न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी काढण्यापेक्षा स्वतःच्या डोळ्यावरील पट्टी काढली तर भारतीयांना न्याय मिळेल.

प्रा. बबन पवार

१) महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती पाच वर्षे रखडली. अवैधपणे सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारने आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी आपल्या पक्षाच्या राजकीय नेत्यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली. संविधान रक्षणाची जबाबदारी असलेले न्यायालय झोपले आहे की झोपेचे सोंग घेत आहे?

२) जयपुर उच्च न्यायालयाच्या आवारात गेली ३१ वर्षे मनुचा पुतळा दिमाखात उभा राहून भारतीय संविधानाला आव्हान देत आहे . न्यायालय झोपा काढत आहे का?

३) अयोध्या बाबरी मशीद- राम मंदिर वादात न्यायालयाने जमिनीच्या वादाचा निकाल संविधान, कायदा, पुरावे व कागदपत्रांच्या आधारे न देता धार्मिक भावनांच्या- श्रद्धेच्या आधारे देऊन संविधानाची पायमल्ली केली.

४) भारताचा निर्वाचन आयोग सत्ताधीशांच्या तालावर नाचत असताना व लोकशाहीचे धिंडवडे निघत असताना लोकशाही व संविधान रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या न्यायालयाने आपल्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे.

५) जे न्यायालय आपल्याच न्यायाधीशाला (जज लोया) न्याय देऊ शकत नाही ते भारतीय जनतेला काय न्याय देणार?

६) भारतीय संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा स्वीकार करायला सांगते आणि आपले सरन्यायाधीश जाहीरपणे देवधर्म करीत फिरतात. म्हणजे न्यायालयच संविधानाचे उल्लंघन करीत आहे.

६)आपले सरन्यायाधीश अयोध्या प्रकरणाचा निर्णय देण्यासाठी देवाची मदत मागतात. सरन्यायाधीश संविधान आणि कायद्याच्या आधारे न्यायदान करू शकत नाहीत कां ? सरन्यायाधीशांनी आपली विवेकबुद्धी गमावली आहे का? विवेकबुद्धी गमावलेल्या व्यक्तीला पदावर राहण्याचा अधिकार आहे का?

७) मणिपूर जळत असताना न्यायालयाने सुओ मोटो अधिकार वापरून लोकांच्या जीविताचे, मालमत्ता व इज्जतीचे रक्षण का केले नाही?

८) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधान जावुन गणपतीची आरती करतात व पंतप्रधान त्या भेटीचे फोटो ताबडतोब प्रसिद्ध करतात.
संविधानातील अत्यंत उच्च पदावर बसलेले हे दोघे यातुन भारतीय समाजाला कोणता संदेश देतात?

९)एका खटल्यात आरक्षणात उपवर्गीकरण नीतीला मान्यता देणारे न्यायालय न्यायालयातील उच्च जातींच्यावर्चस्वाबाबत व घराणेशाहीवर मुक का आहे?

१०)केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही चीतांबरेश हे ब्राह्मण संमेलनात सहभागी झाले व त्यात त्यांनी ब्राह्मण जातीचे गुणगाण गायले. त्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने काय कारवाई केली?

११) काही न्यायाधीशांनी सरकारला अनुकूल निकाल देऊन निवृत्तीनंतर राजकीय पदे प्राप्त केली.
जसे न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर त्याच न्यायालयात वकिली करता येत नाही, त्याप्रमाणे त्यांना निवृत्तीनंतर राजकीय पदही धारण करता येऊ नये, असे बंधन कोर्टाने स्वतःवर घालून घेतले पाहिजे ,असे सुप्रिम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश धनंजय चंद्रचुड यांना वाटत नाही कां ?

१३) सरन्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टाच्या लायब्ररीतील न्यायदेवतेची मूर्ती बदलली. नव्या मूर्तीत न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी काढून न्यायदेवता डोळस असल्याचे म्हटले, हे ठीक आहे.
परंतु नव्या मूर्तीत न्यायदेवतेला साडी घातलेली, कपाळावर टिकली लावलेली आहे. हिंदुत्ववादी मोदी सरकारच्या तथाकथित भारतीयकरणाचा अजेंडा न्यायालय चालवत आहे का?
न्यायालयाला संविधानाची धर्मनिरपेक्षता नष्ट करायची आहे का?

पंतप्रधानांनी संसदेत सरंजामी एकाधिकारशाहीचे प्रतीक सेंगोल उर्फ राजदंड स्थापित केला, तोच सरंजामी अजेंडा न्यायालय न्यायसंस्थेत राबवत आहे का?

 भारताची न्यायव्यवस्था  बिघडत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

न्यायाधीशांनी स्वतःवर काही मर्यादा घालून घेणे आवश्यक आहे.

न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र आचारसंहिता न्यायालयानेच तयार केली पाहिजे.

न्यायालयाच्या निर्णयावर शंका उपस्थित केली तर नागरिकांना न्यायालय शिक्षा देते, परंतु न्यायालयाकडूनच नीतीमूल्यांचे व संविधानाचे उल्लंघन होत असेल तर न्यायालयाला कुणी आणि कोणती शिक्षा द्यावी?

                    प्रा. बबन पवार

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत