केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिवांच्या ४५ पदांवर लवकरच तज्ज्ञांची नियुक्ती
केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिवांच्या ४५ पदांवर लवकरच तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे. शासकीय कारभारत खासगी क्षेत्रातील लोकांचा अनुभव कामी यावा या हेतूने भाजप सरकारने चालू केलेल्या योजनेंतर्गत ही भरती होणार आहे.साधारणपणे अशा पदांवर आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि ग्रुप ए सेवेचे अधिकारी असतात. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) शनिवारी ४५ पदांसाठी जाहिरात दिली.यामध्ये १० सहसचिव, ३५ संचालक आणि उपसचिवांच्या पदांचा समावेश आहे. ही पदे लॅटरल एंट्रीद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत.
जाहिरातीनुसार, भारत सरकार लॅटरल एंट्रीद्वारे संयुक्त सचिव आणि संचालक/उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू इच्छित आहे. यासाठी १७ सप्टेंबरपर्यंत यूपीएससीच्या वेबसाइटवरून अर्ज करता येणार आहेत.
सहसचिव पदासाठी किमान १५ वर्षांचा अनुभव, संचालक पदासाठी १० वर्षांचा अनुभव आणि उपसचिव पदासाठी किमान ७ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.याशिवाय, असे लोकही या पदांसाठी अर्ज करू शकतात, जे;
- कोणत्याही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकारी आधीपासून समतुल्य स्तरावर कार्यरत आहेत किंवा संबंधित अनुभव असलेले अधिकारी त्यांच्या संवर्गातील समकक्ष स्तरावर नियुक्तीसाठी पात्र आहेत.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स (पीएसयू), स्वायत्त संस्था, वैधानिक संस्था, विद्यापीठे, मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांमध्ये समतुल्य स्तरावर काम करणाऱ्या व्यक्ती.
- खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, सल्लागार संस्था, आंतरराष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय संस्थांमध्ये समतुल्य स्तरावर काम करणाऱ्या व्यक्ती.
सामान्यत: संयुक्त सचिव, संचालक आणि उपसचिव ही पदे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFOS) इत्यादींसह अखिल भारतीय सेवा आणि इतर गट A सेवांच्या अधिकाऱ्यांकडे असतात.
लॅटरल एंट्री म्हणजे काय?
जुलै २०१७ मध्ये, सरकारने परीक्षेद्वारे नियुक्ती व्यतिरिक्त, देशातील सर्वात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या नागरी सेवांमध्ये, इतर क्षेत्रांमधून थेट नोकरीची तरतूद, म्हणजे लॅटरल एंट्री यावर विचार सुरू केला होता.
विविध विभागांमध्ये उपसचिव, संचालक आणि सहसचिव या पदांवर खासगी क्षेत्रातील अनुभवी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी सरकारची इच्छा होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये, केंद्र सरकारने लॅटरल एंट्रीसाठी अधिसूचना जारी केली आणि १० विभागांमध्ये सहसचिव पदांसाठी अर्ज मागवले.
याशिवाय, NITI आयोगाने एका अहवालात म्हटले आहे की, लॅटरल एन्ट्रीद्वारे नोकरशाहीला गती देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील तज्ञ शोधणे हा उद्देश होता. हे लक्षात घेऊन, सरकारने नोकरशाहीसाठी लॅटरल एंट्री सुरू केली आहे.ह्या भरती प्रक्रिये मुळे अनुसुचित जाती, जमाती, ओबीसी ह्या सर्वाचे आरक्षण काढून टाकण्यात आले आहे.जागा भरताना कुठलेही आरक्षण नाही.खाजगीकरण करीत आरक्षित जागा भरताना आता लॅटरल एंट्री द्वारे संयुक्त सचिव आणि संचालक/उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांची पदे भरून संघ आणि भाजप विचारधारा असलेल्या लोकांना थेट नेमणूक देत आहे.
सेबी मध्ये प्रथमच शासकीय अधिकारी वगळून नेमलेल्या महिला अध्यक्ष ह्यांचे बाबत नुकतेच खळबळजनक आरोप करण्यात आले होते, खाजगीकरण उदारीकरण आणि जागतीकीकरण हे १९९० काळात काँग्रेसने सुरू केले होते.संघ आणि भाजप त्या शव पेटीवर शेवटचा खिळा ठोकण्याचे काम करीत आहे. अनुसुचित जाती जमाती मध्ये वर्गीकरण आणि क्रिमिलेयर तसेच बाय लॅटरल एन्ट्री मार्फत अनुसुचित जाती, जमाती ओबीसी ह्यांचे अधिकार काढले जात आहेत, मात्र सामजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या कडून कुठलीही प्रतिक्रिया नाही.शिवाय संविधान बचाव साठी काँग्रेसला मते द्या म्हणून २०२४ मध्ये आभाळ हेपलणारे बुद्धिजीवी, विचारवंत ह्यांनी काँगेस शासित राज्यात समाज कल्याणचा निधी वळता केल्याचा विरोध केला नाही किंवा आताचे होणारे निर्णय विरोधात एखादी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली नाही.
बेगडी संविधान बचाव जमात…
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
