सुप्रीम कोर्टात, हायकोर्टात व न्याय पालिकेत सुध्दा आरक्षण लागू केले पाहिजे

हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात ९० न्यायाधिश हे उच्च जातिय आहेत तिथे अतिमागास समाजाचे लोक नाहीत त्यामुळे खंडपिठ,असो व संविधान पिठ तिथे विरोधात मत वेक्त करणारे कमी असतात मग बहुमताच्या बळावर न्याय निवाडा फिरतोय
ह्या पुर्वी एस सी,एस टी च्या वर्गवारी म्हणजेच क्रिमीलियर बाबत दाखल याचिकेत ५न्याधिशांच्या ख़ंडपिठाने स्पष्टच निर्णय दिला होता की एस सी,एस,टी प्रवर्गाची वर्गवारी करता येणार नाही,क्रिमीलियर त्यांना लागु करता येणार नाही हा २००४चा आंध्र सरकारचे ईव्ही चिनोय्या विरूध्द आंध्र सरकार याचीकेवर निर्णय दिला आहे

मग आता केंद्र सरकारला काय आवश्यकता भासली त्याचे मुख्य कारण म्हणजेच २०२४लोकसभा निवडणूकीत बराच मार बसला ३०३वरून अल्पमतात २४०वर आलेत व भाजपाची धारणा झाली की एस सी,एस टी हे भाजपाला मतदान करत नाही मग आपला कोणी तरी पंटर धरून नविन सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली वास्तविक खाजगी याचिकेला सरकारने विरोध करायचा असतो ईथे उलटे केले केंद्र सरकारने च मा सुप्रीम कोर्टात बाजु लावुन एस सी,एस टी आरक्षणात वर्गवारी करावी व क्रिमीलेयर लागु करावे म्हणजेच ज्यांचे उत्पन्न ८लाखपेक्षा जास्त आहे त्यांचे आरक्षण जाते,एस सी,एस टीचे आरक्षण हळुवार संपविण्याचा हा केंद्र सरकारचा डाव आहे व तो मा सुप्रीम कोर्टाकडुन करवुन घेतला जात आहे

कालच सात न्यायाधिशांच्या संविधान पिठाने २००४चा पाच सदस्यीय खंडपिठाचा आपलाच निर्णय रद्दबातल केला
विशेष बाब म्हणजे ह्या सात न्यायाधिशात एक फक्त एस सी आहेत ६उच्चवर्णिय ब्राह्मण आहेत
एक मिश्रा,एक त्रिवेदी,एक शर्मा,,नाथ,मिथल त्यामुळे ह्यात मागासवर्गीयांची बाजु ऐकुन घेणारे व सहानुभुती ठेवणारे कोण मग निकाल १/६असाच येणार म्हणजेच अगोदरचे ५न्याधिशांनी दिलेला निर्णय चुकीचा होता का?किंवा त्यांना काही कळत नव्हते का??असा प्रश्न तमाम एस सी,एस टी, समाजातील बुध्दीजिवी वर्गाला पडतो आहे

आरक्षण हे शोषीत पिडीत समाजाला समाजात समान दर्जा मिळण्यासाठी आहे,,, ईक्विलिटी फार आलं,,,जो परयंत भारत देशाचा जातियवाद, धर्मवाद संपत नाही तो पर्यंत आरक्षणाची गरज आहे जेव्हा आपखुशिने रोटी व्यवहार,बेटी व्यवहार होईल ब्राह्मण आपली मुलगी खुशीने अतिमागास एस सी,एस टी च्या मुलाला देईल व अतिमागास मुख्य प्रवाहात येऊन त्याची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती सुधारली तेव्हा आरक्षणाची गरजच नाही
मग क्रिमीलेयरची अट म्हणजेच ८लाखाचे पुढे उत्पन्न झाले म्हणजेच आर्थिक सुबत्ता आली का?व आठ लाखाचे पुढे उत्पन्न झाले म्हणजेच सामाजिक समानता आलीका?
अतिमागास च्या मुलाला उच्चवर्णीय आपली मुलगी राजी खुशीने देणार??
म्हणुनच न्यायपालिकेत सुध्दा आरक्षणची गरज आहे उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात खर्या अर्थाने मागास अतिमागास वर्गीय समाजाचे लोकांची गरज आहे त्यावेळी खर्या अर्थाने न्याय होईल असा विचार एस सी,एस टी, प्रवर्गातील बुध्दीजिवी वर्गाची धारणा झाली आहे!

SaveReservation

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत