आठव्या वेतन आयोगाऐवजी सरकारी नोकर्या उपलब्ध करून द्या

समाज माध्यमातून साभार

केंद्र सरकारने दिल्ली च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली. कोणत्याच कर्मचारी संघटनेने आठव्या वेतन आयोगाची मागणी केली नव्हती. भारतामध्ये बेरोजगारीचा दर प्रचंड वाढला आहेत. कंत्राटी नोकरदार सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. वेतन आयोगामुळे त्यांना कोणताच फायदा होणार नाही. उलट समाजातील आर्थिक विषमतेची दरी वाढणार आहे.

वेतन आयोग गठीत करणे ही सरकार ची आर्थिक गरज असते. केंद्रीय स्तरावर जमा झालेली पुंजी पुन्हा बाजारात आणण्याचा तो सोपा मार्ग असतो व आपली अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे दाखविण्यात येते.

वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रय शक्ती वाढते व तो अधिक कर्जबाजारी होतो.पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगात त्यांनी 12 महिन्यातील 2 महिन्याचा पगार आयकर स्वरूपात सरकारला परत केला. सातव्या वेतन आयोगा नंतर 3 ते 4 महिन्यातील वेतन तो आयकर स्वरूपात सरकार ला परत करतो. म्हणजेच वेतन आयोग गठीत करुन सरकारचा बाजारात पुंजी टाकण्याचा उद्देश सफल होतो. परंतु समाजाला त्याची किंमत मोजावी लागते.

वाढती महागाई, नोकर भरतीवर बंदी,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या वाढत्या आर्थिक विषमतेची फळ आहेत.

देशात शिक्षकांची 40 टक्के पद रिक्त आहेत, सरकारी कार्यालयात 50 टक्के पद रिक्त आहेत. ही पदं भरण्याचे काम सरकार ने केले पाहिजे. नाही तर नविन पिढ्या बरबाद होतील.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत