शिष्यवृत्ती लाभधारक विद्यार्थ्यांमध्ये घट, अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, कुणबी, इतर मागास वर्ग आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अघोषित शिक्षणबंदी – वंचित बहुजन आघाडी.

राजेंद्र पातोडे

अकोला, दि. २८: राज्यात अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, कुणबी, इतर मागास वर्ग आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची हेळसांड होत असून त्यांचे वर अघोषित शिक्षण बंदी लादण्यात आली आहे. राज्याच्या आर्थिक अहवालात शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थी संख्या मध्ये झालेली घट हा त्याचा पुरावा असून महायुती सरकारने मनुवादी धोरण लागू केल्याची टिका वंचित बहुजन आघाडी राज्य प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.

शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २०२३-२४ वर्षात मोठी घट झाल्याचे गुरुवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. समोर आलेली आकडेवारी चिंताजनक आहे.अनुसूचित जातीच्या २२६ विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी वर्ष २०२२- २३ मध्ये राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती दिली होती. वर्ष २०२३-२४ मध्ये मात्र या शिष्यवृत्तीसाठी अवघे ६१ विद्यार्थी निवडले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) नव- बौद्ध व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन देण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग चालवले जातात. वर्ष २०२२-२३ मध्ये ९ हजार विद्यार्थ्यांनी बार्टीच्या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला होता. वर्ष २०२३-२४ मध्ये केवळ ४६८२ विद्यार्थ्यांना साहाय्य करण्यात आले.आदिवासी विद्यार्थ्यांना इग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी वर्ष २०२२-२३ मध्ये ५१ हजार विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य केले होते. वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४६ हजार विद्याथ्यांना यासाठी मदत करण्यात आली. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा वर्ष २०२२-२३ मध्ये १ लाख ३३ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ दिला होता.सातत्याने घट होणारे हे प्रमाण अधिक वाढले पाहिजे असे नियम आणि अटी लादून ह्या वर्गाला शिक्षणा पासून वंचित ठेवले जात आहे. क्रिमिलेयर लावणे, दोन मुलांना शिष्यवृत्ती लागू असताना परदेशी शिष्यवृत्ती मध्ये केवळ एका मुलाचा समावेश करणे, उत्पन्न आणि गुणाच्या टक्केवारी अट लादणे, शिष्यवृत्ती वेळेत मंजूर न होणे अश्या असंख्य प्रशासकीय जाचक अटींमुळे ही शिष्यवृत्ती मिळूच नये अशी व्यवस्था उभी केली जाते.सोबतच शिष्यवृत्ती सोडून द्या म्हणून ऑनलाईन शिष्यवृत्ती मध्ये गिव्ह उप चे ऑप्शन निर्माण केले आहे. एकीकडे शिक्षणाचे खाजगीकरण, शाळा बंद करण्याचे धोरण आणि शिक्षण हक्क कायदा ह्याची वाट लावण्यात आली आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश देणाऱ्या खाजगी शाळांचे कोट्यवधी रुपये थकीत ठेवण्यात आल्याने मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्याला हरताळ फासला जाईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. शिंदे फडणविस नेतृत्व करीत आलेल्या सरकारने मनुवादी धोरण अवलंबिले असल्याने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, कुणबी, इतर मागास वर्ग आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून जाणीवपूर्वक वंचित केले जाते आहे, असा आरोप देखील वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.

त्या चार हजार कोटी शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचे काय झाले ?

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आलेल्या ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी शिक्षणसम्राटांनी हडप केल्याच्या प्रकरणाची सीबीआय आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस ह्यांचे नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने नऊ वर्षा पूर्वी दिले होते. तत्कालीन समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी राज्य विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती उघड केली होती.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आलेल्या ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी शिक्षणसम्राटांनी हडप केल्याच्या प्रकरणाची सीबीआय आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याचे राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. असा दावा करण्यात आला होता.
राज्यातील शिक्षणसम्राटांनी चार हजार कोटी रुपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा केल्याची चौकशी सुरू झाली की नाही आणि त्यामधून कोण कोणत्या शिक्षण सम्राटावर कार्यवाही झाली ह्याचा जाब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला पाहिजे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश प्रवक्ता
वंचित बहुजन आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश
094221 60101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत