सामाजिक न्याय विभागाचा 7000 कोटींचा निधी वळवला
माझे मत:
सामाजिक न्याय विभागाचा 7000 कोटींचा निधी वळवला असे सामाजिक न्याय मंत्री यांनी सांगितले,मीडिया मध्ये बातमी आहे. हे सांगितल्याबद्दल मंत्री महोदयाचे अभिनंदन.
वर्ष 2014-15 पासून आतापर्यंत , सामाजिक न्याय विभागाचा जवळपास 40 हजार कोटी निधी नाकारला गेला आहे. कोणाचे सरकार होते? कुठे गेला हा निधी?अनुसूचित जातींच्या विकासापासून वंचित ठेवण्याचे काम कोणी केले? कोण जबाबदार ?असे अनेक प्रश्न आहेत. आम्ही सगळेजण हे प्रश्न सातत्याने मांडत आलो आहोत. अनुसूचित जातीच्या विकासासाठीचा निधी कमी दिला, किंवा वळवला ,किंवा अखर्चित ठेवला तर ह्याची प्राथमिक जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाची आहे. कारण हा नोडल विभाग आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या बजेट संबंधी श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी. अनु जातींच्या लोकसंख्येनुसार दरवर्षी बजेट मध्ये किती तरतूद करायला पाहिजे होती, किती केली, किती खर्च झाला , अखर्चित निधी किती, कोणकोणत्या महत्वाच्या योजनांवर किती तरतूद, किती खर्च आणि लाभार्थी किती ? ह्याची माहिती जनतेला द्यावी . प्रामाणिक , पारदर्शक, लोकाभिमुख व संवेदनशील सरकारचे हे कर्तव्य ठरते . श्वेत पत्रिका काढा, बजेट देण्याचे व योजना अमलबाजावणीचे वास्तव समोर येईल.
इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन नागपूर
दि 16 मार्च 2025
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
