जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी मुदतवाढ दिली नाही त्यामुळे अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त हया प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द!-राजेंद्र पातोडे

जात प्रमाणपत्र पडताळणी सहा महिने मुदत वाढ निर्णय, अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त ह्यांना वगळल्याने हया प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द!
सर्वांना मुदतवाढ लागू करा – राजेंद्र पातोडे.

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक असून केवळ ओबीसी व एस ई बी सी प्रवर्गा करिता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिने सरकारने मुदतवाढ दिली आहे, परंतु अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली नाही.त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्रा अभावी अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त विध्यार्थी ह्यांचे
प्रवेश दि. १० सप्टेंबर २०२४ रोजी पासून रद्द झाले आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,बार्टी, पुणे अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील जात पडताळणी समित्या काम करतात.परंतु सर्व समित्यांची जात पडताळणी प्रक्रियेचे कामे अतिशय संथ असून अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतील.राज्यात राखीव प्रवर्गसाठी दोन निकष लावून
अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त प्रवर्गातील विध्यार्थ्याना व्यावसायिक शिक्षण नाकारले जाते आहे.सरकारने तातडीने सर्व निर्णय घेवून अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्याची मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
सन २०२४-२५ या वर्षामधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या उमेदवारांना सद्य:स्थितीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याबाबत विद्यार्थी, पालक, सामाजिक संघटना यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गाप्रमाणेच इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता ही मुदत देण्यात आली आहे, मात्र
अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त प्रवर्गातील विध्यार्थी ह्यांचे अडचणी काही विचारात घेतले गेले नाही.
राज्यात मुलींना व्यावसायिक शिक्षण मोफत देताना त्यात केवळ सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गाप्रमाणेच इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थिनी ह्यांना ही सवलत लागू केली आहे.अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त प्रवर्गातील विद्यार्थिनी ह्यांना वगळले गेले.त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अनुसुचित जाती जमाती व भटके विमुक्त प्रवर्गातील विध्यार्थी ह्यांना जात वैधता मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे.हा निर्णय अन्याय्यकारक असून त्यात तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे वतीने करन्यात आली आहे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत