पाकिस्तानच्या निर्मितीत अग्रेसर असलेला भाजपचा संस्थापक डॉ.शामाप्रसाद मुखर्जी यांचे काश्मीरशी काही देणं घेणं नाही.

हरिभाऊ सोळंके.

‘श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यामुळे काश्मीर वाचला’ अशी लोणकढी अनेक भाजपचे नेते वाजवतात. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी यांनी तर ‘श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी काश्मीरसाठी बलिदान दिले’ असं वक्तव्य केले होते.
काश्मीर भारतात सामील व्हावा यासाठी कवडीचंही योगदान शामप्रसाद मुखर्जी यांचे नाही. विनायक दामोदर सावरकर अध्यक्ष असलेल्या हिंदू महासभा या पक्षाचे व फुटीरतावादी बॅ. जिना यांच्या मुस्लिम लीग सोबत युती करून बंगाल आणि सिंध व अन्य ठिकाणी सरकारे चालवली होती. बंगालमध्ये मुस्लिम लीगचे मुख्यमंत्री फजल्लुल हक यांच्या मंत्रिमंडळात श्यामाप्रसाद डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी अर्थमंत्री होते.
तर सिंध विधानसभेत मुस्लिम लीग श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या हिंदू महासभा या पक्षाच्या असलेल्या सरकारमध्ये 13 मार्च 1943 ला सिंध विधानसभेत वेगळ्या पाकिस्तानचा ठराव झाला, त्यामध्ये त्यांच्या पक्षाची जी. एस. हिदायतुल्लाह, रावसाहेब गोकुळदास मेवलदास, डॉ. हेमनदास आर वाघवन, लालू आर मेतवानी हे मंत्री होते, त्याला श्यामाप्रसाद मुखर्जी सावरकर यांच्या हिंदू महासभा या पक्षाचा पाठिंबा होता.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांची बाजू घेणाऱ्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना बंगालमध्ये सुभाषचंद्र बोस यांच्या लोकांकडून मार खावा लागला होता. त्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हावे लागले होते.
महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे 1942 चे ब्रिटिशांनी ‘भारत छोडो’ हे आंदोलन कसे चिरडले पाहिजे, यासाठी दिनांक 26 जुलै 1942 ला पत्राद्वारे गव्हर्नरला श्यामाप्रसाद मुखर्जी सांगत होते.
स्वातंत्र्य आंदोलनात ब्रिटिशांची बाजू घेणाऱ्या माणसांनाही देश स्वतंत्र झाल्यावर नेहरूंनी सर्वांना सोबत घेण्याच्या भूमिकेतून आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले होते.
नेहरूंनी निर्वासितांच्या प्रश्नावर पाकिस्तानला धमकी दिली. त्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली पाकिस्तानचा झेंडा व भारताचा झेंडा आपल्या विमानाला लावून भारतात आले.
निर्वासितांच्या प्रश्नावर नेहरू लियाकत अली यांच्यात दिनांक 8 एप्रिल 1950 रोजी दिल्लीत करार झाला. तो करार मुखर्जींना मान्य नव्हता, म्हणून त्यांनी दिनांक सहा एप्रिल 1950 ला नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मा. सा. गोळवलकर यांच्याशी चर्चा विनिमय करून 21 ऑक्टोबर 1950 रोजी दिल्लीत भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. त्यांचा काश्मीरशी काही संबंध नव्हता, केवळ हिंदुत्ववाद जपण्यासाठी, त्यातून हिंदू-मुस्लीम द्वेषाचं राजकारण करण्यासाठी त्यांनी काश्मीरच्या भूमीचा वापर केला.
काश्मीरमध्ये काही विशिष्ट भागांमध्ये केंद्र सरकारच्या सुरक्षा खात्याची परवाना पद्धत सुरू केली, सुरक्षा खात्याची परवानगी घेणे बंधनकारक ठेवले. या परवाना पद्धतीचा फेर विचार करावा, अशी मागणी त्यावेळीचे जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केले. हा प्रश्न केंद्राचा होता, जम्मू-काश्मीर राज्याचा त्याच्याशी संबंध नव्हता, हे शेख अब्दुल्ला यांनी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींना समजाविले.
तरी देखील राज्य सरकारचा कायदा समजून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सरकारचा आदेश मोडण्याचा निर्धार केला आणि काश्मीरमधील मनाई क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी ते निघाले. जम्मू सीमेवरील माधोपुर येथे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आले त्यांनी पूल ओलांडला आणि दि. 8 मे 1953 त्यांना अटक करण्यात आली. अटक करून श्रीनगरच्या निशांत बागेजवळ ठेवण्यात आले.जेथे ठेवले होते तो एक अतिशय सुंदर बंगला होता.
गृहमंत्री बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनीच मुखर्जी यांना अटक केली होती.
याच आंदोलनाच्या संदर्भात प्रजापरिषदेची ज्येष्ठ नेते पंडित प्रेमनाथ डोगरा यांनाही जम्मूमध्ये अटक करण्यात आली होती. मुखर्जीचा एकांतवास संपेल, त्यांना थोडे बरे वाटावे, या हेतूने शेख अब्दुल्ला यांनी पंडित प्रेमनाथ डोगरा यांना श्रीनगरला आणले व मुखर्जींसोबत ठेवले. मुख्यमंत्री म्हणून शेख अब्दुल्ला यांनी तुरुंग खात्याचे मंत्री पंडित शामलाल सराफ यांना सांगितले की ‘त्यांना फिरायला परवानगी द्या’, त्यांच्याशी आपण चांगली वर्तणूक करा, त्यांना पाहिजे त्या सोयी सवलती द्या. ते एक संसदपटू आहेत. त्यांना कोणताही त्रास होता कामा नये.
दि. 23 जून 1953 च्या रात्री डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे निधन झाले. शेख अब्दुल्ला त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहितात,’ शामलाल सराफ व बक्षी गुलाब मोहम्मद वेळोवेळी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी तंदुरुस्त असल्याची माहिती देत होते. ज्या दिवशी मुखर्जींचा मृत्यू रात्री झाला, परंतु ती बातमी शेख अब्दुल्ला यांना सकाळी कळवण्यात आली, यात काहीतरी काळेबेरे असावे.’ शेख अब्दुल्ला सांगतात, त्यांना अशी माहिती मिळाली होती की ‘डॉ. मुखर्जी शेवटच्या काही दिवसात आपले आंदोलन मागे घेण्याचा विचार करीत होते.’ याची पुष्टी करण जवाहारलाल नेहरू यांचे चरित्रकार सर्वपल्ली गोपाळ हे ही करतात. मुखर्जी यांचे आंदोलन मागे घेण्याचा विचार काही लोकांना मान्य नसावा, त्यातूनच काही शिजले तर नसेल ना अशी शंकाही शेख अब्दुल्ला उपस्थित करतात.
370 कलम व इतर कोणत्याही काश्मीरच्या समस्येबद्दल श्यामाप्रसाद मुखर्जींना काही देणे घेणे नव्हते, त्यांनी केलेले आंदोलन वेगळे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्यांची पिल्लावळ डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या हत्येमागे नेहरूंचा हात होता, असं संघ शाखेच्या कुजबुज तसेच व्हाट्सअप ग्रुप वरून सर्वत्र नेहरूंची बदनामी करत असतात.
काश्मीरचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री आणि डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे वैद्यकीय सल्लागार यांना तार पाठवून मृत्यूची घटना कळवली व श्रीनगरला येऊन डॉ. मुखर्जींच्या दुर्दैवी मृत्यूची चौकशी करावी, अशी विनंती त्यांना केली, मात्र डॉ. रॉय यांनी मला श्रीनगरला येणे जमणार नाही, असे कळवले. कुठल्याही हिंदुत्ववाद्यांच्या हत्येसंदर्भात पूर्ण चौकशी होऊ दिली जात नाही. याचं उदाहरण दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या हत्येसंदर्भात देता येईल. ‘दीनदयाळ उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी तक’ या पुस्तकात बलराज मधोक यांनी दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या हत्येला अटलबिहारी वाजपेयी, नानासाहेब देशमुख व बाळासाहेब देवरस यांना जबाबदार धरलेले आहे. तरी त्यांच्याही हत्येचा संदर्भ काँग्रेसशी जोडून काँग्रेसला बदनाम केले जाते. बलराज मधोक यांनी असं नोंदवलेलं आहे की, ‘संघाला श्यामाप्रसाद मुखर्जी डोईजड झाले होते. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या हत्येसारखंच श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या हत्येचं रहस्य काही वेगळं असू शकते, मात्र त्यांच्या हत्येवरून आजही हिंदू आणि मुस्लिम राजकारणासाठी डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या मृत्यूवरून आरएसएस, भाजप राजकारण करीत असतांना पंडित नेहरू हे त्यांच्या बदनामीचे मुख्य लक्ष्य असतात.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या हत्येमागून शेख अब्दुल्ला यांच्यावर सूड उगवण्याच्या संधीतून विरोधकांना नेहरूंकडे तक्रारी करण्याची आयती संधी चालून आली, त्यांच्या विरोधात अक्षरशः रान उठवले गेले. शेख अब्दुल्ला यांना हटवून त्यांच्या जागी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. हा निर्णय घेताना नेहरूंना नक्कीच त्रास झाला असेल, शेख अब्दुल्ला त्यांच्या आत्मचरित्रात नेहरूंबद्दल लिहितात. ‘आपणच ममतेने पालनपोषण केलेले एखादे रोपटे आपल्याच हाताने नष्ट करावे लागत आहे, ही भावना नेहरू यांच्या मनात निर्माण झाली असणार.’
काश्मीरच्या प्रश्नावर काँग्रेस व नेहरूंच्या बदनामीसाठी आर एस एस ची पिल्लावळ व पूर्वीचा जनसंघ, आजचा भाजपचे केंद्रातील राज्यकर्ते मोदी, शहा यांनी नेहमी हिंदुत्वाचे कार्ड खेळण्यासाठी काश्मीरचा उपयोग करून घेतला. 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंग यांचे केंद्रात सरकार होते, भाजपचा त्या सरकारला पाठिंबा होता, काश्मीरचे राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते जगमोहन मल्होत्रा हे राज्यकारभार पाहत होते. व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री काश्मीरचेच मुस्लिम नेते मुफ्ती मोहम्मद सय्यद हे होते. गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सय्यद यांची कन्या रुबिया सय्यद हिचे आतंकवाद्यांनी अपहरण केले, तिला सोडवण्याच्या मोबदल्यात व्ही. पी. सरकारने पाच आतंकवादी हमीद शेख, शेर खॉं, जावेद अहमद जरगर, मोहम्मद कलवल आणि मोहम्मद अल्ताफ भट्ट यांना सोडून दिले त्यावेळी भाजपने या सरकारचा पाठिंबा का काढला नाही? भाजपने पाठिंबा जेंव्हा व्ही. पी. सरकारने मंडल आयोगाच्या हिंदू ओबीसींना 70 टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारशींना मान्यता दिली आणि लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा अडवली तेंव्हा.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये दहा वर्षांच्या काळात काश्मीर पंडितांना पॅकेजमधून तीन हजार नोकऱ्या दिल्या गेल्या, या त्यांच्याच कार्यकाळात काश्मीर विस्थापितांसाठी 5911 घरे बांधली गेली. मोदी साहेब यांच्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात काश्मीरमध्ये कोणता बदल झाला, ते भाजपच्या कुजबुज गॅंगने सांगावे.
काँग्रेस व नेहरूंना बदनाम करण्यासाठी ‘काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटाद्वारे द्वेष पसरविण्याचे काम केंद्रातले भाजप सरकारच्या प्रोत्साहनाने कथा दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री आणि निर्माता अभिषेक अग्रवाल यांनी ‘काश्मीर फाईल्स’ नावाचा चित्रपट 11 मार्च 2022 रोजी रिलीज केला, खुद्द पंतप्रधानांनी त्याचे प्रमोशन केले.
ज्यामध्ये ‘सामान्य मुसलमानानेच काश्मीर पंडितांना विस्थापित केले’, असा खोटा इतिहास चित्रपटाद्वारे दाखवण्यात आला. पानिपतचे पी.पी.कपूर यांनी माहितीच्या अधिकारातील मागितलेली माहिती त्यांना श्रीनगर पोलिस मुख्यालयातून लिखित स्वरूपात देण्यात आली. त्यामध्ये 1990 च्या घटनेत 79 काश्मिरी पंडित मारले गेले, तर 1635 मुस्लिम आणि शीख सरदार लोक मारले गेले. म्हणजे पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी स्थानिक मुसलमानांना सुद्धा मारलं होतं. हे सत्य असतांना चित्रपटाद्वारे खोटा इतिहास दाखवण्यामध्ये आरएसएसवाद्यांचा व भाजपचा हिंदू मते मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न त्यातून दिसतो. काश्मीर पंडिताबद्दल आस्था असती तर दहा वर्षात मोदी सरकारने त्यांचे प्रश्न सोडवले असते. त्यांना काश्मीरचा प्रश्न केवळ हिंदू-मुस्लिम द्वेष निर्माण करून हिंदुत्ववादी मतांच्या राजकारणासाठी काश्मीर हवा आहे, काश्मिरींसाठी नाही.
‘जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय काँग्रेस.’
— हरिभाऊ सोळंके.
सादोळा, ता. माजलगाव, जि. बीड

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत