जागृती हे समाजाच्या उन्नतीचे एक अंग आहे. जागृतीचा अग्नी (विस्तव) सतत तेवत ठेवा. यासाठी शिकवा – चेतवा आणि संघटित व्हा Educate -Agited and Organiseअसा मूलमंत्र डॉक्टर बाबासाहेबांनी आम्हाला दिला . समाजाच्या उन्नतीसाठी, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेसाठी, लोककल्याणासाठी डॉक्टर बाबासाहेबांनी या देशाला बुद्धाच्या शिकवणीवर आधारित संविधान दिले तसेच बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन बुद्धाचे यथार्थ वचने “बुद्ध आणि त्यांचा धम्म” या ग्रंथात मांडले आहे. दुर्बल घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी त्यांना संरक्षण व अधिकार असावेत यासाठी बुद्धाने पवित्र व सर्वव्यापक नीतीची शिकवण दिली आहे. पवित्र व सर्वव्यापक नीती आरक्षणाचे मूळ आहे/ उगमस्थान आहे. संविधान पवित्र व सर्वव्यापक नीतीला संरक्षण कवच प्रदा
आज धर्मांध लोकांकडून संविधानाची अवहेलना ,अपमान केल्या जात आहे. लोककल्याणासाठी असलेला राज्य समाजवादाच्या (शिक्षण व रोजगार) विरोधात “खाऊजा” या गोडस नावाखाली शासन कायदे करीत आहे, धोरणे राबवीत आहे. शिक्षण सामान्य लोकांच्या आवाक्या बाहेर जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मुलांना मानसिक गुलामीचे शिक्षण दिल्या जाणार आहे. प्रशासनातील पदे संपुष्टात आणल्या जात आहेत. आरक्षण संपल्या जात आहे. भावी पिढी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावरती आहे. आणि म्हणूनच आज जागृतीच्या मूल मंत्राची अत्यंत आवश्यकता आहे. हा उद्देश समोर ठेवून समितीने “संविधान आणि धम्म” याचा जागर करण्यासाठी उपक्रम हाती घेतले आहे.
A)संविधान
1.निर्मितीची प्रक्रिया व डॉक्टर बाबासाहेबांचे योगदान:- डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाचे शिल्पकार असल्यामुळे संविधान निर्मिती व प्रक्रियेत त्यांचे शंभर टक्के योगदान आहे.
2.लोकशाहीची व्याख्या व बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा :- रक्तपाता विना लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय जीवनात अमुलाग्र बदल घडवून आणणारी शासन प्रणाली म्हणजे लोकशाही. अशी शासन संस्था जी प्रजेने निवडून दिलेली व प्रजेला जबाबदार असणारी आहे. राज्यघटनेद्वारे संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. भारतातील जाती ह्या राष्ट्रविरोधी आहे त्या जाती जातीत मत्सर व तिरस्कारची भावना निर्माण करतात. भारत राष्ट्र बनवायचे असेल तर बंधूभावाशिवाय पर्याय नाही. राजकीय लोकशाही टिकविण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक लोकशाही शक्य तितक्या लवकर प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य समाजवादाची बाबासाहेब भूमिका मांडतात व राज्य समाजवाद हा संसदेच्या इच्छाशक्ती वरती अवलंबून न ठेवता त्याला मूलभूत अधिकारामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आग्रही होते. घटनेच्या स्वरूपावरच घटनेची अंमलबजावणी सर्वस्वी अवलंबून असते असे नव्हे जर घटना राबविणारे अनितीमान, अप्रामाणिक, वाईट वृत्तीचे असतील तर एखादी घटना कितीही उत्कृष्ट असली तरी ती वाईटच ठरेल. त्याचप्रमाणे घटना राबविणारे नीतिमान, चांगल्या वृत्तीचे, प्रामाणिक असतील तर एखादी घटना कमकुवत असली तरी ती उपयुक्त ठरेल. संविधानाने धर्मापेक्षा राष्ट्र प्रेमाला अधिक महत्त्व दिलेले आहे. संविधानात्मक नैतिकता ही देशाची स्वाभाविक प्रवृत्ती व्हावी यासाठी ती रुजविणे आवश्यक आहे.
- संविधानाची उद्देशिका:- भारतीय लोक केंद्रस्थानी आहेत .संविधानाची उद्देशिका ही संविधानाचा सार आहे.
- मूलतत्त्वे: भाग एक ते चार ची मांडणी.
i) भाग एक:- यात संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र याचा समावेश आहे. इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल.
ii) भाग 2 :- हा नागरिकत्वा संबंधी आहे. ज्यांचा जन्म भारतात झाला ते भारताचे नागरिक आहेत.
iii) भाग तीन: मूलभूत अधिकार :- भारतीय नागरिकांना प्रधान केलेले मूलभूत अधिकार यात समाविष्ट आहेत. यात मुख्यत्वे समतेचा अधिकार, भेदभाव प्रतिबंध, संधीची समानता, अस्पृश्यता नष्ट करणे, पदव्यांची समाप्ती, स्वातंत्र्याचा अधिकार, जीवीत संरक्षण आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणा विरुद्धचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, संस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार, घटनात्मक उपायांचा अधिकार, मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याकरिता कायदा करण्याचा. मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघना विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते.
iv) भाग चार: यात राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे यांचा समावेश आहे. कल्याणकारी राज्यासाठी लोककल्याणाच्या योजनांचे नियोजन व अंमलबजावणी यात समाविष्ट आहे. समाज व्यवस्थेमध्ये सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय हा राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व संस्थांना प्राणभुत होईल अशी समाजव्यवस्था होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने प्राप्त करून देऊन व त्याचे संरक्षण करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील अशी तरतूद आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी राज्य प्रयत्न करील. जनसामान्यांच्या हिताला सर्वाधिक उपायकारक होईल अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधन संपत्तीचे वाटप व्हावे व ती संपत्ती एकाच व्यक्तीकडे केंद्रित होणार नाही अशा दिशेने राज्य धोरण आखील .राज्य 14 वर्षेपर्यंत सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करील. दुर्बल घटकांसाठी विशेषतः अनुसूचित जाती, जनजाती यांच्या सर्वकस विकासासाठी शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन राज्य करेल. याच कलमांच्या अंमलबजावणीसाठी घटनेतील कलम 15 व 16 मध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य हे जनतेचे पोषण आहार व राहणीमान उंचावण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करील .वस्तुतः स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय यावर आधारित विचार करणे म्हणजे समाजवाद होय. घटनेच्या भाग 3 व भाग 4 या भागात राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी असल्याचे दिसून येईल. समाजवाद दोन प्रकारात मोडतो. (एक) राज्य समाजवाद व (दोन )लोकशाही समाजवाद .राज्य समाजवाद आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करतो. यात उद्योग, शेती, शिक्षण, विमा इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक क्षेत्राचे राष्ट्रीयकरण आवश्यक असते. डॉक्टर बाबासाहेब राज्य समाजवादासाठी आग्रही होते ते राज्य समाजवाद संसदेच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून न ठेवता संविधानात मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट व्हावे अशी त्यांची भूमिका होती.
v) भाग चार क:- नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये:- धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन अखिल भारतीय जनतेमध्ये एकोपा व भातृभाव वाढीला लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उन्हेपणा आणणाऱ्या प्रथा सोडून देणे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे. सजीव प्राण्यांबाबत दयाबुद्धी बाळगणे. नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे. - दुर्बल घटकांसाठी विशेष अधिकार व संरक्षण:i) सामाजिक आरक्षण: घटनेच्या कलम 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली .कलम 23 शोषणाविरुद्धचा अधिकार व कलम 25 धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेले आहे. ii) आरक्षण: हे घटनेच्या कलम 15 ,कलम 16 नुसार दिलेले आहे. कलम 16 असे स्पष्ट करते की, राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही असे राज्याला वाटल्यास तशी तरतूद करण्याचा राज्याला अधिकार आहे. या आरक्षणाची घटनेत काल मर्यादा दिलेली नाही. कलम 335 हे शिक्षण व नौकऱ्या यातील आरक्षण आहे. राजकीय आरक्षण हे घटनेच्या कलम 243 व कलम 330 नुसार दिलेले आहे. हे आरक्षण दहा वर्षासाठी होते.
iii) इतर आरक्षण :अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी अनुदान मंजूर करणे. अनुसूचित जाती जनजाती साठी राष्ट्रीय आयोग गठन करणे व त्यांच्या कल्याणाच्या योजना आखणे. कलम 340 (OBC) साठी आहे . सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोग गठीत करणे. आयोग गठीत न झाल्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. कलम 341 अनुसूचित जाती व कलम 342 अनुसूचित जमातीसाठी आहे. - भारतीय संस्कृतीचे जतन :- संविधानाने भारतीय संस्कृतीचे म्हणजेच बौद्ध संस्कृतीचे जतन केलेले आहे.6. स्त्रियांसाठी विशेष अधिकार.( हिंदू कोड बिल). हिंदू कोड बिल पारित न झाल्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेबांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
B) धम्म - केंद्रस्थानी सकल मानव आहे. सकल मानव जातीचा कल्याणाची शिकवण आहे.
- धम्म: प्रज्ञा- शील(सदाचरण)- करुणा (बंधुता), मैत्री.
- नीती( नीती म्हणजे धम्म- धम्म म्हणजे नीती).
- पवित्र व सर्व व्यापक नीती ( बंधुता- करुणा) ,सद् धम्म.
- कम्म नियम:- सृष्टीच्या चांगल्या नैतिक व्यवस्थेचे नियम.
6.स्त्रि पुरुष समानता. वर्ण नाहीत. जाती नाहीत. विषमता नाही. भेदभाव नाही .
7.राजाची कर्तव्य. लोक कल्याणासाठी, प्रजेच्या कल्याणासाठी, राजाने कल्याणकारी राज्य करावे.
8.विचार स्वातंत्र्य ,सत्याचा शोध, हेतूवाद, कार्यकारण भाव, बुद्धिवाद. सत्य शोधक बुद्धीचा विकास. - समाजाची एकता ही कुठल्याही लाभापेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणून जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात मूलभूत नियमांची अधिका अधिक सुसंगत आचरण असावे. समाजाच्या एकतेसाठी व अपराजित समाजासाठी तथागतांनी उपदेशीलेले 7 नियमांचे पालन करावे.
C) भारतीय संविधान व बौद्ध धम्म यातील साम्य. 1.भारतीय संविधान हे बौद्ध धम्माचे प्रतिबिंब आहे. संसदीय शासन प्रणाली ही बुद्धाची देण आहे. - संविधानाचे केंद्रस्थानी भारतीय लोक आहेत तर धम्माचे केंद्रस्थानी सकल मानव आहेत.
- उद्देश :i) लोक कल्याण . – लोककल्याण.
ii) नीती – नीती म्हणजे धम्म आणि धम्म म्हणजे नीती . जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात मूलभूत नियमांचे अधिकाधिक सुसंगत आचरण .
iii) पवित्र व सर्व व्यापक नीती. – दुर्बल घटकांसाठी विशेष अधिकार.
iv) स्त्रियांना विशेष अधिकार- स्त्री पुरुष समानता
v) राज्य समाजवादासाठी राज्याची मार्गदर्शक तत्वे -राजा हा धम्मिक असावा. नीतिमान असावा.
vi) वैज्ञानिक दृष्टिकोन- सत्यशोधक बुद्धी, बुद्धिवाद, हेतू वाद, कार्यकारण भाव. वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या समाजाला बौद्ध धम्मा शिवाय पर्याय नाही अन्यथा तो समाज लयास जाईल अधोगती होईल.
vii) राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता- राजकीय आणि लष्करी शक्ती ही समाज व्यवस्थेवर आधारित असावी. समाज व्यवस्था ही नीती तत्त्वांवर आधारित असावी. समाजाची एकता ही कुठल्याही लाभापेक्षा श्रेष्ठ आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात जीवनाच्या मूलभूत नियमांचे अधिका अधिक सुसंगत आचरण असावे. समाजाच्या एकतेसाठी व अपराजित समाजासाठी बुद्धांनी उपदेश केलेल्या 7 नियमांचे पालन.
9.भारतीय संस्कृती -बौद्ध संस्कृती. बौद्ध संस्कृती सोडली तर या देशाला आदर्श वाटणारी अशी संस्कृती नाही. सम्राट अशोकाने आपल्या आदर्श राज्यासाठी बौद्ध प्रतीकांना राष्ट्रीय प्रतीके म्हणून स्वीकारलेत. डॉक्टर बाबासाहेबांनी या प्रतीकांना संविधानाच्या माध्यमातून स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रीय प्रतीके म्हणून त्यांना संविधानिक मान्यता मिळवून घेतली. राष्ट्रध्वज: केसरी- त्याग, शौर्य. पांढरा- शांती. हिरवा- समृद्धी. धम्मचक्र (अशोक चक्र)- लोककल्याण (धम्माचे 24 तत्वे असलेली आरे). निर्भिडतेचे प्रतीक असलेली राजमुद्रा. अशोका हाल. धम्मचक्र प्रवर्तनाय. लष्करी व नागरी पुरस्कार. भारतरत्न ,अशोक चक्र, परमवीर चक्र, पद्मभूषण, पद्मश्री.
D) समाजाची जबाबदारी: संविधान आणि धम्म याचा जागर करा .संघर्ष करण्यासाठी संघटित व्हा. संघटित होण्यासाठी चेतवा. चेतविण्यासाठी शिकवा. समाजाची एकता ही कुठल्याही लाभापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे बाबासाहेबांचे वचन अंगीकारा, आचरणात आणा. संविधानिक मार्गाने संघर्ष करण्यासाठी बाबासाहेब सांगतात. संविधानिक मार्ग म्हणजे मतपेटी. मतपेटीद्वारे परिवर्तन घडवू शकतो. संविधानाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणाऱ्यांना निवडा. बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या मातृ संघटनांशी प्रामाणिक रहा.
F) बौद्धांचा संवैधानिक दर्जा, हक्क व अधिकार:- धम्म आचरणात आणा. न्याय हक्क अधिकारासाठी संविधानिक मार्गाचा अवलंब करा. धर्म- बौद्ध, प्रवर्ग- अनुसूचित जाती, जात- महार ,भाषा -पाली असे येणाऱ्या जनगणनेत नमूद करा.
शेषराव सहारे. केंद्रीय शिक्षक, चंद्रपूर (पश्चिम) 8275254361
धम्म/संविधान प्रचारक
अशोक तुळशीराम भवरे सिडको, नांदेड.
🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
