“सामाजिक-आर्थिक समतेसाठी प्रयत्न स्वतः वंचितांना करावा लागेल

त्यासाठी शत्रुत्वाची भावना सोडून अधिकार-कर्तव्य हे संतुलित राखावे लागतील”

जयभीम बंधूंनो….

प्रत्येक वस्तू आणि सजीव प्राण्याची आपली एक जीवन सीमा असते, ती त्या प्राण्याच्या प्रकृतीत निहित असते. त्यात कोणताही सजीव बदल घडवून आणू शकत नाही. हा बदल प्राकृतिक असल्यामुळे त्याचा निश्चित काळबन्ध असतो, परंतु मानव निर्मित व्यवस्थेत जीवन जगणारा मानवप्राणी आपल्या जीवनप्रक्रियेत काळ-दर-काळ व्यक्ती नोंद करणार एवढी एका अवस्थेची काळपूर्ण सीमा झाल्यानंतर दुसरी अवस्था सुरू होते. अशा अवस्थांची काळसीमा पूर्ण न होता मानवप्राणी आपल्या कर्मातून काळसीमा बदलण्याचा प्रयत्न करून जीवन मार्गात जे असंतुलन आणि संघर्ष निर्माण करतो, तो स्थायी होऊन अपेक्षित वेळेला अपेक्षित परिणाम येणे अशक्य होऊन जाते. मानवी सभ्यतेतील असे असंतुलन आणि संघर्ष कमी करण्याचे काम व्यक्तीकडून न होता, व्यक्ती आपले जीवन जगण्यातच सर्व काळ व्यय करीत असते, परंतु राजकीय, सामाजिक व्यवस्था आपल्या कर्मातून मानवाने मानवांदरम्यान निर्माण केलेल्या असंतुलन, अस्थिरता, असमानता आणि अराजकता कमी करण्यासाठी विशिष्ठ काळबन्ध ठरवून अपेक्षित परिणामाच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहेत, तरीही आजपर्यंत अपेक्षित परिणाम नाही. त्याची कारणे सोडवण्याचे काम या व्यवस्थांकडून झाले नाही, कारण दोन्ही व्यवस्था हया मनुष्या-मनुष्यां दरम्यान भेद निर्माण करून किंवा निर्मित असलेल्या भेदांना स्थायी करूनच क्रियाशील झालेल्या असल्यामुळे सर्व मानवांना त्यांनी धारीत केलेच नाही. व्यवस्था हया एका राष्ट्रात वंश, वर्ण, जात,धर्म आणि प्रांतासारख्या समूहवाचक भेदांना स्थायी करून असंतुलन, विषमता, अराजकता कशी बरे नष्ट करू शकतात ? अशा भेदांच्या कायम बनल्यामुळे ‘एक देश, एक व्यवस्था, एक राष्ट्र’ बनणार नाही. अशा भेदयुक्त देशामध्ये लोकतंत्र आपले स्वरूप आणि अस्तित्व कायम राखू शकले नाही. ते अस्तित्व कायम करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था किंवा चळवळी आपल्या ध्येयानुरूप काम करीत नाहीत. प्रत्येक समूह आणि त्यांच्या चळवळी आपल्या सामाजिक, आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी आणि आपल्यावर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराला वाचा फोडून, त्या थोपवण्यासाठीच कार्यरत आहेत. प्रत्येक समूह परस्पर अंतरविरोधातून आपले अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

धार्मिक अल्पसंख्यांक आणि असंख्य जाती समूहांना एकत्र करून त्यांच्यात कोणताही सामाजिक सुधार न करता त्यांना बहाल असलेल्या राजकीय स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला प्राप्त करण्यासाठी संघटित करण्याचे कार्य मागील चार दशकांपासून सुरू आहे. प्रत्येक जात आपले धार्मिक आणि जातीय अस्तित्व कायम राखून आपल्या मताधिकारातून आपले कल्याण करून घेण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नात आपल्या पिढ्या खर्ची घालत आहेत, परंतु सामाजिक, आर्थिक जीवनात कोणतेही अपेक्षित परिवर्तन नाही. एका कुटुंबातील आप्तसंबंध हे एका रक्ताचे असल्यामुळे कुटुंबातील उत्तराधिकारी व्यक्ती शारीरिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आपल्या एका अपत्याला प्रथम पोषण करून सुदृढ करण्याचे कर्तव्य करीत असते. लोकपाल म्हणून असलेले राजकीय लोकतंत्र हे असे कर्तव्य-कर्म करण्यापासून वंचितच राहिल्यामुळे व्यवस्थेत लोकतंत्र आणि लोकं असे नाते कायम न होता, शासक आणि शासित असा विरोधाभासी संबंध निर्माण झाला, म्हणून हे लोकतंत्र लोकांचे न बनता एका विशिष्ठ वर्गाचे शासनच ठरले आहे. अशा विरोधाभासी अवस्थेत भारतीय वंचित समाज जगत आहे. हा विरोधाभास अधिकारवंचित समाजाला उमजने कठीणच आहे.

शक्ती ही लोकसंख्येत नसते, ती लोकतंत्रात असते, म्हणून लोकतंत्र ज्या लोकांच्या अधीन असेल ती लोकं आणि सर्वसाधारण लोकं यांच्या परस्पर नाते संबंधावर अवलंबून असते. भारतीय समाज व्यवस्थेने ठरविलेल्या नियोजित, संरचित नातेसंबंधाला अनुलक्षून विखंडीत झालेल्या भेदयुक्त समुदायांनी स्वतःला दुसऱ्या समुदायापासून सामाजिक, वांशिक, वर्गीय दृष्ट्या वेगळे मानल्यामुळे रक्ताने किंवा विचाराने ते एकदुसऱ्याचे नातेवाईक नसून ते एकदुसऱ्याचे शत्रू ठरले आहेत. अशाप्रकारे एका व्यवस्थेत राहून आणि परस्परांना शत्रू मानून किती काळ लोकतंत्र हे लोकांचे न होण्यापासून थोपवून धरणार ? ही विरोधाभासी व्यवस्था समाजाला उमजलीच पाहिजे आणि एका व्यवस्थेत राहून मित्रत्व कायम केलेच पाहिजे, यासाठी वंचितांना तरी आपला हठभाव सोडून शत्रुत्वाची भावना सोडावी लागेल, कारण शक्तीशाली लोकं स्वइच्छेने सत्ता त्याग करणार नाहीत, नाहीतर वंचितांनी एकतेतून आपली शक्ती वाढवून शक्तिशाली सत्तासीन शासकांच्या विरोधात राजकीय लढाईचे रणशिंग फुंकावे. जर वंचित शत्रुत्व सोडणार नाहींत किंवा एकत्र येऊन आपली शक्ती सुध्दा बनवणार नाहीत, तर शक्तिशाली वर्गाचीच सत्ता कायम राहून दुर्बळांना दुर्बळ बनवून ठेवण्यासाठीच ते व्यवस्था राबवतील यांत शंका नाही. प्रश्न हा शेवटी वंचितांचाच आहे, तो त्यांनाच सोडवावा लागेल. शक्तिशाली समोर वंचितांनी प्रश्नाला निराकरणासाठी ठेवावे, ही वंचितांची बौध्दिक लाचारी स्पष्ट करते. त्यांची वंचितता पुढील अजून काही काळ दूर होण्याचे चिन्ह दिसत नाहीत. अशा अडचणीत वंचित, बहुजन सापडलेला असून, तो अशा दुभंगलेल्या विरोधाभासी अवस्थेत आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी राजकीय लोकतंत्राचा वापर करू शकणार नाही. लोकतंत्राचा वापर आपल्या विकास व सुरक्षेसाठी करणारी शक्ती कशी बरे अस्थिरता, असमानता, असंतुलन, अराजकता नष्ट करणार आहे ? देशातील अधिकारवंचित लोकांनी अशा शक्तींवर अवलंबून राहू नये. सामाजिक स्तरावर वंचितांनी शत्रुत्व आणि भेद न मानता एकत्र येऊन प्रथम आपला आर्थिक प्रश्न सोडवावा. आर्थिक समता आणि स्थिरता कायम केलेला समाज हा अधिकार-कर्तव्यातील असंतुलन नष्ट करू शकतो, त्यायोगे अराजकता नष्ट होणे शक्य होईल, तेव्हाच वंचित समाज राजकीय समतेचा वापर करू शकणार आहे. अशा राजकीय समतेतून विकसित होऊन आणि दुसऱ्या कोणत्याही समाजाला दुर्बळ न करण्याच्या धारीत संकल्पातून असा समाज नक्कीच राजकीय सत्तेच्या पलीकडील जीवनाकडे वाटचाल करणार आहे, ज्या जीवनापासून आजचा मानव समाज आजपर्यंत वंचित राहिलेला आहे. अशा जीवनात कोणतीही वंचितता नसून, तेथे कोणतीही स्पर्धा, संघर्ष, युध्द आणि विध्वंस उरत नाही. तेथे केवळ जीवनाचे निर्माण होऊन विकासच होत असतो.

धन्यवाद......

विजय बी. गवई
“सार्वभौम समाज समता संस्कार-S4.”
8805426493.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत