मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग करणार सरकारकडे ४०० कोटींची मागणी

मागास वर्ग (ओबीसी), मराठा, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) अशा सर्व प्रवर्गांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणारी गुणांकन पत्रिका एकसमान असावी, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
गुणांकन पत्रिका बनवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यातील ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, १० टक्के काम बाकी आहे. गुणांकन पत्रिका तयार झाल्यानंतर निकष तयार होतील. दरम्यान, आयोगाकडून राज्य सरकारकडे विविध कामांसाठी ४०० कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार आहे, असेही आयोगाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी महत्त्वाची बैठक पुण्यात पार पडली. एका समाजाचे सामाजिक मागासलेपण
मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी ४०० कोटी
तपासण्यासाठी काही संवैधानिक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार सामाजिक मूल्यांकन करताना नोकरी आणि शिक्षण यांचा परिणाम आर्थिक प्रगतीवर होतो. हे डोळ्यासमोर ठेवून निकष अंतिम केले जातील. यासंदर्भातील प्रश्नावलीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे. आयोगाच्या तात्पुरत्या कामांसाठी, तर काही कायमस्वरुपी कामांसाठी निधी आवश्यक आहे.
दरम्यान, आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी काही सदस्यांनी पुण्यातील पाषाण येथे जागेची पाहणी केली आहे. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागात आयोगाचे कार्यालय असावे, जेणेकरून सर्वांच्या सोयीचे होईल, असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. स्वतंत्र आणि प्रशस्त कार्यालयाची मागणी आयोग राज्य सरकारकडे करणार आहे. त्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आले.
मागणी ५०० कोटींची, मिळाले पाच कोटी
ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे ५०० कोटींची मागणी केली होती. पण तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने फक्त पाच कोटी रुपये दिले होते.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत