धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार : व्याप्ती व मर्यादा डॉ. अनंत राऊत

प्रजावाणी…
संविधान लेखमाला
लेख क्रमांक १६

धर्म ही मानवी समाजावर खूप मोठा प्रभाव टाकणारी मानवनिर्मित संस्था आहे. आदिम अवस्थेपासून प्रारंभ करत स्वतःच्या विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर, वेगवेगळ्या भौगोलिक स्थितीत निसर्गातील अनुभवाच्या व कल्पिताच्या आधारे मानवाने धर्मसंस्था विकसित केली. धर्म आणि धर्म संस्था या दोन्हीमध्ये अर्थासंदर्भात काही एक अंतर आहे. धर्म या शब्दाचे अनेक अर्थ समाजमनात प्रचलित आहेत. उदाहरणार्थ निसर्गातील विविध घटकांची विशिष्ट गुणवत्ता, म्हणजेच गुणधर्म :- अतिव थंडावा हा बर्फाचा गुणधर्म, भाजून काढणे, जाळणे हा अग्नीचा गुणधर्म, तहान शमवणे हा पाण्याचा गुणधर्म, भूक भागवणे हा अन्नाचा गुणधर्म इत्यादी.कर्तव्य:-पितृकर्तव्य, मातृकर्तव्य, पुत्रकर्तव्य शिक्षककर्तव्य, डॉक्टरकर्तव्य, राजकर्तव्य इत्यादी. वर्तनविषयक नैतिक नियम:-माणूस व सजीव सृष्टीसाठी हानिकारक, दुःखदायक न ठरता उपकारक, कल्याणकारक व सुखकारक ठरेल अशा प्रकारचे वर्तन विषयक नियम व मूल्ये. उदाहरणार्थ सत्य, शांती, अहिंसा, परोपकार, दान इत्यादी. पारलौकिक कल्याणासाठी अवलंबण्याची विशिष्ट उपासना पद्धती व कर्मकांडे :- ध्यानधारणा, विपश्यना, पूजा, प्रार्थना, नमाज, अभिषेक, होम हवन इत्यादी. अशा अनेकविध अर्थांनी धर्म हा शब्द वापरला जातो. सामान्य जनता बहुतांश वेळा विशिष्ट उपासना पद्धती किंवा कर्मकांडे यांनाच फक्त धर्म मानते. धर्म संस्था हे विशिष्ट घटकांवरील विश्वास व श्रद्धास्थाने असलेल्या, विशिष्ट उपासना पद्धती, कर्मकांडे विचार आचार, वेशभूषा असलेल्या लोकांचे एक सामाजिक संघटन असते. असे सामाजिक संघटन काही प्रभावी व्यक्तींनी अथवा व्यक्ती समूहांनी बनवलेले असते. हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन या धर्मसंस्था आहेत. भारताचे संविधान धर्म या शब्दाचा धर्मसंस्था असाच अर्थ बहुतांशाने लावते. धर्म स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार देत असताना भारतात विविध धर्मसंस्था अस्तित्वात आहेत त्या त्या धर्मसंस्थांचे अनुयायी आहेत, हे वास्तव लक्षात घेऊनच संविधान भारतीय लोकांना धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार देते.

संविधानान भारतीय नागरिकांना अनुच्छेद २५ ते २८ द्वारे धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. परंतु हा अधिकार केवळ धर्म स्वातंत्र्याचाच आहे असे नाही तर यात सदसद्विवेक बुद्धीने जगण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. धर्म स्वातंत्र्याबरोबरच सदसदविवेक बुद्धीने जगण्याचा अधिकार देऊन संविधानाने हे स्पष्ट केले आहे की भारतीय नागरिकाला प्रचलित धर्मांच्यापैकी कुठल्यातरी धर्माचा अनुयायी किंवा सदस्य असलेच पाहिजे असे नाही. प्रचलित असलेल्या कुठल्याही धर्मसंस्थेचा अनुयायी अथवा सदस्य न होताही माणूस आपल्या सदसदविवेक बुद्धीने जगू शकतो. सदसदविवेक बुद्धी हा नैतिक मूल्यांनी युक्त अशा बुद्धिवादी जीवनदृष्टीचाच भाग असतो. सदसदविवेक बुद्धीचा माणूस चांगले काय वाईट काय? कशाचे काय परिणाम होऊ शकतात? नैतिक काय अनैतिक काय? हे सत्य असत्याच्या पुराव्यावरून, अनुभवावरून निश्चित करत असतो. सकल मानवाच्या व सजीवसृष्टीच्या हिताला अनुकूल ते चांगले आणि सकल मानवाच्या व सजीव सृष्टीच्या हिताच्या विरोधात असेल ते वाईट हे लक्षात घेऊन सर्व पातळ्यांवरील वर्तन करणे म्हणजे सदसद्विवेक बुद्धी. विशिष्ट सांप्रदायिक साच्यात बंदिस्त असलेल्या धर्मात अशी सदसदविवेग बुद्धी असेलच असे नाही. तिथे शब्द प्रामाण्य, ग्रंथ प्रामाण्य ,बाबा वाक्यंम् प्रमाणम् अशी स्थिती असते. तिथे बुद्धिवादावर श्रद्धावाद वरचढ ठरत असतो. धर्मच संस्कार करून नैतिकता शिकवत असतो असे बहुतांजणांना वाटत असते. म्हणून व्यक्तीला कुठल्या ना कुठल्या धर्माचे अनुयायी असले पाहिजे असा सर्वसाधारण समज आपल्या देशात अस्तित्वात आहे. पण भारताचे संविधान मात्र सदसदविवेक बुद्धीने जगण्याचे स्वातंत्र्य देऊन स्वतःला धार्मिक म्हनवणारा व्यक्तीच नीतिमान असू शकतो असे नाही तर निधर्मी माणूसही नीतिमान असू शकतो हे स्पष्ट केलेले आहे. केवळ सदसदविवेक बुद्धीने जगणाऱ्या माणसांची संख्या भारतात फार कमी आहे.

भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाच्या मानसिक स्वातंत्र्याची कदर करत असल्यामुळे कोणताही विचार कोणावरही जबरदस्तीने लादू इच्छित नाही. म्हणून ते नागरिकांच्या धर्मस्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही. आपल्या देशात अनेक धर्म आहेत. म्हणजेच विशिष्ट श्रद्धा विश्वास असलेल्या संघटित धर्मसंस्था आहेत. प्रत्येकाच्या दष्टीने आपला धर्म हाच सर्वश्रेष्ठ व श्रध्देय असतो. जवळ जवळ प्रत्येक धर्म विश्वातील अलौकिक शक्ती म्हणजेच ईश्वर, गॉड, अल्ला वगैरे अस्तित्वात आहेत, असे मानत असतो. ईश्वराचे अस्तित्व अजून तरी सिध्द झालेले नाही. भविष्यातही ते सिध्द हाईल असे वाटत नाही असे असले तरी ईश्वर, गॉड, अल्लाची कल्पना हे प्रचलित बहुतांश धर्मांचे केंद्र असते. या ईश्वर, अल्ला, गॉडची आराधना कशी करायची व त्याला प्रसन्न कसे करून घ्यायचे ? त्याच्याशी माणसाचे संबंध कसे प्रस्थापित करायचे ? या बाबतचा विचार हा बहुतांश धर्मा संस्थांचा गाभा असतो.

संविधान धर्माचे स्वातंत्र्य देते म्हणजे हेच स्पष्ट करते की, तुम्हाला कोणकोणत्या ईश्वराची कशी कशी आराधना करायची ते तुमचे तुम्ही ठरवा, ते ठरवण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. आम्ही अमक्याच ईश्वराची आराधना करा, तमक्याची करू नका, हाच ईश्वर खरा आहे तो खोटा आहे असे काहीही म्हणणार नाही. जी गोष्ट अजून केवळ कल्पना आहे तिच्याबद्दल आम्ही काही बोलण्यात काय अर्थ ? जनता जर कल्पनाविलासातच रममान होऊ इच्छित असेल आणि अशा रमणुकीतून मंदिर, मस्जीद, गिरिजाघरांसारख्या काही कलात्मक वास्तू उभ्या करून तिथे जप, तप, पूजा, प्रार्थनाकरत बसत असेल व लोकांना चांगलं वागण्याबद्दल या माध्यमातून काही शिकवलं जात असेल तर त्याबद्दल आमचे काहीही म्हणणे नाही. या सर्व गोष्टी आपण खुशाल करू शकता. हे सर्व करणाऱ्या धार्मिक संस्थाही निर्माण करू शकता. त्या स्वखचर्चाने चालवूही शकता, त्याचे आर्थिक नियोजनही करू अकता. अशा एखाद्या धर्माचे संवर्धन करण्याकरता करही देवू शकता. याबाबतीत मुक्त धार्मिक स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आहे. पण अनुच्छेद २५ स्पष्टपणे असे बजावतो की धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सार्वजनिक व्यवस्थेला, जीवनातील उदात्त, मूल्यात्म नीतिमत्तेला व मानवी आरोग्याला बाधक ठरतील अशा कोणत्याही गोष्टी धर्माच्या नावाखाली कोणालाही करता येणार नाहीत. म्हणजेच धार्मिक मिरवणुका काढून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, कायदा सुव्यवस्था विस्कटून टाकता येणार नाही. स्वधर्म तो श्रेष्ठ नि परधर्म तो कनिष्ठ असे म्हणून परधर्मियांबद्दलचा व्देष पसरवता येणार नाही. किंवा जबरदस्तीने कुणावरही आपला धर्म लादता देणार नाही. इतर धर्मियांच्या श्रध्देय प्रतिकांची विटंबनाही करता येणार नाही.

    संविधान धर्माच्या स्वातंत्र्यासोबतच सद्सद्विवेकबुध्दीचे स्वातंत्र्य देते, याचा असाही अर्थ निघतो की प्रत्येकजण स्वतःच्या सद्सद्विवेक बुध्दीचा वापर करून कोणत्याही धर्माचा स्वीकर करू शकतो. त्या धर्माचे निरूपद्रवी आचरण करू कतो आणि निरूपद्रवी पध्दतीने कोणत्याही धर्माचा प्रचार प्रसारही करू शकतो. आपले संविधान धर्म स्वातंत्र्य देते पंरतु धर्माच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अनैतिक, अन्यायकारक, शोषक व भ्रष्ट कार्यवाह्यांचा प्रतिबंध करते. धर्माशी, धार्मिक संस्थेशी निगडित अशा कोणत्याही आर्थिक बाबींचे नियमन करण्याचा, त्या तपासण्याचा त्यातील भ्रष्ट, शोषक प्रवृत्तींवर प्रतिबंध घालण्याचा अधिकारही सरकारला असेल. त्याचबरोबर धर्माशी निगडित पध्दतीने काही राजकीय गोष्टी कुणा गटाकडून केल्या जात असतील तर त्याचाही प्रतिबंध सरकार करू शकते. आपल्याकडे धर्माच्या म्हणून ज्या काही गोष्टी आहेत त्यातल्या सर्वच गोष्टी कल्याणकारकच आहेत, असे नाही तर अत्यंत अन्यायकारक व शोषक, हक्कवंचक गोष्टीही धर्मकल्पनेमध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत. अशा काही गोष्टी धर्माचा आश्रय घेवून कार्यरत असतील तर त्यावर योग्य ती उपाययोजना सरकार करू शकते. या बाबतची भूमिका मांडताना (२५ (ख)) मध्ये संविधान असे म्हणते की सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोटभेद यांना खुल्या करण्याबाबत उपबंध करणारा कोणताही कायदा सरकार करू शकते.

    धर्म स्वातंत्र्याच्या २५ व्या अनुच्छेदातील पहिल्या स्पष्टिकरणाचा गांभियनि विचार करण्याची गरज आहे. हे स्पष्टिकरण असे म्हणते की कृपाणे धारण करणे व स्वतः बरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या प्रकटीकरणात समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल. याचा अर्थ हा आहे की शिखांना कृपाणे बाळगण्याचे स्वातंत्र्य राहील. कृपाण म्हणजे लहानसे का होईन शस्त्रच. लोकशाही कायद्याच्या शांतवादी राज्यात धार्मिक बाब म्हणून शस्त्र बाळण्यास परवानगी देणे कितपत योग्य आहे? दुरूपयोग होणार नाही याची काय हमी ? संविधानातील या नोंदीचा पुनर्विचार हरेण्याची गरज आहे.

  संविधानानुसार आपले शासन सेक्युलर आहे.शासनाला स्वतःचा कोणताही धर्म नसल्यामुळे शासनाने स्वतः मार्फत कुठल्या तरी धर्माचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे पूर्णतः राज्याच्या पैश्यातून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही, असे आपले संविधान स्पष्टपणे सांगते. शासन धार्मिक शिक्षण देणार नाही व आपल्या शैक्षणिक संस्थांमधूनही असे देऊ देणार नाही असे करून या संविधानाला नि राज्याला देशात अधर्म माजवायचा आहे की काय? असा प्रश्न काही भोळ्या धर्मश्रध्द माणसांना पडू शकतो. कारण धर्म या शब्दाबद्दलचा, या कल्पनेबद्दलचा फार मोठा श्रध्दाभाव आपल्या जनमानसात वास करताना दिसतो. कोणताही धर्म हा काही प्रमाणात नैतिकतेची व सदाचाराची शिकवण देतच असतो. त्यामुळे  हा एक श्रध्दाभाव असतो. यात दुसरे एक सत्य असे असते की बहुतांशजणांच्या मनात एक प्रकारच्या भयातून ईश्वर,अल्ला, गॉडवर श्रध्दा निर्माण झालेली असते. धर्म हा ईश्वर, अल्ला किंवा गॉडच्या अवताराने, दूताने अथवा पुत्राने निर्माण केला असा एक भाव सामान्य लोकांच्या मनात असतो. ईश्वर,अल्ला, गॉड हा सर्वशक्तिमान असतो. म्हणून त्याचे ऐकलेच पाहिजे. त्याच्यावर श्रध्दा ठेवलीच पाहिजे ही जनभावनाही त्याला कारणीभूत आहे. पंरतु धर्म म्हणजे केवळ नैतिकता, परोपकार व सदाचार अशी अवस्था प्रत्यक्ष व्यवहारात कोणत्याही धर्माच्या संदर्भामध्ये शिल्लक राहिलेली आढळत नाही. तर धर्म म्हणजे आपल्या विशिष्ट कर्मकांडाचे अवडंबर, आपापल्या धर्मातील कर्मकांडांचा पराकोटीचा दुराग्रह, या दुराग्रहातून विविध धर्माधर्मात निर्माण होणारा संघर्ष, त्यातून होणारा हिंसाचार. कोणताही धर्म लोकांना हिंसाचाराला प्रवृत्त करतो तेव्हा त्याचे धर्म म्हणून असलेले सर्व पावित्र्य नष्ट झालेले असते. धर्माधर्मात संघर्ष झाल्याचा, त्यातून प्रचंड मोठा हिंसाचार झाल्याचा इतिहास आणि वर्तमानही आपल्या डोळ्यासमोर असल्यामुळे व धर्माधार घेवूनच बुवाबाजी, शोषण व अंधश्रध्दा बोकाळल्याचीही असंख्य उदाहरणे दिसत असल्यामुळे भारतीय संविधान प्रचलित असलेल्या कोणत्याही धर्माला आपल्या राष्ट्राचा शासकीय धर्म म्हणून स्वीकारत नाही. म्हणून राज्य स्वत: च्या आर्थिक आधारावर चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थामधून कोणत्याही धर्माचे धर्मशिक्षण देत नाही. याचा अर्थ हे संविधान भारतीय जनतेला धर्म व संस्कारहीन ठेवू इच्छिते असा अजिबात नाही. तर धर्माच्या संस्कारयंत्रणेपेक्षाही प्रचंड मोठी शैक्षणिक संस्कार यंत्रणा या संविधान निर्मित शासनाने उभी केलेली आहे. धार्मिक शिक्षणाच्या तुलनेत असंख्य पटींनी अधिक व महत्त्वपूर्ण असलेल्या ज्ञानशाखांची निर्मिती आता झालेली आहे. मानवाच्या प्रज्ञा प्रतिभेचा व बाहुबळाचा विकास घडवून आणणारे व मानवाची प्रतिष्ठा प्रस्थापित करणारे नियोजनबध्द असे शिक्षण शासनाने दिलेच पाहिजे, हे संविधानाचे सांगणे आहे आणि त्या पध्दतीने आपल्या देशाची वाटचालही सुरू आहे. असे असले तरी धार्मिक शिक्षणच देशात दिले जावू नये अशी मात्र संविधानाची भूमिका नाही.

देशात वेगवेगळ्या धार्मिक संस्थाना धार्मिक शिक्षण देण्याची मुक्त संधी आहे. त्याचबरोबर राज्याकडून प्रशासिल्या जाणाऱ्या काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण बंदीला संविधानाने अपवाद केला आहे. संविधान २८ व्या अनुच्छेदामध्येमध्ये असे म्हणते की, ‘जी शैक्षणिक संस्था राज्याकडून प्रशासिली जात असली तरी अशा संस्थेत धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधी किंवा न्यास याखाली स्थापन झालेली आहे तिला खंड१ मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही. म्हणजेच अशा शिक्षण संस्थेत धार्मिक शिक्षण देण्यास बंदी असणार नाही, असे संविधान म्हणते. परंतु अशा शैक्षणिक संस्थेत चालणाऱ्या धार्मिक उपासनेस उपस्थित राहण्याची कोणावरही सक्ती करता देणार नाही असे संविधान सांगते. भारतीय संविधानाने आपल्या नागरिकांना नैतिक नियमांच्या सार्वजनिक सुव्यवस्था शांतता सौहार्द कायम ठेवण्याच्या अटींना आधी न राहण्यास सांगणारे धर्म स्वातंत्र्य देते.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत