लोकशाहीचा विजय असो

अखेर जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे कुणबी मराठा समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
जरांगे पाटलांची वादग्रस्त विधाने, उपोषण, आरक्षणाबाबतचा त्यांचा अभ्यास (?), लाखोंच्या सभा आणि एकूणच त्यांची मागणी रास्त की चूकीची या साऱ्या गोष्टी थोडा वेळ बाजूला ठेवून सकारात्मक बाजूने विचार केला तर,
एक गोष्ट सा-यांच्या लक्षात येईल की, लोकशाहीमध्ये सरकार जर जनतेच्या मागण्या मान्य करत नसेल तर जनतेने आपल्या न्याय्य हक्क मागण्यांसाठी संविधानिक मार्गाने आंदोलने करुन सरकारला जेरीस आणून त्या मागण्या मान्य करून घेऊ शकते हेच यातून स्पष्ट होते आणि हेच लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत आहे.

आपण सा-यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आपण या देशाचे सन्माननीय नागरिक आहोत आणि नागरिक म्हणून आपल्याला संविधानानेच सर्व हक्क आणि अधिकार दिलेले आहेत.

मात्र ज्या संविधानामुळे आपण माणूस म्हणून सारे अधिकार आणि हक्क उपभोगत आहोत आणि ज्या संविधानामध्येच आरक्षणाची, प्रत्येकाच्या विकासाची तरतूद आहे आणि आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार देखील आहे त्याच संविधानाला बदलून टाकण्याची भाषा नेहमीच केली जाते, तेव्हा मात्र कुणीही त्याविरोधात आंदोलन करत नाहीत की सभा घेत नाहीत अथवा साधा निषेधही नोंदवत नाहीत.

परंतु आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जर संविधान असेल तरच आपले अधिकार नि हक्क अबाधित राहणार आहेत. आणि संविधानच नसेल तर जरांगे पाटीलच काय तर कुणीही आंदोलन करु शकतील काय ?

परंतु मागील दहा बारा वर्षांपासून या देशाचे संविधान बदलण्याची चर्चा जोर धरलेली आहे.

तेव्हा आपले हक्क आणि अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी, संविधान वाचवण्यासाठी अर्थातच संविधानाचा जागर करण्यासाठी जरांगे पाटील अशाचप्रकारे लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर येतील काय ?

????

मनिष सुरवसे
जिल्हाध्यक्ष,
कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ,
जिल्हा शाखा सोलापूर, सोलापूर.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत