दिवाकर शेजवळ
divakarshejwal1@gmail.com

मायक्रो अनुसूचित जातींना
‘ भोपळा ‘ मिळणार!

कुण्या एका दलिताला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पद मिळताच त्याची जात सर्वाधिक लाभार्थी ठरते काय? त्या जातीचा दर्जा लगेचच आरक्षणाची गरज न उरण्याइतपत उंचावतो काय?

आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देतानाच तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. त्यासाठी उप वर्गीकरणास अनुमती नाकारणारा आपलाच १९ वर्षांपूर्वीचा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अधिपत्याखालील खंडपीठाने फिरवला आहे. नव्या निकालामुळे अनुसूचित जातींचे अ ब क ड असे उप वर्गीकरण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीलाच ७ विरुद्ध १ असा हा निकाल देणाऱ्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती भूषण गवई हे दलित – बौद्ध समाजातील आहेत.

अलीकडेच महाराष्ट्रात बार्टी म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमधून मातंग या अनुसूचित जातीला अलग करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र
‘ आर्टी ‘ निर्माण करण्यात आली.

त्यापूर्वी ‘ महात्मा फुले विकास महामंडळा ‘ तून चर्मकार समाजासाठी
‘ लिडकॉम ‘ हे स्वतंत्र महामंडळ देण्यात आले.

भविष्यात चर्मकार या अनुसूचित जातीसाठीही
‘ लिडकॉम् ‘ च्या धर्तीवर आणखी एखादी स्वतंत्र संस्था दिली गेली तर आश्चर्य वाटू नये.

‘ आर्टी ‘ च्या स्थापनेपूर्वी केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींना एका छत्राखाली एकवटू शकणारी समुहवाचक
‘ दलित ‘ ही संज्ञा मोडीत काढली. तो शब्द सरकारी कामकाजातून हद्दपार करण्यात आला.

आता अनुसूचित जातींमध्ये आपसात हेवा, आकसाला खतपाणी घालून त्यांच्यात दुही- कलह माजवण्यास कारणीभूत ठरू शकणारा उप वर्गीकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती भूषण गवई हे २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी गेलेत. न्यायसंस्थेतही आरक्षण द्यावे,अशी मागणी केली जात असली तरी अनुसूचित जातींसाठी तिथे अद्याप आरक्षण नाही. पण गवई हे तिथे जाण्यापूर्वी दशकभर न्यायमूर्ती पदावर कुणी दलित पोहोचू शकला नव्हता. त्या पार्श्वभूमीवर, गवई यांना दोन वर्ष आधीच मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात बढतीने संधी देण्यात आली.

त्यांना मिळालेल्या या संधीचा संविधान आणि आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाहीच. गवई यांना २०२१ ऐवजी २०१९ मध्ये मिळालेल्या बढतीला केंद्र सरकारचे औदार्य म्हणता येईल! असे असतांनाही बढतीचा आनंद आणि उत्साहाच्या भरात त्यांच्याकडून एक मोठीच आगळीक घडून गेली आहे.

‘ आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात ही विशेष संधी संविधानाने अनुसूचित जातींना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी दिलेल्या संविधानिक अधिकारामुळे मिळू शकली, ‘ अशा आशयाचे विधान त्यांनी न्यूयॉर्क बार अससिएशनच्या एका कार्यक्रमात केले होते. त्यानंतरच ‘ अनुसूचित जातींमधील विशिष्ठ जातींतील लोक हे न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी पदापर्यंत पोहचलेत. तरीही त्यांना आरक्षण का द्यायचे ‘ असा सवाल जोरकसपणे पुढे येवू लागला. त्यातच गवई यांची भूमिका जाणते – अजाणतेपणे का होईना तो ‘आवाज ‘ बुलंद होण्यास हातभार लावणारी ठरली आहे. अनुसूचित जातींना क्रीमी लेअर लावण्याबाबत ते विशेष आग्रही आहेत.त्यामुळे आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यास न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची भूमिका कारणीभूत ठरली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

आरक्षणाचा लाभ प्रबळ अनुसूचित जातीच उपटत असून त्या लाभापासून इतर मायक्रो अनुसूचित जाती वंचित राहिल्या आहेत, अशा तक्रारींचा सूर निघताना दिसत आहे. या संदर्भात काही जातींनी न्यायसंस्थेकडे दादही मागितली होती. त्यात तथ्य असले तरी आरक्षणाच्या घेतल्या गेलेल्या लाभाचा आढावा घेवून त्याचा लेखाजोखा अधिकृतपणे कुणी कधी मांडला आहे काय ?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर जर इम्परिकल डेटा मागितला जात असेल तर उप वर्गीकरण करण्याआधी मायक्रो अनुसूचित जातींना आरक्षणाच्या मिळालेल्या लाभाचा एकूणच हिशेब मांडण्याची गरज का वाटू नये?

तसेच कुण्या एका दलिताला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पद मिळताच त्याची जात सर्वाधिक लाभार्थी ठरते काय? त्या जातीचा दर्जा आरक्षणाची गरज न उरण्याइतपत उंचावतो काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामागे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या अनेक अनुसूचित जातींबद्दल कळवळा असल्याचे भासू शकते. पण प्रत्यक्षात मात्र लोकसंख्येचा टक्का नगण्य असलेल्या त्या अनुसूचित जातींच्या वाट्याला उप वर्गीकरणात ‘ भोपळा ‘ च येणार आहे.

संपुर्ण भारतात जवळपास ११०० अनुसूचित जाती आहेत आणि त्यांची लोकसंख्या जवळपास २५ कोटी इतकी आहे. ‘ बुद्धिस्ट – शेड्युल्ड कास्ट्स मिशन’ चे संस्थापक – संयोजक अच्युत भोईटे यांच्याकडील अधिकृत आकडेवारीनुसार, २५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या ११०० अनुसूचित जातींपैकी प्रमुख १६ अनुसूचित जातींची लोकसंख्येची टक्केवारी पुढील प्रमाणे आहे.
1) चांभार ३०.३३ %
2) महार – ४.४३ %
3) पासी – ३.८९ %
4) मादिगा – ३. ६३ %
5) आदि द्रविड- ३.३८ %
6) माला – २.८६ %
7) दुसाध – २.६४ %
8) धोबी – २.६०%
9) परिया – २.५८%
10) भंगी – २.२०%
11) कोळी – १.९६ %
12) आदि कर्नाटका – १.९२%
13) राजबंशी – १.८६ %
14) बागडी – १.८४ %
15) मुशहर – १.७२ %
16) नमोशूद्रा – १.५६ %

अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या जवळपास २५ कोटी आहे. त्यामधे वरील केवळ १६ अनुसूचित जातींची लोक संख्या जवळपास- ६९.१०% आहे आणि उर्वरित १०८४ माइक्रो अनुसूचित जातींची लोकसंख्या केवळ ३०.८४ % आहे. म्हणजेच अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या १५% आरक्षणातून ६९.१०% म्हणजे १०.३७ %आरक्षण १६ जातींना मिळणार आहे आणि उर्वरित १०८४ अनुसूचित जातींना ३०.८४ % म्हणजेच ४.६३ % आरक्षण मिळणार आहे. उदाहरणार्थ अनुसूचित जातींसाठी १०० राखीव असतील तर वरील १६ जातींना जवळपास ७० जागा म्हणजे प्रत्येक जातीला किमान ४ जागा खात्रीने मिळतील आणि उर्वरित १०८४ जातींना ३० जागा म्हणजेच प्रत्येक जातीला ०.३ जागा म्हणजेच ० जागा मिळतील. त्यांच्या हाती भोपळा पडणार हेच उप वर्गीकरणाचे फलित राहील.

याविरोधात सर्वच अनुसूचित जातींना लढावेच लागेल. त्याशिवाय तरणोपाय नाही.

( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत