अनुसुचित जाती पोट जाती मध्ये काडी लावण्याचा सरकारचा उद्योग.
आर्टीसाठी ३०५ कोटी तातडीने द्यावे तसेच अनुसुचित जाती मधील उर्वरित ४८ जाती साठी त्यांचे पोट जाती नुसार तसेच बंजारा समाजासाठी वनार्टी स्वतंत्र संस्था आणि निधी मंजूर करावा – वंचित बहुजन युवा आघाडी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ‘बार्टी’च्या धर्तीवर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ‘आर्टी’ची स्थापना करण्याची घोषणा गेल्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.या संस्थेमार्फत मातंग, गारुडी, मिनिमादिग, दखनी-मांग, मांग म्हशी, मदारी, राधेमांग, मांग-गारोडी, मांग-गारुडी, मादगी, मदिगा या समाजाच्या कल्याणासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्टीच्या ३०५ कोटी खर्चाच्या विकास आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे.येत्या अधिवेशनात आर्थिक तरतूद होऊन येत्या १ ऑगस्ट रोजी ‘आर्टी’ कार्यान्वित होईल असा निर्वाळा फडणविस, अजित पवार आणि शंभूराज देसाई ह्यांनी दिला होता.संबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) शासन निर्णय क्रमांका सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.२८/बांधकामे मंगळवारी काढण्यात आला.पृष्ठ ४ वर मुद्दा क्रमांक ८ वर असे नमूद केले आहे की, सद्यःस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे या संस्थेच्या मंजूर तरतूदीतून अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) या संस्थेकरीता मागणीप्रमाणे तात्पुरत्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून घेऊन खर्च करण्यात यावा. तसेच भविष्यात आर्टीकरीता नव्याने लेखाशिर्ष निर्माण करून आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
अर्थात आर्टीचा संपूर्ण खर्च हा बार्टीच्या आर्थिक तरतूदीतूनच भागविण्यात यावा असे शासन निर्णयामध्येच नमूद केले आहे.असे असेल तर आर्टी स्वायत्त आणि स्वतंत्र संस्था कशी ठरू शकते? यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्टीच्या ३०५ कोटी खर्चाच्या विकास आराखड्यास मंजुरी मिळाली असे जाहीर झाले होते तो निधी कुठे आहे? जाहिर केलेला निधी आर्टी साठी का देण्यात आला नाही ? ही शुद्ध फसवणूक करण्यात आली आहे.ह्याचे उत्तर सरकारने मातंग, गारुडी, मिनिमादिग, दखनी-मांग, मांग म्हशी, मदारी, राधेमांग, मांग-गारोडी, मांग-गारुडी, मादगी, मदिगा समाजाला दिले पाहिजे.
मुळात सरकारला अनुसुचित जाती मधील पोट जाती मध्ये भांडण लावण्याचा काडीबाज उद्योग सुरू केला आहे. सरकारला अनुसुचित जाती व त्यामधील जाती ह्यांचा विकास करायचा असेल तर त्यांनी अनुसुचित जाती मधील सर्व पोट ५९ प्रकारच्या जातींसाठी स्वतंत्र संस्था व त्यांना स्वतंत्र निधी दिला पाहिजे होता. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा करून सरकारने आपले खरे चारित्र्य उघड केले आहे.
भारतातील एकूण २०.१४ कोटी अनु. जातींपैकी ६.६% अनु. जाती महाराष्ट्रात आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा १९७६ (१९७६चा १०८ वा) मधील परिशिष्ट १ मधील भाग – १० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जातीतील ५९ प्रकारच्या जातीं आहेत.ह्या सर्व ५९ जाती साठी १३% टक्के आरक्षण आहे.२००१ च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींमध्ये महार (५७.५%), मांग (२०.३%), भांबी/चांभार (१२.५%) व भंगी (१.९%) ह्या प्रमुख चार समाजाची लोकसंख्या ९२% आहे.असे असताना महाराष्ट्र सरकारने मातंग, गारुडी, मिनिमादिग, दखनी-मांग, मांग म्हशी, मदारी, राधेमांग, मांग-गारोडी, मांग-गारुडी, मादगी, मदिगा ११ पोट जाती साठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) घोषणा केली आहे.अर्थात ४८ जाती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ‘बार्टी’ मध्ये राहिल्या आहेत.
आर्टी करीता स्वतंत्र संस्था आणि स्वतंत्र निधी प्राप्त करून देण्याचे गाजर दाखवून सरकारने कुटील डाव टाकला आहे.आर्टीची घोषणा तर केली आहे मात्र निधी खर्च बार्टी मधून करण्याचे आदेश दिले आहेत.हे खपवून घेतले जाणार नाही.अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ३०५ कोटी तातडीने दिला पाहिजे ह्या साठी वंचित बहुजन युवा आघाडी लवकरच राज्यपाल ह्यांची भेट घेणार आहेत.
अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश असणा-या उर्वरित ४८ समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय असा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी व अनुसूचित जातीविषयक कल्याणकारी धोरणाचा ४८ समाजाच्या व्यक्तींना योग्य प्रमाणात लाभ पोहोचण्यासाठी तसेच शिक्षण, उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, स्टार्ट-अप, रोजगारनिर्मिती आदी योजना राबविण्या करीता अनुसुचित जाती मधील उर्वरित जाती साठी त्यांचे पोट जाती नुसार स्वतंत्र संस्था आणि निधी मंजूर करण्याची मागणी वंचित युवा आघाडी करणार आहे.
गोर बंजारा जमातीचे प्रमुख प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वनार्टी संस्था सुरु करण्याचा प्रस्ताव तत्काळ मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला असला तरी वनार्टी बाबत मात्र सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला नाही.वनार्टी : बंजारा समाजासाठीची संस्था बाबत सध्या फक्त हवाई घोषणा करण्यात आली आहे.त्याचा निर्णय देखील आचार संहिता लागण्या आधी करण्यात यावा अशी देखील मागणी राज्यपाल ह्यांचे कडे केली जाणार आहे.

राजेन्द्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101.

महाज्योती #बार्टी #सारथी #आर्टि #वनार्टी #अनुसूचीतजाती

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत