कामगारांच्या उत्कर्षासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले कार्य.

पाच नोव्हेंबर १९३६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक, राजकीय, घटना निर्मिती इत्यादी संबधीचे कार्य हे असामान्य आहेच, पण ह्या कार्याबरोबरच कामगारांच्या उत्कर्षासाठी केलेले कायदे व कामगार वर्गाच्या संबधीचे इतरही कार्य उल्लेखनिय व महत्वपूर्ण आहे. बाबासाहेबांच्या या अफाट कार्यासंबंधी भारतीय कामगार व कामगार संघटनांना अजुनही पुरेशी जाणीव झालेली नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.

कामगारांसाठी बाबासाहेबांनी दिलेले योगदान खालील प्रमाणे आहे.

[१] शेतकर्‍यांसाठी किमान वेतन दर असावेत अशी मागणी विधिमंडळात केली.

[२] १९३७ साली कोकणातील बहुजन कामगारांचे शोषण थांबविण्यासंबंधी खोती पध्दत नष्ट करण्यासंबंधी बिल मांडले.

[३] १९३८ साली कोकणातील ‘औद्योगिक कलह विधेयकानुसार’ कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेला. पण बाबासाहेबांनी या बिलावर भाषण करताना संप हा दिवाणी अपराध आहे, फौजदारी गुन्हा नव्हे. असे मत दिले व पुढे कामगारांना संप करण्याचा कायदेशिर अधिकार मिळवून दिला.

[४] वरील बिलावर भाष्य करताना मालकांनी आपले अंदाजपत्रक कामगारांसाठी जाहीर करण्याची मागणी केली.

[५] १९३८ मध्ये सावकारी नियंत्रण विधेयक तयार केले.

[६] बिडी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बिडी कामगार संघ स्थापन केला.

[७] दोन जुलै १९४२ ला ते व्हॉईसरॉय मंत्रीमंडळात कामगार मंत्री झाले. कारकिर्दीत त्यांनी कामगारांसाठी बरेच कायदे निर्माण केले.

[८] दोन सप्टेंबर १९४५ ला कामगार कल्याण योजना सादर केली. ही योजना लेबर चार्टर म्हणून प्रसिध्द आहे.

[९] युध्द साहित्य निर्माण करणार्‍या कारखान्यात एक ‘सयुक्त कामगार नियामक समिती’ स्थापन केली.

[१०] सेवा योजन कार्यालय ( Employment Exchange ) ची स्थापना केली.

[११] कामगारांना अगोदर भरपगारी रजा मिळत नव्हती. १४ एप्रील १९४४ ला बाबासाहेबांनी भरपगारी रजेचे विधेयक मंजूर केले.

[१२] कामगारांना कमीत कमी वेतन ठरविण्याची तरतूद असलेले बिल मांडले. ह्यातूनच `किमान वेतन कायदा १९४८’ ची निर्मिती झाली.

[१३] औद्योगिक कलह मिटविण्यासाठी समेट घडवून आणणारी यंत्रणा (लवाद यंत्रणा) उभारण्याची तरतूद केली.

[१४] सप्टेंबर १९४३ रोजी भरलेल्या त्रिपक्षीय कामगार परिषदेचे बाबासाहेब अध्यक्ष होते. त्यात त्यानी कामगारांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, सांस्कृतिक गरजा व आरोग्याचे उपाय तसेच कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी उपाय यावरील ठराव संमत केले.

[१५] ३१ जानेवारी १९४४ रोजी खाण कामगारांसाठी ‘कोळसा खाण कामगार फंडाची’ स्थापना करणारे विधेयक मांडले.

[१६] ऑगष्ट १९४५ मध्ये औद्योगिक वसाहतीचे नियम व मालकाच्या जबाबदार्‍या यावर विचारविनिमय करणार्‍या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भुषविले. त्यात त्यांनी उद्योगासाठी मौलिक सूचना केल्या.

[१७] ८ एप्रील १९४६ ला ‘मिका माईन्स लेबर वेल्फेअर फंडाची’ स्थापना करण्यासंबंधीचे बिल संमत केले.

[१८] ‘इंडियन्स माईन्स (अमेंडमेंड) ऑर्डिनन्स १९४५’ नुसार स्त्री कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणा घराची व्यवस्था करण्याचे व्यवस्थापनावर बंधन घातले.

[१९] `भारतीय खाण कायदा १९४६’ तयार करुन स्त्री कामगारांना खाणीत जमिनीच्या आंतमध्ये काम करण्यास व रात्रपाळीस बंदी केली.

[२०] ‘दि.माईन्स मॅटरनिटी बेनिफिट ऍक्ट’ नुसार खाणीतील स्त्रीयांना बाळंतपणाची (प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर) रजा देण्याची शिफारस केली.

[२१] ‘दि.फॅक्टरी अमेंडमेंट बिल’ संमत करुन कामगारांना १० दिवसाची पगारी रजा आणि बाल कामगारांना १४ दिवसाची पगारी रजा देण्यासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती केली.

[२२] १९४६ च्या बजेट सेशन मध्ये आठवड्याचे कामाचे तास ५४ वरुन ४८ व दिवसाला १० तासांऎवजी ८ तास करण्याचे बिल मांडले.

[२३] अपघातग्रस्त कामगारांना मोबदला मिळावा म्हणून ‘कामगार भरपाई कायद्याची’ निर्मिती केली.

[२४] २१ फेब्रुवारी १९४६ साली मध्यवर्ती कायदे मंडळात ‘दि इंडियन्स ट्रेड युनियन्स (अमेंडमेंड) ऍक्ट आणून ट्रेड युनियनला मान्यता देणे व्य्वस्थापनाला सक्तिचे करण्यासंबंधीचे विधेयक मांडले.

[२५] १९ एप्रील १९४६ ला मध्यवर्ती कायदे मंडळात कमीत कमी मजुरी आणि कामगारांची संख्या किती असावी या संबंधी बिल मांडले व त्याचेच १९ फेब्रुवारी १९४८ ला कायद्यात रुपांतर झाले.

[२६] बाबासाहेबांनी भारतीय घटनेची निर्मिती केली. त्यातील ‘मार्गदर्शक तत्व’ आर्टिकल ३९ (ड) नुसार पगारदार पुरुषा इतकाच पगार त्याच पदावर काम करणार्‍या स्त्रियांनाही मिळावा अशी घटनात्मक तरतूद केली.

[२७] घटनेच्या कलम ४३ नुसार गर्भवती व बाळंत स्त्रियांसाठी कामाच्या ठिकाणी योग्य व सुरक्षित व्यवस्था ठेवण्याची तरतूद केली.

[२८] कलम ४३ (अ) नुसार शासनाने कामगारांना व्यवस्थापनात सहभागी करण्यासाठी प्रयत्‍न करावेत अशी तरतूद केली.

[२९] कलम ४३ नुसार शासनाने कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सामाजिक व सांस्कृतिक संधी देण्यासाठी प्रयत्‍न करण्याची तरतूद केली.

[३०] ‘स्टेट्स ऍण्ड मायनॉरिटीज’ या ग्रंथामध्ये वेठबिगार कामगारांच्या प्रश्‍नाला हात घालताना बाबासाहेब ‘वेठबिगार हा गुन्हा आहे’ असे मत मांडले आहे.

[३१] कामगारांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आर्थिक धोरण स्पष्ट केले. त्यातील आर्टीकल २ सेक्शन २ (४) मध्ये आर्थिक शोषणाच्या विरोधात स्पष्टीकरण केले. त्यात कामगारांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी संपत्तीची जास्तीत जास्त समान वाटणी करण्याबद्द‍ल राज्याने प्रयत्‍न करावेत अशी सुचना केली.

[३२] शेतीच्या प्रगतीसाठी व शेतकर्‍यांच्या उत्कर्षासाठी लॅंड मॉर्गेज बॅंक, शेतकर्‍यांची पतपेढी, खरेदी विक्री संघ इत्यादी स्थापण करण्याविषयी धोरण व्यक्त केले.

कामगार मित्रांनो. बाबासाहेबांचे वरील बहुमूल्य योगदान पाहता आज कामगारांची जी सुस्थिती दिसत आहे, त्यात बाबासाहेबांचा निश्चितच सिंहाचा वाटा आहे. म्हणून बाबासाहेब हे सर्व कामगारांचे आदर्श आहेत. ही बाब सर्वांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

संकलन- आर.के.जुमळे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत