मातंग मादिगा समाज एक साथ उपवर्गिकरणाच्या लढ्याचा इतिहास

अवश्य वाचा

मातंग,मादीगा मांगेल आम्ही सर्व एकाच आईचे लेकर आहोत.जांब ऋषी हे आमचे मुळ पुरुष प्रांतरचनेनुसार आमची विभिन्न नावाने ओळख होऊ लागली आहे.

१ऑगष्ट२४ रोजी सुप्रीमकोर्टाने आरक्षण उपवर्गिकरणाला मान्यता देऊन उपवर्गिकरण करण्याचा अधिकार प्रत्येक राज्याला दिला याचा आम्ही आनंदोत्सव साजरा करीत आहोत.

निर्णयाचा १ऑगष्ट २०२४ हा दिवस असला तरी यासाठी प्रदिर्घ काळाचा लढा आहे.आरक्षण उपवर्गिकरणासाठी

आंध्र प्रदेश येथे ७ जुलै १९९४ रोजी आदरणिय* *मंदाकृष्णा मादिगा यांचे नेतत्वाखाली केवळ २० तरूणांची एकत्र येऊन मालिका रिझर्व्हेशन पोराट समिती स्थापन झाली.आज त्या समिती व्दारा करोडो लोक एकत्र येऊन आंदोलन चालवित आहे आदरणिय पंतप्रधानानी देखील यांची दखल घेतली होती.
या लढ्यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक मादिगासमाजाचे कार्यकर्ते आहेत.यांचे संपर्कात सन्माननीय शंकरभाऊ तडाखे मी आण्णा धगाटे,अजित केसराळीकर हे सातत्याने असतो.त्यामुळेच आदरणिय मंदा कृष्णा मादिगा यांचा महाराष्ट्राशी विशेष जिव्हाळा जडला आहे.

या लढ्यातील मादिगा समाजाचे कार्यकर्ते सन्माननीय सोमय्या पोचम पसुला राहणार गडचिरोली. माजी अध्यक्ष जिल्हा परिषद गडचिरोली तसेच त्यांनी संपादक व समाज संघटना प्रदेशाध्यक्ष पदांची जबाबदारी १९९५ ते १/९/२०२४ पर्यंत स्विकारली होती त्यांच्या काळातच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला हिच त्यांच्या कार्याची पावतीचा म्हणावी लागेल.

१/९/२०२५ पासुन त्यांनी कार्याध्यक्ष पदांची जबाबदारी स्विकारली आहे.त्यांनी गाव तालुका जिल्हास्तरावर अनेक वेळा मोर्चे काढले आंदोलने उपोषणे असे अनेक लढे दिले आहेत त्याच बरोबर त्या भागात सामाजिक अत्याचार एन्काऊंटर खुन बलात्कार अशा अनेक प्रश्नांवर शासनाशी संघर्ष केला आहे.आरक्षणाचे उपवर्गिकरण होणारच केल्या शिवाय मी शांत बसणार नाही अशी प्रतिज्ञाच त्यांनी केली होती तो संकल्प सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने पुर्ण होत आहे याचा आनंद त्यांनी आमच्या जवळ व्यक्त केला

१९९६ च्या आंदोलनाची घटना त्यांनी सांगितली गडचिरोलीतील तालुका अहेरी येथील पी.एस.आय. पी.आय यांनी त्यांना तुम्ही संघर्ष करता म्हणून तुरुंगात डांबुन ठेवले. तेव्हा ते बालवयातच होते. त्यांचे कार्य हे केवळ गडचिरोली पुरते नाही तर विद्यार्थीदशे पासुन ते तेलंगणा आंध्र प्रदेश,कर्नाटक, छत्तीसगड, तामिळनाडु, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र,येथील मादिगा व मातंग समाजाच्या संपर्कात आहे.जेथे जेथे आंदोलने करावी लागली तेथे तेथे त्यांनी आंदोलने केली आहे.ॲट्राॅसिटी ॲट कायदा रद्द करण्याची हालचाल सुरु झाली तेव्हा त्यांनी १८ मार्च २०१८ पासुन पाच दिवस आंदोलन केले

सन्माननीय प्राध्यापक एच.बी.नक्कलवार हे मादिगा समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष होते. प्रदेशाध्यक्ष हे एक विनम्र व्यक्तीमत्वाचे लोकप्रिय नेता व प्रगल्भ विचारांचे वक्ते असुन प्रसंगी विद्रोहि होऊन देखील चळवळ चालवित आहेत.तसेच ते बामसेफ या संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत

१९९६ साली अ,ब,क,ड उपवर्गिकरणाचा लढा सुरु झाला त्याकाळात नक्षली समजुन त्यांना कित्येक तास थांबुन ठेवले जायचे १९८८ पासुन तन,मन,धनाने हे दोघे नेते उपवर्गिकरणाच्या लढ्यात उतरले आहेत.यापुढे हि जेव्हा जेव्हा वेळ. येईल तेव्हा तेव्हा ते संघर्ष करीत राहणारच समाजासाठी. त्यांनी आपले जिवन समर्पित केले आहे.

२० तारखेच्या मोर्चाला सर्व ताकदीनिशी येण्याची तयारी त्यांनी दाखविली आहे

संकुचित वृत्तीच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी स्वतःमधील अहंकार दुर ठेवुन त्यांना सन्मानाने बोलविले पाहिजे.

आरक्षण उपवर्गिकरणच्या केंद्रीय पातळीवर लढ्याचा एकंदरीत परामर्श घेऊ या,२६ जानेवारी, १९५० साली भारत देशाला सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. संविधानाची तंतोतंत अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे होते.आरक्षण हे ‘दारिद्र्य निर्मूलना’चा कार्यक्रम नसून अस्पृश्य जातींना शासन, प्रशासन,शिक्षण, रोजगार, नोकरीमध्ये समानसंधी, समतोल विकास, पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची हमी म्हणजेच आरक्षण होय. परंतु, समांतर जातीयवाद तीव्रता काही अंशी कमी झाल्याचा भास होत असला तरी समांतर जातीयवाद तसूभरही कमी झाल्याचे दिसून येत नाही.

समांतर जातीयवाद वाढण्याचे कारण आरक्षणाचे असमतोल वाटप. सन १९८० आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जातीच्या १५ टक्के एकत्रित लोकसंख्या असणारा मादीगा समाज आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहत असल्यामुळे आरक्षणाच्या असमतोल वाटपाबद्दल प्रथम आवाज उठविण्यात आला.

१२ मे, १९८२ साली मेंडचल जिल्हा रंगारेड्डी येथील बैठकीत आंध्र प्रदेश मादीगा समाजाच्यावतीने सरकारकडे चौकशी आयोगाची मागणी करण्याचा ठराव बैठकीत सहमत करण्यात आला. ७ जुलै, १९९४ साली इदीमुड्डी जिल्हा प्रकाशमय येथील २० तरुणांनी एकत्र येउन मंदाकृष्ण मादीगा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘चठझी मादीगा रिझर्व्हेशन पोराट समिती’ स्थापना करण्यात आली. या सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून २५ ऑगस्टपासून १९९४ साली ओगल येथील सभेत पाच हजार लोक होते.

३१ मे, १९९५ विशाखापट्टणम येथील सभेत ४० हजार लोक होते.३१ मार्च, १९९६ निझामा कॉलेज ग्राऊंड, हैदराबाद येथील सभेत ३ लाख, तर ६ जून, १९९७ साली हैदराबाद शहर १०० टक्के बंद केले.

मे १९९७ साली निवृत्त न्यायमूर्ती पि. रामचंद्र राजू कमिशन गठीत आयोगाने एक वर्षात चौकशी अहवाल शासनास सादर केल्या मुळे अ,ब,क,ड वर्गीकरणानुसार मादीगा समाजाला सात टक्के आरक्षन मिळाले.

आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे तरुणांना सरकारीनोकरी मिळाली लाखो लोकांना शासकीय योजनेचा लाभ झाला.सर्व राजकीय पक्षाकडून मादीगा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य मिळण्यास सुरु झाले होते.तेथील प्रगत शिलमाला समाजाने अ,ब,क,ड वर्गीकरणास न्यायालयातून स्थगिती मिळवली.

१० जानेवारी, २००४ साली आंध्र प्रदेश विधानसभेमध्ये ठराव संमत करून अनुसूचित जातींचे आरक्षणातील असमतोल दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा म्हणून शिफारस करण्यात आली. सन २००६ साली केंद्र सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती उषा मेहरा कमिशन नेमले. दि. १ मे, २००८ साली उषा मेहरा कमिशनने संविधानातील कलम सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये संमत करून अनुसूचित जातीचे अ,ब, क, ड वर्गीकरण करता येईल, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली.

अनुच्छेद ३४१’ राष्ट्रपतीला कोणत्याही राज्य किंवा संघराज्याच्या बाबतीत त्यांच्या राज्यांच्या राज्यपालाशी विचार विनिमय केल्यानंतर जाहीर अधिसूचनेद्वारे त्या राज्य किंवा संघ म्हणून मानल्या जातील त्या जाती, वंश किंवा जनजाती अथवा जाती वंश किंवा जनजाती यांचे भाग किंवा त्यातील गट विनिदिष्ट करता येतील.

भारताच्या स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे पूर्ण झाली.परंतु शाहू, फुले, आंबेडकर,अण्णा भाऊ या महापुरुषांना अपेक्षित असणारा सर्वाधिक समतापूरक समाज आरक्षणावर आधारित प्रगती करू शकला नाही. याचे कारण म्हणजे आरक्षणातील असमतोल लाभवाटप. त्यामुळे आजही समांतर जातीयवादाने तीव्र रूप धारण केल्याचे दिसून येत आहे. समांतर जातीयवाद समूळ नष्ट करायचा झाल्यास देशांतील विविध राज्यातील आरक्षणाचे असमतोल दूर करण्यासाठी सदरच्या सन्माननीय आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

सन १९६५ – लोकूर कमिटी – भारत सरकार सन १९६५ -६६ ब्रजाबन कमिटी – पंजाब सन १९९१ आरक्षणाचे अपिल उच्च न्यायालय, मुंबई मे १९९७ न्यायमूर्ती पी. रामचंद्र राजू कमिशन – आंध्रप्रदेश सन २००० हुकूमासिंह कमिटी उमत्तरप्रदेश १ ऑगस्ट, २००३ क्रांतिवीर लहुजी साळवे आयोग महाराष्ट्र सन २००५ सदाशिव कमिशन – कर्नाटक सन २००८ न्यायमूर्ती उषा मेहरा आयोग – भारत सरकार जनार्दन कमिशन – तामिळनाडू वरील सर्व राज्यांनी आपआपल्या राज्यातील स्थगितीचा आढावा घेण्यासाठी अभ्यास आयोग गठीत करून मागासवर्गीयातील एकत्रित आरक्षणाचा एक किंवा दोन पुढारलेल्या जातींना लोकसंख्येपेक्षा जास्त फायदा होत असल्यामुळे इतर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त जाती आरक्षणांच्या सर्वच राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शविली आहे.

उपेक्षित वंचित मागासवर्गीयांचे नेते मंदा कृष्ण मादीगा यांच्या माध्यमातून सन २०१०-२०११ साली देशातील विविध प्रांतिक राष्ट्रीय पक्षाचे खासदार, मंत्री यांचे अनुसूचित जातींच्या अ,ब, क, ड वर्गीकरणासाठी विधानसभेतील कलम उदा सुधारणा विधेयकास जाहीर पाठविण्याचे लेखी निवेदन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारला दिले होते. आरक्षणाचा मागोवा घेताना दिसून येते की, राजकीयदृष्ट्या पुढारलेल्या काही जातींनी जाती आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतलेला आहे. मात्र, त्यामुळे इतर तुलनेने सर्वच बाबतीत लहान असलेल्या जात वर्ग आरक्षणाच्या लाभाला वंचित राहिला. यामुळे मागासवर्गीयां मधील अंतर्गत असमानता, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात तसेच शासन प्रशासनातर्फे नोकरीमध्ये नगण्य प्रमाण असणार्‍या उपेक्षित वंचित जातींमध्ये अंतर्गत विषमता दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.

२७ नोव्हेंबर, २०१६ साली परेड ग्राऊंड हैदराबाद येथील धर्मयुद्ध महासभेत राष्ट्रीय नेते मंदा कृष्ण, यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील विविध राज्यांतून मागासवर्गीय उपेक्षित, वंचित जातींना जामीन संघटित करून अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड वर्गीकरणासाठी ३० लाख लोकांच्या विक्रमी सभेचे आयोजन केले होते. या सभेमध्ये व्यंकय्या नायडू, बंडारू दत्तात्रय यांनी अ, ब, क, ड वर्गीकरण करण्याचे आश्वासन दिले होते.

आरक्षणात असमानता संपवावी म्हणून उपेक्षित, वंचित, असंघटित समाजाचे नेते मंदा कृष्णा मादीगा यांच्या नेतृत्वाखालील अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण लढ्यास आंध प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, तामिळनाडू, पद्दूचेरी, छत्तीसगढ, पंजाब, हरियाणासह महाराष्ट्र राज्यातून पाठिंबा मिळत आहे. अपेक्षित, वंचित, अविकसित अनुसूचित जातीतील तरुण नेतृत्व फुले, शाहू, आंबेडकर, अण्णा भाऊ साठे यांचा समतापूर्वक सामाजिक न्यायाचा वारसा जपण्यासाठी पारंपरिक ब्राह्मण वादासह, नवदलित ब्राह्मणवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी सज्ज झालेला दिसत आहे. अनुसूचित जातीपैकी लोकसंख्येने जास्त असलेल्या जातीने पुढाकार घेऊन अल्पसंख्याक, दुर्बल जातींना प्राधान्याने समानसंधी देण्यासाठी अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण करावे, जेणेकरुन कोणतीही जात आपल्या हक्काच्या बाहेर जाऊन आरक्षणाचा अतिरिक्त लाभ घेणार नाही.

एक जात दुसर्‍या जातीवर वर्चस्व गाजविणार नाही. कोणतीही जात आपल्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी प्रत्येक जातीचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय शासन प्रशासनातील सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन सर्वच स्तरावर जो समाज पिछाडलेला, अविकसित आहे, त्या जातीला प्रथम प्राधान्याने आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण करुन समताधिष्ठ सामाजिक न्याय देता येईल. २३ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील ओबीसी आरक्षणाचे अ, ब, क, ड वर्गीकरणाचा निर्णय घेतलेला आहे.तसेच २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीनिमित्त महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्यायाधीश जी. रोहिनी यांच्या अध्यक्षते खाली पाच सदस्यीय अभ्यास आयोग गठीत केला आहे.

सन १९८० पासून आजपर्यंत देशातील दहा ते बारा राज्यांनी आपापल्या राज्यातील अनुसूचित जातीतील आरक्षणातील वाटपात असमतोल होत असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने सन १९६५ साली लोकूर कमिटी व सन २००८ साली उषा मेहरा कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे आरक्षणातील असमतोलपणा दूर करण्यासाठी संविधानातील ‘कलम ३४१’ मध्ये सुधारणा करुन देशातील अनुसूचित जातीतील उपेक्षित, वंचित, असंघटित समाजाला समताधिष्ठ सामाजिक न्याय देता येईल, असे केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. परंतु, यावर कुठलाच निर्णय न घेता आजपर्यंत लोकसभेमध्ये ‘कलम ३४१’ची सुधारणा विधेयक सादर केले जात नाही हेच दुर्दैव.

• अजित केसराळीकर ९८३३१७३३१७
  आण्णा धगाटे जेष्ठ साहित्यिक सामाजिक कार्यकर्ता ९८५०७६६२३३
  शंकरभाऊ तडाखे ८४८४०७७५५५

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत