आरटीई प्रवेशातील १ किमी अट अन्यायकारक – वंचित बहुजन युवा आघाडीचा सरकारला कायदेशीर इशारा

0 2 1 minute read

उपशीर्षक :
३ किमी ‘विस्तारित क्षेत्र’ नियम दुर्लक्षित; सुमारे १.७५ लाख मुलांवर शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका

बातमी :

आरटीई (Right to Education) अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत राज्य प्रशासनाने लावलेली १ किमी अंतराची सक्तीची अट ही कायद्याच्या तरतुदींना विरोधात असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेशने केला आहे. या संदर्भात संघटनेचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला आणि शिक्षण संचालनालयाला अधिकृत आक्षेप नोंदवला आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार, १५ मार्च २०१३ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील कलम ३.३ मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की शाळांनी १ किमी परिसरातील वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मात्र त्या परिसरात पुरेशी मुले उपलब्ध नसल्यास ३ किमी पर्यंतच्या ‘विस्तारित क्षेत्रातील’ मुलांना प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. तरीही सध्या प्रशासनाकडून केवळ १ किमीची अट सक्तीने लागू करण्यात येत असून ती मूळ कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पातोडे यांनी सांगितले की, या नवीन अटीमुळे आरटीई प्रवेशासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या ३,०५,१५१ वरून थेट १,२८,००० पर्यंत घसरली आहे. यामुळे सुमारे १.७५ लाखांहून अधिक मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळणारा असल्याची टीका त्यांनी केली.

तसेच केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी ‘क्लस्टर स्कूल’ संकल्पना आणि दूरवरच्या विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक सुविधा देण्याचे निर्देश आहेत. अशा परिस्थितीत आरटीई अंतर्गत १ किमीची मर्यादा लावणे हे परस्परविरोधी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.

याशिवाय राज्यातील अनेक शाळांना नियमबाह्य पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करत त्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

वंचित बहुजन युवा आघाडीने सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यात आरटीई प्रवेशासाठीची १ किमीची अट शिथिल करून ३ किमी ‘विस्तारित क्षेत्र’ लागू करणे, पोर्टलमध्ये तातडीने बदल करून वंचित पालकांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी देणे, तसेच अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेल्या शाळांची तपासणी करणे यांचा समावेश आहे.

तसेच राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात मूळ कायद्यात १ किमीची अट असल्याचे सांगून चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत त्यांनी जनतेची माफी मागावी आणि नियमात त्वरित बदल करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने या निवेदनाची तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास कायदेशीर कारवाई आणि गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा वंचित बहुजन युवा आघाडीने दिला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा