” आपण अजून किती काळ ऋण घेऊन सण साजरे करणार आहोत ?,त्यावर तोडगा निघणार कधी?”

अरुण निकम.

          नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना (  शिंदे  ), आणि राष्ट्रवादी  ( अजित पवार  ) ह्यांच्या महाराष्ट्रातील महायुतीला जनतेने मतपेटीतून धूळ चारली. त्यातच  पुढील तीन महिन्यांच्या अल्पावधीत राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांनी 2024/ 2025 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यात महिला, शेतकरी आणि युवकांना वारेमाप सवलती जाहीर केल्या आहेत. मुळातच 2023/2024 मध्ये राज्यावर 7 लाख, 11 हजार, 278 लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. त्या कर्जावर सरकार वर्षाला 48 हजार, 578 कोटी रूपये निव्वळ व्याजापोटी खर्च करते.  आता जाहीर केलेल्या  सवलतीच्या पूर्ततेसाठी मुळातच वित्तीय तुट  असताना, अतिरिक्त एक लाख कोटीपेक्षा अधिकचा  बोजा पडणार आहे. ही रक्कम सरकार कशा प्रकारे उभी करणार आहे. त्याबाबत कोणताही खुलासा केला नाही.  ह्याचा सरळ अर्थ असा निघतो की, सरकारला ह्या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी पुन्हा कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही. ह्याचाच अर्थ असा होतो की,  पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आठ लाख पन्नास हजार कोटी रूपयांची वाढलेली तुट असणार आहे
           स्वातंत्र्योत्तर काळात  राज्याचा विकास मोठ्या प्रमाणात झाला.  कारण त्यावेळी राज्यकर्ते लोकाभिमुख होते. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची जाण होती.  राज्याचा विकास करण्यासाठी कायमस्वरूपी धोरण राबविण्याची इच्छाशक्ती होती. त्यांना सरकारी सत्ता जनतेच्या जास्तीत जास्त अडचणी दूर करण्यासाठी  तसेच त्यांची प्रगती, विकास कसा होईल ह्या दृष्टीकोनातून योजना आखून त्यावर अंमलबजावणी  करण्याची मानसिकता होती.  इतकेच नाही तर , त्या योजना परिपूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून संबंधित क्षेत्रातील तज्ञाचा सल्ला घेतला जाई अथवा त्यांची सल्लागार म्हणुन नेमणूक केली जात असे. त्याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्याने     अंमलात आणलेली रोजगार हमी योजना. त्यावेळच्या सत्तेत असलेल्या लोकांनी सरकारी महसूल आणि प्रस्तावित योजना ह्यांचा ताळमेळ राहील ह्याची काळजी घेतल्याचे दिसते. आता तो काळ केव्हाच संपुष्टात आला आहे.  आता जनतेसाठी कायमस्वरूपी योजना

आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे दिवस संपल्यात जमा झाले असल्याचे चित्र दिसते. सध्या लोकप्रिय घोषणा करण्याचे दिवस आहेत. त्याचे फोटो वर्तमानपत्रात छापुन आणण्याचे किंवा दूरदर्शनवर त्याची प्रसिद्धी करून आपलीच पाठ थोपटून घेण्याचा काळ आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन लोकोपयोगी योजना प्रत्यक्षात आणून जनतेचे प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही होतांना दिसत नाही. मग हे दुष्टचक्र असेच चालू राहणार का? भारतीय नागरिकांवर कर्जाचा बोजा असाच वाढत राहणार का? नागरिकांवर असलेला करांचा बोजा अधिक वाढत राहणार का? ह्यावर सरकारला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास काहीच मार्ग नाही का?असे प्रश्न सहाजिक मनात उभे राहतात. ह्याच्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाची मानसिकता असणे आवश्यक आहे.
हे विचारांचे चक्र मनात घोळत असतांना , माझे मित्र विवेकानंद निकाळे ह्यांनी पाठवलेल्या एका विडिओ क्लिपची आठवण झाली. त्यात एका मंदिरात आलेल्या रोख पैशांच्या स्वरूपातील दान मोजण्यासाठी शे दोनशे लोक नोटांचा ढीग मोजताना दिसतात. ते बघून आपल्या देशातील लोक किती धार्मिक आणि दानशूर आहेत. ह्याचा आनंद वाटला. दुसर्‍या क्षणी मनात प्रश्न येतो की, ह्या एका मंदिरात इतके दान येत असेल तर तिरुपती, शिर्डी, सिद्धिविनायक, अंबाबाई, विठ्ठल रखूमाई , सप्तशृंगी आणि देशभर पसरलेल्या मंदिरांमध्ये किती दान येत असेल? त्याचा विनियोग कसा केला जातो? असे प्रश्न मनात उभे राहिले. बरं, हे झालं, मंदिरात येणारे दान. आपला देश सर्वधर्म समभाव जपणारा असल्यामुळे ख्रिश्चन, मुसलमान, जैन आणि इतर धर्म, पंथ ह्यांची श्रद्धास्थाने देशभर विखुरलेली आहेत. तिथे मोठ्या प्रमाणात श्रद्धाळू येतात. त्यामुळे तिथे ही लाखो, करोडो रुपयांचे तसेच सोने, चांदीच्या स्वरुपात दान येत असणार. हे निश्चित.
ह्या अनुषंगाने विचार करतांना मला अशाच प्रकारची दूरदर्शनवर प्रसारीत झालेली एक जुनी व्हिडीयो क्लिप आठवली.
दूरदर्शनवरील झी न्यूज वरील विद्यानाथ झा हा बातमीदार मंदिरांमध्ये येणार्‍या दानाची माहिती सांगत होता. सन 2014 च्या अहवालानुसार भारतातील तिरुपती बालाजी मंदिर,, तिरुपती, साईबाबा मंदिर, शिर्डी, सिद्धी विनायक मंदिर, मुंबई, काशी विश्वेश्वर मंदिर, वाराणसी ह्यांचे, त्या वर्षाचे एकूण उत्पन्न एक लाख बत्तीस हजार करोड झाले असून, ह्या चार देवस्थानाकडे एकूण वीस लाख टन सोने आहे. त्याची रुपयात किम्मत केली तर, ती 43 लाख, 76 हजार, 460 करोड रूपये इतकी होते. ( सन 2014 च्या सोन्याच्या बाजार मूल्यांनुसार ) हे सोने अमेरिकेच्या रिझर्व सोन्याच्या अडीच पट असून भारताच्या रिझर्व सोन्याच्या 40 पट आहे. भारताचा
2024/2025 च्या अर्थसंकल्पाची एकूण रक्कम 47 लाख, 45 हजार, 768 कोटी रुपयांचा आहे. फक्त ह्या सोन्याचा सध्याच्या बाजारभावा नुसार मुल्य काढले तर ते देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या तीन पट असल्याचे दिसते. तसेच गेल्या दहा वर्षांमध्ये दानाच्या स्वरुपात आलेले सोने, चांदी आणि रोख रक्कम ह्यांचा विचार करता ह्या एकूण ऐवजाचे व रोख रकमेची बेरीज केली तर कल्पनातीत संख्या येईल.
बातमीदार पुढे सांगतो की, ह्या रकमेतून काय काय होऊ शकते? देशातील सर्व नागरिकांना 500 वर्षे पेट्रोल, 100 वर्षे मोफत रेल्वे प्रवास
किंवा दोन वर्षे संपूर्ण देशवासियांना मोफत भोजन मिळू शकते. किंवा सव्वीस लाख किलोमीटर चांगली सडक तयार होऊ शकते. किंवा 660 बेडची 220 सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल होऊ शकतात. किंवा दुबई सारखे शहर विकसित करता शकते.
आपल्या देशात याव्यतिरिक्त असलेली मंदिरे, मस्जिदि, चर्च, गुरुद्वारा, तसेच इतर धर्मांची, पंथाची वेगवेगळी मंदिरं, प्रार्थना स्थळे, श्रद्धा स्थाने विपुल प्रमाणात आहेत. सहाजिकच त्यांच्या ही दानपेटीत मोठमोठ्या रकमा जमा होतात. हे सर्व ह्या देशातील नागरिकांनी भक्तीभावाने
त्यांच्या श्रद्धास्थानांना दान रूपाने अर्पण केले आहे. ह्या संपत्तीचा देव, प्रभू, ईश्वर, अल्ला किंवा जे कुणी त्यांचे श्रद्धास्थान असेल, ते स्वतः उपभोग घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ह्या सर्व मालमत्तेवर त्यांच्या भक्तांचा अधिकार आहे. असे मला वाटते. पर्यायाने ह्या देशातील नागरिकांचा हक्क आहे. तसेच ही संपत्ती ठेवीच्या स्वरुपात आणि सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून बँकांमध्ये पडून आहे. त्याबदल्यात त्यांना थोडेफार व्याज देखील मिळते. त्यांचे व्यवस्थापन त्यांच्या कार्यकारी मंडळा तर्फे केले जाते. त्यात कर्मचाऱ्यांचा पगार,मंदिर
व्यवस्थापन व दुरुस्ती, भक्तांसाठी भोजन व्यवस्था, सुविधा ह्या कायमस्वरूपी खर्चा व्यतिरिक्त
दुर्धर आजाराच्या उपचारासाठी गरीब लोकांना अर्थसहाय्य, शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, तसेच इतर सामाजिक कामासाठी देखील खर्च केला जातो.
तसेच मागील चार पाच वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतातील गेली कित्तेक वर्षे बंद असलेल्या पद्मनाभ मंदिराचे दरवाजे उघडले असतांना, तिथे करोडो रुपयांचे सोने, जडजवाहीर, सापडल्याची बातमी सर्व दूरदर्शन वाहिन्यांवर प्रसारीत झाली होती. परंतु त्याचे पुढे काय झाले ? समजायला मार्ग नाही. त्याविषयीच्या बातम्या आठवडाभर सातत्याने येत होत्या. परंतु नंतरच्या काळात बातम्या येणे अचानक थांबले. हे सांगायचा उद्देश एकच आहे की, अशी जुनी मंदिरे भारतात विशेषकरून दक्षिण भारतात खूप असल्याचे समजते. ती उघडली तर तिथेही अमाप संपत्ती मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण जर भारताचा पूर्वेतिहास चाळला तर असे दिसून येते की , पूर्वीच्या काळात जितकी मंदिरे बांधली गेली, त्यात जास्तीत जास्त मंदिरे सत्ताधीशांनी
उभारलेली किंवा त्यांच्या मदतीने उभारली गेली आहेत. त्यांचा खजिना हा राजवाड्याच्या तळघरात असे. तो काळ बळी तो कान पिळीचा असल्यामुळे जास्तीत जास्त प्रांत जिंकण्याच्या दृष्टीने एकमेकांवर कधीही हल्ले होत. त्यामुळे कधी युद्ध होऊन आपला पराभव किंवा सत्ता जाईल ह्याचा भरोसा नसे. अशा आणीबाणीच्या वेळेला पैशांची कमतरता भासू नये म्हणुन संपत्तीचा मोठा भाग मंदिरांच्या तळघरात गुप्तपणे ठेऊन देत. म्हणुन तर परकीय आक्रमणाने मंदिरं उध्वस्त करून त्यातील संपत्ती लुटली. ह्यात धर्म वगैरे काही नव्हते. ती होती फक्त सत्ता राखण्यासाठी किंवा सत्ता विस्तारासाठी आवश्यक धनाची गरज होती.
त्याचप्रमाणे ही सर्व श्रद्धास्थाने धार्मिक संस्थाने आहेत. त्यामुळे मला असे वाटते की, केंद्र सरकारने ह्या सर्व संपत्तीची कायदेशीर हमी घेऊन तसेच त्यांना विश्वासात घेऊन, त्याचा जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी किंवा योजना राबविण्यासाठी उपयोग करण्याचा संबंधित संस्थानांशी करार केल्यास, सरकारी तिजोरीत लक्षणीय रक्कम जमा होऊ शकते.
ह्या रकमेतून काय काय करता येईल ?
भारतातील पावसाच्या लहरीपणामुळे कधी अति पावसामुळे ओला दुष्काळ तर कधी पाऊस न पडल्यामुळे किंवा कमी पाऊस पडल्यामुळे कोरड्या दुष्काळाची कायमची समस्या आहे. त्यामुळे देशातील शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. तो अनेक समस्यांनी बेजार झाला आहे. कर्जफेडीची शक्यता धूसर झाल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये त्याने आत्महत्या करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या भीषण समस्यांना तोंड देतांना त्याच्या कुटुंबियांचा जीव मेटाकुटीस आला आहे. ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. इतिहासामध्ये ज्या देशाचे वर्णन ” जहां डाल डाल पे सोने की चिडिया करती है बसेरा , वोह भारत देश है मेरा. “असे केले आहे. तसेच आपण वंदे मातरम गातांना आज देखील देशाचे वर्णन करतांना “सुजलाम , सुफलाम” म्हणतो. त्या देशातील शेतकर्‍याला आत्महत्या करण्याची वेळ यावी. ही अतिशय शरमेची आणि चिंतेची गोष्ट आहे.
सरकार त्यांना शक्य तेव्हढी मदत
करते. परंतु त्यांना मर्यादा आहेत. तसेच ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे.
ही समस्या मानवनिर्मित आहे. आपण पर्यावरणाचा र्‍हास केल्यामुळे ही समस्या उद्भवली आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना ह्यातून कायमस्वरूपी सुटका करायची असेल तर त्यासाठी दीर्घकालीन व ठोस योजना तज्ञाच्या मार्गदर्शनाने आखणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ह्या समस्येतून कायमची सुटका होईल. त्यासाठी पाणी अडविणे, जिरवणे, आणि साठवणूक करणे यासाठी छोटी मोठी धरणे, जलाशय, तलाव, बंधारे ह्यांची निर्मिती आवश्यक आहे.नद्यांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून, त्याचा जास्तीत जास्त शेतीला उपयोग होईल. त्याप्रमाणे धोरण आखणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जनतेचा विश्वास संपादन केला तर ते सुद्धा तन, मन, धनाने ह्याच्या पूर्ततेसाठी उभे राहतील. कारण नाम ह्या नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे ह्यांच्या सामाजिक संस्थेने सरकारी प्रस्तावित करोडो रुपयांचे कामे लोक सहभागातून काही लाखांमध्ये करून दाखवली आहेत. तसेच काम पाणी फाऊंडेशन करीत आहे. त्याचप्रमाणे शेतीकामात आधुनिकता आणून, y त्यांना आवश्यक आधुनिक अवजारे खत, बियाणे ह्यांचा पुरवठा करता येईल. कारण पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी पूर्ण कंगाल झाला आहे. तसेच कर्जमाफीने शेतकर्‍यांचे दैन्य संपत नाही. यंदा कर्ज माफ झाले. पुढे काय? पुन्हा पावसाने दडी मारली तर पुढे काय करायचे? किंवा गरजेपेक्षा जास्त पाऊस पडून ओला दुष्काळ पडला तर करायचे काय? ह्या प्रश्नांना उत्तर एकच आहे. ते म्हणजे पर्यावरणाचा तोल पुर्वस्थितीत आणण्यासाठी जलतज्ञ, भूपृष्ठ तज्ञ, व पर्यावरण तज्ञ ह्यांच्या सल्ल्याने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीकोनातून योजना आखावी लागेल. त्यालाच संलग्न आणि पूरक आदिवासी समाज आहे. त्यांच्या मदतीने जंगलांची वाढ, संरक्षण आणि संवर्धन करता येणे शक्य आहे. ज्या निसर्ग सृष्टीने आतापर्यंत पर्यावरणाचा समतोल राखला, त्या वन्य सृष्टीची कत्तल करून आपण शहरांचा विस्तार करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे जंगलाची कत्तल करून सर्वदूर काँक्रिटीकरण केले. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाकडासाठी झाडांची कत्तल केली. वाळूचा उपसा
अव्याहतपणे सुरू आहे. खडीसाठी डोंगर पोखरले. एवढेच काय, समुद्रात भर टाकून शहरांचे विस्तारीकरण झाले. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणजे पर्यावरण बिघडून वातावरणात असमतोलपणा
आला. मला चांगले आठवते की, आम्ही लहान असतांना सहा किंवा सात जूनला हमखास पावसाला सुरुवात होत असे. आता त्याला ताळतंत्र उरले नाही. ऋतूंचे वेळा पत्रक बदलले.अशा परिस्थितीत जंगलांचे संरक्षण, संवर्धन अत्यावश्यक आहे. त्या कामासाठी आदिवासी समाजाची निश्चित मदत मिळेल. वास्तविक प्रत्त्येक राज्यांना ठराविक टक्के जंगल राखणे बंधनकारक असल्याची अट संविधानात नमूद केली आहे. परंतु शहरांच्या विस्तारीकरणाच्या हव्यासापायी ती मर्यादा आपण केव्हाच ओलांडली आहे. त्यामुळे सर्वांना जास्तीत जास्त झाडे लावण्याची सक्ती करावी लागेल.
आपले सैनिक अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत देशांच्या सीमांचे
संरक्षण करतात. त्या जवानांना जेवण देखील व्यवस्थित मिळत नसल्याचे एका सैनिकाने जाहीरपणे सांगितले आहे. ज्या सैनिकांच्या भरवशावर आणि त्यांच्या त्यागावर सगळा देश निवांतपणे जगतो. त्या सैनिकांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ह्या पैशांचा उपयोग केला तर बिघडले कुठे?
अशाच प्रकारच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास पोलीस, महिला, तरुण, विद्यार्थी, समाजातील वंचित घटक ह्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी योजना आखून त्यांना सक्षम करता येईल. असे जर झाले तर देशासमोरील गंभीर समस्यांवर तोडगा निघून देशाची निश्चित प्रगती होऊन भरभराट होईल.
जर सरकारने मनावर घेतले तर ,त्या दृष्टीने सर्वांनी एकत्रित बसुन विचार केल्यास, अनेक अंगाने या देशातील आपत्ती, अडचणींवर मात करीत देशाचे भविष्य बदलण्याचे अनेक मार्ग दृष्टीपथात येतील. आणि असे जर घडले तर आपला देश खर्या अर्थाने पुन्हा सुजलाम सुफलाम होण्यास वेळ लागणार नाही. ह्याचाच एक भाग म्हणुन, देशाच्या समस्या सोडविण्याच्या कामात यदा कदाचित निधीची कमतरता भासली तर, एक पर्याय असावा म्हणुन ह्यात मोठमोठे उद्योगपती,व्यावसायिक, कारखानदार, चित्रपट तारे , तारका ,निर्माते, आर्थिक पुरवठादार तसेच ज्यांच्याकडे गडगंज संपत्ती आहे. त्यांना देखील ह्या देश उभारणीच्या कामात सामावून घेता येईल. त्यांनी हा पैसा ह्या देशातील जनतेच्या घामातूनच कमावला आहे. मग देश बुडत असतांना, देशाच्या पुनर्विकासासाठी हातभार लावला तर काय बिघडणार आहे? अर्थात हे सर्व सामोपचाराने आणि गुंतवणुकीची हमी सरकारने घेतली तरच शक्य होणार आहे.

जयभीम.

अरुण निकम.
9323249487.
मुंबई.
दिनांक 01/07/2024.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत