राजेंद्र पातोडे
अकोला.

त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं.महाराष्ट्रीय काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे काँग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्याने तर नेहरु व संयुक्त महाराष्ट्रात ,मला नेहरु महत्त्वाचे वाटतात असे म्हटले. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख,भाई उद्धवराव पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले.
२० नोव्हेंबर इ. स. १९५५ मोरारजी देसाई व स.का.पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने केली. पाटलांनी ‘पाच हजार वर्षांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही व मोरारजींनी ‘काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल’ अशी मुक्ताफळं उधळली. लोकांनी संतापून सभा उधळली. २१ नोव्हेंबर इ. स. १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनावेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जाने-फेब्रु इ. स. १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाली. मोरारजीच्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग करून निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला.चळवळीच्या काळात जनतेच्या असंतोषामुळ, नेहरुंना महाराष्ट्रात सुरक्षारक्षकांसोबत फिरावे लागे व त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी व निषेधानेच होई. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला होता.
संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन सुरु असताना प्र. के. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, कॉ. डांगे यांना या लढ्याबद्दल डॉ. बाबासाहेबांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसारच हा लढा यशस्वी झाला.
बाबासाहेबांच्या दादर, मुंबई येथील ‘राजगृह’ या निवासस्थानी संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याची दिशा कशी असावी याचे मार्गदर्शन स्वतः बाबासाहेबांनी प्र. के. अत्रे, डांगे, प्रबोधनकार या मंडळींना केलेले आहे. या लढ्याची ज्योत तेवत ठेवण्यासाठी ‘मराठा’ या वृत्तपत्रातून प्र. के. अत्रे जसे रान उठवत होते, त्याप्रमाणेच डॉ. आंबेडकर आपल्या ‘जनता’ मधून महाराष्ट्रीयन जनतेची बाजू मांडत होते.” मुंबईसहित संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ” या मागणीनेही जोर पकडला. त्याचवेळेस बाबासाहेबांनी ७ जाने. १९५६ ला एक पत्रक प्रसिद्ध करून केंद्र सरकारचा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याच्या प्रस्तावास विरोध केला.
मुंबई हि राज्याची अस्मिता आहे, त्यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात –
“मुंबईचे खरे वारसदार आहेत ते कोळी ! जसे कलकत्त्यावर बंगाल्यांचा, मद्रासवर तामिळांचा हक्क पोहोचतो, तर मुंबई शहरावर महाराष्ट्रीयांचा हक्क का पोहचू शकत नाही ? मुंबईत गुजराती लोकांची संख्या केवळ १५ % , पण ५० % हून अधिक असलेल्या महाराष्ट्रीयांचा हक्क तुम्ही कसे नाकारता ? मुळचे कोळी लोकांची वास्तव्य असलेली मुंबई, पोर्तुगीजांनी राणी लक्ष्मीबाईकडून भाडेपट्ट्याने घेतली व कब्जा केला. राणी विधवा होती, बिचारी काही करू शकत नव्हती. त्यानंतर ब्रिटीश राजा-दुसरा चार्ल्स याच्या राणीस हुंडा म्हणून मुंबई ब्रिटिशांना देण्यात आली. हुंडा १० पौंडापेक्षा जास्त नव्हता. त्यावेळी मुंबईत फक्त कोळी लोकांचीच वस्ती होती” ( संदर्भ :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची समग्र भाषणे, खंड-१०, पृष्ठ क्र. ८५)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गदर्शनानुसार पुढे दादासाहेब गायकवाड यांनी शोषित-वंचित-कष्टकरी मराठी जनांचा एक अभूतपूर्व मोर्चा मुंबईत काढला होता.

कामगार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ ला त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली.स्वतंत्र मजूर पक्षाचे ते अध्यक्ष होते.स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी दैनिकात पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आला होता. या जाहीरनाम्यात ध्येय-धोरणे अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने विचार करून ठरविली होती. कामगारांच्या उत्कर्षांच्या नि उद्धाराच्या ध्येयाने प्रेरित असलेला, निःसंदिग्ध व जनहितार्थ, संरक्षणार्थ, दक्षता बाळगणारा जाहीरनामा होता. पक्षाचे धोरण स्वष्ट करण्यासाठी दलित वर्ग कर्मचारी परिषद १२,१३ फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाड येथे झाली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले होते, ‘ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही हे भारतीय कामगारांचे दोन शत्रू आहेत.’
तथाकथित समाजव्यवस्थेचा बुरखा फाडून स्वतंत्र मजूर पक्षाला नवा चेहरा कसा देता येईल? पक्ष मजबूत कसा होईल? कामगारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य कसे दिले जाईल? असा दूरदर्शी, पारदर्शी विचार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मनात घोळत होता. परंतु तसे झाले नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आत्मविश्वासाला तडा बसला कारण दलित अस्पृश्य वर्गाची संख्या लाखावर असताना पक्ष नोंदणी सदस्यसंख्या कमी झाली. त्यांना थोडे दुःख झाले. पण ते डगमगले नाहीत. आशा सोडली नाही. मुंबईच्या १७ मार्च १९३८च्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या सर्वधारण सभेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘गरिबांच्या पक्ष गरिबांनी चालविला पाहिजे.’ हा निर्लेप आशावाद क्षित‌िजापलीकडचा होता यात शंका नाही. सामाजिक अन्याय, अत्याचाराविरूद्ध, आर्थिक विषमतेविरूद्ध कामगारांनी लढा दिला पाहिजे तेव्हाच कामगार संघटनेच्या बळावर प्रश्न सुटतील. तसेच ‘परावलंबी असण्यापेक्षा स्वावलंबी व्हा’ असा संदेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता.
१५ सप्टेंबर १९३८ च्या ट्रेड डिस्प्युट बिलाच्या संदर्भात कौन्सिलमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगाराचा अधिकार आणि मालकाने लादलेली बंधने याचा कडाडून विरोध केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मताशी सहमती दर्शवून जमनादास मेथाने डिस्प्युट बिलाचा विरोध केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ७ नोव्हेंबर १९३८ला स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि गिरणी कामगारांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्धार केला होता. जमनादास मेथा यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीपाद डांगे, परुळेकर, मिरजकर इत्यादी कामगार नेत्यांनी व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संप यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. हा संप अयशस्वी व्हावा यासाठी गिरणी मालकाने पोलिस बळाचा वापर केला. त्यात ७२ कामगार जखमी झाले. ३५ कामगारांना अटक झाली. पण संप यशस्वी झाला. कामगार संघटनांचा विजय झाला. स्वतंत्र मजूर पक्ष बळकट झाला. या कामगारांच्या लढ्यामुळे मालक, भांडवलदार वर्गात प्रचंड खळबळ माजली होती.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ब्रिटिश मंत्रिमंडळात मंजूर मंत्री (१९४२-१९४६) होते. त्यांनी सेवायोजन कार्यालयाची (एम्ल्पॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापना केली. त्याकाळी जे अनुभवी नि अर्धाशिक्षित तज्ज्ञ निरनिराळ्या योजनातून तयार होत होते. त्यांना नोकरीसाठी भटकावे लागू नये, त्यांना नोकरी मिळविण्याचे मार्ग मोकळे असले पाहिजे, हा सेवायोजन कार्यालय स्थापण्याचा मुख्य उद्देश होता. भारतीय खाणीमध्ये भारतातील कामगारांना काम करण्यासाठी फारशी संधी दिली जात नसे. इंग्लंडमधून कामगार आयात केले जात. डॉ. आंबेडकरांनी या आयातीवर प्रतिबंध लावला. भारतातील कामगारांना खाणीमध्ये कामावर घेतले जाऊ लागले. अस्पृश्यांना डावलले जायचे. डॉ. आंबेडकरांच्या कायद्यामुळे त्यांनाही खाणीत काम करता येऊ लागले. काही जिगरबाज स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून खाणीत काम करू लागल्यात. ते पाहून डॉ. आंबेडकरांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मजूरमंत्री म्हणून खाण महिला आणि कामगारांसाठी कायद्यात विशेष तरतुदी केल्या.
१३ मार्च १९५४ ला कोळसा उत्पादन आणि स्त्री खाण कामगार या दोन्ही बाबींचा विचार मांडून कामगारांचा महागाई भत्ता, नुकसान भरपाई, असमान महागाई भत्त्याला मजूर संघटना जबाबदार, बेकारीच्या काळातील नुकसान भरपाईची पद्धत, कामगाराचा राजीनामा, खाण कामगारांचे वेतन व सवलती, मजूर खात्याचा नोकरवर्ग, कोळशाच्या उत्पादनाचा प्रश्न, स्त्री खाण कामगार आणि महिला परिषद यावर डॉ. आंबेडकरांनी भाष्य केले. ज्याप्रमाणे पुरुष खाण कामगारांबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी विचार व्यक्त केले त्याचप्रमाणे स्त्रियांबाबतही २९ मार्च १९४५ला विधेयक आणून चर्चा केली. स्त्री कामगारांचे हित जोपासले. प्रसुतीच्या काळात विश्रांतीची तरतूद, रोख मदत इत्यादी तरतुदी केल्या. किमान चार आठवडे प्रसुती भत्ता मिळावा तसेच कामगार गैरहजर असताना त्यांना पगारी सुट्ट्या मिळाव्यात त्याचबरोबर कायद्याखाली नियम करण्याचा अधिकार आणि खाण कामगारांना शॉवर बॉथची योजनासुद्धा अंमलात आणली होती. युद्धकाळातही मजुरांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायद्यातील नोकरीच्या अटशक्तीचा लवाद, मजुराचे प्रश्न व मजूर खाते, स्त्री पक्ष मजूर परिषदेचे महत्त्व, मजुराचे बहुरंगी पुढारी, पगारी सुट्यांचे वर्गीकरण केले.
डॉ. आंबेडकर खाण मजुरांसाठी किती पोटतिडीकीने बोलत याचा प्रत्यय त्यांच्या भाषणातून, कायद्यातून येतो. समग्र भारतातील कामगार आणि कामगार चळवळ, कामगार कायदे, स्त्री कामगाराबद्दलची आत्मीयता, त्यांच्या कौटुबिक संसाराविषयीची चिंता, त्यांच्या जीवनाच्या उत्थान, उन्नतीचा मार्ग केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्यामुळेच सुकर झाला असे म्हणता येईल. भारताच्या राजकीय क्षित‌िजावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर दलित-शोषित, पीड‌ित, कामगारांचे भवितव्य अंधकारमय झाले असते. आज कामगारांची स्थिती वाईट आहे. नव्या कामगार धोरणाचा फारसा लाभ नाही. साम्राज्यवाद फोफावत आहे. जागतिकीकरण आले. यांत्रिकीकरण सुरू झाले. त्यामुळे सामान्य माणूस भरडला जात आहे. साम्राज्यवाद, नववसाहतवाद, सांस्कृतिक दहशतवाद, बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादीमुळे माणसाच्या घामाचा दाम कमी आणि भांडवलदाराला जास्त नफा या दोहोंच्या फरकामुळे गरीब हा दिवसेंदिवस गरीब तर श्रीमंत हा अधिकाधिक श्रीमंत होत आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांची घसरण होत आहे. माणसाचे अवमूल्यन होत आहे. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. अशा बुर्ज्वा व्यवस्थेविरुद्ध तसेच शासक समाजव्यवस्थेविरूद्ध आपण प्रतिरोध केला तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातला भारत घडवू शकू. तेव्हाच प्रत्येकाचे जीवन सुंदर होईल. प्रगती करता येईल आणि चळवळही पुढे नेता येईल.
‘संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा’ ज्या व्यक्तीच्या मार्गदर्शनात लढला गेला त्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख कुणीही करत नाही किंवा त्यांच्या सहकारी अथवा शेड्युल कास्ट फेडरेशन चा उल्लेख केला जात नाही, ही शुद्ध बेईमानी आहे.आज राज्य सरकारने प्रकाशित केलेल्या जाहिराती मध्ये एकाही महापुरुष अथवा हुतात्मा ह्यांचे फोटो नाहीत, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र घडविण्यासाठी ज्या १०६ हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, त्यांना विनम्र अभिवादन….

राजेंद्र पातोडे
अकोला.
094221 60101

संयुक्तमहाराष्ट्रचळवळ #viralpost2023 #अत्यंत_महत्वाचे #डॉबाबासाहेब #आंबेडकर #शेड्युलकास्टफेडरेशन #कामगार #महाराष्ट्रदिन #शिंदेभाजपा #शिंदेंफडनवीस

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत