राम मंदिराचा प्रश्नही देवानेच सोडवला” सरन्यायाधीश

प्रति.
मा.सर न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय
भारत.
महोदय,
“यमाई देवीच्या कृपेने मी भारताचा सरन्यायाधीश झालो, असे धक्कादायक विधान आपण नुकतेच केले आहे.आपले हे विधान संवैधनिक न्याय व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारी आहेत.माझ्यासह देशातील तमाम संविधानवादी नागरिकाच्या छातीत धस्स झाले.

‘‘बाबरी खटल्याचे, अयोध्येतील राममंदिराचे प्रकरण माझ्या समोर आले तेव्हा मी देवासमोर बसलो.हा खटला सोडवण्यासाठी देवाला प्रार्थना केली.मी देवाला म्हटले, आता तुम्हालाच कोणता तरी तोडगा काढावा लागेल,’’ असे जेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश म्हणतात तेंव्हा काळजी वाटणे स्वाभाविक होते.
कारण आमची न्यायव्यवस्था निष्पक्ष असावी अशी अपेक्षा देशाला आहे. कौल मागणे आणि एकाच धार्मिक दैवताला साकडे घालून निकाल होणे ही न्यायव्यवस्थेची विडंबना आणि आपल्या वरील प्रश्नचिन्ह आहे.
कारण भारताचे संविधानची प्रास्ताविका /उद्देशिका १९४९ रोजी आम्हाला आश्वस्त करीत आहे की, आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांसः सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करीत आहोत.हा निर्धार करताना ही घटना अंगीकृत आणि अधिनियमित
करून स्वतः प्रत अर्पण केली आहे.ह्यात कुठेही एक विशिष्ठ जात, धर्म, पंथ नाही.मग आपणास ह्याचा विसर कसा पडू शकतो ? देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती न्याय देण्यासाठी अशी प्रॅक्टिस कशी अंगीकारू शकते ?
आपण देवीच्या कृपेने भारताचे सरन्यायाधीश झालेला नाही, कारण देशाच्या संविधानात प्रकरण चार मध्ये न्याययंत्रणा बाबत अनुच्छेद १२४ – १४७ समाविष्ट आहेत. त्यामधे नियुक्ती बाबत कायदेशीर तरतुदी नमूद आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे नियुक्ती साठी उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची निदान सलग पाच वर्षे न्यायाधीश; किंवा एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांचा निदान सलग दहा वर्षे अधिवक्ता; किंवा राष्ट्रपतीच्या मते विख्यात विधिवेत्ता, असल्या शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र ठरत नाही.हा नियम आहे.ह्यात दैवी आशीर्वाद, कृपा असे काहीही नाही.शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशास, शाबीत झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणास्तव त्याच्या पदावरून दूर करण्यासाठी, संसदेच्या निर्दिष्ट पद्धतीने राष्ट्रपतीने आदेश दिल्यावर सदर न्यायाधिशाला दूर केले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राष्ट्रपतीसमोर, अथवा शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्र यांच्यासंबंधात त्याने नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसुचीत त्या प्रयोजनार्थ घालून दिलेल्या नमुन्यानूसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्यावर सही करतो, हा नेमणुकीची विधीमान्य अर्थात कायदेशीर प्रक्रिया आहे.ह्यात कुठ्ल्याही देव देवता ह्याचा संबंध नसतो.
हे सर्व विदित असताना आपण अचानक अशी विधाने करणे हे देशाच्या न्याय व्यवस्था बाबत चिंतित करते.आपण आपले कडे असलेले संविधान न्याय देवतेच्या हाती दिले आहे.सरन्यायाधीशांच्या टेबलावरील संविधानाचे पुस्तक न्यायदेवतेची डोळ्यांची पट्टी उघडून तिच्या हाती देण्यात आल्याने आपल्या कडील संविधान हरवले ह्याची जाणीव झाली.म्हणून आपणास संविधानाची एक प्रत पोस्टाने पाठवीत आहे.
कृपया, प्रकरण चार मध्ये न्याययंत्रणा बाबत अनुच्छेद १२४ – १४७ वाचन करावे आणि सोबतच संविधानाची प्रास्ताविका देखील पहावी म्हणजे आपण केलेले विधान किती असंवैधानिक आहे, ह्याची जाणीव आपणास होईल.
जय संविधान, जय भारत.

राजेंद्र पातोडे
आझाद कॉलनी,
गौरक्षण रोड,
अकोला.
9422160101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत