भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार -डॉ. अनंत दा.राऊत

प्रजावाणी…
संविधान लेखनाला
लेख क्र. १२
भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १९ (क)द्वारे भारतीय नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. संविधानाने दिला तसा हा अधिकार राजेशाही व हुकूमशाही राज्य व्यवस्था देत नसते. राजेशाहीमध्ये ‘राजा बोलं अन् दल हालं’अशी अवस्था असते. अशा व्यवस्थेत राजाच्या आणि त्याच्या अखत्यारीतील जहागीरदार सरंजामदार वगैरे सत्ताधीशांच्या विरोधात बोलणे कठीण असते. भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. लोकशाही द्वारे सर्व नागरिकांची प्रगती घडवून आणण्याची भूमिका घेतली.देशातील सर्व नागरिकांची सर्वांगांनी प्रगती घडवून आणण्याच्या दृष्टीने भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार फार महत्त्वाचा असतो. भाषण म्हणजे बोलणे. व्यक्ती स्वतःशी देखील मनातल्या मनात बोलत असतो, परंतु दोनपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन परस्परांशी जे संप्रेषण करतात (संप्रेषण म्हणजे स्वतःच्या मनातील विचार, भावना, संदेश दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवणे) ते लोकशाहीत फार महत्त्वाचे असते. भाषणासोबतच अभिव्यक्तीचा म्हणजे वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होण्याचा अधिकारही फार महत्त्वाचा असतो. लेखन,अभिनय, चित्र, नाट्य, शिल्प चित्रपट अशा अनेक गोष्टींच्याद्वारे नागरिकाला व्यक्त होता येत असते. असे व्यक्त होणे ही माणसाची मूलभूत गरजच असते. लोकशाही अधिक प्रगल्भ बनवण्यासाठी या मुक्त अभिव्यक्तीची फार आवश्यकता असते. परंतु हे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य निरंकुश व स्वैरस्वरूपाचे मात्र नसते. भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यामुळे प्रत्येकाच्या भावना व विविध गोष्टींबद्दलचे विचार मुक्तपणे प्रकट होऊ शकतात. नागरिकांच्या विविध प्रश्नांना प्रभावीपणाने वाचा फोडता येऊ शकते. देशातील प्रत्येक उपेक्षित गटाला या‌द्वारे समाजाचे, शासनाचे लक्ष स्वतःकडे वेधून घेता येते. या विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याद्वारे स्वजीवनातले प्रश्न सोडवण्यास शासनाला भाग पाडले जाऊ शकते.संविधानाने दिलेल्या भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यामुळेच भारतातले अनेक मुके समाजगट आता मुक्तपणे बोलू लिहू लागले आहेत. या देशात आमचे स्थान काय ? असा प्रश्न विचारू लागले आहेत. प्रस्थापित विषमतावादी व्यवस्थेविरूध्द बंड करू लागले आहेत. या देशाच्या सत्ता, संपत्तीमध्ये स्वतःचा वाटा मागू लागले आहेत. इथल्या शोषक प्रवृत्तीवर आक्षेप घेवू लागले आहेत, अंधश्रध्देत व गुलामीत ठेवणाऱ्या प्रथा परंपरांना नाकारू लागले आहेत. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य साहित्य, कला व संस्कृतीच्या भरभराटीसाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरलेले आहे.

प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार हा असलाच पाहिजे ही संविधानाची भूमिका आहे. कारण वेगवेगळ्या लोकांनी बोलल्याशिवाय आपल्या देशाची वास्तविक स्थिती समोर येणार नाही. ही स्थिती समोर आल्याशिवाय त्यावर उपाययोजनाही करता येणार नाहीत. देशासमोरच्या अनेक प्रश्नासंदर्भातील विविध मते मुक्तपणे मांडू दिली पाहिजेत. या संदर्भात मांडली गेलेली मते परस्पर विरोधी असली तरी चालतील. अशा परस्परविरोधी मांडल्या गेलेल्या मतांमधून चर्चा, वादविवाद होईल, विचारमंथन होईल. अशा विचारमंथनातून देशाच्या वाटचालीचे नवे नवे मार्ग सापडत असतात.

भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे देशातल्या सामान्यातिसामान्य नागरिकालाही सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या कोणत्याही सत्ताधीशाला जाब विचारता येऊ शकतो. मंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपतीलाही एक सामान्य माणूस आपण अमक्या अमक्या ठिकाणी चुकत आहात ती चूक दुरूस्त करा, तुम्ही राबवत असलेले धोरण जनहितकारी नाही ते बदला, असे अगदी निर्भिडपणे सांगू शकतो. हे भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य कुणाही सत्ताधीशाला बेजबाबदारपणे वागू देत नाही. आपणाला जनता कोणत्याही वेळी जाब विचारू शकते याचे भान त्याला सातत्याने ठेवावे लागते. या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आपली सामान्य जनता अजूनही प्रभावीपणे वापर करताना दिसत नाही. कारण स्वहक्काबद्दलची जी जागरूकता जनतेमध्ये असावी लागते ती अजूनही पुरेशी आलेली नाही. म्हणून अनेकदा लोकांनीच निवडून दिलेले सत्ताधीश उन्मत्त होतात. बेमुर्वतखोरपणे वागायला लागतात. भ्रष्टाचाराच्या चिखलात बुडून राजकारण

हे जनसेवेसाठी करायचे असते हे विसरून राजकारण हे धनसंग्रहासाठी करायचे असते अशा पद्धतीने बाबू लागतात. प्रचंड धनसंग्रह करतात व तरीही जनता तुम्ही हे एवढे धन कुठून आणि कसे जमा केले? असा जाब विचारत नाही. याचाच अर्थ भारतीय जनता अजूनही भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा योग्य पध्दतीने वापर करीत नाही असाच होतो.

  संविधानाने भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले म्हणून उचलली जीभ की लावली टाळ्याला किंवा उचलली लेखणी की लावली कागदाला या पध्दतीचा या स्वातंत्र्याचा वापर करता येत नाही. तर या स्वातंत्र्याचा वापर अत्यंत जबाबदारीने करावा लागतो. आपणाला सद्हेतू मनामध्ये बाळगून, देशहितकारक भूमिकेतून कोणावरही कोणतीही टीका टिपणी करता येईल, पण भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मा याला बाधा आणणारे, देशाच्या सुरक्षिततेस धोका निर्माण करणारे, परकीय देशाशी असलेल्या मैत्रीच्या संबंधात अडथळा निर्माण करणारे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवून टाकणारे वक्तव्य किंवा कोणतीही अभिव्यक्ती कोणालाही करता येत नाही. अथवा सभ्यतेच्या, नीतिमत्त्तेच्या मर्यादा आलांडणारे, न्यायालयाचा अवमान करणारे, कुणाच्या अब्रूचे नुकसान करणारे अथवा अपराध करण्यास चिथावणी देणारे वक्तव्य किंवा कुठलीही इतर पध्दतीची अभिव्यक्ती करता येणार नाही. अशा प्रकारच्या अहितकारक किंवा विध्वंसक भाषण व अभिव्यक्तीस मात्र राज्या कायदा करून निर्बंध घालू शकते व अशा विध्वंसक भाषण किंवा अभिव्यक्तीसाठी कायद्यानुसार शिक्षा करू शकते.

   भाषण व अभिव्यक्तीच्या वरील प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा वापर करून आपल्या विधायक व न्याय्य वैचारिक भूमिका, मागण्या प्रभावीपणे मांडण्यासाठी व शासकीय निर्णयांवर विधायक परिणाम घडवून आणण्यासाठीच संविधानाने  १९ (ख,ग) द्वारे भारतीय नागरिकांना शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा, अधिसंघ अथवा संघ बनवण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. संविधानाने दिलेला हा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण कोणतीही एकेकटी व्यक्ती आपल्या मताचा समाजावर व शासनावर प्रभाव पाडू शकत नसते. स्वतःचे न्याय्य हितसंबंध धोक्यात येऊ नयेत म्हणून, देशाने कुठल्या समाजगटाच्या संदर्भात चुकीची धोरणे राबवू नयेत म्हणून, लोक संघटितरीत्या आपले मत प्रभावीपणे मांडू शकतात व समाज आणि देशहितासंदर्भातील चुकीच्या धोरणाला विरोध करून त्याला विधायक वळण लावू शकतात. समाजातील विविध हितसंबंधीय वर्गाच्या संघटना शासनाकडे अर्ज विनंतीच्या द्वारे, धरणे, मोर्चे, निदर्शने, प्रदर्शने इत्यादींच्याद्वारे शासनावर दबाव आणू शकतात व शासनाला योग्य ते मार्गदर्शनही करू शकतात. देशाच्या सुव्यवस्थित व अचुक वाटचालीसाठी हे आवश्यकच असते.

  संविधानाने भारताला दिलेली संसदीय लोकशाही व्यवस्था जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट जणांचे वर्चस्व मोडून काढू पाहते. सकल नागरिकांच्या सहभागातून सर्वांचीच सर्वांगीण प्रगती घडवून पाहते. भारत हा अनेक प्रकारच्या वैविध्याने नटलेला देश आहे. इथल्या अनेकविध श्रद्धा व विचारांना अभिव्यक्तीसाठीचा मुक्त वाव मिळणे अत्यावश्यक आहे. इथे अनेक गोष्टींच्या संदर्भात अनेक मतमतांतरे आहेत. अशी मत मतांतरे असणे हे नागरिकांच्या जिवंतपणाचे व सजगतेचे लक्षण असते. मतमतांतरे ही दूषणावह नसून भूषणावह असतात. म्हणून सर्व मतमतांतरांच्या अभिव्यक्तीला मुक्त भाव देणे हे निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक असते. असा निकोप वाव देण्यातूनच सत्ताधारी न्यायावर आधारित, सर्वसमावेशक व सकलजन कल्याणकारी निर्णय घेऊ शकतात. म्हणूनच लोकशाही यंत्रणेतून बनलेल्या शासन नावाच्या संस्थेत सांविधानिक पदावर बसलेल्या मंडळींनी कुणाच्याही भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची कधीही गळचेपी करायची नसते. शासनकर्ते जर सांविधानिक नैतिकतेचे तंतोतंतपणे पालन करणारे असतील तर ते नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत नसतात. परंतु सारेच शासनकर्ते संपूर्णपणे संविधाननिष्ठ वर्तन करतीलच असे नाही. भारतीय शासनकर्त्यांनी इतिहास काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केलेली आहे आणि वर्तमानातही ती होताना दिसते. जो पक्ष बहुमत मिळवून सत्तेत बसलेला असतो 

त्या पक्षाने आपल्या विचारधारेला पूरक ठरणाऱ्या अभिव्यक्तीला अधिक प्रोत्साहन देणे साहजिक असते. पण सत्तेतील पक्षाने सत्तेचा गैरवापर करत आपल्या विरोधी विचारधारेची मुस्कटदाबी करणे हे मात्र चुकीचे असते. पण अशी चूक यापूर्वीच्या शासनकर्त्यांनी केलेली आहे. वर्तमानातील शासनकर्ते तर अशी चूक मोठ्या प्रमाणात करताना दिसतात.प्रत्येक वेळी शासनकर्ते लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची थेटपणे गळचेपी करतील असे नाही. ते आपल्या विचारधारेच्या विविध संघटनांच्याकडूनही लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर दबाव आणू शकतात. वर्तमानात असे अधिक प्रमाणात घडताना दिसते. समाजातील अल्पसंख्या, दुबळ्या, वंचित घटकांवरील आपले वर्चस्व कायम टिकवून ठेवण्यासाठी, शोषण, बेकारी, सार्वजनिक आरोग्य, सर्वांसाठी सकस शिक्षण इत्यादी मूलभूत प्रश्नांपासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी उच्च वर्णवर्गहितसंबंधी समूह सामान्यजणांच्या भाबड्या धर्मभावना चेतवत राहतात. शोषणमुक्तीचा, विषमतेची दरी कमी करण्याचा, सामाजिक, आर्थिक समता निर्माण करण्याचा मूलभूत प्रश्न कायम अडगळीत पडेल याची व्यवस्था करतात. अशी व्यवस्था करण्यासाठी ते वर्तमानातील प्रभावी अशा प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाचा वापर करतात. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चेला मोठा वाव देण्याऐवजी, भारतीय संविधानाला जे स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुतावादी, बुद्धवादी, विज्ञानवादी, सहिष्णु व सर्वसमावेशक जनमानस घडवणे अपेक्षित आहे तसे जनमानस घडवणाऱ्या मुद्द्यांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा घडवून आणण्याऐवजी आज इतिहासातील वाद उकरून विविध समूहांमध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केला जातो. शांतता व सुव्यवस्था बिघडवली जाते. हा प्रकारही एका वेगळ्या पद्धतीने अत्यावश्यक अभिव्यक्तीच्या स्वतंत्र्याची गळचेपी करणाराच असतो.

 चित्रपटा सारख्या प्रभावी माध्यमाचा वापर जुन्या काळात भेदाभेद मिटवण्यासाठी आणि भारतीयांच्या मनामनात राष्ट्रीय एकात्मता रुजवण्यासाठी कौशल्याने केला जात असे. आजही असे प्रयत्न होतातच. पण वर्तमानात असेही काही चित्रपट आले की जे विशिष्ट समूहाबद्दल द्वेष पसरवण्यासाठी निर्माण झाले. महाराष्ट्र विधानसभेत सन २०२४ मध्ये ३३ क्रमांकाचे जे

‘जन सुरक्षा’ विधेयक मांडलेले आहे, ते नागरिकांच्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे असल्याचा आक्षेप घेऊन विविध सामाजिक संघटनांकडून हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर कुणीही व्यक्ती बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल, अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा व्यक्तींना तीन वर्षे कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल. शासनाच्या चुकीच्या निर्णयांच्या विरुद्ध बोलणे त्याच्या न पटलेल्या विचारांचा प्रतिवाद करणे अशा गोष्टींनाच हे लोक जर बेकायदेशीर ठरवू लागले तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शिल्लक राहणार तरी कसे असा प्रश्न आज काही जागरूक मंडळी उपस्थित करत आहेत.

    फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, युट्युब इत्यादीचे समाज माध्यम ही एक सामान्यांच्या हातात आलेली प्रचंड मोठी ताकद आहे. या ताकदीचा वापर समाजातील सुज्ञ मंडळींनी देशात  बुद्धिवाद, विज्ञानवाद वाढवण्यासाठी व सर्व नागरिकांमध्ये जात, धर्म, पंथ, भेद ओलांडून एकत्र आणणारी प्रेम मैत्री वाढवण्यासाठी कौशल्याने करणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर सकलजन हितकारी भूमिकेतून मूल्यनिष्ठ पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. संविधानाने १९ व्या अनुच्छेदातच भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकारही बहाल केलेला आहे. हेही इथेच नोंदवतो.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत