळे साहेब एडवोकेट के.टी. गायकवाड साहेब एस के साहेब भालचंद्र कटारे साहेब आणि हजारे साहेब बाळासाहेब माने साहेब सुनील वाघमारे साहेब कुंदन वाघमारे साहेब किशोर वाघमारे साहेब बाबासाहेब मडके साहेब दादा सरवदे साहेब विजय बनसोडे साहेब महावीर गायकवाड साहेब राजाभाऊ गायकवाड साहेब शिवाजी ढेरे साहेब शितल कुमार शिंदे साहेब मल्लिकार्जुन सोनवणे साहेब सचिन वाघमारे साहेब शितल वाघमारे कुंदन शिंदे ही सर्व मंडळी हा लढा यशस्वी होण्यासाठी गावोगावी फिरत आहेत जनजागृती करीत आहेत जिल्हाभर व्यापक अभियान राबवून युवक आणि महिला देखील मोठ्या संख्येने या लढ्यात सहभागी होण्याचा निर्धार निर्धार करत आहेत.
अशाप्रकारे जनता जागरूक असेल एखाद्या लढ्याचा संघर्षाचा पाठपुरावा व्यापक प्रमाणात होत असेल तर सरकारला सुद्धा विचार करायला भाग पाडणारा हा मोर्चा अनेक अर्थाने गाजणार आहे कारण 2024 ला आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निकाल लागल्यापासूनच या जिल्ह्यातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात आरक्षण उपवर्गीकरणाचे तोटे यासंदर्भात जनजागृती ला सुरुवात केलेली आहे त्यासाठी धाराशिव मध्ये एक व्यापक प्रमाणामध्ये संविधान संरक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली आणि एक कार्यक्रम घेऊन संविधान संरक्षण आणि आरक्षणाचे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आणि या कार्यक्रमांमध्ये अनेक विचारवंतांनी आरक्षण उपवर्गीकरण निर्णयाविरोधात आपापली मते मांडली होती.
आरक्षण उपवर्गीकरणाचे या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारला हा निर्णय लागू करू नये या संदर्भात अनेक सभा मोर्चे घ्यावे लागतील अशी मते मांडली गेली. या कार्यक्रमांमध्ये माजी नगरसेवक पृथ्वीराज चिलवंत यांनी सरकार मनुस्मृती नुसार कारभार करत आहे वैचारिक आणि अभ्यासू लोक आणि विचारवंत एकत्र आले आहेत आता हा लढा व्यापक झाल्याशिवाय राहणार नाही असं मत मांडलं त्यामुळे सरकारने हा निर्णय लागू करू नये असेही त्यांनी मत मांडलं.
डॉक्टर दिनकर झेंडे यांनी हा निर्णय लागू करून समाजा समाजामध्ये जाती-जातीमध्ये भांडणे लावायचे आहेत आणि समाजात फूट लावून राजकीय पोळी भाजून घ्यायची षडयंत्र आहे असे मत मांडले.
प्राध्यापक रवी सुरवसे यांनी या निर्णयाविरोधामध्ये देशभर आंदोलने करावी लागतील असे मत मांडले.
अनुरथ नागटिळक यांनी सर्वांनी मिळून संघर्ष करावा लागेल असे सुचवले.
ज्येष्ठ विचारवंत प्राध्यापक डीडी मस्के यांनी हा हल्ला आरक्षणावर नसून संविधानावरच आहे असे मत मांडले आणि व्यापक प्रमाणावर सभा संमेलने मोर्चे घ्यावे लागतील अशी सुचवले.
प्राध्यापक महेंद्र चंदनशिवे यांनी अशा प्रकारचे वर्गीकरण हे बिंदू नामावलीत बसणारच नाही आरक्षण हे प्रतिनिधित्व म्हणून दिले होते असे मत मांडले.
ज्येष्ठ विचारवंत अभ्यासक महाराष्ट्र शासनसमाज भूषण पुरस्कार प्राप्त विजय दादा गायकवाड यांनी सरकारचा उद्देश हजात व्यवस्था भक्कम करण्याचा आहे लोकशाही मार्गाने आंदोलनाची गरज त्यांनी व्यक्त केली. रमेश बनसोडे यांनी अनेक मोर्चे घ्यावे लागतात असे सुचवले, माजी नगरसेवक दादासाहेब जेठी थोर यांनी आरक्षण उप वर्गीकरण नाच्या या निर्णयात संबंधात सरकारने संबंधित सर्व आकडेवारी जाहीर करावी अशी सुचवले.
अशाप्रकारे जनतेची एकजूट सुरूवातीपासूनच झालेली आहे जनता जागृत झालेले आहे त्यामुळे हा निर्णय सरकारला रद्द करायला भाग पाडणार आहे यात शंकाच नाही.
एडवोकेट अजित गणपत कांबळे
विधीने जिल्हा व सत्र न्यायालय धाराशिव.
जिल्हा व सत्र न्यायालय सोलापूर संपर्क
9420732581.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत