व्ही.पी. सिंग यांनी बौद्धांना अनुसुचीत जातीच्या सवलती मिळण्याची जी तरतूद केली त्या तरतुदीचा जो आधार आहे तो बौद्ध नाही तर पूर्वाश्रमीची महार ही जात आहे???

व्ही.पी. सिंग यांनी बौद्धांना अनुसुचीत जातीच्या सवलती मिळण्याची जी तरतूद केली त्या तरतुदीचा जो आधार आहे तो बौद्ध नाही तर पूर्वाश्रमीची महार ही जात आहे, कारण बौद्धांनी महार ही जात सांगितल्या शिवाय त्यांना अनुसूचित जातीच्या कोणत्याही सवलती प्राप्त होत नाही हे बौद्धांनी लक्षात घेतले पाहिजे, जेव्हा की बुद्धाचा धम्म हा वैश्विक आहे तो संकुचित अथवा अनुसूचित जात असा मर्यादित नाही आणि संविधानात अनुसूचित जातीच्या सूचीमध्ये जात या अर्थाने बौद्ध ही धर्मवाचक संज्ञा समाविष्ट करता येणे शक्य नाही.

पूर्वी ४ जुलै १९६० च्या परिपत्रकाद्वारे बौद्धांना राज्याच्या सीमा क्षेत्रात अनुसूचित जातीचे जे आरक्षण मिळाले ते कायदेशीर नसल्यामुळे त्याच परिपत्रकात बौद्धांना दिलेल्या सवलती या गैर संविधानिक असल्याचा उल्लेख केलेला आहे. राज्यातील महार हे १४ ऑक्टोबर १९५६ मध्ये बौद्ध झाल्यामुळे १९६१ च्या जनगणनेत जातीच्या रकाण्यात जात महार न लिहिता केवळ धर्माच्या रकाण्यात धर्म बौद्ध अशी नोंद करणाऱ्यांची राज्यातील संख्या २७ लाख ८९ हजार ५०१ इतकी होती. त्यामुळे राज्यातबौद्धाचे प्रमाण ७.५ टक्के तर अनुसूचित जातीचे प्रमाण ५.५ टक्के राहिले. राज्य सरकारने मागास जातीच्या विकासाकरिता नोव्हेंबर १९६१ मध्ये बि. डी. . देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची जी समिती गठित केली त्या समितीने अनुसूचित जाती ५.५ टक्के व बौद्ध ७.५ टक्के यांचे ग्रुपिंग करून “अनुसूचित जाती व नवबौद्ध” असा प्रवर्ग सूचित केला व त्यांना एकत्रितपणे अनुसूचित जातीचे १३ टक्के आरक्षण राज्यात लागू करण्याची शिफारस केली. राज्य शासनाने १९६२ मध्ये देशमुख समितीच्या शिफारसी लागू केल्यात परंतु १ ऑक्टोबर १९६२ च्या परिपत्रकान्वये बौद्धांना जात प्रमाणपत्रे ही इतर मागासवर्गीय ओ.बी.सी. म्हणून देण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले. मंडल आयोगाप्रमाणे राज्याच्या सूचित नवबौद्ध १८१ क्रमाकांवर नमूद आहे. राज्य शासनाने बौद्धांसह अनुसूचित जातीला शिक्षण व नोकऱ्यात १३ टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश ९ एप्रिल १९६५ मध्ये काढला; परंतु अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे अस्पृश्य जातीकरिता आहे व बुद्ध धम्मात जाती नसल्यामुळे धम्मात अस्पृश्यतेसारखा प्रकार नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी क्रांतिदर्शी संदर्भाने धम्म चळवळीच्या सम्यक स्वरूपाला अनुरूप बदलाच्या आरक्षणाची रचना करताना एका बाजूने अनुसूचित जातीचे राजकीय आरक्षण हे संविधानाला बाधक असल्याचे जाहीर करून ते रद्द करण्याची मागणी केली तर दुसऱ्या बाजूने बौद्धांच्या राजकीय आरक्षणाबाबत ते आग्रही भूमिका घेऊन होते. १५ आक्टोबर १९५६ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की “आम्ही बौद्ध झालो तरी राजकीय हक्क मी मिळवीन याची बालंबाल खात्री आहे. मी मेल्यावर काय होईल हे सांगता येणार नाही. या चळवळीसाठी फार मोठे काम करावे लागेल. आम्ही बुद्ध धम्म स्वीकारल्यामुळे काय होईल अडचणी आल्याच तर कशा टाळता येतील, त्यासाठी काय युक्तिवाद व खटाटोप करावा लागेल यांचा मी पूर्ण विचार केला आहे. माझ्या पोतडीत सर्व काही भरलेले आहे. ते काय प्रकाराने भरलेले आहे ते मला पूर्ण माहीत आहे, जे हक्क मिळवले ते मीच माझ्या लोकांच्यासाठी

मिळविले. ज्याने हे हक्क मिळविले ते तो पुन्हा मिळवून देईलच । हे हक्क व सवलती मिळवून देणारा मीच आहे आणि मी पुन्हा या सवलती मिळवून देईल, अशी मला खात्री आहे” यावरुन बौद्धांच्या सवलतीवावत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचे धोरण पूर्वीप्रमाणे कास्ट, कंटेगिरी, आणि रिलीजन आधारित राहिले नाही असे स्पष्ट होते. ही त्यांची भूमिका संविधानाशी सुसंगत ठरणारी नवयान दृष्टी असून बौद्धांना स्वतंत्र मागासप्रवर्ग ओ.बी.सी. करणारी दिसते. कालचे महार आजचे बौद्ध हे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या मागास असल्याचे आधीच स्पष्ट आहे.

संविधानातील Fundamental Rights मधील आर्टिकल 16 (4)”Nothing in this article shall prevent the state from mak- ing any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opin- ion of the state, is not adequately represented in the services under the state. या प्रमाणे बौद्ध हे स्वतंत्र मागास प्रवर्ग ओ.बी.सी. म्हणून सवलतीस पात्र ठरतात, संविधान मसुदा समितीने १९४७ मध्ये एकूण सात समूहाला अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता दिली होती. यामध्ये अँग्लो इंडियन, पारशी आसामातील वन्य जमाती, ख्रिश्चन, शिख, मुस्लिम व अस्पृश्य समाज होता. पुढे वन्य जमाती व अस्पृश्य समाज वगळता सर्व अल्पसंख्याकाचे राजकीय आरक्षण काढून घेण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पूर्वी अस्पृश्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा मागितला त्या प्रमाणे बौद्धांना धार्मिक अल्पसंख्याक म्हटले नाही, कारण उद्दिष्ट बुद्धमय भारताचे आहे. बौद्धांना राजकीय हक्क व सवलती प्राप्त करावयाच्या असतील तर बौद्धांना धार्मिक अल्पसंख्याक करून चालणार नाही. कारण धार्मिक अल्पसंख्याकांना केवळ शैक्षणिक सवलती मिळतात राजकीय व नोकऱ्यामध्ये आरक्षण मिळत नाही. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्ही बौद्ध झालो तरी राजकीय हक्क मिळेल असे स्प्ष्ट केले त्यामुळे बौद्ध हे अनुसूचित जाती किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक असण्यापेक्षा बौद्धांचा

संविधानिक दर्जा हा जात धर्मविरहित स्वतंत्र मागास प्रवर्ग ओ.बी.सी. असला पाहिजे कारण बाबासाहेबांच्या मताप्रमाणे जात हा बंदिस्त वर्ग असल्यामुळे तो राष्ट्रविरोधी असतो आणि त्यामुळे राष्ट्राचा कोणताही धर्म नाही. राष्ट्रहितासाठी जाती मोडताना धर्मही मोडावा लागतो त्याशिवाय बुद्धमय भारताची निर्मिती अशक्य आहे. त्याकरिता बौद्धांचा संविधानिक दर्जा हा जात व धर्मविरहित स्वतंत्र मागास प्रवर्ग ओ.बी.सी. असणे हे आंबेडकर प्रणीत बौद्ध चळवळीला पूरक व संविधान मूल्यांशी सुसंगत ठरणारी भूमिका असून आंबेडकरी बौद्ध चळवळीने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
संदर्भ बुद्धमय भारताचे क्रांती विज्ञान लेखक प्रसिद्ध रिपब्लिकन विचारवंत तथा डाँक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संपूर्ण साहीत्य छापले जावे म्हणून यवतमाळ ते नागपूर विधान सभेवर पायी मोर्चा काढणारे आंबेडकर मार्च चे प्रणेते तथा अनेक संशोधनपर पुस्तकाचे लेखक संविधान तज्ज्ञ माननीय रमेश जीवने 9881820239

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत