आंबेडकरी चळवळीचा पुढील नवा अजेडा काय असावा

दिग्विजय नेते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करत असताना आंबेडकरी चळवळीचा पुढील नवा अजेडा काय असावा हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे…

सध्याच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये आणि लढाऊ असणारे आंबेडकरी चळवळ काहीशी मुख्य प्रवाहापासून थोडी बाजूला पडल्यासारखी दिसत असताना आणि विखुरलेली रिपब्लिकन चळवळ राजकीय यशापासून दूर जात आहे आणि युती आघाडी यामध्ये स्वत्व हरवत चालले असल्यासारखे दिसताना आंबेडकरी चळवळ आणि आंबेडकरी चळवळीचा पुढील अजेंडा काय असावा हा विषय एकूणच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवणामध्ये महत्त्वाचा ठरलेला आहे, फक्त आंबेडकरी चळवळीच्याच नव्हे परंतु त्याचे पडसाद संपूर्ण सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक परिघांमध्ये पडताना आपल्याला दिसून येतात.

सदर अनुषंगाने सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये आंबेडकरी चळवळ ही स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये पहिल्या पिढीच्या शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची होती त्यामुळे शिक्षण हा अजेंडा दिसून येतो, त्याचबरोबर शिकलेल्या पहिल्या पिढीने एकूणच सार्वजनिक जीवनामध्ये एक आक्रमक आणि भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भामधला अजेंडा समोर आणलेला दिसून येतो. त्याच पद्धतीने अन्याय अत्याचाराच्या प्रश्नावर प्रघात करून आक्रमक चळवळीच्या माध्यमातून समानतेचा मुद्दा, नागरी अधिकाराचा मुद्दा, आर्थिक उन्नतीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याच पद्धतीने अर्थिक उन्नतीच्या क्षेत्रामध्ये आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरी व्यवसाय एकूणच सर्व क्षेत्रांमधून
आंबेडकरी चळवळ एक व्यापक अजेंडा समोर घेऊन येताना दिसून येत होती.

निश्चितपणाने भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी आणि त्याच पद्धतीने दुर्बल घटकाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नती करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हा मूलभूत अजेंडा असला तरी एकूणच सामाजिक राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये होऊ घातलेले बदल लक्षात घेता आंबेडकरी चळवळीच्या नवा अजेंड्याची गोष्ट आपल्याला विचार करावी लागतो.

आज एकूणच सर्व क्षेत्राचा विचार करत असताना राजकीय क्षेत्रामध्ये मोठी वैचारिक कोंडी झालेली दिसून येते. आवश्यक असणार प्रतिनिधित्व मिळत नाही किंवा सत्ताधारी पक्षाकडून ते जाणीवपूर्वक नाकारले जात आहे.आरक्षित जागेवर सुद्धा आंबेडकरी चळवळीतला नेता म्हणून निवडून येताना आपल्याला दिसून येत नाही, त्याच पद्धतीने विविध सत्तेतील सहभागाबद्दल महामंडळ असतील वेगवेगळे प्रतिनिधित असेल तेही मिळताना आपल्याला दिसून येत नाही.
समाज पुढारलेला असतानाही आपण आधुनिक जगाची भाषा करत असलो तरी डिजिटल टेक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारख्ये विषय जरी आपण बोलत असलो, आधुनिक तंत्रज्ञानाची भाषा आपण बोलत असलो तरी पण गाव खेड्यापासून अगदी शहरापर्यंत अन्याय अत्याचाराचा प्रश्न काही आपला पिच्छा सोडताना दिसून येत नाही. ग्रामीण भागामध्ये दुर्बल घटकांवर अत्याचार होताना दिसत होते आज ते मुंबई सारख्या आणि इतरही शहरांमध्ये दिसून येत आहेत. आरक्षणाची मागणी करत असताना इतर समाज घटकही आरक्षण मागत असताना मात्र कंत्राटीकरणाचा अजेंडा शासनाकडून पुढे येताना दिसून येत आहे. खाजगी क्षेत्र वाढत असताना खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी सुरुवातीला जोर धरत होती मात्र ती आता मागे पडल्यासारखी वाटत आहे, पुन्हा एकदा खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण आणि बेरोजगारी हे विषय नव्याने अजेंड्यावर घेणे आवश्यक आहे. आज जवळजवळ सर्व क्षेत्रांमध्ये आरक्षणाच्या धोरणांची अंमलबजावणी होताना दिसत येत नाही. मात्र कंत्राटी करून मोठ्या प्रमाणावर होत आहे खालच्या स्तरावरच कंत्राटीकरण होत आहे असे नाही तर सर्व स्तरावर शासनाकडुन कंत्राटीकरण होताना आपल्याला दिसून येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाला मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. आज मराठा – कुणबी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न, ओबीसी आरक्षण, धनगर किंवा तत्सम समाज आरक्षण मागणी आणि त्या संदर्भातला आंदोलन होताना दिसत आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी वाढत असताना आरक्षणाच्या परिसिमा वाढत आहेत, मात्र सरकारी नोकऱ्या कमी होत आहेत. आरक्षण डावलून कंत्राटीकरांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. संविधानिक अधिकाराचा मुद्दा ऐरणीवर येत असताना आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही समुदायांना सुद्धा आरक्षणाचे महत्व पटलेल आहे. परंतु आरक्षण समर्थक आणि आरक्षण विरोधक अशी जी सुरुवातीची जी परिस्थिती होती ती बदलत असताना आरक्षण समर्थन करणारी मंडळी आंबेडकरी चळवळीच्या दिशेने न जाता आरक्षण विरोध करणाऱ्या प्रस्थापित व्यवस्थेकडे जाताना दिसून येत आहे. आरक्षणाच्या व्यापकतेबाबत विचार करताना आपल्याला ही परिस्थिती दिसून येते मात्र कंत्राटीकरण किंवा होऊ असलेल्या खाजगीकरणाच्या विषयावर भाष्य करताना कोणी दिसून येत नाही, त्यामुळे आरक्षण मिळालं तरी पण शासन आपल्याला नोकरी आणि प्रतिनिधीत्व कुठपर्यंत देऊ शकेल हा एक महत्त्वाचा विषय झालेला आहे.

सांस्कृतिक पातळीवर आज मोठ्या प्रमाणावर धार्मिकता दिसून येत आहे, सार्वजनिक जीवनामध्ये काही प्रवृत्ती धार्मिकतेला जास्त महत्त्व देताना दिसून येत आहे. त्याचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर उमटत आहे. आंबेडकरी पुरोगामी विचार बोलले तर जातात मात्र हिंदुत्वाच्या मुद्याकडे आज जवळजवळ सर्वच पक्ष कमी अधिक फरकांना आकर्षित झालेले आहेत किंवा त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आपणही त्याच धर्माचे आहोत, असे बोलताना दिसून येत आहेत. हिंदुत्व आपलं कसं वेगळ आहे हे पटवण्याचा प्रयत्न करतात. हिंदुत्वाची परिभाषा आपापल्या परीने राजकीय सोयीने मांडताना आपल्याला दिसून येत आहेत. अशा एकूणच पार्श्वभूमीवर फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार जरी मोठ्या प्रमाणावर मानला जात असला तरी पण आज खऱ्या अर्थाने हिंदुत्व आणि फुले शाहू आंबेडकरांचा पुरोगामी विचार याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामना होताना आपल्याला दिसून येत आहे. सदर अनुषंगाने देश हितासाठी विविध जात धर्म समुदायांना एक संघ ठेवून नव समाजाच्या निर्मितीचा नवा अजेंडा समोर आणणं आणि त्याच्यावर ठाम पणांने टिकून राहणं हे महत्त्वाचं वाटतं.

आज पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये प्रतिगामी शक्ती मूळ धरू लागत असल्यामुळे वेगवेगळे जात धर्म आधारित सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक संदर्भ बदलत असताना आपल्याला आंबेडकरी चळवळीचा नवा अजेंडा या विषयावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल. फुले शाहू आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचाराला त्याच पद्धतीने भारतीय संविधानाला प्रमाण मानून काम करणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीला गांभीर्याने नवा अजेंडा लोकांच्या समोर आणने आवश्यक आहे. पण एकूणच प्राप्त परिस्थितीमध्ये आपण वैचारिक पातळीवर जरी पुढारलेले दिसत असेलो तरी पण सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक पातळीवर मागासलेपणा किंवा पिछाडीवर येताना आपल्याला दिसून येत आहे. बदलत्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीमध्ये आधुनिकतेच्या दिशेने वाटचाल होत असताना माहिती तंत्रज्ञानाची प्रगती होत असताना, आजही हक्काच्या अनुसूचित जाती जमाती दुर्बल घटकाच्या साठी असणाऱ्या हक्काच्या बजेटची अंमलबजावणी होत नाही तर ते करण्याचं मोठं काम आपल्याला या ठिकाणी हाती घ्यावे लागेल. बजेटरी तरतुदी असताना सुद्धा गरीब, दुर्बल, शेवटच्या माणसापर्यंत व लाभार्थ्यापर्यंत हे बजेट विविध कल्याणकारी योजना पोहोचत नाहीत, त्या योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जात नाहीत. घरकुल सारखी योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना, महामंडळाच्या आर्थिक उन्नतीचे योजना, मागासवर्गीयांसाठी असणाऱ्या कृषी, मत्स्योद्योग, पशुसंवर्धन, उद्योग, वस्त्रोद्योग तसेच इतर विभागाच्या महत्त्वकांक्षी योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जाताना दिसून येते नाहीत. मात्र धंदेवाईक, टेंडर, कॉन्ट्रॅक्ट अशा विशिष्ट व्यावसायिक समुदायांना लाभ मिळेल अशा पद्धतीच्या योजना मात्र प्राधान्याने केल्या जातात, असे दिसून येत आहे.

अनेक लाभार्थी या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासंदर्भामध्ये पाठपुरावा करताना यशस्वी होताना आपल्याला दिसून येत नाहीत. शासनाने महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नतीसाठी जी दृष्टी समोर ठेवली होती ती एका बाजूला मोडकळीस आल्यासारखी दिसून येत आहे. स्कॉलरशिप सारख्या योजना त्याच पद्धतीने बार्टीच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना सुद्धा आज राबवत असताना अनेक अडचणी येत असतात, अनेक विद्यार्थी यासंदर्भामध्ये सातत्याने या योजनेचा लाभ घेता येईना, अडचणी येत आहेत अशा पद्धतीच्या तक्रारी करताना आंदोलने करताना दिसून येत आहेत. निश्चितपणाने शैक्षणिक सुविधांची व्यापकता वाढल्यामुळे बार्टी-आर्टी बरोबरच सारथी, महाज्योती आणि अशा यंत्रणा उभ्या राहिल्या मात्र या सर्वांना न्याय देत असताना अनुसूचित जाती समुदायाच्या बाबतीमध्ये थोडासा शासनाचं दुजाभाव केला असल्याचे प्रमाण आपल्याला दिसून येतं. त्याच पद्धतीने वस्तीगृह सारखी योजना अतिशय महत्त्वाची योजना आहे, अनेक मागासवर्गीय समुदायातील विद्यार्थी या योजनेच्या माध्यमातून शिकू लागले पुढे जाऊ लागले मात्र आज होस्टेलमध्ये प्रवेश मिळणं मोठी कठीण बाब झालेली आहे. ग्रामीण भागांमधून उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात वस्तीगृह तसेच स्वाधार योजना न मिळाल्यामुळे अडचण होताना दिसून येत आहे. खास बाब मधून होस्टेलला प्रवेश मिळावा यासाठी असंख्य अर्ज केलेले आपल्याला दिसून येतात, परंतु शासनाकडून वेळेत हे काम होत नसल्यामुळे वस्तीगृह न मिळल्यामुळे अनेक मुलांच्या उच्च शिक्षणावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे, अशा एकूण सर्व पातळीवर शासनाच्या असणाऱ्या वर नमूद केलेल्या योजनांच्या बाब तीत हक्काच्या बजेटची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व याबाबतीमध्ये धोरणात्मक पातळी पर्यंत काम करण्याचा महत्त्वाचा अजेंडा आंबेडकरी चळवळीच्या समोर आहे.

शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जरी बदल झाला असला तरी शैक्षणिक धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे, शिक्षण क्षेत्राचे होत असलेलं मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण, परवडण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाढणाऱ्या फी, सेल्फ फायनान्स युनिव्हर्सिटीज आणि खाजगी शिक्षण संस्थांचे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले हे जाळ आणि त्यामधून आरक्षण व शिष्यवृत्ती यासारख्या गोष्टी यांची अडचण निर्माण झाल्यासारखे दिसून येते. त्यामुळे सर्वांना परवडणार आणि सक्तीचे शिक्षण हा अजेंडा नव्याने पुन्हा एकदा घ्यावाच लागेल.
राजकीय प्रतिनिधित्वचा मुद्दा जर आपण पाहिला तर अनुसूचित जाती समुदायाला आरक्षण मिळत असतं परंतु आज बोगस जात प्रमाणपत्राचे बरेच लोकप्रतिनिधी अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्था पासून विधानसभा लोकसभेपर्यंत आपल्याला दिसून येत आहेत. खऱ्या लढणाऱ्या जात समुदायाला प्रतिनिधित्व न देता न देता संकेत अगदी नगण्य असणाऱ्या जात वर्गातील प्रतिनिधींना आणि बोगस जात प्रमाणपत्र असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या ठिकाणी प्रवेश केला जातो. महिलांच्या आरक्षणाची सुद्धा योग्य अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. घराणेशाहीच्या माध्यमातून आपल्याच कुटुंबातील महिलांना संधी दिली जाते आणि नेतृत्व असणाऱ्या महिलांना त्या प्रक्रियेपासून बाहेर फेकले जातं. त्यामुळे एकूणच आरक्षण धोरणाची आणि राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याच्या क्षेत्रामधला आपला हक्काची जागा दुर्बल घटकाच्या न्याय व हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या योग्य प्रतिनिधींना पुढे आणणं हा एक महत्त्वाचा अजेंडा फुले शाहू आंबेडकरी पुरोगामी विचार करणाऱ्या व आंबेडकरी चळवळीच्या रूपाने पुढे आणावा लागेल. फक्त आरक्षणाच्या जागेवरच नाही तर आज अशे अनेक खुले मतदारसंघ आहेत की त्यामध्ये विशिष्ट समुदायाची लोकसंख्या जास्त असणाऱ्या निवडक मतदार संघामध्ये अनुसूचित जाती जमाती दुर्बल घटकातील युग यु उमेदवारांना संधी मिळू शकते आणि त्या जागा ताब्यात घेण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा महत्त्वाचा अजेंडा आपल्याला समोर आणणे आवश्यक आहे.

आज तरुण पिढी माहिती तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉक चेन, सोशल मीडिया या सर्वच गोष्टीवर चर्चा करत आहे. शिक्षित वर्ग सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये समाजामध्ये कार्यरत आहे. बेरोजगारांची संख्या पण जास्त आहे आणि आधुनिक कालखंडामध्ये आर्थिक उन्नती, रोजगार, नोकरी या क्षेत्राच्या शोधात सुद्धा आहे. अशा सर्वच तरुण पिढीला आकर्षित करणारा कार्यक्रम अजेंडा सुद्धा आंबेडकरी चळवळीच्या माध्यमातून पुढे आणने आवश्यक आहे. या अनुषंगाने नवीन तरुण पिढी चळवळीमध्ये येण्यासाठी त्यांचे प्रश्न किंवा त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळतील अशा बाबी सुद्धा समोर येणं हा एक नवीन अजेंडा आंबेडकरी चळवळीच्या समोरा आणने आवश्यक आहे. तरुण पिढीला यामध्ये काहीतरी मिळेल, त्यांची गुणवत्ता योग्य ठिकाणी कामी येईल, काहीतरी मुलभूत आणि ठोस करता येईल असेही आपल्याला आश्वासक वातावरण तयार कराव लागेल. आजही वेगवेगळ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या संस्था, संघटना, कंपनीमध्ये आंबेडकरी विचाराला प्रमाण मानून काम करणारे उच्चशिक्षित युवक मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत.मात्र काही ठिकाणी या उच्चशिक्षित तरुणांच्या क्षमता इतरांना सक्षम करण्यामध्ये किंबहुना आपल्या शत्रूंना सक्षम करण्यामध्ये सुद्धा कार्यरत आहेत जर आपण अशा पद्धतीचे समाज हिताचं काम करणारे प्लॅटफॉर्म्स तयार करू शकलो तर निश्चितपणाने अशा आंबेडकरी विचारावर निकोप श्रद्धा असणाऱ्या उच्चशिक्षित, माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगातील आधुनिक आंबेडकरवादी युवक – युवती सुद्धा आपल्या आंबेडकरी चळवळीमध्ये कार्यरत होतील आणि त्यांनाही एक नवा अजेडा पुढील कामासाठी निश्चितपणाने मिळेल.

सदर अनुषंगाने, महामानवाला दिग्विजय नेते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करत असताना येणाऱ्या कालखंडामध्ये आंबेडकरी चळवळीचा नवा अजेंडा व तो अजेंडा अंमलबजावणी करण्याचं नेरेटिव्ह सेट करण्याची आवश्यकता आहे आणि आपल्या महामानवाला अभिप्रेत असणारी राष्ट्र निर्मितीची व कल्याणकारी राज्याची नव्यान घडी बसवण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीचा नवा अजेंडा घेऊन पुढे येण्याची आवश्यकता आहे, आणि हेच खरं अभिवादन होऊ शकतं.‌

प्रवीण मोरे
रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता
०५ डिसेंबर २०२४, (महापरिनिर्वाण पूर्व संध्या) खारघर, नवी मुंबई

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत