भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले की अधिकृत निकाल देण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राजकीय निधीचा स्रोत म्हणून केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँड्स (EB) योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या अंतिम निकालासाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा संदर्भ दिला. “उठवलेल्या मुद्द्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 145 (3) च्या संदर्भात, हे प्रकरण किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवले पाहिजे. हे प्रकरण 31 ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवले जाईल,” असे न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले. कलम 145(3) मध्ये असे नमूद केले आहे की ज्या प्रकरणांमध्ये संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायद्याचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहेत त्यांची सुनावणी किमान पाच न्यायाधीशांनी केली पाहिजे. 10 ऑक्टोबर रोजी, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 31 ऑक्टोबर आणि 1 नोव्हेंबर रोजी अंतिम सुनावणीसाठी निश्‍चित केले होते, असे स्पष्ट करत या प्रकरणातील युक्तिवाद दोन तारखांच्या निश्‍चितीनंतर गुंडाळला जाईल आणि केंद्र आणि इतर पक्षांना त्यांचे लेखी सादर करण्याचे निर्देश दिले. या दरम्यान सबमिशन. अंतिम सुनावणीसाठी तारखांची नियुक्ती दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर आली कारण या प्रकरणाची शेवटची प्रभावी सुनावणी मार्च 2021 मध्ये झाली होती.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
