एस सी, एस टी, आरक्षणातील उपवर्गिकरण, क्रिमी लेअर – कारणे आणि उपाय.

एन डी बनसोडे

दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी सर्वमान्यता हरवत चाललेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने एस सी, एस टी यांच्या संविधनिक मार्गानें मिळालेल्या आरक्षणामध्ये उपवर्गिकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असा निर्वाळा दिला.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कोर्टासमोर अनुसूचित जाती साठी असलेल्या आरक्षणाचे उपवर्गिकरण शक्य आहे का नाही हाच एकमेव विषय होता. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गिकरणाचा, क्रिमी लेअर चा, मुद्दाच नव्हता, तरीही तथाकथित सर्वोच्च न्यायालयाने दोन पावले पुढे जाऊन अनुसूचित जमाती मध्ये सुद्धा उपवर्गीकरण करण्याचा, त्यांना क्रिमी लेअर लागू करण्याचा अधीकार राज्यांना आहे असे मत नोंदविले. सात जजेस असलेल्या बेंचने असे ही मत नोंदविले की आरक्षणाचा लाभ एकाच पिढीला मिळावा.
वरील सर्व बाबीवर आपली मते नोंदविताना संविधानातील काही कलमांचा दाखला देऊन, संधी मध्ये समानता असायला हवी असे ही सांगण्यात आले, तसेच अनुसूचित जातीतील व अनुसूचित जमाती मधील बरेच घटक या संधी पासून वंचित राहिले असा तथ्यवजा तर्क काढण्यात आला अन् त्या वंचित घटका विषयी आम्हाला किती काळजी आहे हे दाखविण्याचा फार्स करण्यात आला.
उपवर्गीकरण –
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास सध्या राज्यात अनुसूचित जाती मध्ये ५९ जाती समाविष्ट आहेत अन आरक्षणाचे प्रमाण १३% आहे.
आता उपवर्गीकरण करायचे झाले तर हे १३% आरक्षण ५९ जातीमध्ये किती गटात विभागणार, कसे विभागणार त्यासाठी कोणते निकष राज्य सरकार वापरणार हे सध्या कुणालाच माहित नाही. हे उपवर्गीकरण राज्य सरकार अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर करणार कि त्यांची शैक्षणिक व आर्थिक अवस्था पाहून करणार, त्यासाठी ते कोणत्या आकडेवारीचा आधार घेणार, हे सर्व गुलदस्त्यात आहे. सुप्रीम कोर्टाने अशी वर्गवारी करण्याचे आदेश व अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दिलेले दिशा निर्देश ते पाळतील याची शक्यता फार कमी आहे कारण मुळात संसदीय लोकशाहीवर बलात्कार करून सत्तेत आलेले हे सरकार आहे.
सध्या महाराष्ट्रात ओबीसी व मराठा आरक्षणाचा त्यांनी जसा खेळ खंडोबा केला आहे तोच प्रयोग ते या उपवर्गीकरणाच्या वेळी करतील. त्यांना मतदान करणाऱ्या जातींना जास्त फायदा मिळावा या हेतूने ते त्यांनीच स्थापन केलेल्या समितीवर दबाव आणतील अन पाहिजे तसा अहवाल बनवून घेतील जसे त्यांनी या अगोदर केले आहे.
या अतिउत्साही सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्येच या वर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे, त्या समितीने काय काय दिवे लावले आहेत हे कळायला मार्ग नाही. आता सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या हाती आयते कोलीत दिले आहे, त्यामुळे त्यांनी नेमलेली समिती व त्यांनी केलेली वर्गवारी कशी असेल, हे वेगळे सांगायला नको.
आरक्षण एका पिढीपर्यंतच मर्यादित असावे –
सुप्रीम कोर्टातील सात जजेस च्या बेंच ने सर्वात धोकादायक मत नोंदविले ते म्हणजे आरक्षणाचा लाभ एका पिढीपुरता मर्यादित राहावा, त्याचा लाभ कुटुंबातील इतर सदस्यांना मिळे नये असा त्याच अर्थ आहे. हे मत नोंदविण्यात भूषण गवई साहेब आघाडीवर होते. (कुर्हाडीचा दांडा गोतास काळ)

हे मत नोंदविताना त्यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे हे सरळ लक्षात येण्यासारखे आहे. कारण अनुसूचित जाती व जमाती मध्ये IAS किंवा IPS अधिकारी १% ही सापडणार नाहीत त्याउलट क्लार्क,शिपाई, मोठ्या प्रमाणात, त्या खालोखाल क्लास वन, क्लास टु भेटतील.
समजा एखादा माणूस IAS, IPS झालाच तर तो फार तर त्याच्या मुलाबाळांचे शिक्षण व नोकरी साठी स्वबळावर खर्च करू शकेल पण पिढ्यानपिढ्या तो हा खर्च करणे शक्यच नाही. त्याच्याहून ही वाईट अवस्था शिपाई व कारकुनाची असेल, कारण एखादा माणूस शिपाई किंवा कारकून झाला तर त्याची दरिद्री लगेच दूर होईल अन त्याची गणना श्रीमंतात होईल असा तर्क काढला गेला आहे.
या मताचा आधार घेऊन जर राज्य सरकारे नोकर भरती करू लागली तर अनुसूचित जाती व जमाती कायमच्या नोकरी व शिक्षणास मुकतील कारण जनरल कॅटेगरी मध्ये त्यांना किती वाव मिळणार हे आजवरचा इतिहास पहिला तर चांगले लक्षात येईल.
क्रिमी लेअर –
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना जर क्रिमी लेअर ची आडकाठी लागू झाली तर त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम खालील प्रमाणे असतील.
सध्याच्या प्रचलित नियमानुसार ज्यांचे उत्पन्न ८ लाख पेक्षा अधिक असेल ते सर्व लोक मग ते अनुसूचित जातीचे असतील किंवा अनुसूचित जमातीचे असतील, सरळ आरक्षणाच्या बाहेर फेकले जातील. त्यांना जनरल कॅटेगरी मधून अर्ज करावे लागतील मग ते नोकरीसाठी असो किंवा कॉलेज मधील प्रवेशासाठी असो.
जनरल कॅटेगरी मध्ये केवळ नावे बघून किंवा कॅटेगरी बघून या लोकांना खड्यासारखे बाजूला काढले जाईल . कारण ज्यांच्या मेंदूत अजूनही जातीद्वेष घट्ट रुतून बसला आहे असे लोक जागोजागी निवड समितीमध्ये अजूनही आहेत. अशा लोकांना कायद्याचे कोणताही बंधन तेव्हा असणार नाही. जो निर्णय घायचा आहे ते त्यांच्या नीतिमत्तेवर अवलंबनूं असणार आहे. या देशातील स्वघोषित सवर्ण लोकांची मानसिकता कशी आहे हे जगजाहीर आहे.
हे षडयंत्र बऱ्याच वर्षांपासून शिजत आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र व राज्य सरकारांनी उद्योगांचे व शिक्षणाचे खाजगीकरण चालू केले आहे. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न जेमतेम ५ ते ६ लाखापर्यंत आहे, किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, ते लोक अपुऱ्या शिक्षण संस्था व भरमसाठ फी यामुळे आपल्या मुला-मुलींना इच्छा असूनही चांगले शिक्षण देऊ शकणार नाहीत अन त्यामुळे त्यांच्या नोकरी मिळण्याच्या आशा धूसर जात जाणार अन हळू हळू ते या व्यवस्थेंतून बाहेर पडणार याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या मुद्दयांवर संसदेतील मागासवर्गीय खासदारांनी पंतप्रधान पदी बसलेल्या सुटाबुटातील थापाड्याची भेट घेतली अन सवयीप्रमाणे त्याने त्यांच्यासोबत फोटो काढून आम्ही क्रिमी लेअर लागू होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात त्यांनी संसदेत त्याविरोधात विधेयक आणल्याशिवाय त्याच्या आश्वासनाला काडीचीही किंमत नाही. संसदेचे सत्र चालू असताना त्यांनी हे विधेयक आणले नाही. त्यामुळे त्यांच्या पोटात काय आहे हे लगेच लक्षात येते. जोपर्यंत असे विधेयक संसदेत मंजूर होत नाही तोपर्यत अनुसूचित जाती व जमाती च्या डोक्यावर ही टांगती तलवार असणार आहे.
सारांश –
थोडक्यात सांगायचे झाले तर असे पुराव्यासहित म्हणता येईल की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सोबतीला अन्यायव्यवस्था यांच्या संगनमताने अनुसूचित जाती, जमाती यांच्या साठी अशी अडथळ्याच्या शर्यतीची निर्मिती केली आहे की ज्यामधून कोणताही माणूस कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही, आणि तो शेवटी स्पर्धेच्या बाहेर फेकला जाईल यासाठी विणलेले जाळे म्हणजे उपवर्गीकरण, एका पिढीपुरते आरक्षण व क्रिमी लेअर.

वर्गीकरणातून सुटला तर, क्रिमी लेअर ही अट लावणार, त्यामधूनही सुटला तर शेवटी एका पिढीपुरते आरक्षण हा निकष लावून अडकवणार अन त्याला बाहेर काढणार.
सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली मते ही केवळ मते नसून एस सी, एस टी यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीच्या मार्गात खीळ घालणारी हत्यारे आहेत, अन त्याचे फार दूरगामी व वाईट परिणाम येणाऱ्या पिढीला भोगावे लागणार आहेत.
वास्तव –
देशातील अनुसूचित जातीतील काही ठराविक जातींनी बाकीच्या जातीच्या लोकांचे आरक्षण कसे ओरबाडून खाल्ले हे गेल्या काही दशकांपासून काही विध्वंसक लोक सात्यत्याने विषारी प्रचार करत होते, अर्थात हे दुसरे तिसरे कोणी नसून नागपूरच्या रेशीम बागेतील किडे आहेत, त्यांनी हा विषप्रयोग अनुसुचित जाती व जमाती मधील सुमार बुद्धीच्या लोकांवर केला अन् दुर्दैवाने ते लोक या दुषप्रचाराला बळी पडले.
उदाहरणार्थ महाराष्ट्रतील महार किंवा बौद्ध, हिंदी पट्ट्यातील चमार, जाटव अन् दक्षिणेतील माला व तत्सम जातींनी बाकीच्या जातींचे आरक्षण कसे गिळंकृत केले हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, प्रत्यक्षात त्याला कोणताही आकडेवारीचा आधार व पुरावा नाही. याच्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाले तर वरील जातीतील लोकांनी आरक्षणाचा लाभ घेताना इतर जातींना कोणत्याही मार्गानें रोखल्याचा एकही पुरावा सुप्रीम कोर्टा पुढें सादर करण्यात आला नाही.
कायदा हा मुका व बहिरा असतो, तो फक्त समोर दिसणारे वस्तुनिष्ठ पुरावे पाहून निर्णय घेतो अशी आख्यायिका आहे पण या बाबतीत मात्र कायद्याचे कान जरा जास्तच टवकारले होते, त्यांनी वस्तुनिष्ठ पुरावे मागितलेच नाहीत, न्याय्य व्यवस्थेतील प्रचलित नियमानुसार खरेच असे काही घडले आहे का, घडले असेल तर त्याची आकडेवारी राज्य व केंद्र सरकारला गोळा करण्याचे निर्देश दिले का, याचा शोध घेतला तर अगदी सहज लक्षत येईल की सुप्रीम कोर्टाने नोंदविलेली मते ही केवळ तर्कावर आधारित आहेत, त्याला तथ्याचा कोणताही आधार नाही.
साध्या चोरीच्या गुन्ह्यातही आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. पण या केस मध्ये मात्र जवळ जवळ ३० ते ४० कोटी लोकांच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेताना किंवा मते नोंदविताना, ज्या जाती समूहावर जास्तीचे आरक्षण घेतल्याचा कांगावा केला गेला, त्यांच्यापैकी एका ही जातीच्या प्रतिनिधींना त्यांचे मत मांडण्याची एक ही संधी दिली गेली नाही, यावरूनच हे सर्व पूर्वनियोजित होते हे सिद्ध झाले.
उपवर्गिकरणा सोबत क्रिमी लेअर व एका पिढी पुरतेच आरक्षण मर्यादित असावे या मतावरून एक दाट शंका निर्माण झाली आहे की यामागे वंचित राहिलेल्या जाती विषयी आस्था आहे की स्थिर होत असलेल्या मोजक्या जाती विषयी तिरस्कार अन् त्यांना पंगू करण्याचे षडयंत्र आहे.
स्वातंत्र्या नंतर अनुसुचित जाती व जमाती मधील सर्व घटक एका रांगेत उभे राहिले होते. ज्यांचे डोळे उघडले होते, ज्यांच्या पायात थोडे बहुत बळ आले होते, ज्यांनी कर्मकांडाला मूठमाती दिली होती, अन् विशेष म्हणजे त्यांनी आपके जन्मजात व्यवसाय फेकून दिले, त्या सर्व घटकांनी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन आपली प्रगती साध्य केली.
ज्या लोकांच्या पाय्यात धर्माच्या, कर्मकांडाच्या बेड्या होत्या, जे लोक आपल्या पिढीजात व्यवसाय करण्यात धन्यता मानत राहिले, “ठेवले अनंते तैसेचि रहावे” या रीतीने ज्यांनी आपल्या पिढ्यन्पिढ्या व्यतीत केल्या, शिक्षणा चें महत्त्व ज्यांनी कळलेच नाही अन् जरी कळले तरी आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असल्या कारणाने जे लोक आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाहीत, तेच लोक मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिले. त्यांच्या या अवनतीत बाकीच्या जातींचा काय दोष आहे?
ज्या जाती या लाभापासून वंचित राहिल्या त्यांना तुलनात्मक दृष्ट्या प्रगत जातींनी कधी शाळा, कॉलेज मध्ये जाण्यापासून रोखले, परीक्षेला बसल्यावर त्यांचे पेपर फाडले, त्यांना धमकावले, निवड समितीमधील लोकांना बंदुकीचा धाक दाखवून आपल्या मर्जीनुसार निवड करायला सांगितले, नोकरीच्या जाहिराती त्यांच्यापासून लपवून ठेवल्या, असे काही घडले आहे का??
ज्या जातींनी आरक्षणाच्या संधीचा लाभ घेतला, त्याला मुख्य कारण आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला संदेश. शिका, संघटित व्हा, अन् संघर्ष व्हा या मंत्राला महाराष्ट्रतील महार किंवा बौद्ध लोकांनी आपल्या जीविताची आधारशिला मानून प्रतिकूल परिस्थितीतही शिक्षण घेऊन, व्यवस्थेशी झगडून, भिडून आपलीं प्रगती थोडीफार साध्य केली. याच मंत्राने प्रेरित होऊन उत्तरेतील व दक्षिणेतील काही जातींनी मार्गक्रमण केलें, परिणामी ते थोडेफार स्थिरावले आहेत येवढेच.
या प्रगत जातींमधिल लोक नीटनेटके कपडे घालू लागले, त्यांनी देवादिकांची जोखडे फेकून दिली, सुटा बुटात फिरू लागले, प्रस्थापित लोकांच्या मांडीला मांडी लावून बसू लागले, नजरेस नजर देऊन बघू लागले, ते आपल्या राजकीय हक्कांविषयी जागृत झाले अन् सत्तेत, प्रशासनात आपला वाटा मागू लागले, या सर्व बाबी काही लोकांच्या डोळ्यात सलू लागल्या कारण पिढ्यानपिढ्या त्यांच्या समोर जोहार घालणारा, त्यांची चाकरी करणारा समाज त्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देतोय हे त्यांना पचेनासे झाले, पण चरफडणे, तडफडणे या शिवाय ते कही करू शकत नव्हते कारण संविधानाने हात करकचून बांधले असल्यामुळे द्रोणाचार्य हतबल होता.
मग डोळ्यातील सल मेंदूपर्यंत गेलीं, अन उपवर्गिकरण, क्रिमी लेअर ही आयुधे षड्यंत्रकारी मेंदूतून बाहेर पडली. या निर्णयाद्वारे पावलो पावली दबा धरून द्रोणाचार्यांच्या कपटी वंशजांचे संविधानाने बांधलेले हात न्याय्य व्यवस्थेने सैल केलें आहेत. आजवर आरक्षणाच्या नावाने बोटे मोडणारे, शिव्या देणारे शेंडीवाले लोक या निर्णयाचे बेंबीच्या देठापासून ओरडून समर्थन करत आहेत त्यामूळे यामागे किती मोठे षड्यंत्र आहे हे अनुसूचित जाती, जमातीमधील सर्व लोकांनी, विशेषतः आंबेडकरी समाजाने आता लक्षांत घ्यायला हवे, कारण हा हल्ला आपणा सर्वाना आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या अपंग करण्याच्या पापी हेतूने करण्यात आला आहे.
या विषयावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी चालू असताना कोर्टाने केन्द्र सरकारचे मत काय आहे याचा खुलासा मागितला होता. साधारणपणे केन्द्र सरकारच्या व संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात जर कोणी याचिका दाखल केली तर केन्द्र सरकार अशा याचिकेचा विरोध करते पण या विषयावर मात्र केन्द्र सरकारच्या वकिलांनी उपवर्गी करणं किती गरजेचे आहे याचे समर्थन करणारी बाजू मांडली, याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे की रंगा बिल्ला चे सरकार या उपवर्गिकरण्याचा नावाखाली देशात अनुसुचित जाती व जमाती मध्ये कशी यादवी माजेल यांची पेरणी करत आहे ज्यासाठी ते कुप्रसिद्ध आहेत.
उपाय –
जर राज्य सरकार,केंद्र सरकार व न्याय व्यवस्थेला आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटका बद्दल एवढे प्रेम उफाळून आले असेल तर त्यांनी खालील उपाययोजना कराव्यात.
 केंद्र व राज्य सरकार माधील नोकऱ्यांचा एस सी, एस टी चा मागील दहा वर्षातील अनुशेष भरण्यासाठी प्रत्येक राज्यात सुप्रीम कोर्टाद्वारे एक नियंत्रक नेमून नोकर भरतीचा आदेश काढावा.
 या सर्व जागा भरत असताना प्रथम प्राध्यान्य वंचित राहिलेल्या जातीसाठी द्यावे, अर्थात त्या नोकरीसाठी लागणारी किमान पात्रता त्यांच्याकडे असावी.
 तदनंतर उर्वरित जागा प्रत्यक्षत नसलेल्या, पण तुम्ही प्रगत ठरविलेल्या जाती मधून भराव्यात.
 हा अनुशेष भरत असताना निवड समितीने लायक उमेदवार मिळाला नाही असा खोटा शेरा मारल्यास त्या सर्व अधिकारी लोकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
 गेल्या तीन दशकांमध्ये एस सी, एस टी व ओबीसी साठी राखीव असलेल्या किती जागा जनरल मध्ये कन्व्हर्ट करण्यात आल्या याची आकडेवारी जाहीर करावी आणि त्या सर्व जागा परत संबंधित वर्गामध्ये पुनःस्थापित कराव्यात
 केंद्र व राज्य सरकारांनी पुढाकार घेऊन वंचित राहिलेल्या जातीसाठी विशेष निवासी शाळा, कॉलेजेस, प्रशिक्षण संस्था काढाव्यात, अन त्या विनामूल्य असाव्यात.
वरील सर्व बाबींची अंमलबजावणी करण्याची नैतिकता या जातिद्वेषाने विकृत झालेल्या व्यवस्थेची आहे का ??
जर वरील उपाययोजना राज्य सरकार, केंद्र सरकार व न्याय व्यवस्था करणार नसतील तर त्यामागील गर्भित अर्थ हा आहे कि त्यांना आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या वर्गाला पुढे न्यायचे नाही तर जो वर्ग पुढे जाऊ पाहत आहे त्याला कसे मागे खेचत येईल याची चिंता जास्त आहे.
विरोधी पक्षांची संशयास्पद भूमिका –
प्रश्न उरतो विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचा. विशेष धोकादायक बाब म्हणजे या निर्णयाचे काँग्रेस शासित राज्यांनी स्वागत केले आहे, अन संसदेत मात्र मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस ने या विषयावर सोयीचे मौन बाळगले आहे. कदाचित या विषयावर अनुसुचित जाती व जमाती मधील लोक कसे व्यक्त होतात हे पाहून ते आपली भूमिका ठरविणार असतील
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस सहित आघाडीतील घटक पक्ष संविधान रक्षकाची झुल पांघरून दारोदार जोगवा मागत फिरत होते. अन् त्यांच्या हाकेला ओ देऊन म्हणा किंवा संविधनाप्रती असलेली निष्ठा म्हणूनच एस सी, एस टी, ओबीसी अन् मुस्लिम समाजाने त्यांच्या झोळीत आपली मते टाकली. त्यामूळे काँगेस व महविकास आघाडीला मतदान करणाऱ्या तम्माम आंबेडकरी समजतील लोकांनी य विषयावर त्यांचे अधिकृत मत काय आहे याचा जाब विचारला पाहिजे. विशेष करून अनुसुचित जाती व जमाती साठी राखीव जागेवर निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींना आपणं घेरले पाहिजे, त्यांना जागोजाग अडवून या विषयावर केन्द्र सरकार ला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला प्रभावहीन करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आणायला भाग पाडले पाहिजे. संसदेत काँगेस पक्ष मुख्य विरोधी पक्ष आहे, त्यांना तिथे पाठविण्यात महाराष्ट्रतील व देशातील आंबेडकर प्रेमी जनतेने मोलाचा वाटा उचलला आहे अन् जर आता कांग्रेस पक्ष गोलमाल उत्तरे देऊन वेळ मारून नेणार असेल तर याचा अर्थ असा निघतो की अनुसुचित जाती व जमाती मध्ये फूट पाडून त्यांना आपसात लढविण्याच्या या षड्यंत्रात काँगेस पक्ष ही सामील आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी समाजाचे खरे कैवारी –
या निकालानंतर आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर, चंद्रशेकर आझाद उर्फ रावण, मायावती यांनी जोरदार विरोध करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. एवढेच काय, भाजप सोबत सत्तेत सहभागी असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीच्या चिराग पासवान यांनीसुद्धा आपला विरोध दर्शविला अन या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्याचे संकेत दिले. इतर ही अनेक लोक ज्यांना या धोक्याची जाणीव झाली आहे, ते लोक आपली परीने जनजागृती करत आहेत. आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर या विषयावर भविष्यातील धोक्याची जाणीव करून देत आहेत. मायावती वारंवार ट्विट करून आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे असा इशारा देत आहेत. अन चंद्रशेखर आझाद यांनी तर दिल्ली ला घेरण्याची तयारी चालू केली आहे.
या निमित्ताने बहुजन समाजाचे खरे कैवारी कोण व हितचिंतक कोण आहेत हे समोर येत आहे तर लोकशाही व संविधान रक्षक असल्याचा आव आणणाऱ्या ढोंगी लोकांचे, पक्षांचे खरे चेहरे ही उघडे पडत आहेत.
निकराची अन संघटित लढाई अनिवार्य –
आंबेडकरी समाजाला मात्र आता स्वस्थ बसून चालणार नाही. कारण आपल्या समाजाच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करुन महत्प्रयासाने हे अधीकार घटनेमध्ये समाविष्ट केलें होतें. घटना समितीत प्रवेश मिळविण्यासाठी त्यांची अहोरात्र धडपड चालू होती ती वैयक्तिक सुखासाठी नव्हे तर तमाम बहुजनांच्या उन्नतीच्या मार्गात कोणी अडथळे अणू नयेत म्हणून. त्यांनी राज्य घटनेत ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्यामध्ये बदल करण्याचा, छेडछाड करण्याचा अधिकार संसदे शिवाय कोणत्याही व्यवस्थेला नाही.
 या संवेदनशील मुद्दयांवर काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांची काय भूमिका आहे हे त्यांना जाहीर करावेच लागेल. त्यांनी जर मौन बाळगले तर त्यांच्या नगरसेवक, आमदार, खासदार या सर्वाना घेराव घालून याचा जाब विचारावा लागेल.
 त्यांच्या पक्ष कार्यालयावर मोर्चे काढून, भित्ती पत्रके लावून त्यांना बोलते करावे लागेल.
 जागोजागी त्यांना घेराव घालून या निर्णयाच्या ते विरोधात आहेत कि समर्थन करणार आहेत हे स्पष्ट केल्याशिवाय त्यांना कोणताही कार्यक्रम करू द्यायचे नाहीत असा निर्धार करायला हवा.
 ते जर नाही तसे नाही वठणीवर आले तर येणाऱ्या विधानसभेच्या प्रचाराच्या वेळी त्यांना मतदान सोडा, आपल्या प्रभागात ते प्रवेश सुद्धा करणार नाहीत याची खबरदारी महाराष्ट्रातील तमाम एस सी, एस टी, व ओबीसी बांधवानी घायची आहे.
चंद्रशेखर आझाद यांनी दिल्लीला घेरण्याची तयारी चालविली आहे. आपण दिल्लीपर्यंत जाऊ शकत नाही, पण मुंबई विधान भवनाला तर चोहो बाजूने नाकेबंदी करू शकतो, ते ही नाही जमले तर आपली जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेला घेरून त्यांना निर्वाणीचा इशारा देण्याची तयारी करावी लागेल.
आपल्यावर चालून आलेल्या य संकटाला तोंड देण्यास जर आपण कमी पडलो, गाफील राहिलो तर बाबासाहेबांची जयंती साजरी करण्याचा, जयभीम बोलण्याचा नैतिक अधिकार आपलयाला राहणार नाही.
ही आपल्या अस्तित्वाची, अस्मितेची अन आरपार लढाई आहे असे समजूनच आता सर्वांनी मरगळ झटकून मैदानात उतरले पाहिजे. भौतिक सुखात रमलेल्या नोकरदार लोकांनी, बुद्धिजीवी वर्गाने या विषयावर गल्लोगल्ली परिसंवाद आयोजित करून समाजाला जागृत करण्यासाठी जे कही शक्य आहे ते केलेच पाहिजे.
देशातील, राज्यातील छोट्या मोठ्या राजकीय पक्ष व संघटनेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या तमाम भीम सैनिकांनी, आता किरकोळ मतभेत विसरून, खांद्याला खांदा लावून, बाबासाहेबांची, संविधानाची शपथ घेऊन, रणशिंग फुंकण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
रात्र वैऱ्याची आहे, अंधार गडद होत आहे, सूर्याच्या वारसदारांनो जागे व्हा, जागे करा, अन पेटते व्हा….
जयभीम
एन डी बनसोडे
सोलापूर – 9049503598

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत