अशोक सवाई
ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर मतदारांना लुभावणाऱ्या चटपटीत योजनांची बरसात करणे ही सत्ताधाऱ्यांची आता सवय होवून बसली. जसे काही विद्यार्थी वर्षभर अभ्यासाचे नाव घेत नाही आणि ऐन परिक्षेच्या तोंडावर अभ्यासाला बसतात. त्याच प्रमाणे सत्ताधारी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विकास व लोककल्याणचा पेपर सोडवण्यासाठी जोरदार तयारीला लागतात. मग ते सत्ता धारी केंद्रातील असो किंवा किंवा राज्यातील. पुढे यांच्या परिक्षेचा निकाल जनतेच्या दरबारात लागतो. महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनतेला आकर्षीत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण व लाडका भाऊ अशा योजना जाहीर केल्या. महाराष्ट्रात या योजनांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. वास्तविक महिलांसाठी या योजनेचे नाव 'दुर्बल घटकातील महिला सक्षमीकरण/सबलीकरण योजना' व बेरोजगार पोरांसाठी 'तांत्रिक प्रशिक्षण वेतन किंवा विद्या वेतन योजना' असे असायला पाहिजे होते. पण आम्ही काहीतरी खास आहोत आमचे सरकार खास आहे. आम्ही दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यी महिला व बेरोजगार पोरांसाठी संवेदनशील आहोत हे दाखवण्यासाठी या योजनेला नात्यागोत्याचे नाव देण्यात आले. म्हणजेच लाभार्थ्यांच्या भावना कॅश करण्यात आल्या. बेरोजगार पोरांसाठी हा बेरोजगार भत्ता नसून तो तांत्रिक प्रशिक्षण वेतन (स्टायफंड) आहे. ही योजना १९७४ ला काॅंग्रेसच्या काळात आमलात आली होती. स्टायफंड हा मर्यादित कालावधीसाठी असतो. म्हणजे बेरोजगार पोरांना रोजगार मिळेपर्यंत ₹ ६०००/ ८०००/१०००० असा भत्ता सुरू राहणारच असे नाही. त्यामुळे या योजनेला मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना हे नाव देवून शिंदे सरकारने जनतेला शेंडी लावली असे जेष्ठ मराठी पत्रकार निखिल वागळे म्हणतात. किंवा पुढे असेही होवू शकते निवडणूक संपली अन् योजना आटली.
मुख्यमंत्री व त्यांचे उपमुख्यमंत्री यांनी वरील योजना राबवण्याचे ठरविले. पण या योजना जाहीर झाल्यापासून ते प्रत्यक्ष अंमलात येईपर्यंत अर्जात बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या. तोपर्यंत इकडे अर्ज भरणा केंद्रावर महिलांची झुंबड उडाली. महागाईने गृहिणींचे स्वयंपाक घरातील बजेट पार बिघडवले. अशात ₹ १५०० चा हातभार लागत असेल तर अर्ज भरण्यासाठी महिलांची झुंबड उडणे स्वाभाविक होते. पण या योजनेत कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी पुन्हा पुन्हा सुधारणा का करावी लागली? याची काही कारणे लक्षात येतात. १) राज्यात सध्या ट्रिपल इंजिनचे (एकनाथ शिंदे गट/अजित पवार गट/देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजपाचा गट) सरकार आहे. या महायुतीला लोकसभेच्या निवडणुकीत जबर फटका बसला. इतका की, केंद्रात सत्ताधारी व राज्यात भागीदारीत असलेला भाजप महाराष्ट्रात केवळ सिंगल डिजीट वर राहिला. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आपली अजून दयनीय स्थिती होवू नये व आपले सरकार जावू नये म्हणून मतदारांना पुन्हा महायुतीकडे आकृष्ट करण्यासाठी वरील योजना घाईघाईने जाहीर करण्यात आल्या. २) या योजना जाहीर करण्याआधी त्यात काही त्रुट्या राहू नये म्हणून त्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्यात आली नाही. (तेवढा या सरकार जवळ वेळ तरी कुठं होता म्हणा) ३) राज्य सरकारची तिजोरी ठणठण गोपाळ असल्याने या योजना राबविण्यासाठी सरकार निधी किंवा पैशाची तरतूद कशी करेल किंवा आर्थिक नियोजन काय असेल याचा राज्य सरकारने खुलासा केलाला नाही असेही निखिल वागळे म्हणतात.
जर सरकारला खरोखरच या लोककल्याणकारी योजना राबवायच्या होत्या तर त्याची किमान तीन ते चार महिने आधी तयारी करायला पाहिजे होती. जसी भयंकर भूक लागल्याने वेळेवर घाईघाईने कच्चापक्का स्वयंपाक बनवून आप्तेष्टांना खावू घालून त्यांच्याकडून त्यांच्या तृप्तीची अपेक्षा ठेवणे म्हणजेच भाजपच्या मते ऐन वेळेवर घाईघाईने अशा योजना जाहीर करून मतदारांकडून विशेषतः महिला मतदारांकडून आपल्यासाठी मतांची खात्री करून घेणे होय. जर सरकारी तिजोरी खाली असेल तर राज्य सरकार वरील योजना अंमलात आणण्यासाठी निधी कुठून उपलब्ध करून देईल? असा प्रश्न पडतो. मग सरकार महिला व बाल विकास मंत्रालयाचा निधी/मागास वस्ती सुधार निधी/महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ किंवा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांचा काही प्रमाणात निधी कपात करून तो गपचूप मुख्यमंत्री लाडकी बहीण/लाडका भाऊ या योजनांकडे वळवला जाणार तर नाही ना? असा प्रश्न आमच्या सारख्या सामान्य लोकांना पडल्या वाचून राहत नाही. कारण लोककल्याणकारी योजना राबवून त्या यशस्वी होण्यासाठी पैसा लागतो साहेब.
या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे आक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये विधानसभेची निवडणूक होवू घातली आहे. जेव्हा निवडणूक जाहीर होईल तेव्हापासूनच आचारसंहिता लागू होईल. सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी अर्ज भरण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत ठेवली आहे. आता सद्या अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर त्या अर्जांची पात्र अपात्रतेची छाननी सुरू होईल. त्यानंतर पात्र महिला उमेदवाराच्या खात्यात पैसे जमा होतील. त्यातही सरकारने सांगितले की रक्षाबंधनाच्या दिवसी लाडक्या बहीणींच्या खात्यात पैसे जमा होतील. लाडका भाऊ या योजनेसाठी तर अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुद्धा अजून सुरू झाली नाही. एवढ्या कमी वेळेत या वरील दोन्ही योजना कशा लागू होतील? प्रश्न आहे. की हा नुसता निवडणूकीसाठीचा 'जुमला' ठरेल? आज भयंकर महागाईच्या काळात घरचे बजेट जुळवता जुळवता आर्थिक दुर्बल घटकातील महिला अगदी मेटाकुटीला आल्या त्यांच्या बाबतीत आणि बेरोजगार पोरं रोजगार शोधता शोधता त्यांचे नोकरीच्या पात्रतेसाठीचे वय बाद होत चालले आहे. नोकरी नाही तर त्यांच्या नवरीसाठी त्यांना छोकरी मिळणेही मुश्किल झाले आहे. भयंकर भिषण कोंडीत आजचा बेरोजगार युवक सापडला आहे. या योजना जुमला ठरू नये. किंवा 'आपण बोलून मोकळं होवू' अशा दुष्ट नितीत सापडू नये. असेच कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीला वाटेल.
हिंदी, मराठी पत्रकार, राजकीय विश्लेषक किंवा राजकीय तज्ञ ठामपणे म्हणतात की, मुख्यमंत्र्यांनी वरील योजना जरी जाहीर केल्या तरी महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर येणार नाही. कारण पत्रकार लोकं सामान्य लोकांत जावून काम करतात. त्यामुळे जनमत कुणाच्या बाजूला आहे. हे त्यांना कळवायला वेळ लागत नाही. शिवाय त्याला कारणेही आहेत. १) भाजपने दोन दोन पक्ष तोडूनफोडून व त्यांचे पक्ष चिन्ह हिसकावून त्यांच्या सहाय्याने महाराष्ट्रात सरकार बनवले. हे मराठी मनाला अजिबात आवडले नाही. २) २०१४ ते ०१९ आणि २०२२ ते २०२४ या काळात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील मोठमोठे व्यवसाय, उद्योगधंदे, हिरे व्यापार, मोठमोठे केंद्रीय सरकारी कार्यालये, गुंतवणूकदार यांना गुजरातला पळवून नेले. त्यातून जो महाराष्ट्राला महसूल मिळणार होता तो कमी झाला. ३) जी मराठी मनाची अस्मिता आहे मुंबईतील छ. शिवाजी महाराज विमानतळाचे खाजगीकरण करून त्या अस्मितेवर घाव घालण्याचा प्रयत्न झाला. ४) मुंबई वर एक प्रकारचे अदृश्यपणे गुजराती समुहाचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. यामुळे मराठी माणूस दिल्लीच्या तख्तावर बसलेल्या गुजरात लाॅबीवर (हिंदी पत्रकार गुजरात लाॅबी म्हणतात त्याप्रमाणे) भयंकर ख़प्पा आहे. म्हणून महाराष्ट्रात मराठी माणूस महायुतीला साफसूफ करेल असा राजकीय तज्ञांचा होरा आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवानंतर भाजपा नैराश्याच्या गर्तेत गेली. त्यातच महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड या राज्यातील विधानसभा निवडणूका तोंडावर आल्या आहेत. त्याआधी काही राज्यात १३ जागांसाठी उप निवडणुका झाल्या. त्यातील भाजप फक्त २ जागा जिंकू शकला. त्या उप निवडणुकीत इव्हीएम ला सैल सोडले असावे. त्यामागे इव्हीएम बाबत लोकांचा आक्रोश कमी व्हावा किंवा भ्रम दूर व्हावा हा उद्देश असू शकतो. परंतु वरील तीन राज्यातील निवडणूकींचा निकाल हा भाजपच्या अस्तित्वावरचा प्रश्न ठरेल. त्यामुळे ते त्यांच्या अनुकुलतेसाठी इव्हीएम ला पुन्हा सक्रिय करू शकतात. आणि जर या तीन राज्यात भाजप हरल्यास भाजप डुबते जहाज ठरेल. आणि अशा डुबत्या जहाजातून पहिल्यांदा त्यांचे घटक पक्ष पटापट उड्या मारतील. असे जाणकारांचे मत आहे.
राजकारण आपल्या जागी काहीही असो. पण आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्या योजना जाहीर केल्या त्यात मात्र कोणतेही राजकारण न होता त्याचा लाभार्थ्यांना लाभ होवून त्यांना थोडा का होईना दिलासा मिळावा. अशीच महाराष्ट्र जनतेची इच्छा राहिल यात शंका नाही. - अशोक सवाई
91 5617 0699
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
