संविधान म्हणजे कुणी जिवंत व्यक्ती नाही पण संविधान जिवंत व्यक्तींवर प्रभाव टाकत असतं

समाज माध्यमातून साभार

ज्यांना खूप पैसा कमवायचा आहे, अमर्याद सत्ता उपभोगायची आहे, इतरांना आपला गुलाम बनवायचं आहे आणि त्यासाठी त्यांचे हक्क मारायचे आहेत अशांसाठी संविधान हे व्हिलन आहे, तर ज्यांना सामाजिक विषमतेवर मात करायची आहे, अठरा विश्वे दारिद्र्यातून बाहेर यायचे आहे, अज्ञानावर मात करून प्रबुद्ध बनायचे आहे, गुलामीने थोपलेले व्यवसाय फेकून द्यायचे आहेत, बरोबरीने व्यवहार करायचा आहे अशांसाठी संविधान हे सुपरहिरो आहे

ज्यांना संविधान व्हिलन वाटते ते तसे बोलून दाखवत नाहीत. ते निर्जीव आणि खोट्या संविधानाची पूजा करतात. संविधानाच्या प्रतिकांना तुमच्यापुढे संविधान म्हणून पेश करतात. तुम्ही त्यांच्या त्या कृतीला भुलता आणि जे संविधानाचे मारेकरी आहेत त्यांच्या संविधानाच्या प्रतिकृतीला खरे संविधान समजता

ज्यांना संविधान व्हिलन वाटते त्यांनी आपले दोन गट बनवले आहेत. एक थेट संविधानाला विरोध करतो आणि एक संविधानाच्या प्रतिकांची पूजा घालून संविधानाची हत्या करतो
जो गट संविधानाला थेट विरोध करतो तो संविधान जाळून किती प्रतिक्रिया येते याची चाचपणी करत असतो
दुसरा गट जो सेक्युलर म्हणवतो तो संविधानाच्या प्रतिकांची मोडतोड करवून घेऊन संविधान म्हणजेच संविधानाची निर्जीव प्रतिके हे घट्ट रूजलेय का याची टेस्टींग करत राहतो

दोन्ही गट पाहतात कि संविधानाच्या बद्दल फक्त आंबेडकरी गटातून प्रतिक्रिया येते. फक्त उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून प्रतिक्रिया येते. अजूनही आंबेडकरवाद संपूर्ण भारतभर पसरलेला नाही. अजूनही संविधानाची ताकद काय आहे ते अनुसूचित जातीच्या सर्व १८०० जातींना समजलेले नाही. अनुसूचित जमातीच्या सर्व जमातींना समजलेले नाही. ओबीसी तर लांबची गोष्ट आहे

मग ज्यांना समजलेले नाही त्यांना संविधानापासून दूर नेण्याचे काम संविधानाच्या विरोधात उघड भूमिका घेणारा गट करतो. संविधानप्रेमी आहोत असे दाखवणारा गट चित्रपट बनवतो, कादंबर्‍या लिहीतो, टिव्हीवर कार्यक्रम करतो. यासाठी त्याची इको सिस्टीम आहे. कला, साहित्य, संस्कृती या क्षेत्रात त्या त्या विचारांची माणसे आहेत

हे लोक सिस्टींम सिस्टीम म्हणत कुठल्या तरी अदृश्य शक्तीमुळे लोकांचे जीवन असह्य झाले आहे असे दाखवत राहतात. तर अन्य क्षेत्रातले लोक या सिस्टमला संविधान जबाबदार आहे हे सांगत राहतात. कुठेतरी हे दोन डॉट्स मनात जोडले जातील असे लेख प्रसारीत होत राहतात

देशात गुन्हेगारी आहे, भ्रष्टाचार आहे, बलात्कार्‍यांना शिक्षा होत नाही, देश प्रगती करत नाही, आरक्षणाने निर्बुद्ध लोक पदावर बसतात त्यामुळे देशाचे नुकसान होते. आरक्षित लोकच भ्रष्टाचार करतात असे विविध बिंदू लोकांसमोर आदळत राहतात आणि याला संविधान जबाबदार आहे असा एक नरेटिव या बिंदूंना जोडत राहतो. संविधानामुळे तुमची प्रगती खुंटली असा प्रचार मग आत्महत्या करणारा शेतकरी, ओबीसी, हिदू दलित, आदिवासी यांच्यात यशस्वी होतो पण अशातच मंडल आयोग येतो आणि ओबीसींना संविधानाची ताकद लक्षात येऊ लागते
ती येऊ नये म्हणून सेक्युलर आणि हिंदुत्ववादी मिळून मोठ्याने भांडण उकरून काढतात जेणे करून फायद्याच्या संविधानाच्या बाजूकडे लक्ष जाऊ नये. हे मोठ्याने भांडण म्हणजे बाबरी मशीद आणि रामजन्मभूमी
या भांडणाच्या वेळी मुस्लीमांना समजले कि सेक्युलर कॉंग्रेस हीच आपली शत्रू आहे. मग त्यांना जरब बसवायला दंगली घडवून आणल्या. या दंगलीत एकाने मारणार्याच्या भूमिकेत रहायचे एकाने रक्षकाच्या भूमिकेत रहायचे. हे २००२ पर्यंत चालले
२००२ ला कॉंग्रेसच्या लक्षात आले कि या नाटकात हिंदू समाज तर मोठ्या संख्येने भाजपकडे वळालाय. आपल्याकडे मुस्लीम पुन्हा आला खरा पण दलित दुरावला, ओबीसी दुरावला
मग या हिंदू घटकांना आम्ही मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले नाही तर सर्वात जास्त नुकसान आम्हीच मुसलमानांचे केले हे सांगायला सच्चर आयोग नेमला. सच्चर आयोगाने अभ्यासपूर्ण अहवाल बनवला. त्यांनी जाहीर केले कि आजपर्यंतच्या कॉंग्रेसच्या सरकारांच्या कालावधीत मुसलमानांची स्थिती एससी एसटी पेक्षाही वाईट झाली आहे

यावर चर्चा घडवल्या. स्वातंत्र्यापूर्वी मुस्लिमांचे सरकारी नोकरीतले ३३% प्रतिनिधित्व ०.००००२ इतके घटलेले आहे. शिक्षण, व्यापार या क्षेत्रातले प्रतिनिधित्व घटलेले आहे. प्राथमिक सुविधा निकृष्ट आहेत. मोठ्या संख्येने समाज गलिच्छ झोपडपट्ट्य़ात राहतो. रोजगार नसल्याने गुन्हेगारी क्षेत्रात आहे. त्यामुळे सतत पोलिसांचे भय आहे. कॉंग्रेसने हे सांगून मुस्लीम द्वेषाचे खरे लाभार्थी आम्ही असायला हवेत हे सांगायला सुरूवात केली. पण थेट नाही त्यामुळे हा प्रचार पोहोचला नाही

दुसरीकडे कर्नाटकात ८० च्या दशकात शिक्षणाचे खासगीकरण झाले. पॉलिटेक्नीक्स खासगी राजकारण्यांनी बळकावली. तेच मॉडेल विलासराव देशमुखांनी महाराष्ट्रात १९८६ साली आणले
हा संविधानावरचा पहिला घाला होता. आंबेडकरी जनता रस्त्यावर उतरली नाही. काहींनी निषेध जरूर केला पण त्यांची समजूत घातली गेली आणि खासगी कॉलेजेसमधे राखीव जागा ठेवल्या. मात्र खासगी कॉलेजेस असंवैधानिक पद्धतीने अवतरल्याने गरीबांचा शिक्षणाचा हक्क नष्ट झाला

याबद्दल ना शेतकरी रस्त्यावर उतरला
ना कामगार रस्त्यावर उतरला
ना भीमसैनिक रस्त्यावर उतरला
ना मुसलमान रस्त्यावर उतरला
ना ओबीसी रस्त्यावर उतरला

त्या वेळी खासगी कॉलेजेस, विद्यापीठांचे धोरण असेच चालू राहीले तर तिकडेही संविधानिक तत्वांनुसार राखीव जागा राहतील अशी तरतूद केली गेली नाही. त्याचा फायदा उचलत खासगी शैक्षणिक संस्थांची संस्कृती रूजवली गेली. एक पिढी म्हातारी झाली. दुसर्‍या पिढीला त्यात वावगे काही वाटले नाही. मग खासगी विद्यापीठे आली. खासगी विद्यापीठे फी माफी, स्कॉलरशिप्स पासून मुक्त आहेत. रिझर्वेशन पासून मुक्त आहेत. आणि आता ही खासगी कॉलेजेस या खासगी विद्यापीठांशी संलग्न आहेत जी याच भडव्यांची आहेत
एव्हढे काम केल्यावर मराठे मोर्चे निघाले, शेतकरी संप घडवून आणला या मोर्च्या दरम्यान आणि संपादरम्यान काय सांगितले ?
मराठ्यांनी सगळ्यांना दिलं पण मराठ्यांच्या जागा हिसकावून घेतल्या आणि त्याला द्यायची पाळी आली तेव्हां हे विरोध करत आहेत. मुळात जर सरकारी शिक्षण संस्था असत्या तर गरीब मराठ्यांना मेरीटवर जागा मिळाल्या नसत्या का ? जे मराठे कुणबी आहेत त्यांना ओबीसी कोट्यातून मिळाल्या नसत्या का ??
म्हणजे शिक्षणाचा प्रश्न ज्य़ा सेक्युलर सत्ताधार्‍यांनी निर्माण केला त्यांनीच मराठ्यांना आरक्षित वर्गाविरूद्ध उठाव करताना सत्य सांगितले नाही. त्यांनी हे होऊ दिले

दूरदर्शन खासगी होऊ दिले हा सर्वात मोठा घाला होता. कारण त्यामुळे भाबड्या जनतेला जी सूचना दिली जाईल ती बदमाष ब्राह्मण आणि बनियाच्या माध्यमातून दिली जाणार होती. त्या वेळी आंबेडकरी समाजच उतरला नाही तर इतरांचे काय ?

सरकारी नोकर्‍यांचे खासगीकरण झाले हा तिसरा मोठा संविधानावरचा घाला होता. पण आंबेडकरी समाज रस्त्यावर उतरला नाही.तसेच UPSC परिक्षा न घेता IAS सारख्या पदावर काहिंची थेट नेमणूक करण्यात आली तेंव्हासुद्धा देशातिल शिक्षित [ Open, SC, ST,OBC,OTHER ] तरुणवर्ग रस्यावर ऊतरला नाही.यासाठी तर फक्त आंबेडकरी वर्गच रस्त्यावर ऊतरला पाहिजे असे काही नव्हते. असे हल्ले खर्‍या संविधानावर झाले

जे खरे संविधान आहे ते श्वास घेते पण दिसत नाही. त्याला स्पर्श करता येत नाही. पण ते धोक्यात येते तेव्हां आमचे हक्क आणि अधिकार संपुष्टात येतात. मात्र खरे संविधान ही वस्तू दिसत नसल्याने आम्ही रस्त्यावर येत नाही

जे संविधान निर्जीव आहे, फोटो आहे, आत कोरे असलेले पुस्तक आहे अशा प्रतिकांच्या विटंबनेबाबत आम्ही रस्त्यावर येतो. कारण ते डोळ्यांना दिसते. पण त्या खोट्या संविधानाचे रक्षण करून आमचे गेलेले हक्क आणि अधिकार कसे परत मिळणार ? ज्यांनी आमचे हक्क आणि अधिकार काढून घेतले ते आमचा खेळ करतात आणि आम्ही रस्त्यावर उतरून पोलिसांचे फटके खाल्ले कि पोट धरून हसतात आम्ही असे महामूर्ख आहोत हे जगाला ओरडून सांगत असतो…

सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तो खर्‍या संविधानावरचा घाला होता. आंम्ही त्यावेळी रस्त्यावर आलो का ?
खरे संविधान डोक्यात असायला पाहीजे, ते नाही
खरे संविधान हे अभ्यासातून जिवंत राहते. संविधानाची माहिती असणे हे प्रत्येक नागरीकाचे कर्तव्य आहे, आंबेडकरवाद्यांचे सर्वात मोठे कर्तव्य आहे. ते आपण पार पाडले का ? पार पाडले असते तर शिक्षणाचे खासगीकरण, सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण, प्रसार माध्यमांचे खासगीकरण तसेच EVM लागू करणे असे होताना आपण गप्प बसलो नसतो

खरे संविधान म्हणजे संसदेतले पुस्तक नाही. खरे संविधान तुमच्या आमच्या जाणिवेत पाहीजे. याचा अर्थ ते वाचलेले असले पाहीजे. त्यात बदल करणारे कायदे हा घाला आहे हे समजले पाहीजे

पुतळ्याची तोडफोड हा संविधानावरचा घाला कसा काय होईल ?आम्हाला नागवले गेले पण आम्ही रस्त्यावर आलो नाही आणि आमचा वापर करायचा ठरवला तेव्हां रस्त्यावर आलो

कधी थांबायचे हे ? तुम्हीच सांगा कुठलेही अभ्यासू नेतृत्व अशा समाजाचे नेतृत्व का करेल ? भले या समाजाला जागृत करायचे प्रामाणिकपणे ठरवले, तरी जो अशा लोकांनाच आरोपी बनवत असेल तर कोण सांगायला येईल ? मग जे या समाजाच्या मूर्खपणावर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या शेकतात तेच त्यांचे नेतृत्व करणार

आपल्याला आपली जशी पात्रता असते तसेच नेतृत्व मिळते. जो समाज सजग, जागृत आणि मुत्सद्दीअसतो त्याला तसेच नेतृत्व मिळते
याच्या उलट सांगायची गरज आहे का ?

🇮🇳9326365396🇮🇳

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत