भारतीय लोकशाहीच्या यशसिद्धीसाठी डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकरांचे विचार – आजच्या परिपेक्षात !

सतीश केदारे,मनमाड,

भारतीय प्रजासत्ताकाचा (26 जाने 1950- 2025) अमृतमहोत्सव साजरा करीत आहोत. भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य आणि विसंगती यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत तसेच इतर स्थळी सविस्तर विवेचन केलेले आहे. या विवेचनातून आजही आपल्याला एकसंध राष्ट्र व भारतीय लोकशाहीचे अस्तित्व चिरकाल कसे टिकू शकते याचा प्रत्यय येतो .
लोकशाहीची व्याख्या करतांना डॉ आंबेडकर म्हणतात “लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविहीन मार्गान्नी घडवुन आणनारी शासनपद्धती म्हाणजे लोकशाही होय.” प्रस्थापित लोकशाहीच्या व्याख्येत अब्राहम लिंकन म्हणतात लोंकांचे, लोंकांनी आणि लोंकाकरिता नियुक्त केलेले शासन होय. तसेच वाल्टेर बेगहोटनुसार चर्चेवर आधारलेली शासनसंस्था म्हणजे लोकशाही होय. या तिनहीपैकी डॉ आंबेडकरांनी केलेल्या व्याख्येत लोकशाहीचा उद्धेश्य, पद्धत आणी अपेक्षित परिणाम यावर भाष्य केलेले आहे. या उद्धिष्टाची प्रचिती भारतीय राज्यघटनेच्या राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे यातून आपणास जाणीव होते.
भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका जाहिर करत असतांना डॉ आंबेडकरांनी भारतीय जनतेसाठी जारी केलेल्या खुल्या पत्रात संसदीय आधुनिक लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक बाबीवर चर्चा केली आहे. आधुनिक लोकशाहीच्या मर्यादेवर चर्चा करतांना “आधुनिक लोकशाहीचे उद्धिष्ट हे अनियंत्रित राज्यसतेवर नियंत्रण घालणे हे नसून लोककल्याण साधणे हे आहे.” “हे स्पष्ट केले आहे.
लोकशाहीच्या यशस्वीतेकरिता पुढील आवश्यक घटकावर डॉ आंबेडकरांनी भारतीय जनतेचे लक्ष्य वेधले आहे.
1) समाजव्यवस्थेत विषमता नसावी-: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाजात पीडित वर्ग असता कामा नये, समाजात विषमकारक समाजव्यवस्था ही हिंसात्मक क्रांतीची बीजे पेरणारी असतात आणि अशी व्यवस्था लोकशाही पूरक नसते. या सिद्धतेस आधार देताना डॉ आंबेडकर लिंकंनच्या गटीसबर्गच्या भाषणातील वाक्य येथे उदृत करतात “स्वतःच्या विरूध्द विभागलेले घर तग धरू शकत नाही.”
म्हणून डॉ आंबेडकर म्हणतात जगातील निरनिराळ्या भागातील लोकशाहीच्या इतिहासाचा अभ्यास केल्यास, लोकशाहीच्या अपयशाचे कारण सामाजिक विषमता, वर्गवर्गात उभी असलेली असमतेची दरी आहे असे दिसून येईल.
आज देशात जी सामाजिक विषमता वाढीस लागलेली आहे ती घातकच असून बहुमतधारी तत्वे व त्यांच्या समर्थक विचारसरणी देखील यात भूमिका बजावून आहे. अन्याय अत्याचार बाबत प्रतिक्रिया देताना वर्ण जात धर्म पाहवून दिली जाती. देशात लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत परंतु अशी परिस्थिती या चारही स्तंभात कमी अधिक प्रमाणात अशा विषमता व विभागणीला आधार व बळ देणारे लोक आहे यात शंकेला वाव नसावा.
2)विरोधी पक्षाचे अस्तित्व:- डॉ आंबेडकर लोकशाहीच्या यशस्वीतेकरीता दुसरी आवश्यक बाब नमूद करतात ती म्हणजे लोकशाहीच्या यशसिद्धीसाठी विरोधी पक्षाचे अस्तित्व. डॉ आंबेडकर लोकशाहीची कार्यमीमांसा करतांना म्हणतात लोकशाही अर्थात सत्तेवरील नियंत्रण. लोकशाही म्हणजे सत्तारूढ मंडळीच्या अमर्याद सतेला कोठेतरी केलेले नियंत्रण होय. दर पाच वर्षांनी फक्त एकदा लोकमताचा कौल घेण्याच्या आधी मधल्या काळात अनियंत्रित सत्ता वापरणे म्हणजे खरीखुरी लोकशाही नाही सदर नियंत्रण तत्काळ व सतत असावे असे डॉ आंबेडकरांना वाटते.कोणासही अविरतपणे सत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही,कायदेमंडळात सरकारला अडविनारे व आव्हान देणारे लोक असावे लागतात. परंतु आपण पाहत आहोत संसदेत विरोधी पक्षाला मुक्तपणे चर्चा देखील करणे जिक्रीचे दिसते,”जो बोलेगा उसका कान काटा जायेगा” अशी परिस्थिती दिसते. एखाद्या धोरणाला विरोध करायला संधी देखील महागच होते. संसद हे चर्चेचे मंदिर असते परंतु इथे बंधन येत असतील तर कुठेतरी लोकशाहीवर गदा आल्याचे प्रकट होते. दुसरे असे की विरोधी पक्ष अस्तित्वातच ठेवायचे नाही अशी व्यवस्था सात्यत्याने सत्ताधारी गटाकडून अवलंबिली जाते. तोडा फोडा आणि राज्य करा या मंत्राची सातत्याने जपमाळ केल्याचे दिसते. जर तुटत नसेल, फुटत नसेल तर मग चौकशी यंत्रणांचा ससेमिरा लागताच अशी माडाची झाडे वठणीवर आल्याचे चित्र आपण रोजच पाहत आहोत, यातून सरकारी यंत्रणांचा दुरूपयोगाचे आरोप रोजच लागतात परंतु अशांना आरोपांना ना सत्ताधाऱ्यांकडे स्थान आहे ना जनतेकडे, तेथे फक्त धर्माचाच डंका वाजतो, अनैतिक्तेला कुठेही विरोध दिसत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा व संविधानाचे परिशिष्ट दहा याचे फार खोबरे करून टाकले आहे, न्यायव्यवस्थादेखील बघ्याची भूमिका घेतांना दिसत आहे.
माध्यमांच्या भूमिके बाबत डॉ आंबेडकर म्हणतात माध्यम हितसंबधासाठी सरकारी पक्षाला जास्त उचलून धरतात, विरोधी पक्षाला प्रसिध्दी देत नाही. ही परिस्थिती आता अत्यंत टोकाची निर्माण झाली आहे माध्यम विरोधी पक्षावर टीका आणि सरकारी पक्षावर शब्दसुमनांचा कौतूकी वर्षाव अशी आहे. चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमावर लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी प्रचंड मोठी जबाबदारी आहे ती पेलवणे आज तरी शक्य दिसत नाही मात्र काही माध्यमांचा याबाबतीत अपवाद आहे.
त्यामुळे जर विरोधी पक्षाचे अस्तित्व संपले तर सरंजामशाही उदयास येईल हे तर निश्चित आहे आणि पुन्हा एकदा आपण आपले स्वांतत्र्य गमावून बसू अशी भीती साहजिक आहे.

3) लोकशाहीच्या यशासाठी तिसरी बाब वैधानिक व कारभाराविषयक पाळावयाची समता होय:- डॉ आंबेडकर म्हणतात कायद्यातील समता महत्वाची असून राज्यकारभारात समता दृष्टी महत्वाची आहे. सत्तारूढ मंडळीला किफायतशीर होईल अशा पद्धतीने प्रकरणे आढळतात आणि टोप्यांचा रंग पाहून निर्णय घेतले जातात. सरकारी अधिकारी यांच्यावर सत्ताधार्जीनी निर्णय घेण्याचा दबाव असतो नाहीतर बदली वा अनुशासनात्मक कार्यवाहीचा बडगा असतोच.
डॉ आंबेडकरांनी सांगितलेल्या अमेरिकेच्या राज्यकारभाराच्या स्पॉइल सिस्टीमचा प्रभाव भारतीय राज्यकारभारात झालेला दिसतो, या अंतर्गत सत्तेवर आलेला पक्ष पूर्वीच्या सरकारने नियुक्त केलेले अधिकारी दूर करून आपल्या पक्षधार्जिणे अधिकारी बसविले जातात.
इथे माणूस पाहवून धोरणे बदली होतात. आज देशात एकाला एक न्याय तर दुसऱ्याला दुसरा न्याय त्यामुळे वैधानिक समता शंकेच्या कक्षेत आली आहे.

4) संविधानात्मक नीतीचे पालन:- डॉ आंबेडकर लोकशाही हस्तगत करण्यासाठी चौथी बाब सांगतात ती म्हणजे संविधानात्मक नीतीचे पालन. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा सांगाडा आहे या सांगाड्याला असलेले रक्तमास संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल. इथे डॉ आंबेडकर अमेरिकेचे उदाहरण देत सांगतात जॉर्ज वॉशिंग्टन यांना अमेरिकेचा पहिला अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले,त्याची मुदत संपल्यावर त्याने दुसऱ्या वेळी अध्यक्ष होण्यास नकार दिला, वॉशिंग्टन दहा वेळी उभे राहिले तरीही ते निवडून आले असते. तेव्हा वॉशिंग्टन म्हणाले होते की देशबंधूनो ही घटना ज्या उद्देशाने बनविली त्याचा विसर तुम्हाला पडलेला दिसतो वंशपरंपरेने चालणारी राजेशाही वा राजा नको म्हणून आपण ही घटना बनविली,मग तुम्ही मला वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागले तर तत्वाचे काय होईल.तरीही त्यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले.
देशात आपण पाहत आहोत देशातील संविधानात्मक नीतीला रोजच आवाहन देऊन धर्मनिरपेक्ष समाजवाद,स्वांतत्र,समता आणि बंधुता अशा मानवी मूल्यांची रोजच पायमल्ली होतांना दिसत आहे. संविधानातील सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय हा प्रत्यक्षात केवळ दर्शनी झाला आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित राहतो. विचार आणि अभिव्यक्तीवर तर अप्रत्यक्ष सेन्सॉरशिप लावल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे त्याचे कारण म्हणजे विविध चौकशी यंत्रणांच्या अपेक्षित वापराची भीती असू शकते वा प्रशिक्षित आणि प्रायोजित टीकाकारांच्या(ट्रोलर्स) अमर्याद व अव्यवहारी भाष्यास सामोरे जाण्याची भीती होय जे अप्रत्यक्ष सत्तापक्ष प्राजोजित दिसतात.

5) लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमताची) गळचेपी बहुमतवाल्याकडून होता कामा नये:- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात लोकशाही यशस्वीतेसाठी पाचवी अट म्हणजे अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे,लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमताची) गळचेपी बहुमतवाल्याकडून होता कामा नये. बहुसंख्यांक मंडळी कारभार करीत असली तरी आपल्याला इजा पोहचणार नाही,आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्यांकांना मिळाली पाहिजे. डॉ आंबेडकर म्हणतात अल्पसंख्यांक लोकांना आपल्या दुःखाना वाचा फोडायला संधी नाही अशा परिस्थितीत ह्या अल्पसंख्यांकात बेसनदशीर मार्ग अवलंबिण्याचे क्रांतिकारक उठाव करण्याचे वारे मग निसर्गतःच शिरते. म्हणून लोकशाही कारभारात बहुमतवाल्याकडून असे दडपशाही वर्तन कदापि होता कामा नये. डॉ फ्रँकविस बर्नीयर फ्रांसचे भारताला भेट देणारा एक प्रवासी आपल्या भारत यात्रेत म्हणतो मुगल सम्राट मुसलमान असताना हिंदूंच्या जुन्या चालीरीतीत हस्तक्षेप करत नव्हते वा हस्तक्षेप करू इच्छित नव्हते वा हस्तक्षेप करण्याचे धाडस करीत नव्हते. आजच्या परिपेक्षात अल्पसंख्यांक अर्थात राजकीय व धार्मिक, सामाजिक असा घेता येईल. राजकीय अल्पसंख्यांक म्हणजे कायदेमंडळातील अल्पमतातील लोक होय, धार्मिक अल्पसंख्यांकाबाबत सध्या मुगलांनाही लाज वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, धार्मिक कट्टरतेच्या नावाखाली अल्पसंख्यांक विरूध्द बहुसंख्यांक अशी लढाई राजकीय फायद्यासाठी रंगविली जाते. वक्फ बोर्ड अधिनियमा अंतर्गत वक्फ बोर्डाच्या वैधतेला बहुमताच्या जोरावर आवाहन दिले जात आहे,ज्या बोर्डाचा उद्देश्य दान जमा करून त्यांच्या धर्मातील आर्थिक गरजू लोकांना मदत करणे आहे. यात इतरांना त्रास होण्याचे कारण दिसत नाही परंतु वेगळे चित्र निर्माण करून अल्पसंख्याकांची गळचेपीचे धोरण अवलंबिल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ अन्वये प्रार्थना स्थळांवरून देशात जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी तत्कालीन सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणला. यानुसार “देशातील कुठल्याही प्रार्थना स्थळाची धार्मिक ओळख ही देशाचा स्वातंत्र्य दिनी म्हणजेच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी होती तीच कायम ठेवण्यात यावी आणि कुठल्याही प्रार्थना स्थळाचं रूपांतर करण्यास मनाई आहे, म्हणजेच या स्थळाचे चरित्र बदली करता येणार नाही, परंतु न्याय व्यवस्थेसारख्या लोकशाहीस जबाबदार असलेल्या संस्थांकडून या कायद्याचे निर्वचन करतांना धार्मिक स्थळाचे चरित्र तपासणेकामी आदेश होऊ लागलें हे दुर्दैव नाही काय? जर धार्मिक स्थळाचे चरित्र बदली करता येणार नसेल तर त्याची तपासणी करून काय करणार ? याचे उत्तर कोणी द्यायचे हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. सदर प्रकारचे न्यायालयीन निर्णय हे वस्तू विष आहे हे माहीत असताना त्याची चव घेऊन पाहण्याच्या प्रयोगाप्रमाणे आहे. याबाबतीत लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी देशाला मैलाचा दगड पार करणे सोपे नाही.

6) नीतिमान समाजव्यवस्थेची गरज :- नितीमान समाजव्यवस्था म्हणजे अशी व्यवस्था जिच्यात लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय मोकळेपणाने जीवन जगता येते आणि कायदा करण्याची आवश्यकता वाटल्यास तो पाळण्याइतकी समाजनिती समाजामध्ये निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणाऱ्यांना मिळाली पाहिजे. सध्या या समाजनितीसाठी कायदें करणारे व पालन करणारे देशात अल्प प्रमाणात आहेत आणि अशी व्यवस्था दुरापस्तच दिसते.

7) विवेकी लोकमत-: डॉ आंबेडकर म्हणतात अन्याय कोणावरही होत असो,अन्याय दिसला की जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समिष्ठीची सदविवेकबुध्दी. सार्वजनिक विवेक बुद्धी याचा अर्थ असा की जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो त्या अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पीडिताला साथ देण्यासाठी उभा राहतो. पुढे बाबासाहेब नमूद करतात अल्पसंख्यांकावर होणाऱ्या अन्यायाचा मुकाबला करण्यासाठी जर इतर लोक पुढे आले नाहीत मग पुन्हा क्रांतीचे वारे अल्पसंख्यांकाच्या डोक्यात खेळू लागतात.
लोकशाहीच्या यश सिद्धीसाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय जनतेला उद्देशुन काढलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या खुल्या पत्रात नमूद केलेले वरील घटक आजही संयुक्तिक आहेत याबाबत शंका नसावी.
-सतीश केदारे,मनमाड,9604412387.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत