२६ जानेवारी .. संविधान लागू झाले !

रणजित मेश्राम लेखक जेष्ठ विचारवंत अभ्यासक समीक्षक आणि संशोधक आहेत

२६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू झाले, हेच नेमके सांगितले गेले नाही !

सांगितले गेले, गणराज्य दिन .. प्रजासत्ताक दिवस ! ते चुकले असे म्हणायचे नाही. पण, संविधान लागू होणे असे पहिल्या दिवसापासून झाकोळून राहीले. परिणामी, अंमल दुर्लक्षात गेले. ते चुकले. गणराज्य, प्रजासत्ताक सोबत संविधानराज्य असे जोडता आले असते.

       गण म्हणजे लोक. गणाचे म्हणजेच लोकांचे राज्य. प्रजासत्ताकही त्याच अर्थाचे. ते २६ जानेवारी १९५० पासून प्राप्त झाले. हा संदेश जोरकसपणे गेला. सोबत प्रसन्नता, आनंदतेने फेर धरला. जोडीला उत्सव आले. हे गणराज्य, संविधान लागू होण्याने आले हे सांगायला हवे होते. ते सांगितले गेले नाही. आज मात्र ते आवर्जून सांगायची गरज निर्माण झालीय. लोकांचे राज्य म्हणजे बहुसंख्यांकांचे राज्य, अशी नवी व्याख्या जन्म घेत आहे. त्यामुळे ही आवश्यकता अधिक बळावली.

       गणराज्य आणि संविधान हे अटूट नाते आहे. १५ आगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तात्काळ गणराज्य घोषित झाले नाही. लांब अवधी घेतला. २६ जानेवारी १९५० ला गणराज्य घोषित झाले. अत्यंत शहाणपणाने व सारासार विचार करून गणराज्याची घोषणा करण्यात आली. याला कारण म्हणजे संविधानाशिवाय गणराज्य घोषित करता येत नव्हते. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान स्वीकृत झाल्यानंतर संविधान सभेने २६ जानेवारी १९५० हा दिवस पक्का केला. त्या दिवशी या देशाचा नवा जन्म होणार होता. महत्प्रयासाने रचलेले संविधान त्या दिवशी लागू (implement) होणार होते.

विशेष म्हणजे तेव्हा संविधान सभेवर कांग्रेसचे वर्चस्व असले तरी जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासारखे विरोधी विचार करणारे लोकही संविधान सभेत होते.

अर्थात, सर्वसंमतीने लागू झालेले हे संविधान, स्वीकृत .. लागू .. अंमलबजावणी अशा क्रमाने पूढे जायला हवे होते. ते आता काही वर्षात केवळ शोभायमान राहीले. ते थांबले की बाजूला केले ? पण काहीतरी घडतेय.‌अंमलबजावणी कैदेत दिसतेय. जाणीवपूर्वक ते होतंय. जे संविधानाला अपेक्षित नाही, तेच घडतय. तेच घडत आहे. एका वेगळ्याच वळणाकडे हा देश नेला जात आहे. जे संविधानाला स्मरुणही नाही. धरुनही नाही.

       संविधानाचे रचयिता यांनी म्हणूनच सांगितले होते की, संविधान कितीही चांगले असले तरी ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते संविधान वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. ते पूढे असेही म्हणाले, भारतातील लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील कोण सांगू शकेल ? आपल्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गाचा अवलंब करतील की बदलकारी मार्गाचा ? त्यांनी बदलकारी मार्गाचा अवलंब केल्यास, संविधान कितीही चांगले असो ते अयशस्वी होईल. 

पूढे ते असेही म्हणाले, भारतीय लोक आपल्या विचारप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की विचारप्रणालीला ? जर त्यांनी देशापेक्षा विचारप्रणालीला मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.

       नक्की असेच काहीसे घडतेय. हिंदुत्व हा शब्द आता स्वामित्व या वळणाकडे जात आहे. विचारप्रणाली देशापेक्षा मोठी होत असल्याची चिन्हे आहेत. ते समर्थन करतांना इस्लामिक राष्ट्र ही संज्ञा पूढे केली जाते. तेही अल्पसत्य आहे. सारी मुस्लिमबहुल राष्ट्रे इस्लामिक नाहीत. ही राष्ट्रे काही लाख लोकसंख्या असलेली आहेत. सारी अविकसित आहेत. खरेतर १९५ राष्ट्रांच्या या जगात ख्रिस्तीबहुल , बौध्दबहुल राष्ट्रे अधिक आहेत. सारी विकसित व संपन्न आहेत. त्यात एकही ख्रिस्ती वा बौध्द राष्ट्र नाही. ख्रिस्तीत्व , बौध्दत्व हा शब्द अस्तित्वातच नाही. ख्रिश्च्यानिटी आहे, पण ख्रिस्ती म्हणून. मग अनुकरण कुणाचे करायचे ? 

       तरीही , हा देश हिंदुत्वाकडे नेण्यात बरेच यश मिळाल्याचे मान्य करावे लागेल. ते ठरवून केले गेले. ते राजकीय फायद्याकडे गेल्याने नवी धांदल उभी झालीय. संविधानमान्य आदिवासी, दलित, ओबीसी ही ओळख धूसर होत चाललीय. व्यवस्थेचे उलटायन (reverse) होऊ लागलेय. 

याला उपाय वा निदान एकच. देशाला संविधानत्वाकडे नेणे. हिंदुत्व की संविधानत्व. संघविचार की संविधानविचार अशी उभी पसंती निर्माण करावी लागेल.

       संविधान स्वीकृत झाले .. संमत झाले या दवंडीने संविधानाचे महत्व वाढत नाही. ते लागू किती झाले .. का झाले नाही, हे महत्त्वाचे आहे. अंमल होणे (implementation) हे संविधानाचे प्राणतत्व आहे ! 

० रणजित मेश्राम

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत