राखीव जागेवर निवडून येणारे प्रतिनिधी कामाचे नाहीत.

राखीव जागेवर निवडून येणारे प्रतिनिधी कामाचे नाहीत.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक नोव्हेंबर २०२४ ला पार पडली.त्यात अनुसूचित जातीचे २९ उमेदवार आणि अनुसूचित जमातीचे २४ उमेदवार निवडून आले आहेत.ती सर्व बाबासाहेब आंबेडकरांची पुंण्याई आहे.असे आजवर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत मागासवर्गीय उमेदवार राखीव जागेवर निवडून आलेले आहेत पण ते कुचकामी ठरले.त्याचा थोडक्यात इतिहास असा आहे की, पूर्वी मागासवर्गीयांना कोणतेच अधिकार नव्हते.त्याकरिता बाबासाहेब आंबेडकरांनी २७ जानेवारी १९१९ ला ब्रिटिश सरकारच्या साऊथबरो कमिषणला ,तसेच २३ ऑक्टोंबर १९२८ ला सायमन कमिशनला निवेदन देऊन मागासवर्गियांच्या हक्क अधिकारांची मागणी केली.त्यामुळे १९३० ते १९३२ या कालावधीत लंडन येथे गोलमेज परिषद भरली.त्या परिषदेत बाबासाहेब आंबेडकरांनी मगस्वरगियांच्या अधिकारांची मागणी लावून धरली.त्यात मताचा अधिकार,स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाला पाहिजे , मागासवर्गीय लोकांचे प्रतिनिधी हे मागासवर्गातील लोकांनीच निवडून दिले पाहिजे असे प्रतिपादन केले होते. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच्या या मागणीला ब्रिटिश सरकारने मान्यता देऊन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी १७ ऑगस्ट १९३२ ला निर्णय जाहीर केला.या निर्णयामुळे मताचा अधिकार, स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाला.त्यामुळे मागासवर्गीय आपले स्वतःचे प्रतिनिधी स्वतः स्वतंत्ररित्या निवडून आणतील .त्यांना दुसऱ्याच्या मतांची गरज पडणार नाही.मात्र मागासवर्गीय लोक दुसऱ्याही उमेदवारास आपले मत देण्यास पात्र असतील.असा दोन मते देण्याचा अधिकार मिळाला होता.
ब्रिटिश सरकारचा हा निर्णय जाहीर होताच गांधी यांनी तीव्र विरोध केला.गांधींनी २० सप्टेंबर १९३२ ला येरवडा , पुणे येथे उपोषण सुरू केले.त्यामुळे शेवटी नाइलाजाणे वाटाघाटी करून २४ सप्टेंबर १९३२ ला पुणे करार झाला.या पुणे करारात स्वतंत्र मतदारसंघ नष्ट करण्यात आला.दोन मताचा अधिकार नष्ट करण्यात आला.स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी संयुक्त मतदारसंघ ठेवण्यात आला.या संयुक्त मतदारसंघात राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली.राखीव जागा ठेवण्यात आल्यामुळे आंबेडकरी चळवळीवर या पुणे कराराचा फार गंभीर परिणाम झाला.आंबेडकरी चळवळीचे भरून न निघणारे नुकसान या राखीव जागांमूळे झालेले आहे.मागासवर्गीय लोकांत चमचे व दलालांची निर्मिती झाली.खरे प्रतिनिधी निवडून येऊ शकत नाहीत.प्रत्येक निवडणुकीत हिंदुत्ववादी पक्ष राखीव जागांवर त्यांच्या मर्जीतले उमेदवार उभे करतात आणि पैशाच्या जोरावर निवडून आणतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे अनुसूचितजाती,जमातीचे पण ते जातीयवादी पक्षांच्या हातातील बाहुले बनतात आणि त्यांच्या तालावर नाचत असतात.आज रोजी महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे २९ आमदार आणि अनुसूचित जमातीचे २४ आमदार निवडून आलेले आहेत. परंतू त्यांचा उपयोग मागास समाजाला होत नाही.कारण ते विधानसभेत मागासवर्गीय लोकांच्या समस्या मांडू शकत नाहीत.त्यांना आपल्या मालकाच्या इशाऱ्यावर काम करावे लागते. म्हणून मागासवर्गीय लोकांच्या समस्या निकालात निघत नाहीत. आज रोजी विधानसभेत अनुसूचित जमातीचे २४ आमदार तर सोडाच पण अनुसूचित जातीचे जे २९ आमदार राखीव जागेवर निवडून गेलेले आहेत,त्यात जे स्वतःला आंबेडकरवादी समजणाऱ्यात भाजपचे १० आमदार , काँग्रेसचे ४ आमदार ,शिवसेनेचे ८ आमदार ,राष्ट्रवादीचे ७ आमदार हे सर्व जातीयवादी पक्षांकडून निवडून गेलेले असल्यामुळे या राखीव जागांचा उपयोग मागासवर्गातील लोकांना होत नाही.हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.अशा या पुणे कराराला आणि राखीव जागांना जन्म देणारे मोहनदास करमचंद गांधी होत.
या. वा.तलवारे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत