मतदारांचा प्रश्न : आयकर विभाग लोकप्रतिनिधींच्या संपत्ती बाबत निद्रिस्त कसा ?

” अलीकडच्या काळात भारताचा आयकर विभाग उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अत्यंत कार्यक्षम , कर्तव्यदक्ष व सजग झालेला आहे . सामान्य व्यक्तीने अगदी देशातील कुठल्याही बँकेत पैसे ठेवत त्यावर व्याज कमावले , बँका व्यतिरिक्त पोस्ट , एलआयसी वा तत्सम ठिकाणी आर्थिक गुंतवणूक करत व्याज प्राप्त केले तरी त्याचा तपशील आयकर विभागाकडे असतो . अगदी एका क्लिक वर आयकर रिटर्न भरताना सदरील माहिती ऑनलाईन पद्धतीने उत्पन्नाची माहिती दर्शवली जाते . अर्थातच हि कार्यक्षमता स्वागतार्ह आहे कारण जनतेने भरलेल्या करातूनच राज्य देशाचा कारभार सुरु असतो . जीएसटी यंत्रणा देखील अत्यंत सजग व तंत्रस्नेही असल्याने करचोरी करणे सोपी गोष्ट उरलेली नाही . हा बदल देखील देशहिताच्या दृष्टीने निश्चितपणे स्वागतार्हच आहे .



हि प्रस्तावना करण्यामागचे मुख्य हेतू म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांच्या संपत्तीचा तपशील .

उमेदवारांच्या संपत्तीत गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढ होताना दिसते आहे . ज्या व्यक्तीचा कोणताही अधिकृत व्यवसाय नाही , उद्योग नाही त्या व्यक्तीच्या संपत्ती देखील काही शे करोड रुपयांच्या आहेत . काही उमेदवारांच्या संपत्तीत तरी शंभर -दीडशे पट वाढ होताना दिसते आहे .

प्रश्न हा आहे की , सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत आयकर विभाग जी सजगता दाखवतो ती सजगता राजकीय व्यक्तींच्या बाबतीत का दिसत नाही ? सामान्य नागरिकाला बँकेतून लाख दोन लाखाची रक्कम रोखीने काढावयाची झाल्यास बँकेला शेकडो प्रश्न पडतात . मोठी रक्कम रोखीने जमा करताना देखील त्याचा स्रोत तपासाला जातो . नियम सर्वांनाच समान असतील तर लोकप्रतिनिधींद्वारा काही करोड रुपये खर्च रोखीने व तो देखील अत्यंत उघडपणे व राजरोसपणे केला जात असताना देखील कोणत्याच शासकीय यंत्रणांना त्याची खबर का प्राप्त होत नाही ?

वास्तव हे आहे की आपल्या देशातील भ्रष्टचाराची जननी हि ” निवडणुकीतील पैशाचा वापर आहे ” . पैशाच्या माध्यमातून सत्ता आणि प्राप्त सत्तेच्या माध्यमातून पैसा या दृष्ट चक्रव्यूहात भारतीय लोकशाहीचा ‘अभिमन्यू ‘ झालेला आहे . एकरभर जमीन नसणारी व्यक्ती , कुठलाही अधिकृत व्यवसाय सरपंच झाल्यानंतर ५ वर्षातच करोडपती बनते . नगरसेवक ,आमदार -खासदारांची तर बातच सोडा . त्याची संपत्ती तर अगदी ५ -२५ वर्ष व्यवसाय -उद्योग करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा कितीतरी पट वाढताना सुस्पष्टपणे दिसते . असे असले तरी गेल्या काही दशकात ज्ञात उत्पनापेक्षा अधिक चल -अचल संपत्ती च्या कारणास्तव कुठल्याही लोकप्रतिनिधीवर कारवाई झाल्याचे उदाहरण दिसत नाही .

सर्वात आश्चर्याची बाब हि आहे की , लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत होणाऱ्या गुणोत्तरीय वाढीचे कारण हे व्यवस्थेतील भ्रष्टचार , आर्थिक अनागोंदी हे असताना व हे कारण सर्वज्ञात असताना देखील गल्ली पासून दिल्ली पर्यत “भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराची दवंडी ” पिटली जाते .

सजग #नागरिक #मंच

नवीमुंबई

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत