इंग्रजी माध्यम शाळेतील शिक्षकांची स्थिती गुलामीसारखी

डॉ. शंकर गड्डमवार

सरकारचे धोरण कधी कुणाला फायदा करेल आणि कधी भिकारी बनवेल याचा नेम नसतो. एखादा प्रकल्प किंवा उद्योगधंदे एखाद्या परिसरात आले तर शेतकर्‍याची जमीन सरकारी भावाने विकत घेतली जाते तर भांडवलदार, उद्योजक आणि त्या परिसरातील प्लॉटचे भाव गगणाला जावून शेजारील शेतकऱ्याचा मोठा फायदा होतो. अशा प्रकारामध्ये कमी अधिक प्रमाणामध्ये सर्वांचाच फायदा होतो पण सरकारच्या इंग्रजी माध्यमाच्या अफाट शाळामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले, संस्थाचालक मालामाल झाले, सरकारने शैक्षणिक जबाबदारी झटकली अन् विद्यार्थ्यांना घडविणारे शिक्षक मात्र गुलाम झाले तर सरकारी शाळाची अवस्था ना घरका ना घाटका अशी झाली आहे. शिक्षण हा माणवाचा तिसरा डोळा आहे. शिक्षणाचे महत्व महात्मा जोतिराव फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले आणि शिक्षण हे मोफत व सक्तीचे केले पाहीजे ज्यामुळे भारतातील सर्वहारा म्हणजे गोरगरीब, वंचित व मागास घटकांना शिक्षणांचा फायदा घेऊन स्वतःची प्रगती करून घेता येईल. पण सध्या केंद्र व राज्य सरकारांनी शिक्षणाच्या जबाबदारीतून हात झटकलेले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा म्हणजे सुटबुटातील विद्यार्थी बडबडणारे गाणे, शाळाच्या गाड्याचे आकर्षण, बालवयात शिकलेले तोडके मोडके इंग्रजी वाक्य शाळेच्या वतीने आयोजित केलेली पालकांची मिटींग, स्वातंत्र्यदिन व प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना बनवलेली देवदेवतांची, महामानवाची प्रतिरूपे, सैनिकी पोशाखातील मुलामुलीचे परेड, शाळेतील लहान लहान मुलासाठी खेळावयाचे साहित्य, शाळाचा निसर्गरम्य परिसर पाहून सामान्यातला सामान्य पालकदेखील आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्येच प्रवेश द्यावा अशी भावना झाली आहे त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या गल्लीबोळातील शाळांना- देखील मुबलक प्रमाणामध्ये विद्यार्थी संख्या उपलब्ध झालेली आहे तर जिल्हा परिषद व नगरपालीकेच्या शाळेसाठी शिक्षकांना घरोदारी फिरून विद्यार्थी संख्या जमा करावी लागत असतानाही पुरेशी संख्या उपलब्ध होत नाही परिणामी सरकार नावाची यंत्रणा शाळातील सुविधा अद्ययावत करण्याऐवजी जनतेची मागणी इंग्रजी माध्यम शाळेची असताना जिल्हा
परिषद व नगरपालीकेच्या शाळाचे रुपांतर इंग्रजी माध्यमामध्येच करण्याऐवजी ज्या शाळाची विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा कमी आहे त्या शाळा बंद करण्याचा, शाळा कोण्यातरी भांडवलदास दत्तक देण्याची आणि त्या शाळाचे रूपांतर समुह शाळामध्ये करण्याचा विचार करीत आहे. सरकारी शाळा दत्तकच्या नावाखाली भांडवलदाराच्या हातात सुपुर्द केल्यास त्या शाळेला पुन्हा खाजगी शाळाचे स्वरूप प्राप्त होईल.हळूहळू कालांतराने ते त्या शाळाचे मालक बनतील आणि शिक्षकावर अरेरावी करून त्यांना इंग्रजी माध्यम शाळेतील शिक्षकाप्रमाणे गुलाम बनवितील. शाळा विकासाच्या नावाखाली विद्यार्थ्याच्या
पालकाकडून फीस वसूल करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.त्याचप्रमाणे समुह शाळामुळे वाडी तांडे व लहान खेड्यातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणामध्ये
शाळाबाह्य होतील कारण लहान लहान शाळा मोठ्या शाळामध्ये समाविष्ट केल्यामुळे लहान लहान मुलांनी मोठ्या गावातील शाळामध्ये जाणे शक्यच होत नाही त्यांना खेडेगावातून वाहन नसतात आणि लहान मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार?
सरकारकडे निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेला हा विविध योजनेद्वारे रेवडी वाटण्यासाठी पैसा आहे पण सरकारी शाळासाठी आवश्यक
सुविधा पुरविण्यासाठी मात्र पैसा नाही. सर्वसामान्य देखील पाल्याच्या
शाळा व शिक्षणा बाबत गंभीर नाहीत. शिक्षण हा विषय राज्य सरकारच्या
अखत्यारीत असून 2009 च्या कायद्यानुसार शिक्षणाचा विषय हा
मुलभूत हक्कामध्ये आला आहे या कायद्यानुसार सर्व बालकांना
मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे पण
जनता मात्र आपल्या मुलांच्या भविष्यापेक्षा रेवडी मध्येच अधिक खूश असल्याचे दिसते.सरकार जनतेचे मुख्य गरजापासून लक्ष विचलीत करण्यासाठी प्रयत्न करून निवडणूका जिंकण्यासाठी योजना आखत असते हे जनतेनी जरा आपल्या खोपडी मध्ये घातले तर बरे होईल
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण
शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्या ऐवजी सरकारी शाळाकडे सरकारनेच जाणूनबुजून अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मोठ्या प्रमाणामध्ये मान्यता दिल्यामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊन संस्थाचालक मात्र भांडवलदार बनले आहेत ही बाब भविष्यामध्ये गरीब व मागास घटकांतील विद्यार्थ्याना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारी होऊ शकते. इंग्रजी माध्यम शाळांना त्यांनी आकारण्यात येणाऱ्या फीस वर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण नाही. शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांची फीस किती असावी याचे कोणतेच मापदंड नाही शिवाय शहरी भागातील व ग्रामीण भागातील असणाऱ्या शाळाची फीस वेगवेगळी आहे. प्रवेशाच्या वेळेस आकारण्यात येणारे डोनेशन हे अलिखित असते.विद्यार्थ्यांचा ड्रेस, बुट, सॉक्स, टाय, बेल्ट, पुस्तके हे अमूक दुकानामधून अथवा शाळेमधूनच पुरविले जाते त्यामुळे शाळेचा एक मोठा व्यवसायदेखील झाला आहे या सर्वामुळे तसेच शाळेव्यतिरिक्त विद्यार्थी ट्युशनसाठी जातात यासाठी वेगळा खर्च पालकांना करावा लागतो यावरून शिक्षणाचे निव्वळ बाजारीकरण झाले आहे यावर सरकारने वेळीच नियंत्रण आणण्याची गरज आहे नाहीतर शिक्षण सर्वसामान्यापासून दुरापास्त होण्यास वेळ लागणार नाही.
इंग्रजी माध्यम शाळेना अनुदान द्यावे किंवा सर्व विद्यार्थ्यांची फीस सरकारने भरावी.
भारतीय संविधानाच्या कलम 21(अ) अंतर्गत 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या अधिनियमामध्ये करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल, 2010 रोजी या कायद्याची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली पण याच च कायद्यानुसार केवळ 25% आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना खाजगी विनाअनुदानित, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळामध्ये प्रवेश दिला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली तर याच कायद्याने उर्वरित 75% लोकांच्या पाल्याचा अधिकार बर्बाद केलेला आहे. एकीकडे संविधानाच्या कलम
21 (अ) नुसार 6 ते 14 वर्षापर्यन्तच्या सर्व बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे तर दुसरीकडे फक्त 25% बालकांनाच मोफत शिक्षण देणे घटनाबाह्य आहे कारण 75% वंचित राहात आहेत.शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्यामुळे
इंग्रजी माध्यम शाळेना अनुदान द्यावे किंवा सर्वच विद्यार्थ्यांची फीस सरकारनेच भरावी. अनुदान न घेणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्य करून त्याचे व्यवस्थापन स्वतःकडे घ्यावे
इंग्रजी माध्यम शाळेतील शिक्षकांची स्थिती गुलामीसारखी
इंग्रजी माध्यम शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता चांगली आहे
कारण विद्यार्थ्यांना घडविणाऱ्या शिक्षकाकडून अधिक वेळ व अधिक कष्ट करून घेतल्या जाते. संस्थाचालकांचा अधिक भर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर असतो
कारण शाळेच्या विद्यार्थी संख्येवर कोणताच परिणाम होवू नये आणि त्या
शाळामध्ये पालकांनी प्रवेशासाठी पहिली पसंती देऊन गर्दी केली पाहीजे
पण त्याच शाळेतील शिक्षक मात्र तुटपुंजा पगारावर कार्य करीत असतात.सध्याच्या महागाईच्या काळात घरभाडे, घरचा खर्च, पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च, आरोग्याचा खर्च, आईवडीलांचा खर्च, कपड्याचा खर्च याच तडजोडीमध्ये त्यांचे संपूर्ण आयुष्य संपते. मुला मुलीचे लग्न, स्वतः चे
घर बांधण्याचे स्वप्न तर त्याच्या जीवनामध्ये कधीच साकार होऊ शकत नाही. नोकरी संपल्यानंतर त्याला पेन्शन तर नाहीचं आणि ग्रेच्युईटीची देखील कोणतीच तरतूद संस्थाचालक किंवा सरकारकडून नाही.याशिवाय इंग्रजी माध्यम शाळेच्या संस्थाचालकांच्या संघटना आहेत पण त्या शाळेमध्ये कार्य करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या संघटना नाहीत त्यामुळे एखाद्या शिक्षकावर
संस्थाचालकांनी अन्याय केल्यास
त्याला कुठेच दाद मागता येत नाही म्हणून या शिक्षकाची अवस्था म्हणजे
तोंड दाबून बुक्क्याचा मार आहे,,, “कान पकडके लाए और दूम पकडके
हकाल दिए” अशा प्रकारची असल्यामुळे त्याची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी आहे म्हणजेच त्यांची अवस्था गुलामासारखी आहे. यावर सरकारने सकारात्मक विचार करून शिक्षकांना सक्षम बनविण्यासाठीची पावले उचलने अत्यंत गरजेचे आहे.
गरीबांच्या आणि श्रीमंताच्या शाळा वेगळ्या आहेत हे बंद झाले पाहीजे
भारतामध्ये एकसमान अभ्यासक्रम असलेली शिक्षणपद्धती अस्तित्वात
नाही. देशात आयसीएसईचे अभ्यासक्रम, सीबीएसईचे अभ्यासक्रम आणि
राज्य पातळीवरील अभ्यासक्रम असे वेगवेगळे अभ्यासक्रम ठरविण्यात आले आहे.आयसीएसई व सीबीएसईचे अभ्यासक्रम हे मोठ्या शहरातील खाजगी शाळा व विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शिकविले जाते या शाळामध्ये लाखो
रुपये फीस आकारली जाते त्यामुळे या शाळा मध्ये केवळ श्रीमंताची मुले
प्रवेश घेऊन शिक्षण घेतात तर ग्रामीण भागामध्ये व शहरी भागातील
गरीब पालक आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषदच्या, नगरपालीकेच्या व
महानगरपालीकेच्या सरकारी शाळा मध्ये प्रवेश देतात आणि इथे राज्य
पातळीवरील अभ्याक्रम शिकविले जाते. या शाळा म्हणजे पुरेशा सोयी
सुविधा नसलेली आणि शिक्षकांची कमतरता असलेल्या गरीबांच्या शाळा आहेत. अशा दोन्ही प्रकारच्या शाळेतील विद्यार्थी जेव्हा राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा उदा. नीट
परीक्षा, यूपीएससी, एमपीएससी,
बँक, रेल्वे यांसारख्या अनेक परीक्षामध्ये श्रीमंताच्या शाळेतील विद्यार्थी सरस ठरतील हा ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यावर अन्याय आहे म्हणून सरकारने देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना समान न्याय व समान संधी मिळवून देण्यासाठी देशभर सर्व राज्यामध्ये एकच अभ्यासक्रम आणि केजी टू पीजी पर्यन्तचे शिक्षण हे सरकारी शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठातूनच देण्याचे धोरण अवलंबण्यात यावे. जर खाजगी शाळा महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी
प्रवेश घेतल्यास त्या विद्यार्थ्यांची फीस सरकारने भरावी जेणेकरून
देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची समान संधी मिळेल आणि सर्वच
क्षेत्रात सर्वांना स्पर्धा करता येवू शकेल. एक देश एक कर एक, देश एक निवडणूक, एक देश एक समान नागरी कायदा, एक देश एक समान ओळख या संकल्पनेबरोबरच एक देश एक समान अभ्यासक्रम या संकल्प-
नेचा विचार करून ते अंमलात आणल्यास देशातील शिक्षणव्यवस्था
मजबूत होऊन देश महासत्ता होण्यासाठी प्रगल्भ होईल.
आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन म्हणून देशभर साजरा केला जातो पण शिक्षकांचा सन्मान होण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची गुणवता वाढविण्यासाठी वरील उपाययोजनाअमलात आणल्यास भारत शैक्षणिक बाबतीत समृद्ध होईल आणि त्याचा फायदा सर्वच क्षेत्रामध्ये होण्यास मदत होईल. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने
सर्व शिक्षक,विद्यार्थी आणि पालक यांना मनपुर्वक हार्दिक शुभेच्छा.

डॉ. शंकर गड्डमवार
(सेवानिवृत्त प्राध्यापक)
नायगाव (बा )
9421767888
ज्ञान संदेश प्रसारक
अशोक तुळशीराम भवरे सिडको, नांदेड.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत