समाज माध्यमातून साभार
देशात पन्नास लाख कारखाने असून ब्रिटिशांनी आणलेले कारखाने १५ आगष्ट १९४७ ला रात्रो १२ वाजेपर्यंत ब्रिटिशांच्या मालकीचे होते ,त्यांनंतर एका तासात रात्री एक वाजता ब्रिटिशांनी सत्तेचे हस्तांतरण केल्यानंतर सर्व कारखाने ब्राम्हण बनिया पर्शियन लोकांच्या मालकीचे बणले.देश हिंदू चा तर कारखाने हिंदू च्या मालकीचे व्हायला हवे होते,१४ आगष्टला पाकिस्तान निर्माण करुन ब्रिटिशांनी आणलेले सर्व कारखाने मुस्लिमांच्या मालकीचे बणले, म्हणजे स्वतंत्राचे आंदोलन हे ब्राम्हण बनिया पर्शियन, मुस्लिमांसाठी होते हे सिद्ध होते. पाकिस्तान ची सत्ता मुस्लिमांकडे असून तेथील हिंदू मुस्लिमांचे गुलाम आहेत, भारतातील सत्ता ब्राम्हण बनिया पर्शियन लोकांकडे असून हिंदू हे ब्राम्हण बनिया पर्शियन लोकांचे गुलाम आहेत.गुलामाला कोणताही अधिकार नसतो फक्त ते बोलू शकतो,पण त्याचे कोणी ऐकत नसते, सत्ताधारी लोकांनी त्यांना मुके बाणवून ठेवले आहे.
देशातील एकूण जमिनी पैकी ८५%जमीन ब्राम्हण बनिया ठाकूर राजपूत, प्रशियन लोकांनी हडपलेली आहे व ८५% बहुजन समाजाकडे केवळ १५%जमीन आहे,तर एसटी, एससी लोक हे भूमीहीन आहेत,१०%ओबीसी कडे एक एकापेक्षा कमी जमीन आहे म्हणून भूमीहीन लोकांना जीवन जगण्यासाठी शिक्षण व नौकरी हाच पर्याय आहे, परंतु सरकारने १००% सरकारी नोकर्या बंद करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.त्यासाठी वेतन आयोग लागू करून वर्ग एक,दोन च्या नोकर्या वर सर्व ४०%निधी खर्च होत आहे.वर्ग एक व दोन चा पगार देण्यासाठी वर्ग तीन,चार या नौकर्या बंद करण्यात आलेल्या आहेत म्हणून कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगात वर्ग एक चा पगार वर्ग चार पेक्षा केवळ दुप्पट ठेवण्यात यावा ही मागणी करणे आवश्यक आहे.
वेतन आयोगामुळे भूमीहीन लोकांना नौकर्या मिळू शकत नाही, गरीब मुळे शिक्षण घेवून शकत नाही, शिक्षण घेतले तरी नौकर्या बंद च्या धोरणाने नौकरी मिळणं शकत नाही.त्यामुळे महागाई चा चटका भूमीहीन लोकांना बसतो. नोकर्या देण्यासाठी सरकार नोटा छापून शकत नाही. उद्योगपतींनी कर्ज बुडविल्यानंतरच नोटा छापल्या जातात, सरकार ही उद्योगपतींचे कर्ज माफ करीत असते कारणं सरकारही त्यांचेच आहे.
म्हणून वेतन आयोगात वर्ग एकचा पगार केवळ दुप्पट, कारखान्याचे राष्ट्रीकरण, जमीन चे राष्ट्रीयकरण,सर्व लोकांत सर्व संपत्तीचे समान वाटप यासाठी कर्मचारी संघटनांनी लढा द्यावा.विदेशी लोकांच्या पक्षांना मतदान करणे बंद करणे, त्यांच्या पक्षाचे नेते होणे बंद करणे, त्यांच्या पक्षाचे तिकीटे न मागणे, स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धतीने निवडणूकीची मागणी करणे या सर्व गोष्टी करणे आवश्यक आहे,कारण बहुजन समाजाला आणखी गुलामीत ढकलण्याचा निर्णय पक्का झाला आहे.पण आपण गुलामीत हे ओबीसी वर्गाला अजुनही माहिती नाही ही फार दूरदैवं आहे.विदेशी ब्रिटिशांनी जगातील विविध बेटावर भारतीय लोकांनाच उसाच्या शेतात काम करण्यासाठी नेले होते,उदा. अमेरिकेतील गुयाना,सुरेनाम आस्ट्रेलियाजवळ फिजी बेटांवर, सि़गापूर, मालिशस हे सर्व भारतीय हिंदी भिषा बोलणारे देश आहेत, भारतातील गुलाम लोकांना त्या देशात नेले होते, मुघलांच्या काळातही हिंदू ची गुलाम म्हणून विक्री होत होती, हिंदू स्त्रिया ची विक्री होत होती, पेशवाई काळात हिंदू स्त्रिया ची विक्री होत होती. पुन्हा एकदा सरकारी नोकर्या बंद करून , कारखान्याचे आठ तासांचे काम बारा तास करून, येत्या दहा वर्षांत कामाचे तास सोळा करून विदेशी कंपन्यात कमी पगारात गुलाम म्हणून विक्री करण्याचे धोरण अवलंबिले.आज जे शिक्षण ,नौकर्या मिळत आहेत ते एस सी , एसटी लोकांची मेहरबानी आहे हे, इतर लोक स्विकारणार नाही हि गोष्ट निराळी. १७५७ लाख प्लासीच्या युद्धात एस सी एसटी लोकांनी मुघलांचा पराभव केला, सरकार ब्रिटिशांचे आले ब्रिटिशांनी शाळा महाविद्यालय इंजिनिअर मेडिकल कॉलेज सुरू केले,१८१८ ला भिमा कोरेगाव यद्धात पेशवाई चा पराभव करून ब्रिटिशाही आणली म्हणून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेशात शिक्षण सुरू झाले हे ओबीसी वर्गाला अजुनही माहिती नाही कारण ते अभ्यास करीत नाही. आर्थिक समता—वेतन आयोगात भरमसाठ पगार वाढविल्याने, व ज्यू.प्राध्यापकांनी व वरिष्ठ प्राध्यापकांनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकून वर्ग दोन व वर्ग एक चा दर्जा मागून घेतल्याने व सरकार चा 40% निधी म्हणजे 16 लाख कोटी रुपये वर्ग एक व वर्ग दोन च्या नोकरीत संपुष्टात आल्यामुळे शासनाला नाईलाजाने वर्ग चार व वर्ग तीन च्या नोकर्या बंद कराव्या लागल्या. ज्यू. प्राध्यापक व वरिष्ठ प्राध्यापकांना वर्ग दोन व वर्ग एकचा दर्जा देण्यात आल्याने वर्ग चार वर्ग तीन च्या सुमारे 25 कोटी सरकारी नोकर्या बंद करण्याचा प्रसंग ओढवला आहे,हे सरकारनेच जाहीर केले आहे, तेव्हा संघटनेतील सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारणार्या अर्थतज्ज्ञांनी यावर विचार करणे आवश्यक आहे की, वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चारच्या तीस चाळीस पट वाढवून आर्थिक विषमता वाढविणे कितपत योग्य आहे, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक समता सांगितली की आर्थिक विषमता सांगितली.
दुसरं म्हणजे मेडिकल महाविद्यालयातील,व इंजिनिअर महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या पगाराएवढाच आर्ट, कामर्स व विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांचा पगार आहे. जर आर्ट कामर्स चे प्राध्यापकांना इंजिनिअर व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांचा पगार एकसमान असेल तर इंजिनिअर , डॉक्टर होण्यासाठी इतकी जिवघेणी स्पर्धा कां करावी.एम ए, एम काम होवून प्राध्यापकांच्या नोकरी करीता दहा वीस लाख दिले तर कामच झाले, जास्तीचा अभ्यास करण्याची गरजच नाही. तिसरी बाब म्हणजे शिक्षक, प्राध्यापकांचा पगार हा समाजाच्या काही कामाचा नाही, विसावा हिस्साचा तर ते विचारच करत नाही, व स्वतः ही कोणतेही सामाजिक कार्य करीत नाही , दहा हजारांहून एखाद्या प्राध्यापक दिसतो .
मला एका प्रश्नाचे उत्तर कित्येक दिवसांपासून मिळाले नाही की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मला 10 वकील 20 डॉक्टर 30 इंजिनिअर पाहिजेत , यातून प्राध्यापक व शिक्षकांना कां वगळले ?
1984च्या सुमारास DS4 ला PWD, Irrigation, MSEB च्या इंजिनिअर लोकांनी मोठी आर्थिक सहाय्य करीत होते म्हणून इंदिरा गांधी ने सरकारी समिति नेमून इंजिनिअर च्या नोकर्या बंद करण्यासाठी काय करता येईल याचा तपशील तयार करून PWD, Irrigation MSEB च्या इंजिनिअर च्या नोकर्या बंद करण्यासाठी PWD, Irrigation MSEB चे कामं बंद करून , त्या विभागांना निधी देणे बंद केले , व त्या विभागाचे कामे करण्यासाठी खाजगीकरण सुरू केले, आता सर्व कामे खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सुरू आहेत . समाजाला जागृत करणार्या इंजिनिअर च्या नोकर्या बंद केल्यावर समाजाला जागृत करण्याची जबाबदारी ही कारकून, शिक्षक, प्राध्यापक वर्गावर अवलंबून आहे , परंतु तो वर्ग घरात झोपलेला आहे. तेव्हा प्रश्न पडतो की, ओबीसीत व दलित प्राध्यापकांत काय फरक आहे. प्राध्यापक वर्ग हा अतिशय हुशार असताना मनुवादी व्यवस्था उध्वस्त करण्याची क्षमता कां नाही, की केवळ पगार वाढविण्यासाठी परिक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचीच क्षमता आहे .
अनंत खोब्रागडे
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
