८८८ व पुनर्रचना

🌻रणजित मेश्राम लेखक विचारवंत अभ्यास क साहित्यिक आणि समीक्षक आहेत

एखाद्या संकटाची चाहूल लागणे वा एखाद्या खेळीचा अंदाज येणे , दोन्हींचे मूल्यवेध सारखेच !

नजिकच्या काळात लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होण्याची दाट शक्यता आहे. सदस्यसंख्या वाढणे निश्चित दिसते. आता सदस्यसंख्या ५४३ आहे. नवीन संसद भवनात लोकसभा संसद सदस्यांची नवी आसनव्यवस्था ८८८ झालीय. होऊ घातलेले नवे सीमांकन (delimitation) वाढलेल्या आसनव्यवस्थेला खुणावणारे आहे.

या पुनर्रचनेला सीमांकन, पुनर्निर्धारण, पुनर्रखाटन, परिसीमन, सीमानिर्धारण, हदबंदी असेही म्हटले जाते.

देशात चारदा मतदारसंघांचे सीमांकन झाले. दसवर्षीय जनगणना झाल्यानंतर हे सीमांकन होत असते. याआधी १९५२ , १९६३ , १९७३ , २००२ ला सीमांकन झाले आहे. सीमांकन म्हणजे लोकसभा विधानसभा मतदारसंघ सीमांचे पुनर्निर्धारण करणे असते. हे निर्धारण केंद्र सरकार गठित ‘सीमांकन आयोग’ ही स्वायत्त संस्था करते.
चारदा सीमांकन झाले पण सदस्यसंख्या एकदाच वाढली. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदस्यसंख्या ४८९ होती. ती १९७६ ला ५४३ झाली. तेव्हापासून तेव्हढीच आहे.

गेल्या २८ मे २०२३ ला नव्या संसद भवनाचे उदघाटन झाले. तेव्हापासून वापरात आहे. लोकसभेची ८८८ व राज्यसभेची ३८४ अशी १२७२ नवी आसनव्यवस्था असलेले हे नवे संसद भवन आहे.
लोकांना वाटले , आधीचे संसद भवन म्हातारे झाले. म्हणून नवे. पण एव्हढेच मर्यादित असेल काय ? प्रधानमंत्र्यांच्या मनातील देश निवडणुकीत वसतो हे ठाऊक असावे. त्यांना २०२९ ची लोकसभा पण जिंकायचीय.
या सीमांकनावरुन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, रागावले आहेत. त्यांच्यात व केंद्रात यावरुन शीतयुद्ध (cold war) सुरू आहे. त्यावरुन बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात.
प्रजनन दराला आम्ही पाळले. आमची प्रमाणिकता आता नव्या पुनर्रचनेत अंगाशी येतेय असे स्टालिन म्हणतात. जाणीवपूर्वक हे झाले असा त्यांचा आरोप आहे.

लोकसंख्या स्थिर राखण्यासाठी प्रजनन दर २.१ इतका असावा लागतो. या दराचे पालन दक्षिण भारताने (तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ) तंतोतंत पाळले. त्यांचा प्रजनन दर १.८० च्या खाली आहे. त्यांची लोकसंख्या कमी होत गेली.

याउलट उत्तर भारतात (बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान) मनुष्यसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. तिथे प्रजनन दर २.१ पेक्षा अधिक आहे. बिहारमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३.४१ इतका दर आहे. यातुलनेत केरळचा प्रजनन दर १.५६ आहे.

परिणामी , उत्तरेच्या तुलनेत आपण लहान ठरु अशी दक्षिणेची भीती आहे. तीच चिंताही आहे. आपले प्रतिनिधित्व कमी होईल असेही त्यांना वाटते. याद्वारे उत्तरभारत कायम आपल्यावर राज्य करेल ही भावना त्यांच्यात बळावली आहे.
मागे याच मुद्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री यांचेशी स्टालिनचा वाद झालाय. स्टालिनने आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ, पश्चिम बंगाल व पंजाब च्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
५४३ ची मुदत वर्ष २०२६ ला संपतेय. ती मुदत परत वाढवून मिळावी अशी मागणी दक्षिण भारताकडून येत आहे.
आपली सदस्यसंख्या कमी होणार नाही असे आश्वासन केंद्राने दक्षिणला दिल्याचे वृत्त आहे. पण उत्तर भारताची सदस्यसंख्या वाढेल याबाबत केंद्र मौन आहे. असा हा तिढा वाढत चाललाय.
एकदा सीमांकन आयोगाने अहवाल दिला. त्याला आवश्यक मंजूरी मिळाली की न्यायालयात आव्हान देता येत नाही हे नमूद असावे.

दरम्यान , याच काळात रा स्व संघाने जनसंख्या वाढीचे समर्थन केले आहे. ‘हम दो, हमारे दो’ चूक असल्याचे ते सांगतात. हिंदूंनी जनसंख्या वाढवावी. वाढती जनसंख्या ही संधी असते अशी मांडणी केली जाते.

जनसंख्येचे नवे धोरण सरकारने ठरवावे अशीही मागणी संघाने केली आहे.
नव्या माहितीनुसार भारत हा जगातील क्रमांक एकचा जनसंख्याधारक देश झाला आहे.
अर्थात , नवे संसद भवन , नवे सीमांकन वा पुनर्रचना व नव्या जनसंख्या धोरणाची मागणी सारं एकाचवेळी आलेलं आहे.

     तुमच्याकडे कितीही उत्कृष्ट रणनीती असूदे , पण तुमच्याकडे डावपेच नसतील तर यशाची हमखासता नसते. 

डावपेच महत्त्वाचे असतातच.

० रणजित मेश्राम

👤

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत