आपले संविधान… राज्यपद्धतीच नव्हे, तर जीवनपद्धती.

*भाग – ६१* 🌼

*भाग-तिसरा : मुलभूत अधिकार*

*स्वातंत्र्याचा अधिकार*

आपण अनुच्छेद-२१ विषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आजच्या भागात आपण ह्या अनुच्छेद-२१ च्या खंड (क) मध्ये देण्यात आलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत….
ह्या खंड (क) मध्ये देण्यात आलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराविषयी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्या, की हा ‘शिक्षणाचा अधिकार’ मुळ संविधानात अगोदर राज्यघटनेच्या भाग-चार :- ‘राज्य धोरणांची नीती निर्देशक तत्वां’मधील अनुच्छेद-४५ मध्ये देण्यात आलेला होता. म्हणजेच तो आपला मूलभूत अधिकार नव्हता. २००२ मध्ये सरकारने ८६ वी घटनादुरुस्ती करून ह्या अधिकारास अनुच्छेद-२१ मध्ये खंड (क) च्या स्वरूपात जोडून मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला. आता हा खंड (क) नक्की काय सांगतो, ते सर्वप्रथम जसेच्या तसे पाहूया…..
*अनुच्छेद २१-क : शिक्षणाचा हक्क:-* राज्य, सहा ते चौदा वर्ष वयाच्या सर्व बालकांसाठी, राज्यास कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल अशा रितीने, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील (८६ वी घटनादुरुस्ती २००२).
अनुच्छेद २१ खंड (क) मध्ये ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ४ ऑगस्ट २००९ रोजी ह्या अनुषंगाने भारत सरकारने ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE)’ मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० रोजी संपुर्ण भारतात केली. हा RTE कायदा अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मुलभूत अधिकार असल्याचे मान्य करणाऱ्या १३५ देशांच्या यादीत भारताला स्थान मिळाले.
असा शिक्षणाचा अधिकार मिळवण्याचा संघर्ष भारतात तसा खुप जुना आणि मोठा आहे. केवळ शिक्षणाचा अधिकार नसल्याने एक मोठा वर्ग व्यक्तीत्व विकास व प्रतिष्ठेपासून हजारो वर्षे वंचित राहिला. आणि म्हणुनच महात्मा फुलेंनी १८८२ मध्ये हंटर कमीशन समोर सर्वांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची मागणी केली होती. शाहू महाराजांनी १९१७ ला सक्तीच्या शिक्षणाचा जाहीरनामा काढून तो प्रसिद्ध केला. केवळ शिक्षणाची सक्तीच केली नाही तर मुलांना शाळेत न पाठवणाऱ्या पालकांवर दंडही लावला होता.
‘मोहिनी जैन विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ ह्या केसचा निर्णय देताना १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. व्यक्तीमत्व विकास झाल्याशिवाय प्रतिष्ठा मिळत नाही आणि शिक्षणाशिवाय योग्य व्यक्तीमत्व घडत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार हा व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार ठरतो. आणि म्हणुनच आपल्या नागरिकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
हा ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE)’ ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्यासोबतच प्राथमिक शाळेसाठीच्या किमान अटीही निर्धारित करतो.

१) सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी २५% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे.
२) सर्व बिगरमान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकांची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपिटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई.
३) प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकने अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई.
४) शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद. म्हणजेच वयानुरूप त्यांना वर्गात दाखल करणे. उदा. १० वर्षाच्या बालकास थेट पाचवीला प्रवेश देवून त्याच्या त्या वर्गाच्या अपेक्षित क्षमता विकसित करणे.
५) परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे, तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद करणे.

 या शिक्षणाच्या कायद्यावरून एक अतिशय महत्त्वाची बाब लक्षात घ्या, बंधू आणि भगिनींनो... आपल्या संविधानाने लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली आहे आणि हे लोककल्याणकारी राज्य निर्मितीची जबाबदारी ही शासनव्यवस्थेवर टाकलेली आहे. अशा वेळी हे लोककल्याणकारी राज्य निर्मितीसाठी शासनव्यवस्था ज्या काही योजना आखतात किंवा त्यासंदर्भात कायदे बनवतात, ते सर्वच्या सर्व संविधानाच्याच अनुषंगाने आणि चौकटीतच असतात. उदा. नुकतीच महाराष्ट्र शासनाने महिलांसाठी एसटी प्रवासांत ५०% सवलतीची जी योजना केलेली आहे, ती संविधानाच्या अनुच्छेद-१५ च्या खंड (३) नुसार केलेली आहे. अशा वेळी त्या कायद्यांचा वा योजनांचा लाभ तसं बघितलं तर सर्वच भारतीय आपापल्या गरजेनुसार घेत असतात. म्हणजेच संविधानातील तरतुदींचा लाभ हा सर्वच भारतीयांना मिळत असतो, परंतु तरीही संविधान म्हटले की, हवी तशी आस्था संविधानाविषयी सर्वांना वाटतेच, असे नाही. काहींना तर लाभ हवा, पण ज्याच्या माध्यमातून तो लाभ मिळतोय, ते संविधान मात्र आपलेसे वाटत नाही. याला असलेल्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ती व्यक्ती एक भारतीय म्हणून जे काही लाभ घेत असते, त्याबाबतीत तीलाच हे माहीत नसते की, हे सर्व लाभ ती केवळ आणि केवळ संविधानामुळेच घेत आहे. अशा वेळी माझी नम्रपणे एक मागणी शासनव्यवस्थेकडे अशी आहे की, लोककल्याणकारी राज्य निर्मितीसाठी शासनव्यवस्था ज्या काही योजना वा कायदे बनवतील, त्याखाली फक्त एक वाक्य शासनाने जोडून त्यात नमुद करावे की, ही योजना वा कायदा हा भारतीय संविधानाच्या 'ह्या ह्या' अनुच्छेदानुसार बनवण्यात आलेला आहे. सोबत त्या योजनेची वा कायद्याची जाहिरात करतांना, त्यात पण संविधानाच्या 'त्या त्या' संबंधित अनुच्छेदाचा उल्लेख करावा. जेणेकरून सर्वांनाच कळेल की, संविधान नक्की काय आहे? आणि सोबतच आपल्या अगदी व्यक्तिगत जीवनाशी देखील त्याचा कशा प्रकारे संबंध आहे. शेवटी संविधान हे केवळ एक राज्यपद्धती कशी असावी एवढेच सांगणारे एक कायद्याचे पुस्तक नसून, ते एक आदर्श जीवनपद्धती कशी असावी, याचेही नियमन करणारे एक महान तत्वज्ञान देखील आहे. शासनाने असे केले, तर निश्चितच संविधानाविषयी असलेले गैरसमज कित्येकांचे दूर होऊन काही प्रमाणात का होईना, पण संविधानाविषयी निश्चितच त्यांच्या मनामध्ये आस्था वा आदर निर्माण होण्यास मदत होईल आणि त्याला जाणून घेण्याची पण इच्छा त्यांच्यात जागृत होऊन ते बऱ्यापैकी घराघरात पोहोचेल. त्यामुळे ह्या मागणीसाठी सर्वच जागरूक भारतीय तथा संविधान प्रेमींनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
       *क्रमशः....*

👉🏿 संविधानाचे अंतरंग प्रत्येक अनुच्छेदानुसार साध्या सोप्या भाषेत समजावून देण्याच्या उद्देशाने सदर पोस्ट आपल्या संपर्कातील सर्वांपर्यंत पोहोचवावी, ही विनंती.

                ✍️ *नुरखॉं पठाण*
                  *गोरेगाव, रायगड*
                   7276526268

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत