शिक्षण व्यवस्थेतील मनुवाद

समाज माध्यमातून साभार

काही कामानिमित्त मराठवाड्यात गेलो होतो. तिथे कार्यकर्त्यांशी चर्चा करताना एक वेगळाच मुद्दा समोर आला.

भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जाती- जमाती , भटके विमुक्त – ओबीसी यांना शैक्षणिक राखीव जागा आहेत. एका नामवंत नेत्याच्या संस्थेत राखीव जागेवर एका मातंग समाजाच्या मुलीची निवड झाली. घरची गरीबी म्हणून तिने दहावीनंतर स्कॅालरशिपसाठी अर्ज भरला. मुलगी सर्व निकष पूर्ण करीत होती. परंतु दोन वर्षे झाले तरी स्कॅालरशिपचे पैसे मिळेनात ! घरी हातातोंडाची गाठभेट होण्याची मारामार ! आई कावली. शिक्षण सोड, म्हणाली. त्या माऊलीचा काही दोष नव्हता. स्कॅालरशिप भेटेल म्हणून ती पुढे शिकवायला तयार झाली. अन्यथा मुलीसाठी नात्यातील एक होतकरू मुलगा तिने बघून ठेवला होता. परंतु स्कॅालरशिप मिळते म्हणून मुलीने शिक्षणाचा खूपच हट्ट धरल्याने लग्नाचा विचार बाजूला सारला व मुलगी शिकू लागली.

पहिल्या वर्षी स्कॅालरशिप मिळाली नाही. कॅालेजमध्ये चौकशी केल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. ‘या व पुढल्या अशी दोन्ही वर्षांची स्कॅालरशिप एकदम मिळेल’ , असे सांगितले गेले. ‘एक वर्ष तर काढलंय , कसं तरी दुसरं पण काढू’ असा विचार करून वडिलांनी धीर दिला. परंतु दुसऱ्या वर्षीही स्कॅालरशिप न भेटल्याने ते हवालदिल झाले. कॅालेज धड काही सांगेना ! इकडे तिकडे चौकशी केल्यावर सामाजिक न्याय खात्याकडून स्कॅालरशिपचे पैसे दिले जातात, असे कळले. म्हणून तिथे जाऊन चौकशी केली तर मुलीची दोन्ही वर्षांची स्कॅालरशिप नियमितपणे मंजूर होऊन पैसे कॅालेजच्या खात्यात जमा झाल्याचे समजले !

आता मात्र वडील खवळले. त्यांनी सरळ जाऊन प्राचार्यांची भेट घेतली. त्यांनी तर प्रथम कानावर हात ठेवले. नंतर सामाजिक न्याय खात्यातील पत्रव्यवहार व नावे तसेच धनादेश क्रमांक दाखवल्यावर ‘बघतो बघतो’ अशी सारवासारव करू लागले. असे बघायला देखील काही महिने उलटून गेल्यावर वडिलांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटायला सुरूवात केली. शेवटी ओळखीपाळखीने सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांची भेट घेतली. सचिवांनी तात्काळ दखल घेऊन मुलीच्या खात्यात पैसे जमा करायला सांगितले. एवढ्या वरून आदेश आल्यावर कॅालेज वरमले व पैसे दिले. परंतु नंतर या संस्थेच्या मालकांनी आपल्या पैपाहुण्यांची ओळख काढून एका मंत्र्याकरवी या सचिवांना झापले व पुन्हा या संस्थेच्या कामकाजात दखल देऊ नका , अशी ताकीद दिली. ‘गरीब बिचारे संस्थाचालक पोटाला चिमटे काढून शिक्षणदानाचे पवित्र कार्य करतात आणि तुमच्यासारखे अधिकारी अशा संस्थांना मदत करायचे सोडून त्रास देतात’ , अशा आशयाची भाषा वापरण्यात आली !

शिक्षण व्यवस्थेतील मनुवादकाही कामानिमित्त मराठवाड्यात गेलो होतो. तिथे कार्यकर्त्यांशी चर्चा करताना एक वेगळाच मुद्दा समोर आला.

भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जाती- जमाती , भटके विमुक्त – ओबीसी यांना शैक्षणिक राखीव जागा आहेत. एका नामवंत नेत्याच्या संस्थेत राखीव जागेवर एका मातंग समाजाच्या मुलीची निवड झाली. घरची गरीबी म्हणून तिने दहावीनंतर स्कॅालरशिपसाठी अर्ज भरला. मुलगी सर्व निकष पूर्ण करीत होती. परंतु दोन वर्षे झाले तरी स्कॅालरशिपचे पैसे मिळेनात ! घरी हातातोंडाची गाठभेट होण्याची मारामार ! आई कावली. शिक्षण सोड, म्हणाली. त्या माऊलीचा काही दोष नव्हता. स्कॅालरशिप भेटेल म्हणून ती पुढे शिकवायला तयार झाली. अन्यथा मुलीसाठी नात्यातील एक होतकरू मुलगा तिने बघून ठेवला होता. परंतु स्कॅालरशिप मिळते म्हणून मुलीने शिक्षणाचा खूपच हट्ट धरल्याने लग्नाचा विचार बाजूला सारला व मुलगी शिकू लागली.

पहिल्या वर्षी स्कॅालरशिप मिळाली नाही. कॅालेजमध्ये चौकशी केल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. ‘या व पुढल्या अशी दोन्ही वर्षांची स्कॅालरशिप एकदम मिळेल’ , असे सांगितले गेले. ‘एक वर्ष तर काढलंय , कसं तरी दुसरं पण काढू’ असा विचार करून वडिलांनी धीर दिला. परंतु दुसऱ्या वर्षीही स्कॅालरशिप न भेटल्याने ते हवालदिल झाले. कॅालेज धड काही सांगेना ! इकडे तिकडे चौकशी केल्यावर सामाजिक न्याय खात्याकडून स्कॅालरशिपचे पैसे दिले जातात, असे कळले. म्हणून तिथे जाऊन चौकशी केली तर मुलीची दोन्ही वर्षांची स्कॅालरशिप नियमितपणे मंजूर होऊन पैसे कॅालेजच्या खात्यात जमा झाल्याचे समजले !

आता मात्र वडील खवळले. त्यांनी सरळ जाऊन प्राचार्यांची भेट घेतली. त्यांनी तर प्रथम कानावर हात ठेवले. नंतर सामाजिक न्याय खात्यातील पत्रव्यवहार व नावे तसेच धनादेश क्रमांक दाखवल्यावर ‘बघतो बघतो’ अशी सारवासारव करू लागले. असे बघायला देखील काही महिने उलटून गेल्यावर वडिलांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटायला सुरूवात केली. शेवटी ओळखीपाळखीने सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांची भेट घेतली. सचिवांनी तात्काळ दखल घेऊन मुलीच्या खात्यात पैसे जमा करायला सांगितले. एवढ्या वरून आदेश आल्यावर कॅालेज वरमले व पैसे दिले. परंतु नंतर या संस्थेच्या मालकांनी आपल्या पैपाहुण्यांची ओळख काढून एका मंत्र्याकरवी या सचिवांना झापले व पुन्हा या संस्थेच्या कामकाजात दखल देऊ नका , अशी ताकीद दिली. ‘गरीब बिचारे संस्थाचालक पोटाला चिमटे काढून शिक्षणदानाचे पवित्र कार्य करतात आणि तुमच्यासारखे अधिकारी अशा संस्थांना मदत करायचे सोडून त्रास देतात’ , अशा आशयाची भाषा वापरण्यात आली !

————//————

        महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शिक्षण संस्थांत चालणारी परिस्थिती ही अशी आहे ! दरवर्षी सामाजिक न्याय खात्यामार्फत अनुसूचित जाती- जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप - स्कॅालरशिपचे हजारो कोटी रुपये वितरीत केले जातात. हे पैसे वेळेवर भेटले तर लाखो मुलीमुलांचे शिक्षण सुसह्य होऊ शकते. मुळात या फ्रीशिप - स्कॅालरशिपची रक्कम ही शेळीच्या शेपटीसारखीच असते. ही योजना महागाई भत्त्याशी जोडून त्याप्रमाणे वाढीव रक्कम मिळायला हवी. आज ती एवढी अपुरी असते की , तिच्यात काही महिने काढणे देखील शक्य नसते. परंतु ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या न्यायाने गोरगरीबांना तिचा किंचित का असेना पण आधार वाटत असतो. असा किंचितसा आधार देखील दोन दोन - तीन तीन वर्षे विद्यार्थ्यांना भेटत नसेल तर त्यांनी शिकायचे कसे ? काही ठिकाणी तर पदवी शिक्षण संपले तरी फ्रीशिप- स्कॅालरशिप न भेटल्याची उदाहरणे आहेत ! 

———-//———

     सर्वच संस्थांमध्ये असे होते , असे नाही. पुण्यातील काही संस्थांचा अनुभव खूप चांगला असल्याचे विद्यार्थीच सांगत होते. नागपूर- औरंगाबाद अशा जागृत शहरात देखील वर्षाच्या अखेरीस पैसे मिळतात. परंतु हे सन्माननीय अपवाद ! बहुसंख्य संस्थाचालक हे अनुसूचित जाती- जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या फ्रीशिप - स्कॅालरशिप्स आपल्या संस्थांच्या खात्यात जमा करून ठेवतात व त्यावरील व्याज खातात. गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हेळसांड करणारा हा प्रकार प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याइतकाच गलिच्छ व किळसवाणा आहे. 

——————//—————-

     आश्चर्य म्हणजे महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक परंपरेतून पुढे आलेले संस्थाचालक अशा पद्धतीने वागण्यात पुढे आहेत. या संस्था चालकांच्या पूर्वजांना शिकवण्यासाठी महात्मा फुले - क्रांतीज्योती सावित्री माता यांनी जीवाचा धोका पत्करून मनुवाद्यांशी संघर्ष केला. आज त्यांचेच वंशज मनुवादाशी संगनमत करून गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण करीत असतील तर या विद्यार्थ्यांनी व त्यांच्या पालकांनी न्याय तरी कुठे मागायचा ? 

   आपल्या चळवळीचे या प्रश्नाकडे लक्ष आहे काय ? आम्ही ‘बहुजन बहुजन’ म्हणून ओरडतो , ‘मूलनिवासी’ गप्पा मारतो , मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देतो. मग या ‘बहुजन’, ‘मूलनिवासी’ वगैरे वगैरे म्हणविणाऱ्या संस्थाचालकांनी आरक्षणाचा कोटा भरला आहे काय ? तिथे रोस्टर पाळले जातेय का ? तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर फ्रीशिप - स्कॅालरशिप भेटतेय का ? या अशा प्रश्नांची सोडवणूक करायला नको काय ? ‘ओळखीचा चोर जीवानिशी मारी’ या धर्तीवर ; हे ओळखीचे ‘बहुजन’ , ‘मूलनिवासी’ जर अनुसूचित जाती- जमाती व भटके विमुक्त - ओबीसी या ‘बहुजन’ , ‘मूलनिवासी’ अशा कोवळ्या मुलीमुलांचे शिक्षण मारत असतील तर हा बहुजनवाद- मूलनिवासीवाद व मनुवाद यांत काय फरक आहे ? 

   कोणाकडे काही उत्तर आहे का ?

—————-+++—————

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत