मनुस्मृती दहन

(इतिहास आणि वर्तमान स्थिती)

अशोक सवाई.

२५ डिसेंबर या दिशसी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दोन ऐतिहासिक घटना घडवून आणल्या त्यापैकी पहिली दि. २५ डिसेंबर १९२७ रोजी त्यांनी रायगडाच्या पायथ्याशी सार्वजनिकरीत्या ब्राह्मणांच्या वैदिक धर्माची अत्यंत लाडकी व इथल्या बहुजनांसाठी अत्यंत जुलमी असलेल्या मनुस्मृतीचे दहन केले. आणि दुसरी घटना दि. २५ डिसेंबर १९५४ रोजी धम्मभूमी, देहूरोड पुणे. येथे बाबासाहेबांनी ब्रह्म देश (आताचे म्यानमार) येथून आणलेल्या भगवान गौतम बुद्धांच्या शुभ्र मुर्तीची त्यांच्याच हस्ते प्रतिष्ठापना झाली, पहिल्या घटनेला ९७ वर्षे होत आहे तर दुसऱ्या घटनेला ७० वर्षे. या आहेत इतिहासातील घटना.

आता गेल्या दि. १८ डिसेंबरला देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी भर संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर घोर अपमानजनक व आपत्तीजनक टिप्पणी केली हे साऱ्या देशाने पाहिले. आणि त्यांनी पोटातले ओठांवर आणून आम्ही मनुवादीच आहोत हे प्रमाणित केले. जेव्हा सोशल मीडिया द्वारे देशाच्या जनतेपर्यंत हे सारे पोहोचले तेव्हा जनतेत अमित शाह यांच्या विरोधात भयंकर घुस्सा पसरला. यावर सारा विरोधी पक्ष आक्रमक होऊन अमित शाहवर तुटून पडला. विरोधी पक्षांसाठी हा कदाचित राजकीय मुद्दा असू शकेल पण अमित शहांची बाबासाहेबां वरील टिप्पणी देशप्रेमी सामान्य जनतेच्या काळजाला चरे पाडून गेली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव व त्यांचे संविधान हे जनतेसाठी (मनुवादी सोडून) जीव की प्राण आहे हे मनुवादी सरकारला कळायला पाहिजे होतं. त्यांच्यासाठी जनता आपल्या जीवाची पर्वा न करता लढायला केव्हाही तयार असते. हे कित्येक वेळा दिसून आले. तरी मनुवादी त्यांच्याविषयी अभद्र कृत्ये करण्यापासून बाज येत नाहीत. काय म्हणावे याला? त्यांना देश शात असला की पाहावत नाही की काय? ठराविक अंतराने बहुजनांच्या महापुरुषांवर टीकाटिप्पणी करणे किंवा त्यांच्या पुतळ्यांची विटंबना करणे किंवा विशिष्ट समुदायांवर, त्यांच्या प्रार्थना स्थळांवर काहीतरी खुसपट काढून विनाकारण शाब्दिक हल्ले चढवून देशाला अस्थिर करणे यात त्यांना काय मर्दुमकी वाटते कुणास ठाऊक? हाच त्यांचा राष्ट्रवाद आहे का? हे समजत नाही.

अमित शहांनी तेव्हाच देशाची माफी मागितली असती तर आतापर्यंत मामला रफातफा होवून शांत झाला असता. पण अडेलतट्टू वृत्तीप्रमाणे गृहमंत्री अडून बसले आणि विषयाला मुद्दामहून चिघळत ठेवले. अवैध भाषा किंवा टिप्पणी केल्या बद्दल त्यावर माफी मागण्यासाठी किंवा तसले काही शब्द संसदेच्या रेकॉर्ड वरून हटवण्यासाठी संसदेच्या कामकाजाच्या नियमाप्रमाणे ४८ तासाचा मर्यादित वेळ असतो. वेळ निघून गेली की रेकॉर्ड जैसे थे राहते. लोकसभेचे अध्यक्ष व राज्यसभेचे सभापती हे अधिवेशन काळात संसद भवनाचे सर्वेसर्वा असतात. पूर्ण सदनच त्यांच्या अधिपत्याखाली असते. आपला अधिकार वापरून त्यांना अमित शहांची ती अभद्र टिप्पणी रेकॉर्डवरून काढून घेता आली असती. पण ते पडले गुजरात लाॅबीच्या हुकमाचे ताबेदार, त्यांच्या हुकमाशिवाय ते आपले अधिकार कसे वापरू शकतील बरं? जर गुजरात लाॅबीने हुकूम केला की खाली बसा तर ते त्यांच्या पायावर सफसेल लोटांगण घालतील अशी त्यांची अवस्था. यालाच म्हणतात मागच्या दाराने संविधान संपवणे.

आता माफीची वेळ निघून गेल्यावर जनता अमित शहाच्या गृहमंत्री पदाच्या राजीनाम्याची मागणी करू लागली. त्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरली आहे. देशाच्या प्रत्येक भागात धरणे, मोर्चे, आंदोलने केली जात आहे. गेले दहा वर्षापासून हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. दोन वर्षापूर्वी दिल्लीच्या बाॅर्डरवर किसान आंदोलन झाले त्यात सातशेच्या वर किसान मरण पावले तरी सरकारला घाम फुटत नव्हता. उत्तर भारतीय किसानांनी सुद्धा ‘जीना यहाॅं मरना यहाॅं’ ही भूमिका घेतल्यावर सरकारला त्यांच्यासाठी केलेले तीन काळे कायदे मजबूरीने मागे घ्यावे लागले. आपल्या हिताच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करण्यासाठी जनतेला सडकेवर उतरावे लागत आहे. हे जनतेचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. पण *’मला पहा अन् फुले वाहा’* हेच सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या सत्ता धाऱ्यांकडून पहायला मिळते. तरी एक बरं झालं की बीजेपी २४० वर अडकली. नाही तर त्यांनी काय उच्छाद मांडला असता याची कल्पना करवत नाही. त्यांनी आतापर्यंत जे जे बील संसदेच्या पटलावर ठेवले ते सारे वैध अवैध मार्गाने पास करून घेतले असते. बरं आता जनतेच्या प्रचंड दबावामुळे जर अमित शहांना कदाचित राजीनामा द्यावा लागलाच तर तो विरोधी पक्ष व जनतेचा फार मोठा विजय असेल. आणि आम्ही गुजराती हुकूमशहा ला झुकवू शकतो असा बुलंद आत्मविश्वास जनता व विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण होईल. आणि पुढे ते सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर सरकारवर दबाव आणून सरकारला माघार घ्यायला लावतील. नेमकं हेच गुजरात लाॅबीला नको आहे. म्हणून कितीही दबाव आला तरी अमित शहा आपले पद सोडतील असे वाटत नाही. खरं तर नरेंद्र मोदींना अल्प मतातील सरकार चालवण्याची सवय नाही. यामुळे त्यांना मनमानी करण्यासाठी मनासारखा वाव मिळत नाही. जबरदस्तीने वाव मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर विरोधी पक्ष लगेच सरकारची गचांडी पकडायला तयार असतो. यामुळे मोदींचा चेहरा संसद भवनात हमेशा पडलेला दिसतो. नरेंद्र मोदी ओढून ताणून तिसऱ्या वेळी प्रधानमंत्री झाले खरे पण जनतेने गेल्या चार जून नंतर ते कधी देशात हसल्याचे पाहिले नाही. पुढे त्यांनी त्यांचा २४० आकडा २७२ पार केला तर ते कदाचित हसतीलही पण छद्मीपणे हसतील. त्यांनी २७२ पार करण्याआधीच नानींनी (नायडू/नीतीश) त्यांच्या कुबड्या खेचून घ्यायला पाहिजे. नाही तर त्यांचेही पक्ष मोडतोड होतील हे त्यांनी शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या उदाहरणावरून लक्षात घेतले पाहिजे. पण त्यांचेही हात कुठेतरी दगडाखाली दबलेले असावेत.

इकडे आता विरोधी पक्षांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान यांच्या सन्मानार्थ सन्मान सप्ताह अभियान चालवण्याची घोषणा केली आहे. विरोधी पक्ष व जनता हा मुद्दा थंड पडू देण्याच्या मनस्थितीत नाही. बाबासाहेबांच्या अपमानाचा विषय म्हटल्यावर त्यासाठी आंबेडकर/संविधान प्रेमी जनता त्यांना भरपूर साथ देईल यात शंका नाही. आता २५ डिसेंबर हा मनुस्मृती दहन दिवस दोन दिवसावर येवून ठेपला आहे. त्या दिवसाचे औचित्य साधून २५ डिसेंबर याच दिवशी विरोधी पक्ष मिळून जनतेने जिल्ह्या जिल्ह्यात अन् तालुक्या तालुक्यात ठिकठिकाणी पुन्हा मनुस्मृतीचे दहन करून जनतेने आपली ताकद दाखवून दिल्यास नवल नाही. त्यानंतर सरकार फार मोठ्या दबावात आल्यावर टेन्शन टेन्शन मध्ये चुका करत राहील व अडचणीत येत राहील. हे येणाऱ्या दिवसात देशाला दिसून येईल. नंतर सरकारला टेकू देणाऱ्या त्यांच्या चटक पक्षांची काय भूमिका असेल हेही पाहायला मिळेल. आणि विशेष म्हणजे ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कृपेने एससी/एसटी चे १३१ खासदार संसदे मध्ये पोहोचले ते त्यांच्या मुसक्या बांधल्या सारखे अगदी चिडीचूप आहेत. आपल्या स्वर्थापायी जणू काही त्यांची बोलतीच बंद झाली. अशा कृतघ्न लोकप्रतिनिधींचा जेवढा जाहीर निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. अशा लोकप्रतिनिधींचा निषेध! निषेध!! निषेध!!!

अशोक सवाई.
91 5617 0699.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत