राष्ट्रीय भाषा विरुद्ध प्रांतीय भाषा- अशोक सवाई

(भाषिक)

भारतीय भाषांचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की, भारतात आज ज्या काही प्रांतीय भाषा आहेत त्या भाषांची जननी प्राचीन पाली भाषा आहे. जी बुद्ध काळापासूनची आहे. त्याआधी प्राचीन समृद्ध सिंधू संस्कृतीत एक चिन्हांकित सांकेतिक भाषा होती. परंतु ती नेमकी कोणती भाषा व कोणती लिपी असावी याचा अजूनपर्यंत उलगडा झाला नाही. भाषा तज्ञ, भाषा इतिहासकार व भाषा अभ्यासक त्या भाषेचा शोध घेवून, अभ्यास करून ती उलगडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इ. स. पूर्व सन १८५ मध्ये पुष्यमित्र शुंगाने शेवटचा बौद्ध राजा बृहद्रथ याची कपटाने हत्या केल्यानंतर इ. स. नंतर वैदिक ब्राह्मणांनी पाली भाषेवर काही शब्दांचे संस्कार करून संस्कृत भाषेला जन्माला घातले. ती संस्कारित केलेली भाषा म्हणजेच संस्कृत भाषा असेही म्हटले जाते. पाली भाषेत श/क्ष/त्र/ज्ञ हे चार शब्द नव्हते. उत्खननातू मिळालेले सम्राट अशोकाचे शिलालेख हे पाली भाषेत असल्याचे आढळून आले. उदा. पाक्कित = पाकृत = प्राकृत, खतिय = क्षत्रिय, असोका = अशोका अशा प्रकारे पाली भाषेवर संस्कार झाले. बहुजनांची दिशाभुल व बुद्धीभेद करण्यासाठी वैदिक ब्राह्मण लोक संस्कृत भाषेला फार प्राचीन भाषा असल्याचे म्हणतात. आणि बहुजन ही ते मानतात ते खरे नाही. संस्कृत भाषेची जननी सुद्धा पाली भाषाच होय. भाषा तज्ञ, भाषा इतिहासकार सुद्धा हेच सांगतात. हा झाला भाषेचा थोडक्यात इतिहास. आजच्या घडीला भारताच्या हिंदी सहित ज्या प्रांतिक भाषा आहेत या सर्वांची जननी, माय, आई ही पाली भाषांच होय. म्हणजे नात्यानं पाली व इतर भाषा मायलेकी ठरतात. मध्यप्रदेशां पासून भारताच्या उत्तरेकडील भाग हा अनेक हिंदीबहुल (हिंदी पट्टा) राज्यांचा असल्याने या हिंदी भाषेला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा देण्यात आला.

देश स्वतंत्र झाल्यावर डॉ. बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेनुसार भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक सन १९५२ मध्ये पार पडली. व भारतात पहिले लोकशाहीचे अधिकृत सरकार स्थापन झाले. तेव्हा या सरकार समोर पहिले व मोठे आव्हान होते ते म्हणजे भारतामध्ये छोट्यामोठ्या संस्थानिकांचे ५०० च्या वर संस्थाने होते त्यांना भारतात विलीन करण्याचे सरकारसाठी मोठे आव्हान होते. त्या संस्थानाचे विलीनीकरण झाल्याशिवाय घटक राज्य स्थापन करणे सरकारला शक्य नव्हते. तेव्हाचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल होते. प्रधानमंत्री नेहरू होते. दोघांसमोर पेच उभा ठाकला. जेव्हा नेहरूंनी यावर बाबासाहेबांशी चर्चा केली तेव्हा बाबांनी सांगितले, जे संस्थानिक राजीखुशीने भारतात विलीन होतील त्यांचा प्रश्न नाही पण जे तयार होणार नाहीत तेथे पोलीस दल उतरवा. पुढचे काम सरदार पटेलांनी केले. त्यानंतर घटक राज्ये स्थापन करण्यावर सरकारचे मंथन सुरू झाले. यात त्याकाळची विद्वान मंडळी होती. बाबासाहेब तर विद्वानांचे शिरोमणी होतेच. शेवटी विचार मंथनातून भाषेनुसार प्रांतरचना करण्याचे ठरले आणि तशी तयारी सुरू झाली. दक्षिणेकडील मंडळी आपल्या भाषेच्या अस्मितेसाठी किती जागृत आहेत व त्यासाठी कसे झगडताना दिसतात हे सूज्ञ वाचकांना वेगळे सांगणे न लगे. भाषावार राज्य निर्मीती होत असल्याचे कळल्याबरोबर आंध्राने केंद्राकडे आपल्यासाठी प्रथम राज्याची मागणी केली. आणि ती सन १९५३ मध्येच पूर्ण करून घेतली. व देशात प्रथम राज्य मिळवण्याचा मानही पटकावला. त्याप्रमाणे पुढे तमिळ भाषिकांचे तामिळनाडू राज्य झाले. कन्नडचे कर्नाटक, मराठी लोकांचे महाराष्ट्र, गुजराती लोकांचे गुजरात अशाप्रकारे भाषावर राज्यांची निर्मिती झाली. इकडे मुंबई आपल्याच राज्याला मिळावी म्हणून महाराष्ट्र व गुजरातचं घोडं अडलं होतं त्याचा इतिहास व संघर्ष मोठा रोचक आहे. त्यावर पुन्हा कधीतरी लिहीता येइल.

भारताचे घटक राज्य स्थापन झाल्यावर त्यांच्या त्यांच्या प्रांतात किंवा राज्यात स्थानिक भाषेप्रमाणे राज्यकारभार सुरू झाला. माध्यमिक शाळांमध्ये स्थानिक भाषेसोबत राष्ट्रीय भाषा हिंदी व जागतिक व्यवहारासाठी इंग्लिश भाषा अनिवार्य करण्यात आली. राज्यांच्या स्थानिक भाषांना स्वायत्तता किंवा स्वायत्ततेचा दर्जा देण्यात आला. त्याप्रमाणे त्या त्या राज्यांचा राज्यकारभार सुरू झाला. राज्याच्या एखाद्या नागरिकाने त्याच्या न्यायालयीन खटल्यासंदर्भात त्याच्या स्थानिक भाषेत न्यायालयीन दस्तऐवज मागीतला तर तो देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. पाली भाषेच्या लेकी म्हणजे प्रत्येक राज्याच्या स्थानिक भाषा आपापल्या घरात म्हणजेच आपापल्या राज्यात सन २०१३ पर्यंत सुखानं नांदत होत्या. परंतु सन २०१४ नंतर हळूहळू राष्ट्रीय भाषेचे प्रांतीय भाषांवर कुरघोडी करण्यासाठी दिल्लीतील सत्तेकडून प्रयत्न होवू लागले. त्यामुळे प्रांतीय भाषांच्या अस्मिता दुखावू लागल्या. अन् अस्मितेसाठी संघर्षाची ठिणगी पडली.

वाचकहो आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जगातील कोणत्याही भाषेत जर असंवैधानिक किंवा अभद्र (शिवीगाळ) शब्दांचा वापर होत नसेल तर ती जगातील कोणतीही भाषा असो सुंदर व गोड असते. आणि त्याच भाषेत जर अभद्र शब्दांचा वापर होत असेल जे आनवी मूल्यांचे हनन करणारे असतील तर ती भाषा जगातील सर्व भाषेत खराब ठरते. हा भाषेचा सिद्धांत आहे. मला हिंदी व उर्दू भाषा फार आवडतात. माझ्या हिंदी लेखांमध्ये उर्दू शब्दांची पेरणी असते. असे हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषेतील लेख भारदस्त होतात असे हिंदी, मराठी वाचक नेहमी म्हणत असतात. जसे माझे मराठीवर प्रेम आहे तसेच हिंदी/उर्दू/पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण तसेच वैदर्भीय वऱ्हाडी भाषेवरही प्रेम आहे. इतर भारतीय भाषा कळल्या असत्या तर त्यांच्याही प्रेमात पडलो असतो. जसे मराठी मध्ये अनेक प्रतिभावंत कवी/विद्रोही कवी/मराठी गझलकार/विरह/प्रेम/ गीतकार आहेत/लेखक आहेत तसेच हिंदी, उर्दू मध्येही आहेत. हिंदी चित्रपट गीतकारांनी उर्दू मिश्रित गीते लिहिली. संवाद लेखकांनी संवाद लिहिले. ज्यामुळे साठच्या दशकापासून नव्वदच्या दशकापर्यंत मुंबईतील हिंदी चित्रपट सृष्टी भारतीय मनावर अधिराज्य गाजवत राहीली. वक्त मधला तो संवाद पहा “यह बच्चों की खेलने की चीज नही… हात कटेगा तो खून निकल आता है “किंवा पाक़िज़ाचा संवाद “आपके पांव बहोत सुंदर है इसे जमीं पर मत उतारीएगा मैले हो जाएंगे। अशा प्रतिभाशाली हस्तींनी हिंदीला समृद्ध केलं उर्दूने तर मिर्झा गालिब पासून ते आतापर्यंतच्या प्रतिभावंत अनेक शायर, मुशायरांना जन्म दिला. हिंदी/मराठी पत्रकार आपल्या पत्रकारिते करिता त्यांच्या शायरी, मुशायरीचा उपयोग करून घेतात. अशा या समृद्ध भाषा आहेत. अशा भाषांच्या प्रेमात भाषाप्रेमी पडले नाही तरच नवल.

२०१४ पासून भाजपाची जिवाभावाची मैत्रीण बनलेली दिल्लीतील सत्ता भाषे भाषेत, धर्मा धर्मात, जाती जातीत व माणसा माणसात बिब्बा घालण्याचे काम करत आली आहे. अजूनही ते सुरूच आहे. सुरवातीला ते प्राथमिक स्वरूपात होते आता राजरोसपणे सुरू आहे. संविधानिक कामे सोडून असंवैधानिक कामे करू लागली. त्यामुळे जनतेचा आक्रोश ही वाढू लागला. हे सूज्ञ वाचकांना पुन्हा पुन्हा सांगायची गरज नाही. त्या असंवैधानिक कामांपैकी एक असंवैधानिक काम म्हणजे राज्यांच्या प्रांतीय भाषांवर जबरदस्तीने हिंदी भाषा लादने होय. एक देश एक भाषा करून हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या उद्देशांकडे भाजपाच्या सत्तेची वाटचाल सुरू आहे. असे त्यांच्या सुप्तावस्थेतील कृतीतून दिसून येते. असे अनेक अजेंडा सेट करण्यासाठी त्या सत्तेची धडपड सुरू आहे. ‘वक्फ़ बोर्ड’ हे त्यातील ताजे उदाहरण आहे. परंतु त्यांच्या असंवैधानिक अजेंड्यासाठी जनतेचा प्रखर विरोध असल्यामुळे त्यांच्या मनासारखा अजेंडा सेट होत नाही. यासाठी दिल्लीतील भाजपाची सत्ता परेशान आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मराठी भाषेची लिपी मोडी लिपी होती. ती महाराजांच्या खलित्यांवरून दिसून येते. ती लिपी विकसित होत होत आजची विकसित लिपी बनली. त्या काळात बोलीभाषेत ही थोडासा फरक होता. हा इतिहास आहे. आज महाराष्ट्रात मराठी शाळेत इयत्ता १ ली पासून हिंदीची सक्ती किंवा जबरदस्ती कशासाठी? अहो… पहिलीच्या पोराला धड त्याची मराठी मायबोली बोलता येत नाही. तिथे सत्ता त्याच्यावर जबरदस्तीने हिंदी लादते हे योग्य आहे का? आधीच पोरांच्या पाठीवर दप्तराचं ओझं वाढलं आहे. ते इतकं की त्यांच्या वजनाइतकच झालं आहे. किंबहुना थोडं जास्तच म्हटलं तरी चालेल. हिंदीची जबरदस्ती म्हणजे प्राथमिक शाळेपासूनच शिक्षणाच्या प्रवाहातून पद्धतशीरपणे त्या पोराला बाहेर काढणे होय. पुढे त्याचा मेंदू विकसित झाला की तो माध्यमिक शाळेतून हिंदी शिकेलच हो… आमच्या वेळी माध्यमिक शाळेपासूनच हिंदी/इंग्रजी शिकवले जात होते. हे राज्य व केंद्रीय सत्ताधीशांनी समजून घेतले पाहिजे. राज्यातील व दिल्लीतील लोकप्रतिनिधींना या गोष्टी कळत नाही असं थोडच आहे? त्यांना सारं कळते. परंतु त्यांचे हात मोठ्या दगडाखाली दबलेले आहेत. वरून त्यांना ईडीफीडी सारख्या बलेचा धाक आहे. त्यामुळे ते काही करू शकत नाहीत. लोक हितासाठी सभागृहात बोलायला देखील त्यांचा कंठस्वर निकामी होतो. मात्र मालकाच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर त्यांना ३५-४० डेसिबल आवाजाचा कंठ फुटतो.

जसे जिवाभावाचे यार, दोस्त आहेत तसेच भाजप वाल्यांची दिल्लीतील जिवाभावाची प्यारी असलेली मैत्रीण सत्ता आहे. ती राज्या राज्यात आपला अभद्र अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक भाषांची अस्मिता दुखावली जात आहे. व राज्यात कलह वाढत आहे. केंद्र सरकारने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. म्हणजेच त्या भाषेच्या विकासासाठी भाषेचे जतन/संवर्धन व समृद्धीकरण करणे याची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारवर येवून पडते. हे आमच्या सारख्या सामान्यांनी सांगायला नको. दुसरीकडे राज्यात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याची जबरदस्ती होत आहे. हे परस्पर विरोधी काम आहेत. आता सर्व राज्यातील स्थानिक भाषांनी एकत्र येऊन हुकूमशाहीला स्पष्ट सांगायला पाहिजे. आमच्या पहिलीच्या पोरांपासून त्यांच्यावर जबरदस्तीने हिंदी लादू नका. आणि आमच्या स्थानिक भाषेतील कारभारात सुद्धा विनाकारण ढवळाढवळ करू नका. आमच्या घरात म्हणजेच राज्यात आमच्या भाषेला सुखानं नांदू द्या. जबरदस्तीने हिंदीची घुसखोरी करून विनाकारण कलह निर्माण करू नका. असा स्पष्ट इशारा सत्ताधाऱ्यांना द्यायला पाहिजे. दिल्लीतील सत्ताधीशांनी हिंदीला सोबतीला घेऊन घराघरात म्हणजेच राज्या राज्यात जावून विनाकारण भांडणे लावण्यासाठी प्रयत्न चालवला आहे. यासाठी

विदर्भात एक वऱ्हाडी म्हण आहे. ती म्हणजे ‘साता घरची सन काढी, नांदते घर उजाड पाडी’ सन म्हणजे मुद्दामहून काढलेली कुरापत, कळ, छेड, खोड होय. तर ही वरील म्हण आजच्या दिल्लीतील सत्तेला तंतोतंत लागू पडते. पण या सत्ताधीशांना लाजा नाही शरमा नाहीत. अशा कोडग्यांचे धोरण म्हणजे ‘आम्हला कितीही बोला की चाला, पण आमच्या अजेंड्यावर चाला.’ असे त्यांचे कोडगे धोरण आहे. जेव्हा ही सत्ता आपल्या खुर्ची वरून पाय उतार होईल तो दिवस भारतीयांसाठी स्वातंत्र्याचा दुसरा दिवस असेल. असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये.

– अशोक सवाई.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत