मूलभूत हक्क आणि एन्काऊंटर

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
९६५७७५८५५५

भारतदेश हा रुल ऑफ द लॉ म्हणजे कायद्याचे राज्य या
तत्वाला स्वीकारलेला लोकशाहीप्रधान देश आहे.
संविधानाच्या
मूलभूत हक्क मथळा असलेल्या प्रकरणात
अनुच्छेद २१ नुसार नागरिकांना जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रदान करते. कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य , विधीनुसार संस्थापीत प्रक्रिये शिवाय हिरावले जाऊ शकणार नाही. अशी संविधानिक तरतूद आहे
संविधानाच्या उद्देशिकेत प्रत्येक नागरिकाच्या प्रतिष्ठेची सुध्दा हमी दिली आहे.
अटकेतील आरोपी हा गुन्हेगार नसतो तर तो सर्व सामान्य नागरिक असतो म्हणून त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देताना न्यायालयावर फार जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत.आरोपीच्या जीविताची सुद्धा जबाबदारी न्यायालयावर असल्याने पोलीस कोठडी सुनावण्या पूर्वी आरोपीच्या प्रकृतीची सुद्धा खात्री केल्या जाते.पोलिसांकडून काही त्रास आहे काय ?याची सुध्दा विचारणा केली जाते. कायद्याने परिपूर्ण अशी आपली शासन व्यवस्था आहे .
अटक केल्यानंतर २४ तासाच्या आत आरोपीला न्यायालयात हजर करण्याचे बंधन पोलिसांवर टाकले आहे.अटक करण्यात आलेल्या नागरिकाच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आले असतात.ते लगेच न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे हा या मागे उद्देश असतो.
पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपीच्या जीविताची सुरक्षा करने हे पोलिसांचे अर्त्यव्य असते.मग तो कितीही निर्घृण हत्या केलेला आरोपी का असे ना!
तरीही अधून मधून पोलीस कोठडीत मृत्यूच्या घटना घडतात.आणि त्या प्रकरणांचा वर्षों वर्ष निकाल सुद्धा लागत नाही. गोंदिया जिल्ह्यातील एका आरोपीच्या पोलिस कस्टडीतील मृत्यू प्रकरणाचा या महिन्यात सप्टेंबर 2024 मधे 30 वर्षा नंतर सर्वोच्य न्यायालयात निकाल लागला.परंतु दोन न्यायमूर्तीनी वेगवेगळे निर्णय दिले परिणामी आता तीन न्यायमूर्ती पुढे सुनावणी होईल.
अर्थात 30 वर्ष होवूनही निकाल लागला नाही. दोषींना शिक्षा झाली नाही.
अशा विलंबामुळे कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा संकोच होतो.
परिणामी गुन्हेगारी वर जरब बसत नाही.
या वर्षीचे
बदलापूर येथील दोन बालीकांचे
बलात्कार प्रकरण अत्यंत संतापजनक आहे.
याचा सर्वांनीच निषेध केला आहे.
नुकताच या बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे
याचा पोलीस एन्काँउटर मधे मृत्यू झाला.तळोदा तुरुंगातून त्याला पोलीस स्टेशन मधे दुसऱ्या गुन्ह्याच्या तपासा साठी नेत असताना.आरोपी अक्षय शिंदे याने पोलिसांची पिस्तूल
हिसकावून पोलिसांवर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या पासून बचाव करण्यासाठी पोलिसांनी अक्षय शिंदे या आरोपीवर गोळ्या घातल्या.त्यात आरोपीचा मृत्यू झाला.असे सांगितल्या जाते.
तथापि
अक्षय शिंदे यांच्या
मृत्यू नंतर बदलापूर मधे फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला गेला.काही महिला पुढाऱ्यांनी सुध्दा आरोपीच्या एन्काऊंटरचे समर्थन केले.
खरोखरच आरोपीने पिस्तूल हिसकावून पोलिसांवर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर स्व संरक्षणाचा पोलिसांना नक्कीच हक्क आहे.
पण तरीही कुणाच्याही मृत्यू साठी फटाके फोडून आनंद व्यक्त करणे .हे कोणत्या संस्कृती मधे बसते?
अक्षय शिंदे यांच्या वडिलांनी या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी या साठी मुंबई उच्य न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान
मुंबई उच्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत .ते असे.
हे एन्काऊंटर असूच शकत नाही. सामान्य माणूस प्रशिक्षणाशिवाय पिस्तुलातून गोळ्या कसा काय झाडू शकतो? अक्षय शिंदेने पोलिसांकडील पिस्तूल हिसकावले आणि लोड केले, यावर विश्वास बसत नाही. पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी थेट डोक्यावर गोळी का झाडली? आरोपीच्या हातापायावर गोळ्या झाडू शकले असते. किंबहुना, चौघे पोलीस त्याला पकडू शकले असते. संपूर्ण कारवाईच संशयास्पद आहे, अशी निरीक्षणे नोंदवत न्यायालयाने एन्काऊंटरवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती म्हणाले की,
अक्षय शिंदेला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता तर एन्काऊंटर टाळता आले असते. अक्षय शिंदेने पोलीस अधिकाऱ्याकडील पिस्तूल हिसकावले व गोळ्या झाडल्या, यावर विश्वासच बसत नाही.
पिस्तूल अनलॉक करणे व गोळ्या झाडणे हे तितके सोपे नाही. सामान्य माणूस प्रशिक्षणाशिवाय पिस्तूल लोड करू शकत नाही इत्यादी .न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले ,मी १०० वेळा तरी पिस्तूल वापरली आहे. त्यामुळे मी हे सांगू शकतो.
तपास निष्पक्ष व्हायला हवा !

गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला तुरुंगातून पोलीस ठाण्यात घेऊन जात असताना पोलीस निष्काळजी व गांभीर्यशून्य कसे राहू शकतात? यासंदर्भात नियमावली काय आहे? आरोपीला बेड्या घातल्या होत्या का? त्याला पोलीस व्हॅनमधून नेताना पिस्तूल लॉक का केले नाही?इत्यादी मुद्दे सुद्धा
न्यायालयाने उपस्थित केले.

अक्षयच्या मृतदेहाचे दहन करण्याऐवजी दफन करण्याची इच्छा कुटुंबीयांनी न्यायालयात व्यक्त केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
परंतु आरोपीला दफन करण्यासाठी
जागा दिली जात नसल्याची बातमी आली .
अशा प्रसंगी तरी नागरिकांनी सामाजिक व कायद्याच्या दृष्टीने विचार केला पाहिजे.
अक्षय शिंदे हा आरोपी होता तो काही गुन्हेगार म्हणून सिद्ध झाला नव्हता त्याच्यावर न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता .कायद्या च्या तरतुदी नुसार जो पर्यंत कोणत्याही नागरि का विरुद्ध गुन्हा सिद्ध होत नाही तो पर्यंत तो गुन्हेगार नसतो.तो सर्व सामान्य नागरिक असतो.
संविधानात
अनुच्छेद 20 नुसार कोणत्याही नागरिकांवर गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला शिक्षा देता येत नाही.संविधानाने प्रत्येक नागरिकास कायद्याचे संरक्षण दिले आहे.त्याची जबाबदारी सरकार व न्यायालयावर आहे.सर्वोच्य न्यायालयाने व्यक्ती स्वातंत्र्याचा कडक पहारा देणारां दक्ष पहारेकरी असे न्यायालयास संबोधले आहे.तसे सर्वोच्य न्यायालयाने अनेकदा मत सुद्धा व्यक्त केले आहे.म्हणूनच
या देशातील लोकशाही व कायद्याचे राज्य हि सविधनिक तरतूद याचे संरक्षण झाले पाहिजे.याची दक्षता घेत मुंबई यूच्य न्यायालयाने
अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरची द खल घेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले.न्यायालयाने सविधानिक मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी हे केले आहे. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांचे अभिंनदन !
पोलिस कोठडीत अर्थात पोलिसांच्या ताब्यात आरोपीचा मृत्यू होणे ही गंभीर बाब आहे. लोकशाही साठी हे संकट आहे.
गेल्या पाच वर्षांत देशातील पोलीस कोठडीत ६८७ जणांचा मृत्यू झाला आहे
१ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२३ कालावधीतील या आकडेवारीनुसार, सर्वाधिक म्हणजे ८१ मृत्यू गुजरातमध्ये झाले असून, महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात या काळात ८० जणांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला आहे.
मुंबईत अभिनेता सलमान खान याच्या घरावर गोळीबार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला अनुज थापन याने १ मे २०२४ रोजी गुन्हे शाखेच्या कोठडीत आत्महत्या केली होती. त्यापूर्वी जानेवारी २०२४ मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथील गोवर्धन गणेश हरमकार याच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी एक पोलीस उपनिरीक्षक आणि एका पोलीस शिपायाला अटक करण्यात आली. चोरीत सहभागी असल्याचा संशयावरून त्याला अटक करण्यात आली होती. याशिवाय मुंबईत हवाई सुंदरीची हत्या करणारा आरोपी विक्रम अटवाल याने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी अंधेरीत कोठडीत असताना गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.
कायद्याचे राज्य आणि कायदा सुव्यवस्था असलेल्या आपल्या देशात
इतक्या घटना नव्याने घडल्या आहेत. आधीच्या त्या वेगळ्या!

अक्षय शिंदे प्रकरणा मुळे हा विषय पुन्हा चर्चेला
आला आहे.मानव हक्क आयोग पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपीचा मृत्यू झाला तर दक्षता घेत असते.पण आजकाल तेही निष्क्रिय दिसतात. पूर्वी मानव हक्क आयोगाची पोलिसांना फार भीती वाटायची.गेल्या 5 वर्षात ती भीती दिसत नाही.
आरोपी हा एक मानव आहे व देशाचा नागरिक आहे त्याच्या जीवनाची जबाबदारी सुद्धा पोलिसांवर आहे.
हा कायदा व सुव्यवस्थेचा भाग आहे.
फाशीची शिक्षा झाली तरच न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कायद्याने मान्य पद्धतीने मृत्यू होईस्तोवर फाशी देण्यात येते. अन्यथा पोलीस आरोपीला मारू सुध्दा शकत नाही
जीव घेण्याचा मुद्दा तर दुरचाच!
ही तरतूद आहे.
काही लोकांच्या प्रतिक्रिया अशा की, एन्काऊंटर मुळे खरा न्याय मिळाला. हे ऐकून.हे स्पष्ट होते की,अद्यापही कायद्याची व लोकशाहीची चाढ नसलेला वर्ग समाजात मोठ्या प्रमाणात आहे.
या लेखाचा विषय
अक्षयचा एन्काऊंटर खरा की, खोटा ?हा नाही.तर कोणत्याही आरोपी विरुद्ध न्यायालयात रीतसर खटला चालणे व त्याला बचावाची संधी देणे आणि त्या नंतर निर्णय देणे ही प्रस्थापित न्यायालयीन प्रक्रिया आहे.ती यशस्वीरित्या पार पडली पाहिजे. त्याला म्हणतात रूल ऑफ द लॉ.
कायद्याचे राज्य.
ती पूर्ण केल्यावर आरोपीस शिक्षा झाली असती व लोकांनी फटाके फोडले असते तर एकदाचे मान्य केले असते.

अशा एन्काऊंटर मुळे जर न्याय मिळते . अशी भावना वाढीस लागली तर
त्याचा फायदा पैसेवाले धन दांडगे व सत्ता दांडगे लोक घेतिल.यात
सामान्य नागरिक भरडल्या जाईल. एखाद्याचा वचपा काढण्यासाठी खोट्या केस मधे अडकवून गोर गरीब माणसाचा पैसेवाले लोक एन्काऊंटर करून जीव घेतील.
राजकीय लोक प्रतीस्पर्धी राजकीय व्यक्तीस संपविण्यासाठी एन्काउटर करून घेतिल.
पूर्ववैमनस्यातून
वचपा काढण्यासाठी पोलिसांना पैसे देवून अधिकृत पने खून करून घेणे व दुष्मणी काढणे सुरू होईल.
धुंडगिरी वआसुरी आनंद घेणे सुरू होईल.हा फार मोठा धोका न्यायप्रिय जनते समोर आहे.
संविधाननिष्ठ लोकांनी
एन्काऊंटर मुळे देशाची लोकशाही व नागरिक सुरक्षा धोक्यात येईल याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
त्या मुळे क्षणिक समाधान व आनंद व्यक्त करून एन्काउटर चे उदात्तीकरण करणे चुकीचे आहे.धोकादायक आहे.

ज्या संविधानाच्या
कलम 20 ने आपल्याला संरक्षण दिले आहे ते भारतीय संविधानाचे कलम 20 खालील प्रमाणे आहे.
(१) गुन्हा म्हणून आरोप लावण्यात आलेल्या व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केल्याखेरीज कोणत्याही गुन्ह्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवले जाणार नाही किंवा कायद्यानुसार ठोठावल्या गेलेल्या पेक्षा जास्त दंड केला जाणार नाही. गुन्हा घडल्याच्या वेळी अंमलात.
(२) कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा खटला चालवला जाणार नाही आणि शिक्षा केली जाणार नाही.
(३) कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

यालाच नैसर्गिक न्यायाचे तत्व म्हणतात.
न्यायालयात सुनावणी दरम्यान आरोपी विरुद्ध जो पुरावा किंवा तोंडी साक्ष आलेली असते त्यावर सुध्दा खुलासा करण्याची संधी आरोपीला दिली जाते.आरोपीला खोट्या प्रकरणात तर गुंतविले जात नाही ना ! हे बघण्यासाठी आरोपीस ती संधी दिली जाते.हे सर्व या साठी की,कुणालाही नाहक शिक्षा दिली जावू नये.हे उदात्त तत्व न्याय प्रक्रियेने स्वीकारले आहे.
पण हे सर्व धाब्यावर बसवून एन्काँउटर
केला जात असेल
तर या तरतुदींचा काय उपयोग?
एन्काऊंटर मुळे न्याय मिळाला असा आनंद व्यक्त करणाऱ्यांनी जरा शांतपणे विचार करावा की,
देशात कायद्याचे राज्य आहे.बंदुकीच्या गोळ्याने एन्काऊंटर मुळे कायद्याचे राज्य तत्व ही प्रणाली धोक्यात येईल. येथे एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट तयार होतील ही बाब प्रत्येक नागरिक अर्थात सर्वांसाठीच धोकादायक आहे.
दुसरे असे की,
जगात भारतीय लोकशाही श्रेष्ठ आहे.तो सन्मान कायम ठेवणे आपली जबाबदारी आहे. शिवाय जगात भारताला भ बुद्धाचा देश म्हणून ओळख आहे.त्या मुळे या देशात मैत्री, करूणा आहे असे जगाला वाटते .या जागतिक भावनेला तडा जाऊ नये. जगातील युरोप अमेरिका सारखे प्रगतिशील देश पोलीस कोठडीतील आरोपीच्या मृत्यूचा कठोर विरोध करतात. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यातील कोणत्याही नागरिकांचा मृत्यू
पोलिसांच्या ताब्यात असताना होणार नाही याची काळजी सरकार व न्यायव्यस्थेने घ्यावी.

अनिल वैद्य
9657758555

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत