स्वातंत्र्य : अटक, अन्याय व सांविधानिक उपाययोजना- डॉ. अनंत दा. राऊत

प्रजावाणी…
संविधान लेखमाला
लेख क्रमांक १४

भारताचे संविधान सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्याचा म्हणजेच मुक्तपणे जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार देते. व्यक्तीला अटक केली, तिच्या चलनवलनावर बंधने आणली, कुठे संचार करायचा, कुठे राहायचे यावरही बंधने आणली की व्यक्तीचे मूलभूत स्वातंत्र्य बाधित होते. ही बंधने आणली की बाकीची भाषण, अभिव्यक्ती इत्यादी स्वातंत्र्ये आपोआपच बाधित होतात. समाजातील इतर व्यक्तींना, समूहांना अथवा सार्वजनिक साधनसंपदेला तिळमात्रही हानिकारक न ठरणारे वर्तन करणाऱ्या व्यक्तींचे मूलभूत स्वातंत्र्य जपलेच पाहिजे ही आपल्या संविधानाची भूमिका आहे. पण काही व्यक्तींचे वर्तन उपद्रवी व हानिकारक म्हणजेच अपराधी स्वरूपाचे असते. अशा व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर मात्र इतरांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी बंधने ही आणावीच लागतात. परंतु ही बंधने देखील त्या व्यक्तीवर अन्यायकारक ठरतील अशा पद्धतीने आणली जाता कामा नयेत अशी भूमिका संविधान घेते.जे लोक या स्वातंत्र्याच्या पर्यावरणात राहून काही अपराध करत असतील किंवा ज्यांच्यावर कुठल्या अपराधाचे आरोप झालेले असतील तर त्यांच्या स्वातंत्र्याचे काय? या प्रश्नाचा विचार संविधानकर्त्यांनी गंभीरपणे केलेला आहे. त्यामुळेच संविधानाने अनुच्छेद २० (१) नुसार अपराधांबद्दलच्या दोषसिध्दीबाबत संरक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे.आपले संविधान नागरिकाचे स्वातंत्र्य व त्याची प्रतिष्ठा जपण्यासंदर्भात अत्यंत संवेदनशील आहे. एखादा अपराध केल्याच्या आरोपावरून तो अपराध केला आहे हे सिध्द झाल्याखेरीज कुणाही निरपराध व्यक्तीला विनाकारण शिक्षा होऊ नये. त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर शासनाच्या पोलीस यंत्रणेकडून कोणतीही गदा आणली जावू नये, अशी संविधानाची यासंदर्भातील भूमिका आहे. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीकडून एखादा अपराध घडला तर त्या अपराधाला कायद्यानुसार जी शिक्षा आहे त्यापेक्षा अधिकची शिक्षा त्या व्यक्तीस होऊ नये अशी भूमिकाही संविधान घेते. संविधानातला (२० (१) हा अनुच्छेद असे म्हणतो की, ‘जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही. तसेच तो अपराध करण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती पात्र ठरवली जाणार नाही. एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करता येणार नाही.’

संविधानाचा २१वा अनुच्छेद असे म्हणतो की, ‘कायद्याद्‌वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपध्दती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.’ त्याचबरोबर २२(१) नुसार अटक, स्थानबद्दतेसंदर्भातही संविधानाने अत्यंत न्याय्य अशी भूमिका घेतलेली आहे. हा अनुच्छेद असे म्हणतो की, ‘अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा अटकेची कारणे, होईल तितक्या लवकर, तिला कळवल्याशिवाय हवालतीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही आणि आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीचा, म्हणजेच वकिलाचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा अधिकार तिला नाकारला जाणार नाही.

(२) जिला अटक केली आहे व हवालतीत स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिकाऱ्यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला उक्त कालावधीनंतर दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केल्यावाचून हवालतीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही.’ अटक केलेली व्यक्ती शत्रू देशाची असेल तर तिला मात्र या अनुच्छेदाच्या खंड एक व दोन मधील गोष्ट लागू होणार नाही. अनुच्छेद २२(४) मध्ये प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आलेला आहे. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता म्हणजे एखादी व्यक्ती अथवा व्यक्तीसमूह काही एक अपराध करून सामाजिक शांतता, कायदा व सुरक्षितता बाधित करू शकते असा संशय अथवा शक्यता असल्यास अशा व्यक्तीला अथवा व्यक्ती समूहाला गुन्हा होण्यापूर्वीच अटक करणे. व्यक्ती अथवा व्यक्ती समूहाची गुन्हा घडण्यापूर्वीच स्थानबद्धता करणे हे त्या व्यक्तीच्या अथवा व्यक्तीसमूहाच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काला बाधा पोहोचवणे असते.
हा अनुच्छेद असे म्हणतो की प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा उपबंध करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याद्वारे, एखाद्या व्यक्तीला दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार दिला जाणार नाही, मात्र समुचित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारशीनुसार घटित केलेल्या सल्लागार मंडळाने उक्त दोन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी, आपल्या मते, अशा स्थानबद्धतेला पुरेसे कारण आहे असा अभिप्राय दिलेला असेल तर गोष्ट अलाहिदा. यात इतरही काही परंतुके आहेत. अनुच्छेद २२(५) मध्ये अशी नोंद आहे की प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा उपबंध करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याखाली दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल तेव्हा, आदेश देणारे प्राधिकरण, ज्या कारणांवरून तो आदेश दिला गेला आहे ती कारणे, होईल तितक्या लवकर, अशा व्यक्तीला कळवील आणि त्या आदेशांविरुद्ध आपले अभिवेदन करण्याची तिला लवकरात लवकर संधी देईल.
२२(६) मध्ये अशी नोंद येते की,”खंड (५) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, त्या खंडात निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही आदेश देणाऱ्या प्राधिकरणास, जी तथ्ये प्रकट करणे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी वाटेल ती तथ्ये प्रकट करणे अशा प्राधिकरणाला भाग पडणार नाही.” या नोंदणीमध्ये सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून अपरिहार्य असेल तर काही गुप्तता पाळण्याचा अधिकार संविधानिक प्राधिकरणांना दिलेला दिसतो.

 भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कुणाकडूनही हिरावून घेतले जाता कामा नयेत यासाठी संविधानाने भारतीय नागरिकांना सांविधानिक उपाययोजना करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण असा अधिकार अनुच्छेद ३२ मध्ये दिलेला आहे. त्याचा विचार इथेच करणे आवश्यक आहे. संविधानिक उपाय योजनेचा अधिकार देण्यामागची संविधानकर्त्याची भूमिका देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्रपणाने जगता यावे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा व पर्यायाने राष्ट्राचा निकोपपणे विकास व्हावा अशी होती. ही भूमिकाच अत्यंत व्यापक व मूल्यात्म स्वरूपाची होती. म्हणूनच ती तळमळीचीही होती. संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार हे देऊ घेऊ अशा उदार स्वरूपाचे नाहीत तर ते रोख ठोक असे आहेत. संविधानाने दिलेले हे सर्व अधिकार प्रत्येकाला मुक्तपणाने उपभोगता आले पाहिजेत. कुणाकडूनही व कुणाच्याही अधिकारांवर अतिक्रम होऊ नये. अगदी शासनाकडूनसुध्दा या अधकारांवर आक्रमण होऊ नये म्हणून या सर्व मूलभूत अधिकारांच्या चोख रक्षणासाठी संविधानाने संविधानिक उपाय योजण्याचा अधिकार दिलेला आहे. हा अधिकार समग्र मूलभूत अधिकारांना रास्त अर्थ प्राप्त करून देणारा आहे.एखाद्या व्यक्तीला जर आपल्या मूलभूत अधिकारावर कुणा व्यक्तीकडून, संस्थेकडून अथवा शासनाकडून अतिक्रमण झाले आहे असे वाटले, म्हणजेच एखाद्या निर्दोष, सज्जन व्यक्ती संदर्भात अशा काही गोष्टी घडल्याच तर ती व्यक्ती या संदर्भात या अधिकाराच्या सहाय्याने उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. व्यक्तीने आपल्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रम होत आहे असा अर्ज जर न्यायालयाकडे केला तर त्या अर्जाचा विचार करून तो अर्ज योग्य वाटला तर न्यायालय आज्ञा करून त्या व्यक्तीच्या अधिकारावरचे अतिक्रमण दूर करू शकते व तिचे मूलभूत अधिकार तिला बहाल करून मुक्त करते.

स्वत:च्या मूलभूत अधिकारांचे सरंक्षण करण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचे प्रकार संविधानाने सांगितलेले आहेत. अशा अर्जावर न्यायालयाने दिलेला निर्णय पाळणे हे अधिकाराचे अतिक्रम करणारी व्यक्ती, संस्था अथवा शासनाला अनिवार्य असते.

   भारतीय नागरिकाला स्वतःच्या मूलभूत हक्कांवर झालेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी पुढील प्रकारचे अर्ज करता येतात.  बंदी प्रत्यक्षीकरण देहोपस्थिती (habeas corpus), परमादेश/महादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (Quo-waranto) व प्राकर्शण (Certiorari) असे अर्ज करण्याचे पाच प्रकार आहेत ही शब्द योजना सामान्यांना समजण्यास जरा क्लिष्ट असल्यामुळे त्याचे काहीसे स्पष्टिकरण करणे आवश्यक आहे.

  बंदी प्रात्यक्षीकरण / देहोपस्थिती (Habeas corpus) : या अर्ज प्रकारचा अर्थ मला माझा देह द्या Let us have the body असा आहे. हेबियस कॉपर्स या मूळ लॅटिन भाषेतल्या शब्दाचा अर्थ हा असा आहे. त्याचा अनुवाद आपण बंदी प्रात्यक्षीकरण किंवा देहोपस्थि असा केला. या प्रकारच्या अर्जातून मला विनाकारण अटक केली आहे हा अर्थ सूचित होतो व मला मुक्त करा ही विनंतीही यात आहे. देशातल्या कोणत्याही नागरिकाला जर बेकायदेशीररीत्या अटक झालेली असेल तर अटकेचे कारण विचारणारा अर्ज ती व्यक्ती स्वतः, स्वतःचे मित्र अथवा नातलगांमार्फत उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे करू शकते. हा अर्ज न्यायालयाने स्वीकारल्यामस अटक झालेल्या व्यक्तीस न्यायालयासमोर उभे करण्याचा आदेश दिला जातो व चौकशीद्वारे त्या व्यक्तीची अटक बेकायदेशीर आहे हे सिध्द झाले तर त्या व्यक्तीला ताबडतोब मुक्त करण्याचा आदेश न्यायालय देते. तो आदेश संबंधिताना पाळावाच लागतो.

  परमादेश/महादेश (Mandamus): सरकार, संस्था, अथवा एखाद्या व्यक्तीने स्वतः चे कायदेशीर

कर्तव्य न पाळल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला असेल तर ती व्यक्ती न्याय मिळवण्यासाठी उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकारचा अर्ज करू शकते. या अर्जाच्या चौकशीतून खरोखरच त्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला आहे असे न्यायालयास आढळून आले तर न्यायालय संबंधित व्यक्ती, संस्था अथवा शासनाला आपला महादेश देते व त्या व्यक्तीवर झालेला अन्याय ताबडतोब दूर करण्यास सांगते. उदाहरणार्थ कामगार कायद्यानुसार कामगाराला एखाद्या गोष्टीसंदर्भात नुकसान भरपाई मिळाली नसेल तर ती भरपाई देण्याची आज्ञा न्यायालय देते.

   प्रतिषेध (Prohibition): हा अर्जाचा प्रकार न्यायाधिशांना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा सांभाळण्यास सांगणारा आहे. कनिष्ठ न्यायालयात चालू असणाऱ्या एखाद्या खटल्यात काही कारणामुळे त्या सदंर्भात त्या न्यायालयाने निर्णय घेणे योग्य नसेल किंवा तो खटला चालवण्याचा त्या न्यायालयाला अधिकारच नसेल तर त्या खटल्याच्या तहकुबीसाठीचा अर्ज संबंधित व्यक्ती वरिष्ठ न्यायालयाकडे करू शकते. त्या अर्जाच्या चौकशी अंती तो खटला कनिष्ठ न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याची खात्री झाल्यास त्या खटल्याची सुनावणी बंद करण्याचा आदेश वरिष्ठ न्यायालय देते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधिशाचे त्या खटल्यासंदर्भात काही हितसंबंध गुंतलेले आहेत असे आढळल्यासही हा अर्ज करता येऊ शकतो व त्यावरही वरिष्ठ न्यायालय विचार करून योग्य ती आज्ञा देवू शकते.

  अधिकारपृच्छा/स्वाधिकार (Quo-warranto): एखादी व्यक्ती जर एखाद्या सार्वजनिक अधिकाराच्या पदावर पात्रता नसताना हक्क सांगून ते पद भूषवत असेल तर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेची चौकशी करण्यास सांगणारा अर्ज संबंधित व्यक्तीला न्यायालयाकडे करता येतो. न्यायालयाने चौकशी केल्यानंतर जर ती व्यक्ती बेकायदेशीररीत्या पद धारण करते आहे हे सिध्द झाले तर त्या व्यक्तीस ते पद सोडण्याचा आदेश न्यायालय देते.

उत्प्रेक्षण / प्राकर्षण (Certrorari): कनिष्ठ न्यायालयात चालणाऱ्या खटल्याचे न्यायदान योग्य पध्दतीने व उचित होऊ शकत नाही असे बाटल्यास संबंधित व्यक्ती तो खटला वरिष्ठ न्यायालयाने चालवावा अशी विनंती करणारा अर्ज वरिष्ठ न्यायालयाकडे करू शकते. हा अर्ज स्वीकारून अर्जदाराची भूमिका योग्य आहे असे वाटल्यास वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाला संबंधीत खटल्याची कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश देते व तो खटला वरिष्ठ न्यायालयाकडे जातो.राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या व सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोणातून सांविधानिक उपाय योजण्याच्याया अधिकारांवरही संविधानाने काही मर्यादा घातलेल्या आहेत. सशस्त्र सेनादलाचे सदस्य, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणाऱ्या दलाचे सदस्य, गुप्तवार्तेच्या संदर्भात स्थापन केलेल्या ब्यूरोचे, संस्थेचे यांच्याकडून आपल्या कर्तव्याचे योग्य ते पालन व्हावे व त्यांच्यात शिस्त रहावी म्हणून या अधिकार पदांवरील व्यक्तींवर निर्बंध घालण्याचा किंवा ते अधिकार निराकृत करण्याचा अधिकार संविधानाने संसदेकडे राखून ठेवला आहे. त्याचबरोबर असुरक्षिततेच्या स्थितीमुळे एखाद्या क्षेत्रात जर लष्करी कायदा लागू केला गेला असेल तर त्या काळापुरते त्या क्षेत्रातील नागरिकाच्या या अधिकारावर शासनाला निर्बंध घालता येतात.

  मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात संविधानाने अनेक अपवाद केले  आणि शासनाने अनेकदा संविधान दुरूस्ती करून संपत्तीसारखा मूलभूत हक्क नाष्ट केला. या कारणामुळे या संविधानाने एका हाताने मूलभूत अधिकार दिले आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेतले अशी टीका अनेकजणांनी केलेली आहे. पंरतु हेही लक्षात घेतले पाहिजे की कोणतेही अधिक अनिर्बंध असू शकत नाहीत. अनिर्बंध अधिकार स्वैराचाराला निमंत्रण देवू शकतात. म्हणून अशा अधिकारांवर आवश्यक त्या स्थळकाळांमध्ये उचित निर्बंध घातले जाणे गैर नाही. पंरतु असे निर्बंध यालण्यात श शासनाचा विचार व्यापक राष्ट्रहिताचाच असला पाहिजे. लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवून अनिर्बंध सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा नसावा. अशा अनिर्बंध पध्दतीने शासन वागू शकणार नाही अशी व्यवस्था आपल्या संविधानाने केलेली आहे. संविधानाने अंतिम सार्वभौमत्व देशाच्या समग्र जनतोकडे दिलेले आहे. अनिर्बधंपणे वागणाऱ्या सत्ताधिंशाना देशाची जागरूक जनता घडा शिकवून त्यांना त्यांची जागा दाखवू शकते. देशात आणिबाणी लागू केली गेली त्यानंतर देशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींच्या पक्षाला पराभूत करून भारतीय जनतेने आपले सार्वभौमत्व सिध्द केलेले आहे. वर्तमान कालखंडातील सरकारने आणीबाणी घोषित केलेली नाही. परंतु वर्तमान सरकारचे वर्तन अघोषित आणीबाणीसारखे आहे, असे आरोप आज जागरूक नागरिक मोठ्या प्रमाणात करताना दिसतात. या अघोषित आणीबाणीने अतिरेकी रूप धारण केले तर जागरूक जनता या सरकारला देखील पराभूत करून त्याची जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही.

    भारतीय संविधानाने या देशातील सामान्य जनतेला माणूस म्हणून असलेले नैसर्गिक हक्क प्रदान केले. त्या हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्याय संस्थेवर टाकली. हे मूलभूत हक्क देण्यामागची भूमिका देशातील सर्व नागरिकांचा सर्वांगिण विकास व्हावा व सर्वांच्या सर्वांगिण विकासातून सारा देश प्रगत व संपन्न व्हावा ही आहे. भारतीय संविधान सर्वांनाच मूलभूत मानवी हक्क देत असले व इथल्या विषमतावादी व्यवस्थेने ज्यांना विकाससंधीपासून जाणिवपूर्वक दूर ठेवले त्यांच्या विकासाची विशेष काळजी घेण्यास सांगत असले तरी संविधानातील समतावादी तत्त्वांवर खरी निष्ठा असलेल्या विकासवंचित समाजगटातील लोकांच्या हाती संविधानाची अंमलबजावणी करण्याची सत्ता अजून आलेली नसल्यामुळे संविधानाचा उदात्त असा ध्येयवाद अजूनही साध्य झालेला नाही असेच म्हणाव लागेल. या देशातील सत्तासंपत्ती व प्रतिष्ठेपासून वंचित असलेले मूल्यनिष्ठ लोक सत्तेत आले व त्यांनी प्रामाणिकपणे संविधानाची चूक अंमलबजावणी केली तरच संविधानाचा उदात्त ध्येयवाद साध्य होऊ शकतो.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत