सांगा आम्हाला आमचा वाटा कुठं आहे हो…….

डॉ.संजय दाभाडे

मोदी सरकारने २३ जुलै २०२४ रोजी या आर्थिक वर्षा साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला. विविध मार्गदर्शक तत्वांच्या नुसार देशातील दलित (अनुसूचित जाती) व आदिवासी (अनुसूचित जमाती) यांच्यासाठी अर्थसंकल्पातील काही ठराविक टक्के भाग उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. त्यानुसार ह्यावेळी असे दिसते कि दलितांच्या वाट्याला मार्गदर्शक तत्वानुसार १६.८% वाटा मिळायला हवा होता , परंतु प्रत्यक्षात केवळ ११.५ % टक्केच मिळाला. म्हणजे २१०३१५ कोटी रुपये मिळायला हवे होते पण मिळाले केवळ १६५५९८ कोटी रुपये. आदिवासींना ८.६ % वाटा मिळणे आवश्यक असतांना ८.४ % वाटा मिळाला. आदिवासींना १२१०२३ कोटी रुपये मिळाले. राष्ट्रीय पातळीवर दलित आदिवासी अर्थसंकल्प बद्दल ठोस काम करणाऱ्या “ दलित मानवी हक्कांसाठीचे राष्ट्रीय अभियान “ आणि “ दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन “ या तज्ज्ञ संस्थांनी त्यांच्या ‘दलित आदिवासी अर्थसंकल्प विश्लेषण अहवालात‘ हे तथ्य समोर आणले आहे. तसेच २०२० ते २०२४ दरम्यानच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने दलित व आदिवासींचे तब्बल २ लाख ५७ हज्जार कोटी रुपये नाकारले, असेही अधोरेखित होत आहे.

‘सौ में पचीस हक्क हमारा‘ ही घोषणा दलित आदिवासी संघटनांनी अलीकडे बुलंद केली आहे. अर्थसंकल्पातील केंद्रीय योजना आणि केंद्रीय प्रायोजित योजना मधील तरतुदीत २५ टक्के वाटा दलित आदिवासींचा असायला हवा, ही त्यामागील भूमिका आहे. समाजातील सर्वाधिक शोषित नि वंचित घटकांना आर्थिक न्याय मिळण्यासाठी हे अत्यावश्यक पाउल आहे व संविधानातील कलम ४६ नुसार दलित व आदिवासींच्या शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी शासनसंस्थेने सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, हे अपेक्षित आहे. या दृष्टीने विचार करता शासन संस्था दलित आदिवासींच्या संविधानिक अधिकारांना नाकारत असल्याचे वारंवार दिसून येते व आताचा अर्थसंकल्प देखील त्यास अपवाद नाही, याचे दर्शन वरील महत्वपूर्ण अहवालातून दिसून येते. वरील दोन संस्थांनी हे वास्तव समोर आणले त्याबद्दल त्यांचे आभार मानावे लागतील.

एकीकडे काही निधी दलित आदिवासींच्या वाट्याला येत असल्याचे वरवरून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात सर्व निधीचा थेट लाभ दलित आदिवासींना मिळत नाही. थेट लाभाच्या योजनांच्या ऐवजी आभासी लाभाच्या योजनांसाठी मोठ्या निधीचे वाटप होतांना दिसते. उदाहरणार्थ युरिया खत आयात करण्यासाठी दलितांच्या निधीतून साडे पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही आभासी लाभाची योजना असून तिचा थेट लाभ दलित व्यक्तीस मिळेल याची शाश्वती नाही. तर दुसरीकडे दलित विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती सारख्या थेट लाभाच्या योजने साठी फक्त ९५ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. आदिवासींच्या परदेशी शिक्षणासाठी तर केवळ ६ कोटी रुपयांची तरतूद आहे ! रस्ते बांधकाम साठी आदिवासी योजनेतून तब्बल १६३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जणू काही हे रस्ते केवळ आदिवासी वापरणार आहेत !

एकंदरीत दलितांच्या साठी थेट लाभाच्या योजनांच्या साठी केवळ ३.२ टक्के निधी उपलब्ध आहे , म्हणजे तब्बल ९६.८ टक्के निधी आभासी योजनांसाठी दिला गेला आहे. दलितांसाठी एकूण १६५५९८ कोटी रुपये मंजूर असले तरी त्यात थेट लाभासाठी केवळ ४४२८२ कोटी रुपये असतील. आदिवासींच्या साठी १२१०२३ कोटी रुपयांची तरतूद असली तरी त्यातील फक्त २.५ टक्के म्हणजे अवघ्या ३६२१२ कोटी रुपयांच्या योजना थेट आदिवासीं लाभार्थींना मिळतील !

    दलित आदिवासींची हजारो वर्षे झालेली उपेक्षा बघता व त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला गेला होता, हे बघता त्यांच्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचे साधन म्हणजे शिक्षण होय. अविद्येने शुद्रातीशूद्रांचे किती नुकसान केले , किती अनर्थ ओढवले हे महात्मा फुलेंनी नेमकेपणाने सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षणासाठी विशेष तरतुदी अत्यावश्यक आहेत. परंतु या क्षेत्रात देखील थेट लाभाच्या योजनांना कात्री लावत आभासी योजनांकडे निधी वळवला गेला. २०२३ -२४ च्या अर्थसंकल्पात देखील  दलितांसाठी उच्च शिक्षणातील थेट लाभाच्या योजनांच्या साठी आर्थिक तरतूद फक्त ३.२ टक्के होती. दलित आदिवासींचा अर्थसंकल्पातील वाटा योग्य प्रमाणात मिळावा , तो प्रत्यक्षात त्यांच्या पर्यंत पोहोचावा , त्यात लबाडी होऊ नये , निधी अन्यत्र वळवला जाऊ नये , जे कुणी अंमलबजावणीत हयगय करतील त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, यांसाठी संसदेने आता स्वतंत्र कायदा करण्याची वेळ आली आहे. आताचे केंद्रीय सरकार हे पाऊल उचलेल का ? हा प्रश्न आहे. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात हे आश्वासन आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. आंध्र प्रदेश , कर्नाटक राज्यांनी असा कायदा केला आहे. देश पातळीवर व महाराष्ट्रात असा कायदा करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती खरंच कुणाची आहे ते बघु या ! 
                        —-डॉ.संजय दाभाडे 

आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच , पुणे.
9823529505 , sanjayaadim@gmail.com

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत