शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि त्याचे दुष्परिणाम

लेखक :- मनिष सुरवसे, सोलापूर 9657725946.

मागील डिसेंबर 2024 मध्ये पुण्यात पुस्तकांचे प्रदर्शन भरलेलं होतं आणि त्यानंतर 15 ते 19 जानेवारी 2025 मध्ये “जयपूर लिटरेचर फेस्टिवल” हे साहित्य संमेलन जयपुर मध्ये भरलेलं होतं.
पुण्याच्या पुस्तक प्रदर्शनात पुस्तक विक्रीचा विक्रम झाल्याची बातमी आहे आणि जयपुर फेस्टिवलला तर जगभरातील साहित्य प्रेमी येऊन त्यांच्या 18 वर्षाच्या परंपरेला साजेसा सकस, समाजाभिमुख आणि साहित्यप्रेमींना आपल्याकडे ओढणारा असा साहित्य महोत्सव पार पडल्याची बातमी आहे. या दोन्ही संमेलनात तरुणांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात होती हे विशेष.
खरे तर, आजच्या मोबाईलच्या काळात गॅझेट्स आणि गेम खेळण्यांमध्ये दंग असलेला तसेच रील्सच्या जगातून बाहेर न येणारा आजचा तरुण अशा पुस्तक प्रदर्शनाला व साहित्य संमेलनाला गर्दी करून आपले विचार आणि आपल्या साहित्य जाणीवा प्रकट करतो आहे, हे वाचून ज्याप्रमाणे आपल्या मराठी जणांना आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही त्याप्रमाणेच या गर्दीमध्ये मराठी तरुणांची गर्दी नगण्य असल्याची बातमी वाचून निराशा झाल्याशिवाय देखील राहणार नाही.
याला अनेक कारणे असली तरी, शिक्षणाचे घटत चाललेले प्रमाण हे प्रमुख कारण आहे. आजचे प्रसार माध्यमे देशाचे चित्र काहीही रंगवून भारत महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे, असे कितीही सांगत असले तरी, शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे शिक्षणाचे प्रमाण घटले आहे, हे सत्य कसे नाकारणार ? आणि त्यामुळे उद्याचा भारत कसा असेल याचा अंदाज न बांधण्याएवढी जनता मूर्ख आहे का ?
साहित्य, शांतता, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र अशा विविध क्षेत्रात नोबेल पुरस्कार मिळवणारा देश आणि एकेकाळी परम महा संगणक बनवणारा आपला देश, आता कुठल्यातरी क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करत असल्याची बातमी/ चित्र कुठे दिसते आहे काय ? नोबेल पुरस्कार वगैरे इतिहास जमा झाले आहेत अशी एकूण परिस्थिती आपल्या देशातील आहे. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे शिक्षणाचे घटत चाललेले प्रमाण आणि त्याला कारण खाजगीकरण.
आपल्या देशात तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणारे मोठे स्त्रोत सरकारच्या सार्वजनिक संस्था आणि सरकारचे उपक्रम हे आहे (होते). सरकारच्या या उपक्रमांमधून, अनेक खात्यांमधून हजारो, लाखो लोकांना रोजगार मिळाला. परंतु पुढे काटकसरीच्या नावाखाली सरकारी उद्योग, उपक्रम आणि विविध खाते/विभागामधून सरकारला तोटा होतो आहे अशी आवई उठवून तोट्यात चाललेले उद्योग, उपक्रम आणि खाती/विभाग खाजगी भांडवलदारांना चालवण्यासाठी देण्यात येऊ लागल्या, म्हणजेच खाजगीकरण केले जाऊ लागले. त्याला निर्गवतुंणूक असे गोंडस नांव दिले. या निर्गतुंवणूकीच्या नावाखाली, सरकारचे अनेक उद्योग, उपक्रम आणि खात्यांचे खाजगीकरण केले.
खाजगीकरणामध्ये भांडवलदार हा केवळ त्याचा स्वत:चा नफा पाहत असतो. त्यामुळे मोठ्या संख्येच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणे त्याला परवडणारे नसते म्हणून तो कर्मचारी कपातीचे धोरण आखतो. तेंव्हा सरकार या कर्मचारी कपातीच्या धोरणाला ‘आकृतीबंध’ नावाचे गोंडस नाव देवून मंजूर पदाच्या 30 % कर्मचारी कपातीचे धोरण राबवते आणि कर्मचारी कमी करते. म्हणजे इथे संविधानातील लोककल्याणकारी तत्वाला मुरड घालून भांडवलधार्जिण्या तत्वाची पायाभरणी झाली.
आता तर संगणकीकरणाच्या नावाखाली संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच ऑनलाईन (संगणकीकरण) केली असल्यामुळे नवीन लोकांची भरती करण्याची गरजच नाही असे भासवून, आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिभार टाकून प्रशासन चालवण्याचे काम चालू आहे. म्हणजे कमी मनुष्यबळात कामे होतात असे जनमानसावर बिंबवण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे.
परंतु प्रशासन चालवायला माणसे लागतात हे जेंव्हा सरकारच्या लक्षात आले, तेंव्हा सरकारने नवीन नोकर भरती न करता कंत्राटी भरती चालू केली. ज्या कंत्राटीकरणामध्ये भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याला पगार नसून महिन्याला मानधन असते आणि त्यांना कामगार कायद्याप्रमाणे कोणतेही हक्क आणि अधिकार नसतात. त्यांना केंव्हाही काढून टाकण्याचा अधिकार शासनाला आहे. त्यामुळे सरकारने तरुणांचे भविष्य म्हणजेच देशाचे भविष्य टांगणीला टाकले आहे असे म्हटल्यास आक्षेपार्ह होणार नाही.
या साऱ्या वस्तुस्थितीमुळे आजच्या पिढीवर प्रचंड असा वाईट परिणाम झाला आहे, होतो आहे. तो असा की, शिकून उद्या नोकरीच मिळणार नसेल तर शिकायचे कशाला ? अशा प्रकारची मानसिकता बळावल्यामुळे शिक्षणाचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात कमी कमी होत चालले आहे. शिक्षणाच्या अभावामुळे आजचा तरुण जात्यंध आणि अंधश्रध्दाळू बनला आहे. तो इतका अंधभक्त झाला आहे की, मंदिर-मशिद, हिंदू-मुस्लिम या षडयंत्रात आपोआप सापडला आहे.
परिणामी मंदिर-मशिद या विषयाच्याऐवजी दुसरे काहीही ऐकायला, बोलायला आजचा तरुण तयार नाही. स्वत:च्या विकासाची, प्रगतीची भाषाही ज्याला कळत नाही त्याला देशाच्या प्रगतीचे काय देणेघेणे ? आणि म्हणून त्याला देश, देशाचे संविधान, संविधानातून मिळालेले अधिकार-हक्क याबद्दल काहीही देणेघेणे नाही. आजच्या काळात ज्या संविधानाने त्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मानवी मूल्ये दिली, विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या, सर्व प्रकारचे अधिकार नि हक्क दिले आणि त्यामुळेच आज तो त्याच्या मनासारखे वागत आहे. परंतु त्याच संविधानाच्या प्रति जाळल्या जात आहेत, ते बदलण्याची भाषा बोलली जात आहे, तरी त्याची कसलीही प्रतिक्रिया नाही की चर्चा नाही.
आजच्या तरुणांना सरकारच्या भांडवलधार्जिण्या धोरणामुळेच नोकरी नाही, काम नाही. नोकरी नसल्यामुळे स्वत:चे, बहिणींची लग्ने होत नाहीयेत याबाबतची समज त्याला येत नाही. त्यात महागाई अतिप्रमाणात वाढलेली आहे त्यामुळे जगणे मुश्किल झाले आहे याचे भान त्याला नाही. तसेच देशात काय चालले आहे, देशाला कुठल्या दिशेला घेऊन जात आहेत याचेही भान त्याला येत नाही, यास कारण भक्ती, अंधश्रध्दा आणि अंधश्रध्देला कारण शिक्षणाचे कमी झालेले प्रमाण.
आज मिडियाच्या प्रभावामुळे देशातला बहुतांश तरुण नेत्यांच्या भक्तीमध्ये अडकला आहे. त्याला स्वत:च्या नोकरीपेक्षा, स्वहितापेक्षा नेत्याच्या हिताचीच अधिक चिंता आहे. ही अशी तरुणांची गंभीर परिस्थिती आज देशामध्ये पाहायला मिळते म्हणून कळणारे, जाणकार अधिक अस्वस्थ होताहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी याबाबतचा इशारा 25 नोव्हेंबर 1949 रोजीच्या संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणात दिलेला आहे. ते म्हणतात, “ लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.” त्याही पुढे जाऊन ते भक्ती आणि विभूतीपूजा याबाबतीत इशारा देताना म्हणतात, “ धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.”
तर, तरुणांच्या या सर्व अधोगतीचे कारण शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे झालेले शिक्षणाचे घटते प्रमाण आणि सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्राचे केलेले खाजगीकरण. यामुळे केवळ तरुणांची दूर्दशा होत नसून सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक अशा अनेक अंगाने देशाचे नुकसान होत आहे. यामुळे दुसरा आणखी असा दुष्परिणाम होतो आहे, झाला आहे तो म्हणजे कला, साहित्य यामध्ये रुची दाखवून तत्वज्ञान, इतिहास, भाषा अशा वेगवेगळ्या विषयांवर संशोधन करून साहित्य क्षेत्रात दर्जेदार काम करणारे, संशोधन करणारे तरुण दुर्मिळ झाले आहेत.
त्याबरोबरच पुस्तक प्रेमी, वाचन करणाऱ्या तरुणांची संख्या कमी झाल्यामुळेच देशात आज अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जी भविष्यात देशाच्या सामाजिकतेवर आणि लोकशाहीवर दिर्घकालीन परिणाम करणारी आहे.
तेव्हा देशाचे भवितव्य उज्ज्वल बनवायचे असेल तर, सरकारला शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवून सर्व सरकारी शाळा नव्याने विकसित कराव्या लागतील. त्याबरोबरच आजच्या पिढीला सक्तीचे, मोफत व दर्जेदार शिक्षण द्यावे लागेल. वाचन संस्कृती वाढण्यासाठी बालवाडीपासून ते कॉलेजपर्यंत विविध स्पर्धा, उपक्रम राबवून विशेष प्रयत्न करावे लागतील. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारने भांडवलदारांना पोसण्याऐवजी सर्व सार्वजनिक उपक्रम पूर्वीप्रमाणे स्वत:च चालवावे म्हणजे प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी कमी होईल आणि त्यामुळे तरुणांना कायम स्वरुपाची सरकारी नोकरी मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावले जाईल. यामुळे शिक्षणाचे प्रमाण आणि दर्जा तर वाढणार आहेच परंतु त्याबरोबरच सामाजिक समतोलही साधला जाणार आहे. आणि मग तेव्हाच आपला देश महासत्ता होणार आहे, या म्हणण्याला अर्थ येणार आहे.
🙏
दि.-01/3/2025 मनिष सुरवसे 9657725946 जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ,
जिल्हा शाखा सोलापूर.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत